हल्लाबोल, पण कोणावर?

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अलिकडे धुर्तपणे काही खेळी केल्या. त्यापैकी एक खेळी हळूच राहुल गांधींचे कौतुक करण्याची होती आणि त्यातून आपणही राहुलचे नेतृत्व स्विकारत असल्याचे संकेत देण्याची होती. पण पवारांची असली भाषा इतरांच्या पचनी पडणारी होती, तरी सोनियांच्या मनाला ती पटलेली नसावी. अन्यथा त्यांनी दोन महिन्यांचा संन्यास सोडून पुन्हा क्रियाशील राजकारणात उडी घेतली नसती. डिसेंबर महिन्याच्या पुर्वार्धात राहुल गांधी यांच्याकडे पक्षाध्यक्षपद सोपवून सोनियाजी खरोखरच अंतर्धान पावल्या होत्या. त्यांनी गोव्यात विश्रांतीसाठी जाऊन पक्षाच्या तमाम ज्येष्ठ नेत्यांना राहुलच्या नेतृत्वाखाली एकजुट होण्यास भाग पाडलेले होते. गुजरात प्रचारात राहुलनी झेप घेतली आणि त्यांच्या मुसंडीचे कौतुक करताना पवार यांच्यासारखा मुरब्बी राजकारणीही कौतुकाचे शब्द बोलू लागला होता. राहुलना मोदी सरकार घाबरले आहे, अशीही भाषा पवार बोललेले होते. पण गुजरातचे निकाल लागल्यानंतर हळुहळू पवारांनी आपली वेगळी चुल मांडण्य़ाचे डाव सुरू केले. त्यात हल्लाबोल हे आंदोलन व संविधान बचाव मेळावे यांचा समावेश होतो. यापैकी संविधान बचावमध्ये त्यांनी इतर पक्षांना सामावून घेतले आणि गडबड सुरू झाली. गुलाम नबी आझाद व आनंद शर्मा यासारखे राज्यसभेतील कॉग्रेसचे दोन प्रमुख नेतेही त्यांच्या बैठकीला होते. पण त्याच नेत्यांनी अज्ञातवासात गेलेल्या सोनियांना पुन्हा राजकारणात आणण्याचे सूतोवाच केलेले आहे. हा मोदींना शह देण्याचा खेळ आहे, की विरोधकांनी आपापसात एकमेकांचे पाय ओढण्याचा सुरू केलेला खेळ आहे? पवारांनी विरोधकांच्या एकजुटीसाठी पुढाकार घेईपर्यंत सोनिया गप्प कशाला होत्या? पुत्राकडे कारभार सोपवलेल्या सोनियांची झोप पवारांच्या कृतीशील होण्याने उडालेली आहे काय? नसेल तर त्यांनी अकस्मात नव्या हालचाली कशाला सुरू केल्या आहेत?

डिसेंबर महिन्यात राहुल यांचे राज्यारोहण होऊ घातले असताना कुणा वाहिनीशी बोलताना सोनियांनी आता आपली निवृत्तीची वेळ झाली आहे अशी भाषा वापरलेली होती. खरोखरच त्यांनी त्या सोहळ्यानंतर राजकारणातून जवळपास संन्यास घेतला होता. गुजरातचे निकाल असोत किंवा नंतरच्या अनेक घटना असोत, सोनियांनी त्याबद्दल कुठले वक्तव्यही केलेले नव्हते. पक्षाच्या बैठकांपासून विविध निर्णयांपर्यंत कुठेही सोनियांचे नाव येत नव्हते. पण विविध वाहिन्यांच्या मतचाचण्यांचे आकडे समोर आले आणि अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी राहुलविषयी स्पष्ट बोलायचे टाळल्यावर सोनिया जाग्या झाल्या आहेत काय? चाचण्यांच्या निष्कर्षानुसार २०१९ साली सुद्धा मोदी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असणार आहेत आणि त्यांना शह द्यायचा तर सगळे मतभेद बाजूला ठेवून विरोधकांना एकजुटीने लढावे लागणार आहे. त्यामुळे अशा एकजुटीचे नेतृत्व कॉग्रेसलाच करावे लागेल आणि त्यासाठी राहुल सज्ज आहेत काय, अशीही चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर विरोधकांच्या प्रतिक्रीया प्रतिकुल आल्या. त्याच दरम्यान शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात पुढाकार घेऊन भाजपा विरोधात आंदोलने व मोर्चांचे सत्र सुरू केले. त्यात इतर राज्यातील व पक्षातील नेते सहभागी करून घेतले. खुद्द कॉग्रेसच्याही नेत्यांना त्यात आणले. पुढे विविध राज्यातील नेत्यांना एकजुटीसाठी पवारांनी प्रयत्न सुरू केले. डाव्यांपासून अन्य प्रादेशिक पक्षांचाही त्यांना हलकासा प्रतिसाद मिळताना दिसू लागला. मात्र ह्या सर्व हालचाली करताना पवारांनी कटाक्षाने राहुल गांधी यांना दूर ठेवलेले होते. त्यामुळेच बहुधा कॉग्रेस व सोनियांची झोप उडालेली असावी. अन्यथा राहुलना बाजूला करून सोनियांना पुढे करण्याची खेळी झाली नसती. बैठक पवारांनी आपल्याच निवासस्थानी बोलावलेली होती. पण तिथे शर्मा व आझाद यांनी सोनियांच्या नेतृत्वाखाली बैठक बोलावण्याचा विषय मंजूर करून घेतला.

