अति तिथे माती

गुजरात दंगलीला आता पंधरा वर्षे उलटून गेली आहेत. तिचा फ़टका मुस्लिमांना जितका बसला नाही, त्यापेक्षा अधिक दणका सेक्युलर वा पुरोगामी म्हणवणार्‍यांना बसला आहे. कारण त्यांना नको असलेल्या भाजपा किंवा मोदींना देशाने बहुमताच्या पार नेवून देशाची सत्ता सोपवलेली आहे. याच गुजरात दंगलीमागे कारस्थान आहे असा आरोप करून कल्लोळ माजवताना जे न्यायालयीन वा न्यायाचे नाटक रंगवण्यात आले होते, त्याला गुजरातची जनता तेव्हाच कंटाळलेली होती. तसे नसते तर त्या राज्यात तीनदा लागोपाठ नरेंद्र मोदींना लोकांनी एकहाती सत्ता दिलीच नसती. पण लागोपाठच्या पराभवातून शिकणार्‍याला आपल्या देशात बुद्दू समजतात. म्हणून असेल इथल्या शहाण्यांनी त्याच दंगलीचे देशव्यापी काहुर माजवले आणि मतदाराला देशाचा पंतप्रधान कसा असावा, त्याचा पाठच घालून दिला. पण दुसरीक्डे देशभरची जनता या शहाण्यांना जो धडा शिकवू बघत होती, तो मात्र त्यापैकी कोणी शिकलेला नाही. त्यामुळेच आता अशा शहाण्या पुरोगाम्यांवर देसह्द्रोही ठरण्याची नामुष्की आलेली आहे. पण म्हणून अक्कल येताना दिसत नाही. पंधरा वर्षे या जुन्या आरोपांना देशातील सर्वोच्च न्यायालयानेही नाकारले आहे. तरीही पुन्हा तेच खाजवून काढायचे खेळ चालूच आहेत. ताज्या निकालात गुजरात हायकोर्टाने झाकीया जाफ़री यांची याचिका फ़ेटाळून लावल्याची बातमी गुरूवारी आली. ही याचिका काय होती? तर सुप्रिम कोर्टाने नेमलेल्या खास तपास पथकाने दिलेला अहवाल फ़ेटाळून नव्याने तपास सुरू करावा. तो कशासाठी करावा, याचे उत्तर कोणापाशी नाही. कारण तपास याचा अर्थ कुठलेही पुरावे नसलेले बिनबुडाचे आरोप खरे ठरवणारा तपास, या लोकांना हवा आहे आणि ते कुठल्याही न्यायालयात घडणे शक्य नाही. कारण कोर्टाचे काम हे शहाण्यांच्या भ्रमिष्ट आरोपावर चालत नसते, तर साक्षी पुराव्यावर चालत असते.

झाकिया जाफ़री यांचे पती कधीकाळी कॉग्रेसचे गुजरातमधून निवडून आलेले खासदार होते. २००२ च्या दंगलीत त्यांचे वास्तव्य असलेल्या गुलमर्ग या अहमदाबादच्या सोसायटीवर एक बेफ़ाम जमाव चाल करून आला व त्याने जाळपोळ केली. त्यात झाकियाचे पती अहसान जाफ़री होरपळून मृत्यूमुखी पडले. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकत नाही. त्यापुर्वी असा हल्ला होत असल्याचे पोलिस व शासनाला कळवून जाफ़री यांनी मदत मागितली होती. पण वेळेत ती मदत पोहोचू शकली नाही, म्हणजेच मुख्यमंत्र्याने जाणिवपुर्वक माजी खासदाराला जाळून मारण्याची हल्लेखोरांना संधी दिली, असा मुळचा आरोप होता. पण तसे कारस्थान करून मुख्यमंत्र्याने आपल्या पतीला ठार मारल्याचा आरोप मृताच्या पत्नीने केलेला आहे. त्यात मग तीस्ता सेटलवाड या उचापतखोर महिलेने घुसखोरी केली आणि तिथल्या मृतांच्या नावावर आपले उखळ पांढरे करून घेतले. यावेळी झकिया यांच्या सोबत कुठल्या वाहिनीवर तीस्ता दिसल्या नाहीत. कारण त्या आता अहमदाबादला फ़िरकत नाहीत. कारण तिथे पोलिस त्यांच्यावर झडप घालायला टपलेले आहेत. अर्थात गुलमर्ग या जाफ़री यांच्याच सोसायटीतील दंगलपिडीतांच्या तक्रारीमुळे तीस्ताला तिकडे फ़िरकणे अशक्य झाले आहे. पंधरा वर्षापुर्वी ही दंगल पेटल्यापासून गुजरातच्या दंगलपिडितांना न्याय देणे हा एक मोठा पुरोगामी धंदा होऊन बसलेला होता. त्या पिडीतांचे दु:ख व अन्याय जगाच्या वेशीवर मांडून, आपली तुंबडी भरून घेणार्‍यांची एक मोठीच टोळी उदयास आलेली होती. तीस्ता त्यापैकीच एक होती आणि गुलमर्ग सोसायटी पुनर्वसनाच्या नावाखाली जमवलेली कोट्यवधीची रक्कम तिने परस्पर लुबाडल्याचा आरोप तीस्तावर त्याच सोसायटीतल्या रहिवाश्यांनी केलेला आहे. त्याचाच तपास चालू असल्याने गुजरातला जाण्याची तीस्ताला भिती वाटते.

