मायलेकराचे बुरे दिन

दोन वर्षापुर्वी नॅशनल हेराल्ड नावाच्या बंद पडलेल्या इंग्रजी दैनिकाच्या कंपनीचा विषय कोर्टात चर्चेला आलेला होता. भाजपाचे वादग्रस्त नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींनी हे प्रकरण कोर्टाते नेलेले होते. कारण त्यात हजारो कोटीचा घोटाळा असल्याचा त्यांचा आरोप होता. सहासात वर्षापुर्वीच त्यांनी त्यावर न्यायालयात दाद मागितली होती. पण पुरेसे कागदपत्र सादर होत नसल्याने सुनावणी सरकत नव्हती. या विषयातले महत्वाचे सरकारी कागदपत्र युपीए सरकारने स्वामींना नाकारले होते. म्हणजे कायद्यानुसार ते दस्तावेज सरकार नाकारू शकत नव्हते. पण नुसता वेळकाढूपणा चालला होता. पण अखेरीस देशात सत्तांतर होऊन मोदी सरकार आले आणि स्वामींना ती कागदपत्रे मिळाली. ती कोर्टात सादर होताच कालपर्यंत देशाला आपली मालमत्ता समजून जगणार्‍या सोनिया व राहुल गांधींना धडकी भरली. कारण स्वामींच्या त्या याचिकेवर कोर्टाने या मायलेकरांना हजर होण्याचे समन्स काढले होते. वास्तविक अशा खटल्यात फ़ारशी डोकेदुखी नसते. एकदा हजर होऊन जातमुचलका दिला, मग नेहमी हजेरी लावण्य़ाची गरज उरत नाही. पण देशातले कयदे सामान्य लोकांना व इतरांना लागू होतात. नेहरू-गांधी खानदानाला कुठलाच कायदा लागू होत नसल्याचा समज काही लोकांनी करून दिला आहे आणि त्या खानदानाच्या लोकांनाही तसेच वाटत असते. म्हणूनच या मायलेकरांनी त्या समन्सला हायकोर्टात आव्हान दिले आणि ते रद्द करण्याची मागणी केली. हायकोर्टाने त्यावर निकाल देताना असे काही ताशेरे झाडले, की सुप्रिम कोर्टात जाऊन ते धुवून घेण्याची नामुष्की त्या दोघांवर आलेली होती. पण अशी माणसे कुठलाही धडा शिकत नसतात, त्यांना शब्दांचा मार कळत नाही. लाथा खाऊनच त्यांना शहाणपणा येत असतो. आताही तेच झाले आहे. थेट हायकोर्टानेच या मायलेकरांना धडा शिकवला आहे.

नॅशनल हेराल्ड हे वर्तमानपत्र नेहरूंच्या जमान्यात सुरू झाले आणि तेव्हापासून त्याच्या मालकीचा काही हिस्सा त्या खानदानाकडे आहे. दिर्घकाळ सत्ताही त्या़च घराण्याकडे राहिली असल्याने सदरहू वर्तमानपत्र व त्याच्या कंपनीला अनेक सरकारी लाभ उठवता आले. देशाच्या कुठल्याही शहरातील मोक्याच्या जमिनी मालमत्ता सरकारी निर्णयानुसार त्या कंपनीला मिळत गेल्या आणि अशा मालमत्तांची आजची किंमत काही हजार कोटींच्या घरात आहे. पण दरम्यान वर्तमानपत्र बंद पडले असून त्याचा कुठलाही व्यवहार उद्योग चालू नाही. अशी ही कंपनी मग एका नव्या कंपनीने विकत घेतली आणि तेवढ्यासाठीच ही नवी कंपनी सुरू करण्यात आलेली होती. या नव्या कंपनीचे दोन भागिदार सोनिया व राहुल असावेत, हा निव्वळ योगायोग असू शकतो काय? या नव्या कंपनीच्याही तिजोरीत फ़ारशी रक्कम नव्हती. तिला कॉग्रेस पक्षाने आपल्या खात्यातून ९० कोटी रुपये बिनव्याजी उधार दिले. राजकीय पक्षाला मिळणार्‍या देणगीला आयकर कायद्याने सवलत दिली असून, त्यावर कर लादला जात नाही. पण बदल्यात अशा पैशाचा व्यापारी वापर होऊ नये असाही दंडक आहे. इथे एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. कॉग्रेसचे श्रेष्ठी मायलेकरू आहेत व त्यांनीच आपल्या कंपनीला ९० कोटी रुपये बिनाव्याजी देऊन टाकले आहेत. मग या नव्या कंपनीने बंद पडलेली नॅशनल हेराल्डची कंपनी कचरा भावात खरेदी केली. अशा मार्गाने हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेली बुडीत कंपनी मायलेकरांच्या खिशात दाखल झाली. ह्यात काय गफ़लत आहे? पहिली बाब राजकीय पक्षाचे पैसे व्यापारी हेतूने वापरले गेले, ही अफ़रातफ़र आहे. ती व्यक्तीगत लाभासाठी वापरली गेली ही आणखी एक गडबड आहे. तर त्यातून सरकार व देणगीदारांची फ़सगत हा आणखी एक गुन्हा आहे. पण त्यावर दाद कोणी मागायची?

