मोदी-शहा का जिंकतात? (लेखांक तिसरा)

२०१९ आणि दोन गुजराथी  



२०१९ सालात पुढली लोकसभा निवडणूक व्हायची आहे आणि त्याविषयी जो उहापोह माध्यमातून चालतो, तेव्हा मागल्या लोकसभा निकालापुर्वी झालेल्या मतचाचण्यांची चर्चा आठवते. त्यापैकी एनडीटीव्ही या वाहिनीच्या एका चर्चेत अमित शहा सहभागी झालेले होते. तर निकालापुर्वीच त्यांनी एक गंभीर विधान केलेले होते. प्रणय रॉय यांच्या उत्तरप्रदेशशी संबंधित एका प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले होते, ‘इनको अभीभी मालूम नही, की ये क्यु हार रहे है’. पुढे मतमोजणी होऊन निकाल लागले आणि आता त्याला सव्वा तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. तेव्हा शहांचे तेच विधान आठवते. आपण का हरलो याचा विचार वा अभ्यास अजूनही मोदी विरोधकांना करायची गरज वाटलेली नाही. तो अभ्यास झाला असता व त्यानुसार आत्मपरिक्षण केले असते, तर लागोपाठ दिग्विजय करीत भाजपाचा वारू देशाच्या कानाकोपर्‍यात दौडू शकला नसता. यात आपल्या पराभवाची व मोदी-शहांच्या विजयाची छाननी विरोधकांनी केली असती, तर त्यांनी भाजपाला विजयी करणारे मुद्दे संपवले असते आणि नंतरची प्रत्येक निवडणूक भाजपासाठी आव्हान म्हणून उभी केली असती. आज दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही. जिथे भाजपा नवा आहे, तिथे भाजपाला हातपाय पसरण्यासाठी वेळ द्यावा लागत आहे आणि जिथे त्यांच्यापाशी आधीपासून संघटनेचा सांगाडा होता, तिथे ठरल्या रणनितीने गेल्यास नेत्रदीपक विजय संपादन करताना कुठलीही अडचण येताना दिसलेली नाही. उलट गुजरातच्या राज्यसभेसारखे काही संघर्ष असे दिसतात, की भाजपा आगावूपणा करून विरोधकांना डिवचूही लागलेला आहे. त्याला निदान बचावात्मक पवित्र्यात आणावा, इतकीही इच्छाशक्ती अन्य पक्षात दिसत नाही. उलट जिथे भाजपाकडे अजून बलवान संघटना नाही, तिथे विरोधकांचा खुळेपणा त्याच्या विस्ताराला हातभार लावण्याचे मात्र काम करतो आहे.

दिल्लीच्या सर्व सातही लोकसभा जिंकणार्‍या भाजपाला विधानसभेत केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने जोरदार दणका दिलेला होता. पण नंतर मूळ स्वभावाला जागून त्यांनी इतका धुमाकुळ घातला, की भाजपाला तिन्ही महापालिका सहजगत्या जिंकता आल्या. तिन्ही पालिकातील सर्व एकूणएक उमेदवार बदलूनही तिथे भाजपाने बाजी मारली असेल, तर मतदानयंत्रावर खापर फ़ोडण्यापेक्षा आपण कुठे चुका केल्या, त्या निस्तरण्याला महत्व असते. नितीश-लालू वा केजरीवाल यांना मतदाराने तशी अपूर्व संधी दिलेली होती. हाती असलेल्या अधिकार व सत्तेचा उत्तम वापर करून, लोकांचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य करण्यातूनही भाजपाला शह दिला जाऊ शकतो आणि तोच निवडणूकीत प्रभावी असतो. कारण तोच मतदाराला धरून ठेवत असतो आणि अधिक जोडून घेत असतो. पण केजरीवाल यांनी मिळेल त्या बाबतीत हवा तितका पोरकटपणा केला आणि भाजपाचे काम सोपे करून ठेवले. नितीश आपल्या सुशासनासाठी प्रसिद्ध होते आणि तीच त्यांची राजकारणातील मिळकत आहे. पण लालूंनी सत्तेत भागिदारी केल्यापासून इतका उच्छाद मांडला, की आपली प्रतिमा टिकवण्यासाठी नितीशना गुपचुप माघारी एनडीएत येणे भाग पडले. त्यांनी मोदी-शहा ता गुजराथी नेत्यांसमोर शरणागती पत्करलेली नाही. तर त्या दोघांनी केलेल्या सुसह्य कारभार व सुसंघटित पक्ष यासमोर माघार घेतलेली आहे. ममता, लालू, मुलायम, मायावती, देवेगौडा इत्यादी नेत्यांना कधीच आपल्या प्रादेशिक प्रतिमेला छेद देता आला नाही, किंवा त्या मानसिकतेतून बाहेर पडता आले नाही. शरद पवार राजधानीत जाऊन मंत्री झाले, पण त्यांना दिल्लीकर वा राष्ट्रीय नेता होता आले नाही. त्यांचा जीव बारामती वा महाराष्ट्रातून बाहेर रमूच शकला नाही. उलट नरेंद्र मोदी वा अमित शहांची गोष्ट घ्या. ते दोघे गुजराथी आहेत आणि अवघ्या तीन वर्षापुर्वी गुजराथी होते. पण तीन वर्षात त्यांनी गुजराथमध्ये अनावश्यक ढवळाढवळ केलेली नाही.