अशा लोकांनी मग गुजरातच्या दंगलीचा इतका मोठा धंदा केला, की त्यातून पिडीतांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही, तरी अशा पुरोगाम्यांच्या बॅन्क खात्यात कोट्यवधीची रक्कम मात्र जमा होत गेली. मग ती रक्कम अधिक वाढवण्यासाठी सतत त्या दंगलीचा डंका पिटत रहाणे भाग होते. त्यातूनच शेकड्यांनी खटले भरले गेले. सर्वोच्च न्यायालयापासून खालच्या कोर्टापर्यंत आरोप करण्यात आले. त्यापैकीच एक जाफ़री यांचा खटला आहे. तीस्ता व अन्य दुकानदार समाजसेवकांच्या पुढाकाराने गुलमर्ग सोसायटीच्या प्रकरणाची सुप्रिम कोर्टाने दखल घेऊन एक स्वतंत्र तपासपथक नेमले. त्यात कोणी गुजरातचा पोलिस अधिकारीही ठेवला नव्हता आणि त्यासह एकूण तीन पथकांनी कसून दंगली व हिंसेची तपासणी करून सरकारचा त्या दंगलीत कुठलाही हात नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. तरीही पुन्हा त्याच तपासासाठी नव्या पथकाची मागणी होत राहिली. शेवटच्या पथकाने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची आठ तास जबानी घेतली होती आणि ते निर्दोष असल्याचा अहवाल दिला होता. तो खालच्या कोर्टापासून सुप्रिम कोर्टापर्यंत प्रत्येकाने स्विकारलेला आहे. मात्र तरीही नव्या तपासाचा आग्रह चालूच आहे. दरम्यान असल्या खोटेपणाचा जनमानसावर कुठला परिणाम होत नसल्याचे वा विपरीत परिणाम होत असल्याचे मतदानातूनही साफ़ झाले आहे. पण खोटेच खरे ठरवण्याचा अट्टाहास संपलेला नाही. म्हणूनच पाच वर्षापुर्वी तोच अहवाल नाकारण्यासाठी झाकियांनी खालच्या कोर्टात केलेली याचिका फ़ेटाळली गेली होती. मग त्यांनी त्याच मागणीसाठी हायकोर्टात दाद मागितली होती. आता पाच वर्षांनी तीही याचिका गुजरात हायकोर्टाने फ़ेटाळून लावली आहे. त्यामुळे झाकिया व त्यांचे बगलबच्चे सुप्रिम कोर्टात ती याचिका घेऊन जातील, यात शंका नाही. मात्र त्यामुळे काहीही होऊ शकणार नाही. झालाच तर त्याचा लाभ मोदींनाच होऊ शकेल.

अलिकडल्या काळात कांगवखोरी म्हणजेच न्यायाची मागणी, असे एक चित्र तयार झालेले आहे. किंबहूना त्यामुळे कुठल्याही खर्‍या आरोपाकडेही लोक शंकेने बघू लागले आहेत. दाभोळकर वा गौरी लंकेश यांच्या हत्याकांडाच्या घटना हृदयद्रावक आहेत. पण त्याकडेही लोक बधीरपणे बघू शकले. कारण अशा बिनबुडाच्या आरोपबाजीने लोक कंटाळले आहेत. जेव्हा असे आरोप होतात, तेव्हा लोकांना आरोपकर्त्याकडेच शंकेने बघू लागले आहेत. कारण गुजरात दंगलीपासून ज्यांनी अशा आरोपबाजीचा सपाटा लावला, तेच अशा नेहमीच्या आरोपबाजीतले लोक आहेत. या तथाकथित पुरोगाम्यांनी आता विश्वासार्हता इतकी गमावली आहे, की त्यांच्या अशा आरोपामुळेच पानसरे वा दाभोळकरांच्या हत्याकांडात त्यांनी केलेले आरोप लोकांनाही खरे वाटेनासे झाले आहेत. ज्याअर्थी असे लोक वा गोतावळा हिंदूत्ववादी संघटनांवर आरोप करतोय, त्याअर्थी त्यात तथ्य नाही, असे लोकमत बनत चालले आहे. कोर्टाकडूनही त्यांना हाकलून लावणेच बाकी राहिलेले आहे. दुर्गामाता विसर्जनाच्या निमीत्ताने कोलकाता हायकोर्टाने ममतांच्या पुरोगामी सरकारवर झाडालेले ताशेरे बघितले, तरी पुरोगाम्यांची विश्वासार्हता किती लयाला गेली आहे, त्याची प्रचिती येऊ शकते. यापैकी कोणाला कुठला न्याय नको असून, नुसता कांगावा करायचा आहे, हे आता लोकांच्या लक्षात आलेले आहे. किंबहूना मागल्या दहा वर्षात या लोकांनी न्याययंत्रणेचा वापरही त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी केला असल्याचेच दिसून आलेले आहे. गरीब पिडीतांच्या यातना वेदना व समस्या हे अशा पुरोगाम्यांसाठी आता राजकीय भांडवल झालेले आहे. ते सत्य लपून राहिलेले नाही. किंबहूना अशा लोकांच्या मागे धावल्यानेच झाकिया जाफ़री यांच्यासारख्यांना न्यायही मिळू शकेलेला नाही. हळुहळू अशा पुरोगामी भामट्यांविषयी मुस्लिम समाजातही जागृती निर्माण होत असून, तेही त्यांच्यापासून दुरावत चालले आहेत.