मानवाधिकाराचा मुखवटा

मालेगाव स्फ़ोट खटल्यातील एक बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे त्यातले साध्वी प्रज्ञा व कर्नल पुरोहित यांना अटक करणारे पहिले प्रमुख अधिकारी हेमंत करकरे, कसाब टोळीच्या हल्ल्यात मारले गेले आहेत. त्याला आता आठ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यांनी पहिली धरपकड केली, तेव्हा आपल्यापाशी भक्कम पुरावे असल्याचा जाहिर दावा केलेला होता. म्हणजेच त्या दोघा आरोपींना दोषी ठरवण्यास पुरेसा पुरावा करकरे यांना सापडला होता. किंवा त्यांच्यापाशी सज्ज होता. त्यात खरेच तथ्य असेल, तर तो खटला एव्हाना निकालात निघायला हवा होता. पण तसे इतकी वर्षे उलटून गेल्यावरही शक्य झालेले नाही. एका तपास यंत्रणेकडून दुसर्‍या यंत्रणेकडे काम सोपवले गेले आणि खटलाही एका कोर्टातून नव्या कोर्टाकडे वर्ग करण्यातच कालपव्यय झालेला आहे. राज्याकडून केंद्राकडे आणि नंतर केंद्रातील सीबीआयसारख्या संस्थेकडून एन आय ए नामक नव्या तपास यंत्रणेकडे त्याचे काम सोपवले गेले. पण त्याचा निचरा करण्यापेक्षा अधिकाधिक प्रकरणात त्या दोघांना गुंतवण्यातच वेळ खर्ची घातला गेला आहे. सवाल मालेगाव स्फ़ोटाचा असताना, त्यात समझोता एक्सप्रेस वा अजमेर, मक्का मशीद स्फ़ोट अशी प्रकरणे कशाला घातली गेली, त्याचे उत्तर अजून कोणी दिलेले नाही. त्या अन्य प्रकरणात या दोघांचा हात असेल तर त्याचा वेगळा तपासही होऊ शकतो. पण तसे करण्यासाठी मालेगावच्या स्फ़ोटाचा खटला चालवावा लागेल. त्याचा खोळंबा करण्यासाठीच ही अन्य प्रकरणे त्यांच्या मागे लावण्यात आली होती काय? त्याचा कुठलाही खुलासा कधीच झालेला नाही. शिवाय मालेगाव प्रकरणी कोणते भक्कम पुरावे करकरे यांनी गोळा केले होते, त्याचेही स्पष्टीकरण अजून समोर आलेले नाही. अशा प्रकरणावर आता मुजावर नामक अधिकार्‍याच्या प्रतिज्ञापत्राने प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे.

महबुब मुजावरचे प्रतिज्ञापत्र मालेगाव स्फ़ोटाचा एकूण तपास व त्यातील आरोपींबद्दल शंका निर्माण करणारे आहे. कारण त्याने त्यातले दोन आरोपी पोलिसांच्या तब्यात होते आणि पोलिस ठाण्यातच त्यांची पोलिसांनी हत्या केल्याचा दावा मांडलेला आहे. त्याचा अर्थ असा, की फ़रारी म्हटले जाणारे डांगे व कालसांग्रा हे आरोपी फ़रारी नव्हते. तर पोलिसांच्याच ताब्यात होते आणि अटक केली तरी एकदाही त्यांना न्यायदंडाधिकार्‍यासमोर हजर केलेले नसावे. ती कृती बेकायदा असू शकते. इशरत जहान प्रकरणात तोच दावा झालेला आहे. इशरत व तिच्या सोबतचा प्रणेश पिल्लई याला पोलिसांनी अनेक दिवस आपल्याच कब्जात ठेवलेले होते आणि नंतर ते दोघे एका मोटारमधून अहमदाबादला येत असताना रोखले गेले, असा दावा करण्यात आला होता. त्यासाठीच वंजारा इत्यादी अधिकार्‍यांना अटक झाली व त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आलेले होते. कुठल्याही व्यक्तीला बेकायदा ताब्यात घेऊन डांबून ठेवणे, हा गुन्हा आहे आणि तो पोलिसांनी केला तरी गुन्हाच मानला जातो. म्हणून अटक झाल्यावर चोविस तासात त्या व्यक्तीला न्यायाधिशासमोर पेश करावे लागते. त्याच्याकडून कायदेशीर ताबा घ्यावा लागतो. डांगे व कालसांग्रा यांना न्यायालयात न सादर करताच पोलिसांनी ताब्यात ठेवलेले असेल, तर त्यात अपहरण व बेकायदा डांबून ठेवण्याचा गुन्हा घडलेला आहे. पाटीदार नावाचा असाच एक फ़रारी आरोपी दाखवला गेला होता आणि त्याच्या चौकशीची मागणी कोर्टात केली जाताच त्याला ताब्यात घेणार्‍या दोन अधिकार्‍यांवर कारवाई झालेली आहे. पण जे पाटीदारचे झाले तसेच काहीसे डांगे व कालसांग्रा यांच्याही बाबतीत झाल्याचे मुजावर आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हणतो आहे. आपल्यासमोर त्या दोघांची एका पोलिस ठाण्यात हत्या झाली, असा त्याचा दावाही आहे. म्हणून हे प्रकरण एकूणच मालेगाव तपासावर शंका निर्माण करणारे आहे.