दोन वर्षापुर्वी गुजरातमध्ये हार्दिक पटेल या नवतरूणाने धमाल उडवलेली होती. त्याच्या लाखालाखाच्या सभा योजल्या जात होत्या आणि भाजपाचा पाया मानला जाणारा पटेल समाज भाजपाच्या हातून निसटल्याच्या गोष्टी चालल्या होत्या. तरी विचलीत होऊन मोदी गुजरातच्या मागे धावले नाहीत. अमित शहांनी सर्वकाही बाजूला ठेवून गुजरातला धाव घेतली नाही. त्यांनी स्थानिक भाजपा नेत्यांना सुचना केल्या असतील वा मार्गदर्शनही केले असेल. पण परिस्थिती त्याच नेत्यांना हाताळू दिली. तात्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांना बदलण्याची वेळ आली, तरी मोदी-शहा आपल्या दिल्लीतील स्थानापासून ढळले नाहीत. त्यांनी उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड वा गोवा इत्यादी निवडणूका जिंकण्याच्या मोहिमा दुर्लक्षित केल्या नाहीत. बंगाल वा केरळात आपला प्रभाव पाडण्याचे काम सोडले नाही. उलट संरक्षणमंत्री असताना पवारांना मुंबईच्या मंत्रालयात कुठल्या फ़ायली कुठे जात आहेत, याची अधिक फ़िकीर होती. देवेगौडांना रामकृष्ण हेगडे यांना धडा शिकवायचा होता. ममता बानर्जी तर कोलकात्यात बसून रेल्वे मंत्रालय चालवित होत्या. मुलायम मायावतींची कथा वेगळी नाही आणि राष्ट्रीय राजकारणासह आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा शास्त्रीय अभ्यास करणार्‍या डाव्या मार्क्सवादी नेत्यांना तर केरळ बंगालच्या पलिकडे विचारही करता येत नाही. गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी लाचार झालेल्या कॉग्रेस नेत्यांना तर पाकिस्तानचीही मदत घ्यावी वा मदत द्यावी ,असे वाटण्यापर्यंत दिवाळखोरी आलेली आहे. अशा स्थितीत हे दोन गुजराथी नेतेच भारतीयांसमोर शिल्लक आहेत, ज्यांनी पदोपदी राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिलेले आहे. अल्पावधीत आपल्यावर बसू शकणारा प्रादेशिक शिक्का पुसून टाकण्याची तत्परता दाखवलेली आहे. खर्‍या व व्यापक अर्थाने राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यास फ़क्त आपण कसे पात्र आहोत, त्याचा साक्षात्कार घडवण्याची एकही संधी त्यांनी सोडलेली नाही.