पवारांच्या बैठकीत सोनियांच्या नेतृत्वाखाली बैठकीचा प्रस्तावच चमत्कारीक होता. एकजुटीचा कुठलाही ठाम निर्णय झालेला नाही. त्याची चाचपणी करण्यासाठीच या दोन बैठका योजलेल्या होत्या. पण त्यात सहभागी होऊन दोन ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांनी आपला अजेंडा पुढे सारला आहे. यातली खरी चमत्कारीक गोष्ट त्या नेत्यांनी कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनाही बाजूला सारण्यातली आहे. कॉग्रेसच्या वतीने इतर पक्षांशी बोलणी करणे किंवा मोदी विरोधी आघाडीचे नेतृत्व करणे, ही बाब कॉग्रेसच्या अध्यक्षांच्या आवाक्यातली आहे. सोनिया आता अध्यक्ष नसूनही त्यांनीच त्यात नेतृत्व करायचे, तर राहुल गांधी काय करणार आहेत? पक्षाध्यक्ष म्हणून संसदीय पक्षाचे वा युपीएचे नेतृत्व त्यांच्याकडे असायला हवे. बहुधा त्यातच अडचण आलेली असावी. पक्षात सर्व हुजरे असल्याने अध्यक्ष होण्यात कुठली अडचण नव्हती. पण मित्रपक्षांनी नेतृत्व पत्करावे, इतकी चमक राहुलनी आजवर एकदाही दाखवलेली नाही. किंबहूना त्यांनी अशा अनेक प्रसंगात मित्रपक्षांना तोंडघशी पाडलेले आहे. नोटाबंदी नंतरच्या काळात संसदेत विरोधकांनी कॉग्रेसच्याच नेतृत्वाखाली धुमाकुळ घातला होता आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दाद मागण्याचे ठरलेले होते. त्यासाठी सरकारशी संपूर्ण असहकार पुकारण्यात आलेला होता. अशावेळी राहुलनी अचानक पंतप्रधानांची वेळ घेऊन कॉग्रेसचे शिष्टमंडळच मोदींना भेटायला नेलेले होते. त्यामुळे विरोधक संतापले आणि त्यांनी राहुलसह राष्ट्रपती भवनात येण्यास नकार दिलेला होता. त्यातही सोनियांना हस्तक्षेप करून पुढाकार घ्यावा लागला होता. अशा अनेक लहानमोठ्या घटनांमुळे विरोधक कायम राहुलचे नेतृत्व स्विकारण्याबद्दल साशंक राहिले आहेत. आता पक्षाध्यक्ष झाल्यावरही तीच स्थिती असल्याने अज्ञातवास सोडून सोनियांना पुढे यावे लागले आहे. की विरोधकांची सुत्रे पवारांच्या हाती जाऊ नयेत, म्हणून सोनियांनी संन्यास सोडला आहे?

मोदी विरोधात कॉग्रेस नसेल तर सर्वमान्य होऊ शकणारा नेता शरद पवार होऊ शकतात, याविषयी कोणाचे दुमत नाही. तेच अनुभवाने व वयानेही ज्येष्ठ आहेत आणि बाकीच्या कुठल्याही पक्ष वा नेत्यापेक्षा त्यांच्या राजकीय चतुराईवर विश्वास ठेवणे भाग आहे. त्यांनाही शह देऊन सोनियांनी आपले राजकीय बस्तान बसवलेले होते. म्हणून विरोधकांना २००० नंतर सोनियांच्या नेतृत्वाखाली येणे शक्य झाले वा त्यांचे नेतृत्व मन्य करावे लागलेले होते. पण आज थकलेल्या सोनिया व मनमौजी राहुल यामुळे कॉग्रेसपाशी पर्याय उरलेला नाही. त्याचा लाभ पवारांना मिळू लागला आहे. म्हणूनच त्यांनी आमंत्रित केलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला अनेक पक्षाचे नेते हजर राहिले आणि कॉग्रेसलाही तिथे प्रतिनिधी पाठवावे लागले. किंबहूना त्यातूनच राहुल पुढाकार घेण्यात किती तोकडे आहेत आणि पवारांना पुढाकार कसा मिळत आहे, त्याची साक्ष मिळाली. परिणामी मोदीविरोधी एकजुट ही परस्परांच्या विश्वासापेक्षाही परस्पर संशयाने कशी ग्रासलेली आहे, त्याची प्रचिती येते. बहुतांश पक्षांनी कॉग्रेसशी निवडणूकपूर्व युती आघाडीला साफ़ नकार दिला आहे आणि त्याचे प्रमुख कारण त्यापैकी बहुतेकांना राहुलचे नेतृत्व मान्य नाही असाच होतो. तीच अडचण दुर करायला बहुधा सोनियांना पुनरागमन करावे लागत असावे. किंबहूना आज मोदींपेक्षा पवार हेच राहुल समोरचे आव्हान असल्याचे भय, सोनियांना माघारी येण्यास भाग पाडताना दिसत आहे. अध्यक्षपद सोडले तरी आपण राजकारण सोडलेले नाही, हेच सोनियांनी अशा खेळीतून दाखवून दिले आहे. हल्लाबोल आंदोलनातून कार्यरत झालेल्या पवार साहेबांना दिल्लीतून असा ‘हल्लाबोल’ होईल याची नक्कीच अपेक्षा नसावी. पुढल्या लोकसभा मतदानाला सव्वा वर्ष राहिले असताना, विरोधी एकजुटीतला असा बेबनाव भवितव्यावर शिक्कामोर्तब करीत असतो. हल्लाबोल हे खरे! पण कोणावर रोख त्याचे उत्तर महत्वाचे आहे.