इशारा काफ़ी है

गुरूवारी अर्थसंकल्प मांडला जायचा नसता, तर सगळ्या वाहिन्यांवर एकच मोठी ब्रेकिंग न्युज झाली असती आणि ती म्हणजे बंगाल व राजस्थानमध्ये मतदान झाले त्या पोटनिवडणूकांची! कारण या तीन लोकसभा व दोन विधानसभा मतदानात भाजपाला एकही जागा मिळवता आलेली नाही आणि असलेल्या तीन जागा मात्र हातच्या गेल्या आहेत. त्या तिन्ही जागा राजस्थानमधल्या आहेत. अलवार व अजमेर अशा दोन लोकसभेच्या व मंडलगड ही विधानसभेची जागा भाजपाने गमावली आहे. याला जास्त महत्व आहे आणि अर्थसंकल्प नसता, तर सर्वच माध्यमात हे निकाल ठळकपणे चर्चिले गेले असते. कारण राजस्थानमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूका व्हायच्या असून, त्यात कॉग्रेस हाच प्रमुख पक्ष भाजपासमोर आव्हान म्हणून उभा रहाणार आहे. त्याची चुणूक म्हणून या मतदानाकडे बघणे भाग आहे. कारण नुसत्या त्या जागा कॉग्रेसने जिंकलेल्या नाहीत तर भरघोस मतांनी तिथे विजय संपादन केलेला आहे. मग वर्षाच्या अखेरीस तिथल्या मतदाराचा कल किती वेगळा असू शकेल? चार वर्षे उलटल्यावर भाजपाच्या वसुंधराराजे सरकारच्या कामकाजावर व्यक्त झालेले मत म्हणून याकडे बघायला अजिबात हरकत नाही. पण हा कौल केवळ राजे सरकारसाठी महत्वाचा नसून, सोळा महिन्यात होऊ घातलेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकांमुळे मोदींसाठीही हा निकाल महत्वाचा आहे. गेल्या लोकसभेत राजस्थानच्या सर्व २५ जागा मोदींनी जिंकल्या होत्या आणि त्यामुळेच त्यांना सबळावर बहूमताचा पल्ला गाठता आला होता. वर्षाच्या अखेरीस फ़क्त राजस्थानमध्ये निवडणूक नसून शेजारी मध्यप्रदेश व छत्तीसगडच्याही विधानसभा नव्याने निवडल्या जाणार आहेत. या तीन राज्यात मिळून लोकसभेच्या एकूण ६५ जागा होतात आणि म्हणूनच ताजे निकाल भाजपासाठी चिंतेचा विषय आहे.

राजस्थानच्या तीन जागा कॉग्रेसने जिंकल्या त्या काठावरचे मताधिक्य घेऊन जिंकलेल्या नाहीत. तर चांगले मताधिक्य घेऊन बळकावल्या आहेत. त्यातून केंद्र नव्हेतर राज्य सरकारच्या विरोधातले लोकमत व्यक्त झालेले आहे. तसे बघायला गेल्यास मागल्या काही महिन्यांपासूनच भाजपा किंवा वसुंधरा सरकारच्या विरोधात तिकडे नापसंती व्यक्त झालेली होती. पण भाजपाच्या नेतृत्वाने तिकडे लक्ष देण्यापेक्षा त्यावर पडदा पाडण्याला प्राधान्य दिलेले होते. जितका हा वसुंधराराजे यांचा पराभव आहे, तितकाच तो सचिन पायलट या तरूण कॉग्रेस नेत्याचा दणदणित विजय सुद्धा आहे. मागल्या खेपेस सचिन पायलट यांचा अजमेर या लोकसभा मतदारसंघात दारूण पराभव झालेला होता. आज तीच जागा त्यांच्याच प्रयत्नांनी पुन्हा कॉग्रेसने जिंकलेली आहे. पावणे दोन लाख मतांनी जी जागा गमावली, तीच लाखाहून अधिक मतांनी पुन्हा जिंकणे ही बाब लक्षणिय आहे. मात्र यावेळी पायलट तिथले उमेदवार नाहीत. त्यांच्याकडे कॉग्रेसने राज्यातील पक्ष संघटना नव्याने उभारण्याची कामगिरी दिलेली आहे. त्यांनी आपला स्वार्थ बाजूला ठेवून तिथे अन्य उमेदवारासाठी खुप मेहनत घेतली, त्याचे हे फ़ळ आहे. उलट सर्व मंत्रीमंडळ प्रचाराला हजर असूनही वसुंधराराजे यांना तीनही जागा राखता आलेल्या नाहीत. अर्थात पोटनिवडणूकात सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात कौल जातो असाही युक्तीवाद केला जाऊ शकतो. पण तो फ़सवा आहे. कारण तसे असते तर बंगालमध्येही ममतांच्या पक्षाला फ़टका बसायला हवा होता. पण तसे झालेले नाही. बंगालच्या लोकसभा व विधानसभेच्या दोन्ही जागा पोटनिवडणूकीत ममतांच्या पक्षाने आरामात जिंकलेल्या आहेत. हा ममता व वसुंधराराजे यांच्यातला फ़रक मानता येईल. म्हणूनच भाजपासाठी हा येऊ घातलेल्या संकटाचा मोठा इशारा आहे. अर्थात सत्तेत मशगुल असणार्‍यांना इशारे कितीसे समजतात, हा भाग वेगळा!