स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून भारताची एक दुर्दैवी मानसिकता अशी राहिलेली आहे, की य खंडप्राय देशाचे नेतृत्व करणार्‍याला प्रादेशिक असून चालत नाही. त्याच्यापाशी प्रदेशाच्या अस्मितेपलिकडे जाऊन राष्ट्रीय अस्मितेचा झेंडा हाती धरण्याची कुवत असावी, ही लोकांची अपेक्षा राहिलेली आहे. पण ज्या जन्मजात भारतीयांनी असा प्रयत्न केला, त्यांनाही इथल्या प्रादेशिक अस्मितांनी खच्ची करण्यास मागेपुढे बघितलेले नाही. दोनतीन प्रादेशिक अस्मिता वा नेत्यांच्या वैरभावनेला खतपाणी घालून परकीय लोक इथे गुण्यागोविंदाने दिर्घकाळ राज्य करू शकलेले आहेत. पृथ्वीराज चौहानला पदच्युत करण्यात आपली सूडभावना शमवून घेताना, राजा जयचंदाने परकीयांना भारताच्या माथी आणून बसवले. तेव्हापासून कुणा अस्सल भारतीयाला सर्व प्रांत व सर्व प्रादेशिक अस्मितांनी एकत्र येऊन नेता म्हणून पत्करावे, असे सहसा घडलेले दिसत नाही. मुस्लिम सुलतान बादशहा असोत किंवा ब्रिटीश युरोपियन असोत, त्यांनी प्रादेशिक नेत्यांना राजांना परस्परांशी लढवित भारतावर सहज राज्य केले आहे. तशी वेळ कॉग्रेसवर आली नाही, कारण नेहरूंना प्रादेशिक अस्मिता नव्हती, की राष्ट्रीय स्वाभिमानाची त्यांना कदर नव्हती. त्यांच्या कुटूंबालाही त्यामुळेच बहुतांश प्रादेशिक नेत्यांनी निमूट स्विकारले होते. पण त्याच कॉग्रेसला मोरारजी देसाई वा नरसिंहराव पचवता आला नाही. म्हणून शरद पवार वा यशवंतराव दिल्लीत बस्तान बसवू शकले नाहीत. कामराजना दिल्लीतही तामिळी नेताच रहावे लागले. मोदी-शहा यांनी तोच उंबरठा मोठ्या चतुराईने ओलांडला आहे. कोणाच्याही नकळत या दोघा नेत्यांनी आपली गुजराथी ही प्रतिमा पुसून टाकत भारताचे राष्ट्रव्यापी नेता होण्यासाठी कसोशीचे प्रयत्न करीत, त्यात मोठे यश मिळवलेले आहे. तेच आज विरोधकांना मोठे आव्हान झालेले आहे. या दोघांनी नेहरू-गांधी खानदानाची खासियत संपवुन टाकलेली आहे.

कॉग्रेसला गांधी घराणे बाजूला ठेवून वाटचाल करता येणार नाही, असे मध्यंतरी शरद पवार म्हणाले होते. याचा अर्थच कुठलाही भारतीय प्रांतीय नेता भारतीय जनतेला नेतृत्व देऊ शकत नाही, याची ती कबुली होती. गांधी घराणे म्हणजे ज्यांच्यावर कुठल्याही प्रांताचा शिक्का मारता येत नाही, असे लोक होय. वाजपेयी सुद्धा उत्तरेचे नेता मानले गेले ते यामुळेच! वास्तविक त्यांच्याकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोन होता आणि त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या वागण्या बोलण्यातही पडलेले होते. पण त्याचा उपयोग झालेला नव्हता. मोदींनी लोकांच्या कल्पनेला गवसणी घालून लोकसभा जिंकली आणि नंतर शहांनी पक्ष संघटना विस्तारत त्याला पुष्टी आणलेली आहे. सहाजिकच या जोडीला शह देण्यासाठी गांधी खानदान वा कॉग्रेस यांच्यावर अवलंबून रहाणे आता उपयोगाचे नाही. कारण त्यांची विश्वासार्हता संपलेली आहे. तशीच कॉग्रेस पक्ष म्हणून संघटना शिल्लक उरलेली नाही. म्हणूनच त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा किंवा मोदी-शहांना आव्हान देण्याची स्थिती राहिलेली नाही. चार वर्षापुर्वी भाजपाने जसा अनोळखी वाटेल असा पण भारतीय जनमानसला गवसणी घालणारा मोदी नावाचा चेहरा समोर आणला, तसा कोणी नवा चेहरा शोधायला हवा आहे. जो या दोन गुजराथी असूनही फ़क्त भारतीय वाटणार्‍या नेत्यांना शह देऊ शकेल. फ़क्त कॉग्रेसनेतेच नाहीत, तर डाव्यांपासून द्रमुक इत्यादी प्रादेशिक पक्षांना अजून सोनिया व राहुल यांच्याविषयी आशा कशाला वाटते आहे? कारण आपल्यापैकी प्रत्येकावर प्रादेशिक शिक्का असल्याची अपराधी जाणिवच त्यांना राष्ट्रीय नेता होण्याची हिंमत करू देत नाही. शिवाय हे दोन गुजराथी तो उंबरठा ओलांडून पलिकडे गेलेत, त्याचेही भान अशा विरोधी नेते व पक्षांना आलेले नाही. मग त्यांच्याकडून मोदी-शहांच्या भाजपाला आव्हान तरी कसे उभे राहू शकेल? कारण त्यांना अजून राष्ट्रीय जनमानसच उमजलेले नाही.  (संपुर्ण)

 ‘चपराक’ दिवाळी अंकातला हा लेख मुळात ऑगस्ट महिन्यात लिहीलेला आहे.