खरे तर ह्या भानगडी भारत सरकारनेचे शोधून मायलेकरांवर खटला भरायला हवा होता. पण पक्ष व कंपनीप्रमाणेच भारत सरकारचेही मालक हीच मायलेकरे होती ना? मग त्यांच्या विरोधातली माहिती हुडकून कुठला सरकारी अधिकारी जाब विचारणार? त्यामुळेच स्वामींना कोर्टात धाव घ्यावी लागली होती. पण तिथेही सरकारच्या कार्यालयातून आवश्यक कागदपत्रे देण्यात टाळाटाळ झाली. पुढे सत्तांतरानंतर सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाऊन थप्पड खाल्यावरही अक्कल आलेली नाही. म्हणून तर याच प्रकरणात आयकर खात्याने मागितलेली कागदपत्रे देण्यास या मायलेकरांनी नकार दिला होता. त्यासाठीही आयकर खात्याला हायकोर्टात धाव घ्यावी लागली. कॉग्रेसचेच प्रवक्ते असलेले कायदेपंडित मायलेकरांचे समर्थन करत होते. इतकी अरेरावी व अहंकार चुकीचा असल्याची शेरेबाजी त्यांना ऐकावी लागली. निमूटपणे आयकर खात्याला हवी असलेली कागदपत्रे द्यावीत, असा सल्ला आता हायकोर्टाने दिलेला आहे. ही हायकोर्टातील सुनावणी इतकी तापलेली होती, की मायलेकरांच्या त्या वकीलाने निकाल लागण्यापुर्वीच राहुल सोनियाच्या वतीने केलेला अर्ज मागे घेतला. याचा अर्थच किती कडक ताशेरे झाडले जाण्याची वकीलालाच भिती वाटली, ते समजू शकते. देशातील मतदाराने आपल्याला निर्णायकरित्या झिडकारलेले आहे, इतके साधे वास्तव ओळखले असते, तर आज या दोघांवर इतके लज्जास्पद होण्याची पाळीच आली नसती. पण तितकीही अक्कल त्यांच्यापाशी उरलेली नाही. म्हणून प्रत्येक प्रकरणी कोर्टात जाऊन लाथा खाऊनच त्यांना धडा शिकावा लागतो आहे. ज्या गोष्टी कागदोपत्री साफ़ आहेत आणि आपल्या हाती सत्ता असल्याने बेमुर्वतखोर स्वभावामुळे कायदे मोडलेले आहेत, त्याची फ़ळे भोगावीच लागणार आहेत. त्यातून सुटकाच नाही. पण हे सत्य जाणले तर त्यातून निसटण्याचा काहीतरी मार्ग सापडू शकतो ना?

गळ्यात फ़ास अडकलेला असतानाही मस्तवालपणा कसा करावा, याचे हे उत्तम बोलके उदाहरण आहे. नॅशनल हेराल्ड हे केवळ एक प्रकरण आहे. यासारखी डझनभर तरी भानगडीची प्रकरणे सोनिया-राहूल व त्यांच्या कुटुंबाला गोत्यात आणणारी आहेत. प्रत्येक बाबतीत त्यांनी कायदे मोडलेले आहेत वा धाब्यावर बसवलेले आहेत. त्यामध्ये जोवर कायदा यंत्रणा हात घालत नाही, तोवरच सुरक्षा असते. एकदा कायदा यंत्रणेचे बडगा उगारण्याचा पवित्रा घेतला, तर घुसमटून मरण्याखेरीज पर्याय नसतो. अर्थात न्यायाची प्रक्रीया संथगतीने चालणारी असल्याने अनेकदा निणायक टप्प्यात खटला येईपर्यंत सत्तांतर होते आणि न्यायामध्ये व्यत्ययही आणता येतो. आजवर अनेकदा असे झालेही आहे. २००४ सालात सर्व पक्षांना हाताशी धरून कॉग्रेसने सत्तेचा पल्ला गाठला होता. त्याची २०१९ सालात पुनरावृत्ती होईल अशी खुळी आशा मायलेकरांना असावी. दिल्लीची सत्ता हाती आल्यावर ह्या सर्व खटल्यांना गुंडाळण्याच्या आशेवर सध्या फ़क्त वेळकाढूपणाचे डावपेच लढवले जात आहेत. तसेच काहीसे डाव तामिळनाडूत जयललिता व शशिकलांनीही खेळले होते. म्हणून त्यांचे भविष्य बदलले नाही. मग सोनिया राहुलना कालापव्यय कितीकाळ सुरक्षा देऊ शकेल? सत्तेवर पुन्हा येण्याचे स्वप्न त्यांनी बघायला हरकत नाही. पण ते आज २००४ इतके सोपे राहिलेले नाही. राजकारणाची व जनमानसाची स्थिती आज आमुलाग्र बदलून गेलेली आहे. म्हणूनच मस्तवालपणा दाखवण्यापेक्षा योग्य बचावाचा पवित्रा घेण्यात शहाणपणा असेल. हायकोर्टानेही अहंकाराला लगाम लावा असा सल्ला दिला. त्याचा नेमका अर्थ समजला नाही तर पुर्वजांच्या प्रतिष्ठेची पुर्ण माती करूनच ही मायलेकरे नेहरू खानदानाचा शेवट करण्याची शक्यता अधिक आहे. म्हणूनच सूडबुद्धीने त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करण्याची मोदींना गरज वाटलेली नाही. आत्महत्येला कटिबद्ध झालेल्यांचा कोण कशाला खून पाडणार ना?