राजस्थान भाजपाला इतक्यासाठी महत्वाचा आहे की मागल्या खेपेस अशाच राज्यातील सर्व किंवा बहुतेक जागा जिंकल्याने भाजपाला लोकसभेत आपले बहुमत मिळालेले होते. त्यात कुठेही घट होत असेल, तर त्याची भरपाई अन्य राज्यातून करावी लागणार आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बिहार, हरयाणा अशा राज्यातून भाजपाने बहुतांश जागा जिंकलेल्या होत्या. त्यांची संख्या दोनशेच्या घरात जाणारी आहे. त्यात ४०-५० ची घट म्हणजे तितक्या जागा अन्य राज्यातून मिळवाव्या लागतील. तशी कुठलीही राज्ये आज तरी उरलेली नाहीत. बंगाल, ओडीशा व केरळ अशा राज्यात भाजपाने हळुहळू आपले हातपाय पसरले आहेत. पण त्यातून ४०-५० जागांची भरपाई करणे अवघड काम आहे. म्हणूनच राजस्थानचा इशारा महत्वाचा ठरतो. त्यातही ही बहुतांश राज्ये अशी आहेत, जिथे समोर फ़क्त कॉग्रेस हा़च प्रतिस्पर्धी पक्ष आहे. म्हणजे नुसते भाजपाचे नुकसान होणार नसून, संसदेतील प्रमुख विरोधक असलेल्या कॉग्रेसचे बळही त्यातूनच वाढत जाणार आहे. त्याचा अर्थ राष्ट्रीय राजकारणात भाजपासाठी कॉग्रेस हे समर्थ आव्हान म्हणून पुढे येऊ शकते. जितके हे आव्हान समर्थ होत जाईल, तितके इतर विरोधी पक्ष कॉग्रेसच्या पाठीशी एकजुट होण्याच्या प्रक्रीयेला वेग येऊ शकेल. म्हणूनच निकाल राजस्थानचे असले तरी परिणाम राष्ट्रीय राजकारण घडवणारे आहेत. त्याची फ़िकीर वसुंधराराजे वा त्यांच्यासारख्या राज्यनेत्यांना नसेल, तर त्यात केंद्रीय नेतृत्वाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. कारण याला कॉग्रेसने कितीही वैचारिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला तरी ही विचारधारांची लढाई नसून, तो आकड्यांचा व स्थानिक कारभाराचा विषय आहे. त्याचीच प्रचिती उलट्या बाजूने बंगालमध्ये येताना दिसते आहे. तिथे ममतांनी बाजी मारलेली असली तरी भाजपाला मिळणारी मते विरोधकांसाठी इशारा आहे.

बंगालच्या उलूबेरीया मतदारसंघात आधी तृणमूलचा उमेदवार लोकसभेवर निवडून आला होता आणि आताही त्याच पक्षाने बाजी मारली आहे. पण यावेळी पडलेला फ़रक दुसर्‍या क्रमांकाच्या मतांमध्ये पडलेला आहे. मागल्या खेपेस तिथे डाव्या आघाडीच्या उमेदवाराला पराभूत करून ममतांचा सहकारी जिंकलेला होता. यावेळी तिथे दुसर्‍या क्रमांकाची मते भाजपाने मिळवलेली आहेत. विधानसभा असो किंवा लोकसभा असो, दोन्हीकडल्या मतदानात हाच मोठा फ़रक पडलेला आहे. पाच वर्षापुर्वी बंगालच्या राजकारणात ममता, कॉग्रेस आणि डावी आघाडी हे़च प्रमुख खेळाडू होते. मागल्या दोन वर्षात तिथे मतदानाच्या विभागणीत फ़रक दिसून येतो आहे. हळुहळू भाजपाने तिथे आपला जम बसवला असून, त्याची प्रचिती ताज्या मतमोजणीतही आलेली आहे. उलूबेरीया वा नोवापारा या दोन्ही जागी तृणमूलने भव्य यश मिळवले असले, तरी दुसरा क्रमांक भाजपाच्या उमेदवाराने मिळवलेला आहे. डावी आघाडी तिसर्‍या क्रमांकावर गेली असताना, कॉग्रेस कुठल्या कुठे नगण्य झाली आहे. भाजपाच वाढता प्रभाव ममतांसाठी इशारा आहे. कारण आजची भाजपाची मते आणि पंधरा वर्षापुर्वीची ममतांची मते व धडपड, यातले साम्य अभ्यासण्यासारखे आहे. तेव्हाही पराभूत होणार्‍या ममतांची टिंगल झालेली होती. पण आपणच डाव्या आघाडीला पर्याय असल्याचे जनमानसात ठसण्याचे प्रयास ममतांनी सोडलेले नव्हते. मग २००६ सालात त्यांच्याकडे बंगालची सत्ता आलेली होती. त्याची पहिली पायरी २००१ साली विधानसभेत दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होण्याने गाठली गेली होती आणि आज भाजपालाही आगामी काळात बंगालमध्ये दुसर्‍या क्रमांकाचा प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याचीच महत्वाकांक्षा आहे. त्यातून डावे पक्ष व कॉग्रेस पुरती नामोहरम होत चालले आहेत. म्हणूनच राजस्थान हा जसा भाजपासाठी इशारा आहे तसा बंगालचे निकाल हा ममता व डाव्यांसाटी इशारा आहे.