ठाण्याहून बेपत्ता झालेल्या इशरतची चार दिवसांनी अहमदाबाद येथे चकमकीत हत्या झाली होती. त्यामुळे ती चार दिवस गुजरात पोलिसांच्या एटीएस पथकाच्या बेकायदा ताब्यात होती असा आरोप झालेला होता. मग इथे डांगे व कालसांग्रा यांच्याही बाबतीत तसेच काही झाल्याचा मुजावरचा दावा नाही काय? कारण खरेच ते दोघे पोलिसांच्या ताब्यात होते, तर त्यांना न्यायालयात हजर करून त्यांचा रितसर ताबा कशाला घेतला गेला नाही? कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञा यांची अटक झाली तेव्हा त्यांना असे रितसर ताब्यात घेतलेले होते. त्यापैकी पुरोहित हे लष्करी कक्षेत असल्याने त्यांचा ताबा घेताना लष्कराला जाब द्यावा लागत होता. म्हणूनच त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. पण डांगे व कालसांग्रा यांना ठरविक ठिकाणाहून ताब्यात घेतले गेल्यावर कुठे ठेवले गेले, त्याचा कोणालाही पत्ता नव्हता. पण ते चोविस तासापेक्षा अधिक काळ बेकायदा पोलिसांच्या ताब्यात असतील, तर तो गुन्हा होता आणि तो खुद्द एटीएस पथकाकडून झालेला गुन्हा आहे. मग याची माहिती करकरे यांना होती काय? त्यांनी असे बेकायदा कृत्य आपल्या पथकातील अधिकार्‍यांना करू दिले होते काय? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावीच लागतील. त्यासाठीच चौकशीची गरज आहे आणि तसे आदेश आता मालेगावचा खटला चालू असलेल्या कोर्टाने दिलेले आहेत. हा मामला इशरतच्याच दिशेने चालू आहे. तिथे एटीएस पथकाने एक हत्या केली असा आरोप असतानाही राज्य सरकारने इन्कार केला होता आणि इथेही काहीसे तसेच घडलेले आहे. पथकातीलच एक अधिकारी हत्या झाली म्हणत असताना त्यालाच निलंबित करण्यात आले. म्हणजे संबंधितांना ते प्रकरण दडपायचे होते. ते दडपलेही गेले होते. पण निलंबनातून सुटण्यासाठी मुजावर याने आपल्या बचावाच्या खटल्यात जे प्रतिज्ञापत्र केले आहे, त्यातून हा मामला चव्हाट्यावर आलेला आहे.

किती चमत्कारीक गोष्ट आहे बघा. इशरत प्रकरणात ज्यांनी मानवाधिकाराची लढाई म्हणून संघर्ष केला, ती सगळी मंडळी आज चिडीचुप आहेत. डांगे वा कालसांग्रा अशा दोन व्यक्तींची आरोपी म्हणून ताब्यात घेऊन हत्या करण्यात आल्याचा दावा आहे. मग इशरतला न्याय देण्यासाठी सर्वशक्तीनिशी उतरलेल्या लोकांनी आजही त्याच उत्साहात पुढे यायला नको काय? त्यांना मानवी जीवनाची कळकळ व न्यायाचीच आतुरता असती, तर त्यातले अनेकजण पुढे सरसावले असते. पण सगळेच गायब आहेत. याकुब मेमन वा अफ़जल गुरू यांच्यावरील सर्व आरोप सिद्ध होऊन त्यांना फ़ाशी झाली, तर त्या फ़ासातून त्यांची मान सोडवायला एकाहून एक कायदेपंडीत पुढे सरसावले होते. मध्यरात्रीही न्यायाधीशांना झोपेतून उठवून सुनावण्या करण्याची धावपळ झालेली होती. पण मुजवरच्या प्रतिज्ञापत्रातून दोन निरपराध वा संशयित मारले गेल्याचा पुरावा पुढे आला असताना, कुणाही मानवाधिकार भोक्त्यांच्या माणूसकीला पाझर फ़ुटलेला नाही. त्याच इंदिरा जयसिंग वा सुप्रिम कोर्टात काम करणार्‍या एकाही वकीलाने मुजावरच्या त्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेऊन दाद मागण्याची कुठलीही हालचाल केलेली नाही. मग यांना मानवाधिकाराचा कळवळा आहे असे मानायचे की केवळ जिहादी आरोप सिद्ध झालेल्या गुन्हेगारांविषयी आपुलकी आहे असे मानायचे? ज्याच्यापाशी थोडीफ़ार विवेकबुद्धी शाबुत आहे, त्या प्रत्येकाने डांगे-कालसांग्रा आणि अफ़जल-याकुब यांच्या बाबतीत झालेल्या मानवाधिकारी पक्षपात व भेदभावाची मनातल्या मनात तुलना करून बघावी. मग ठरवावे, आपल्या देशात मानवाधिकार कोणाला आहेत? फ़क्त जिहादींना की प्रत्येक भारतीयाला? मुजावर हे सुदैवाने मुस्लिम आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर संघवाला किंवा हिंदूत्ववादी हा आरोप होऊ शकत नाही. पण या माणसाने तथाकथित पुरोगामी मानवाधिकारी वकीलांचा बुरखा टरटरा फ़ाडला हे निश्चीत!