परावलंबी विरोधक

आपल्या प्रदिर्घ परदेश दौर्‍यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मायदेशी परतले आणि मग राष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीला वेग आला आहे. मोदी परदेशी असताना विरोधकांनी त्यासाठी कुठलीही हालचाल केली नाही. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीला तीन वर्षे होण्याच्या मुहूर्तावर कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सर्व विरोधी पक्षनेत्यांची एक बैठक बोलावली होती. पण त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही. एक म्हणजे तिथे सर्वच विरोधी पक्षाचे नेते हजर होऊ शकले नाहीत. त्यापासून ओडिशाचा बिजू जनतादल आणि तामिळनाडूचा अण्णाद्रमुक दूर राहिला होता. त्याखेरीज तेलंगणाचा स्थानिक पक्ष टिआरएस आणि आंध्रप्रदेशचा आय एस आर कॉग्रेस नावाचा प्रादेशिक पक्षही अप्लिप्त राहिला होता. हे चार प्रमुख पक्ष एनडीएमध्ये नाहीत, पण ते सहसा कॉग्रेसच्या मोदीविरोधी गोटातही आपला सहभाग दाखवणारे नाहीत. त्यामुळेच त्यांची विविध राष्ट्रीय विषयातली भूमिका महत्वाची ठरते. मागल्या तीन वर्षात अन्य काही नसेल तरी या पक्षांना आपल्या सोबत आणण्याचा विचारही राहुल गांधी वा कॉग्रेसने केला नाही. कारण तेव्हा कॉग्रेससहीत अन्य मोदी विरोधकांनाही राष्ट्रपती निवडणूकीचे स्मरणही झालेले नव्हते. आता विरोधकांची त्यासाठी बैठक बोलावली जाण्याच्याही आधी यापैकी बिजू जनतादल वगळता उर्वरीत तीन पक्षांनी भाजपा ठरविल त्या उमेदवाराचे समर्थन करण्याची आधीच घोषणा करून टाकली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक एकजुटीने लढवण्याच्या विरोधी भूमिकेतील हवाच निघून गेली आहे. कारण या पक्षांनी भाजपाचे समर्थन केले तर मोदी ठरवतील तो उमेदवार २५ जुलै रोजी राष्ट्रपती भवनात शपथ घेणार. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मग विरोधक लढण्यापुर्वीच पराभूत झाले असे म्हणायला नको काय? प्रत्येक बाबतीत मोदी विजयी होतात, याचे साधे वैषम्यही या विरोधकांना कशाला वाटू नये?

राष्ट्रपती निवडणूक कधी आहे, हे विरोधकांना अकस्मात समजलेले नाही. २५ जुलै रोजी विद्यमान राष्ट्रपतींची मुदत संपते आहे. त्यामुळेच त्या पदासाठी जुलै महिन्यात मतदान होऊ शकेल, हे राजकारणात वावरणार्‍या प्रत्येकाला माहिती असायला हवे. मग त्यात भाजपा व त्याच्या मित्रपक्षांचे बळ किती आणि विरोधकांनी एकजुट केली तर काय पल्ला गाठला जाऊ शकतो, त्याचे समिकरण मांडता आले असते. काही महिन्यांपुर्वी शिवसेनेने राष्ट्रपती पदासाठी मते हवी असतील, तर मातोश्रीवर यायला हवे, अशी डरकाळी त्यांच्या मुखपत्रातून फ़ोडली होती. सेनेला सतत भाजपाची अडवणूक करण्यापुरतेच राजकारण करायचे असल्याने त्यांनी तशी डरकाळी फ़ोडलेली होती. पण ज्या पक्षांना खरेच पंतप्रधानांची कोंडी करायची आहे, त्या पक्षांना तेव्हाच या विषयाचे गांभिर्य कळायला हवे होते. तसे झाले असते तर तीन महिने आधीपासूनच तयारीला लागता आले असते. सवाल राष्ट्रपती पदावर विरोधकांचा उमेदवार निवडून आणायचा नसून, मोदींच्या राजकारणाशी टक्कर देण्याचा आहे. त्यामुळे भाजपासाठी कुठलीही निवडणूक अधिकाधिक अडचणीची करण्याला राक्जकारण मानता येईल. तसे करता आले नाही व विरोधकांची नुसत्या लढाईत तारांबळ उडाली म्हणू्न पंतप्रधान जिंकताना दिसतात, किंवा अजिंक्य भासू लागतात. वास्तविक त्यात विरोधकांचे योगदान मोठे असते. कारण कुठल्याही तयारीशिवायच विरोधक मोदींशी लढायला पुढे सरसावत असतात. उलट मोदी व त्यांचे निकटवर्तिय अमित शहा प्रत्येक लढाईची तयारी खुप आधीपासून करायला लागतात. उत्तरप्रदेशच्या निकालात वा दारूण अपयशात विरोधक गुंतून पडले असतानाही मोदी-शहा आपल्या अपूर्व विजयात मशगुल झालेले नव्हते. त्यापेक्षा त्यांनी राष्ट्रपती निवडणूकीत आवश्यक असलेली मते जुळवण्याचे काम हाती घेतले. ते उरकून मोदी परदेश दौर्‍यावर गेले. तेव्हा कुठे विरोधकांना जाग आली.

