न्यायबुद्धी नावाची वारांगना?

कुलभूषण जाधवच्या फ़ाशीला आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर पाकिस्तानात एकच खळबळ माजली आहे. त्यात न्याय किंवा कायद्याचा कुठलाही विषय नाही. तर भारताकडून पुन्हा एकदा जागतिक मंचावर थप्पड खाण्याची वेदना अधिक आहे. याचे एकमेव कारण पाकिस्तान नावाचा कुठलाही देश अस्तीत्वात नसून, तो भारतद्वेष करणार्‍या लोकसंख्येचा एक जमाव आहे. या लोकसंख्येला आपल्या कल्याण वा प्रगतीची फ़िकीर नाही, की आपल्या भल्याचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. आपण भारतापेक्षा श्रेष्ठ आहोत आणि म्हणूनच प्रत्येक भारतीय यशाला अपशकून करणे, हे आपल्या जगण्याचे उद्दीष्ट असल्याचे ज्याला मान्य आहे, तोच पाकिस्तानी असू शकतो. सहाजिकच जाधवच्या फ़ाशीला स्थगिती देणार्‍या न्यायालयात कायद्याचा कस लागला किंवा कीस पाडला गेला, याचा गंधही पाकिस्तानी लोकांना वा तिथल्या कुणा जाणकाराला नाही. त्यांच्या लेखी भारताकडून आपले नाक कापले गेल्याची वेदना अधिक आहे. सहाजिकच आपल्याला झालेल्या जखमांवर मलमपट्टी करण्यापेक्षा प्रत्येक पाकिस्तानी आज न्यायातील वैगुण्ये शोधण्यात गर्क झाला आहे. त्यासाठी आपल्याच देशाच्या नेतृत्वाला किंवा सरकारला गुन्हेगाराच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. त्यातून एक नवाच शोध अशा पाक बुद्धीमंतांना लागला आहे. तो असा, की ज्याने पाकिस्तानची बाजू आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात मांडली तोच गद्दार आहे. त्याचे नाव खवार कुरेशी असे असून, तो पाकिस्तानी जन्माचा पण सध्या ब्रिटनचा नागरिक आहे. तिथूनच त्याची वकीली चालते. त्याला कधीकाळी भारतानेही आंतरराष्ट्रीय कोर्टात भारताची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेले होते. असा माणूस मुद्दामच पाकचा पराभवासाठी नेमला गेला आणि पाकची जगभर छिथू झाली, असा हा निष्कर्ष आहे.

तिथे अशी चर्चा सुरू झाली आणि मग खवार कुरेशीची ही नवी बाजू भारतीय माध्यमात आली. खवार कुरेशी कोण व त्याला भारताने कधी कोणत्या खटल्यात आपला वकील म्हणून नेमले होते, त्याचाही शोध इथे सुरू झाला. तेव्हा उजेडात आले, की भारताची सत्ता सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोलने चालवू लागल्या, तेव्हा हा महत्वाचा निर्णय झालेला होता. एनरॉन या वादग्रस्त कंपनीशी झालेल्या कराराच्या संबंधाने जी प्रचंड भरपाई भारताला द्यावी लागणार होती, त्याच संदर्भाने भारताने २००४ सालात आंतरराष्ट्रीय कोर्टाचे दार ठोठावले होते. कारण तो करार आंतरराष्ट्रीय कायद्याने बांधील होता. तर त्यात भारताची बाजू मांडण्यासाठी जागतिक किर्तीचा वकील हवा होता. त्यात खवार कुरेशी यांना भारताने नेमले. हा माणूस मुळचा पाकिस्तानी आहे आणि तरीही त्याच्याकडे भारताचे वकीलपत्र देताना भारताच्या सुरक्षेचा कुठला विचार होण्याची गरज नाही काय? कारण जेव्हा तुम्ही एखाद्याला वकील म्हणून नेमता, तेव्हा त्याला करारासहीत अनेक महत्वाची कागदपत्रेही सोपवावी लागतात. तेव्हा एनरॉन खटल्यात एका पाकिस्तानी वकीलाच्या हाती अशी भारत सरकारने महत्वाची कागदपत्रे सोपवणे कितपत योग्य होते? शिवाय या खंडप्राय देशात एकही बुद्धीमान वकील शिल्लक नाही, अशी भारत सरकारने समजूत करून घेतली होती काय? तेच खरे असते तर आजही भारताला त्याच कोर्टामध्ये परदेशातला कोणीतरी नामवंत वकील नेमणे आवश्यक होते. पण आज तसे झालेले नाही. हरीश साळवे नावाच्या एका अस्सल भारतीय वकीलावरच ते काम सोपवण्यात आले आणि पाकची बाजू मांडण्यासाठी जुना भारताचाच पाकिस्तानी वकील ,त्या कोर्टात हजर झाला होता. मजेशीर गोष्ट अशी की खावर कुरेशींना तेव्हा एनरॉनची केस भारताला जिंकून देता आलेली नव्हती आणि आज पाकिस्तानलाही त्यांनी नाक कापून दिले आहे.

इथे सवाल इतकाच उरतो, की एका पाकिस्तानी वंशाच्या वकीलाला भारताने आपले वकीलपत्र देण्याचे कारण काय होते? सोनिया गांधी यांच्या इशार्‍यावर चालणार्‍या त्या सरकारला हरीष साळवे तेव्हा कशाला दिसला नाही? त्या दहा वर्षात युपीए सरकारला कधीही हरीष साळवे नावाचा वकील मनात भरला नाही. पण ज्यांना पाकचा कळवळा आहे, असे तमाम वकील मात्र युपीएचे लाडके होते. ‘भारत तेरे टुकडे होगे’ अशा गर्जना करणार्‍या कन्हैयाचे वकीलपत्र घेणारे कपील सिब्बल कॉग्रेसचे मंत्री होते आणि अफ़जल गुरू वा याकुब मेमन यांना फ़ासाच्या दोरीपासून वाचवण्यासाठी आकाशपाताळ एक करणार्‍या इंदिरा जयसिंग, युपीए सरकारच्या कालखंडात सरकारच्या खास वकील म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांचा लॉयर्स कलेक्टिव्ह नावाचा एक गोतावळा आहे. त्यातली वकील मंडळी कुठल्याही दहशतवादी, जिहादी वा देशद्रोहाचा आरोप झालेल्या गुन्हेगारासाठी खिशातील पैसे ओतून झटत असतात. याकुब मेमन वा अफ़जल गुरू यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फ़ाशी फ़र्मावण्यात आली, तरी त्यांनी त्या दोन्ही नरभक्षकांना वाचवण्यासाठी दिवसरात्र एक केलेला होता. मात्र त्यापैकी एकाही वकीलाला आज कुलभूषण जाधवला फ़ाशी झाली असताना, आपल्या वकीली बुद्धीचे कौशल्य पणाला लावण्याची इच्छाही झालेली नाही. गुरू वा याकुब यांच्या फ़ाशीत त्यांना माणूसकीचा गळा घोटला जात असल्याच्या चिंतेने सतावलेले होते. पण कुठल्याही पुराव्याशिवाय व कुठल्याही सभ्य न्यायालयीन सुनावणीखेरीज कुलभूषणला फ़ाशी फ़र्मावण्यात आली असताना, त्यापैकी एकही वकील विचलीत झालेला नाही. त्यांनी पुढे येऊन त्यासाठी कुठली हालचाल केली नाही, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात धाव घेण्यासाठी सरकारला काही सुचवले नाही. असे सगळे वकील युपीए सरकारला प्यारे होते आणि हरीष साळवे त्यात कुठेही नसायचे.

किती योगायोग असतात ना? फ़ाशीला विरोध करायला धडपडणारे भारतीय वकील, कुलभूषणच्या फ़ाशीविषयी निश्चींत आहेत. असा कोणी माणूस फ़ासावर जाण्याची किंचीतही वेदना त्यांना नाही. पण कोणीही पाकिस्तानी हितासाठी फ़ासावर जाणार असेल, तर यांच्यातली माणुसकी वा न्यायबुद्धी खडबडून जागी होते. मग तो मुंबईत स्फ़ोट करणारा याकुब असो किंवा संसदेवर हल्ला करणार अफ़जल गुरू असो. अहमदाबादच्या वेशीवर चकमकीत मारली गेलेली इशरता असो किंवा कोणा नक्षलवादी हिंसेत फ़सलेल्या घातपात्याचा विषय असो. त्यांना न्यायबुद्धी चालना देते. सोनियांना त्याच वकीलांविषयी आपुलकी असते आणि थेट पाकिस्तानी वकीलाला भारताचे वकीलपत्र देण्यापर्यंत टोकाचा निर्णय युपीए सरकार घेते. मग शंका येते, की त्या दहा वर्षात भारताचे सरकार कोण चालवित होता? सोनिया की पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आय एस आय? सगळे पाकिस्तानवादी भारताच्या सत्तेभोवती कसे घेरा घालून बसलेले होते ना? सर्वजीत नावाच्या भारतीयाला त्याच काळात पाकिस्तानात फ़ाशी झाली तरी यातला कोणी पुढे आला नाही, किंवा सोनियांच्या सरकारला त्याच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जावे असे वाटले नाही. पाकिस्तानच्या विरोधातल्या कुठल्याही विषयात युपीए सरकार सतत भारताचे नाक कापून घेण्याचेच निर्णय घेत राहिले नव्हेत का? मनमोहन सिंग यांना आपले मंत्री काय करतात, त्याचाच पत्ता नसायचा. निर्णय कोण घेत होते तेही ठाऊक नव्हते. पण निर्णय पाकिस्तानच्या सोयीचे व भारताचे नुकसान करणारेच होते. याला योगायोग मानता येत नाही. कारण अशा घटना व परिणामांची एक मालिकाच आहे आणि ती सविस्तर व सुसंगतवार मांडण्याची गरज आहे. भारत-पाक यांच्यात सध्या गढूळलेल्या राजकारणाचे अनेक धागेदोरे युपीएच्या दहा वर्षात सर्वदूर पसरलेले आहेत. त्याची झाडाझडती आवश्यक आहे. त्यातून मग न्यायबुद्धी नावाच्या वारांगनेचा चेहरा समोर येऊ शकेल.