आतापर्यंत विरोधकांच्या दोन बैठका झाल्या असून, त्यात कोणी उमेदवार त्यांना ठरवता आलेला नाही. पण त्याहीपेक्षा शोकांतिका म्हणजे संयुक्त उमेदवार उभा करावा किंवा नाही, याही विषयावर विरोधकांचे एकमत होऊ शकलेले नाही. प्रत्येक पक्ष आपले भिन्न मत जाहिरपणे मांडतो आहे. त्यातून विरोधकांची मानसिकता दिसते. याचा अर्थ इतकाच आहे, की जमल्यास मोदींवर दबाव टाकून सहमतीचा राष्ट्रपती व्हावा, इतकाच विरोधकांचा हेतू दिसतो. किंबहूना विरोधक आधीच पराभूत झाले आहेत, असे दाखवण्यापलिकडे काहीही साध्य झालेले नाही. इतकेच साध्य करायचे असेल, तर त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीची तरी काय गरज होती? सरकारी पक्षाने आधी उमेदवाराची घोषणा करावी, किंवा विरोधकांचे मत जाणून घ्यावे, असे काही नेत्यांनी बोलून दाखवले आहे. त्याचा अर्थ लढायच्या तयारीत विरोधक नाहीत, इतकाच संकेत मिळतो. कुठलीही लढाई जिंकण्यासाठीच असते असे नाही. तर आपली ताकद सिद्ध करण्याचीही ती परिक्षा असते. त्यात सत्ताधारी पक्षाला किमान मतांनी यश मिळावे, इतके तरी प्रयास व्हायला हवेत. तर विरोधकांनी झुंज दिली असेही म्हटले जाऊ शकते. पण या विरोधकांचे स्वत:विषयीचे आकलन जितके चुकीचे आहे, तितके त्यांच्याविषयी मोदींचे आकलन अचुक आहे. कुठला विरोधी पक्ष व कोणता नेता कुठल्या स्थितीत कसा वागेल; याचा अंदाज त्या नेत्यापेक्षा मोदींना नेमका असतो. म्हणूनच एकप्रकारे मोदी विरोधकांना छानपैकी खेळवत असतात. आपल्या राजकीय खेळीसाठी आपल्या विरोधकांना चतुराईने वापरून घेत असतात. म्हणूनच पंतप्रधानांनी राष्ट्रपती मतदान कसे होईल, त्याची पुर्ण मांडणी करूनच परदेश दौरा आरंभलेला होता. त्यांचा उमेदवारही ठरलेला आहे आणि आता या मतदानाच्या आधारे राज्यसभेतील बलाबल बदलून घेण्याचे विचार मोदी-शहांच्या डोक्यात चालू आहेत.

पुढल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात राज्यसभेतील सदस्य निवृत्त व्हायचे असून, त्यात भाजपाला पुरक अधिकाधिक सदस्य कसे निवडून आणता येतील, त्याची आखणी चालू आहे. पण तो विचारही विरोधकांच्या मनाला शिवलेला नाही. कधीकाळी राज्यसभेतील प्रमुख पक्ष म्हणून गणल्या जाणार्‍या समाजवादी, बसपा व मार्क्सवादी यांना तर पुढल्या काळात आपले राज्यसभेतील अस्तित्व टिकवण्याचीही तारांबळ उडालेली आहे. कॉग्रेसचीही संख्या बरीच घटणार आहे. अशा स्थितीत सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजर असलेल्या पक्षनेत्यांचे बळ किती? ज्यांना आपले राज्यसभेतील बळ टिकवणेही शक्य नाही वा येच्युरी वा मायावतींना आपले सदस्यत्व टिकवण्याची मारामार आहे; त्यांनी राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार ठरवायला एकत्र जमण्यातून काय साधले जाऊ शकते? किंबहूना मोदी-शहांनी या दोन्ही निवडणूकीच्या खुप पलिकडे आपली नजर रोखलेली आहे. आतापासून त्यांनी २०१९ च्या लोकसभेची तयारी सुरू केली असून, दरम्यान येणार्‍या विधानसभांच्या मतदानाची गणितेही मांडलेली आहेत. हे इतके अजब राजकारण बनलेले आहे, की पराभूत अपयशाची मिमांसा करीत नाहीत आणि विजेते मात्र कुठे त्रुटी राहिल्या, त्याचे आकलन गंभीरपणे करतात. यापेक्षा विरोधकांच्या नाकर्तेपणाचा कुठला पुरावा देण्याची गरज आहे? आता महिन्याभरात होणारी राष्ट्रपती निवडणूक भाजपाने सहजगत्या जिंकली, तर २०१९ च्या लोकसभेत त्यांना कुठलेही आव्हान शिल्लक राहिले नाही, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. पण त्याचे गांभिर्य कुठल्याही विरोधी नेत्यामध्ये दिसत नाही. हे विद्यमान राष्ट्रपती प्रणबदा मुखर्जी यांनी कधीच ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी चार महिने आधीच आपण निवृत्त होणार असल्याची घोषणा करून टाकलेली होती. त्यांच्याबरोबर आजच्या राजकीय प्रांगणातील अनेक राजकीय चेहरे पुढल्या दोन वर्षात अस्तंगत होणार, असा हा संकेत आहे.