रस्त्यांची विकासातील महत्ता (पुर्वार्ध)

घोडा घाससे दोस्ती करेगा तो खायगा क्या? अशी हिंदीतली एक उक्ती आहे. तिचा अर्थ फ़ार उघड करून सांगण्याची गरज नाही. घोड्याची गुजराण गवत खाऊन होत असेल तर त्याला गवताशी दोस्ती करता येत नाही. नेमकी हीच गोष्ट जेव्हा राज्यकर्ते वा शासनातील लोकांची गुजराण किंवा ऐषाराम जनतेच्या गरीबीवर अवलंबून असतो, तेव्हा गरीबी संपवून चालत नसते. उलट गरीबी हटवण्याच्या गमजा कराव्या लागतात. पण गरीबी कधीही संपणार नाही, याची तजवीज करून लोकमत खेळवावे लागत असते. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाच्या कल्याणासाठी आणि गरीबांच्या उत्थानासाठी कोट्यवधीच्या योजना आखल्या गेल्या आणि त्यासाठी अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी झालेली आहे. पण गरीबी संपण्याचे नाव घेत नाही, की गरीबांच्या नावाने जोगवा मागण्याची प्रथा संपलेली नाही. आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार किती निर्माण केले? किंवा गरीबांसाठी काय केले, असले प्रश्न अगत्याने विचारले जात आहेत. पण साठ वर्षे ज्यांनी देशाची सत्ता उपभोगली व गरीबांना स्वप्ने दाखवली, त्यांनी काय केले त्याचा हिशोब कधी दिला जात नाही. कारण तो देण्याची वेळ आली तर अनुदान व गरीबी हटाव ही कशी निव्वळ लूटमार होती, त्याचाच मोठा पुरावा समोर येण्याची भिती आहे. अनुदानाने जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशाची वा समाजातील गरीबी कधी दुर झालेली नाही. कुठल्याही अनुदानाने कुठल्या गरीब समाजाचे उत्थान होऊ शकलेले नाही. पण जिथे समाजातील तळागाळातल्या गरीबाला स्वयंभू बनवण्याला प्राधान्य दिले गेले, असे समाज जगातली महासत्ता म्हणून पुढे आलेले आहेत. त्यांच्या गुणवत्ता, कुशलता व पुरूषार्थाला चालना व संधी देणार्‍या सुविधा उभ्या करण्यातून गरीब सुखवस्तु झाले आणि एकूण समाजाचे उत्थान घडून आले आहे. त्याची साक्ष भारतातही किरकोळ प्रकरणात आपण तपासून बघू शकतो.

मोदीपुर्व राजकारणात सलग दहा वर्षे युपीए नावाचे सरकार सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोलने चालवित होत्या. त्यांनी मनरेगा किंवा राष्ट्रीय आरोग्य संकल्प, नागरी पुनर्निर्माण अभियान अशा अनेक कल्पनांसाठी अब्जावधी रुपयांची लयलूट केली. पण त्यातून किती गरीब सुखवस्तु होऊ शकले? त्याच्याही पुर्वी नेहरू, इंदिराजी वा राजीव गांधी यांच्या प्रदिर्घ कारकिर्दीत किती पैशाची लयलूट झालेली आहे. पण त्यातून किती गरीब दारिद्र्य रेषेखालून बाहेर येऊ शकले? नसतील तर का येऊ शकले नाहीत? त्याचे उत्तर कोणी मागणार नाही की दिले जाणार नाही. कारण अशा अनुदान व उद्धाराच्या योजना मुळातच गरीबांच्या नावावर पैसे लुटण्यासाठी तयार झाल्या होत्या. म्हणून तर तीन दशकापुर्वी राजीव गांधीच म्हणाले होते, शंभर रुपये गरीबासाठी बाजूला काढले तर त्याच्यापर्यंत फ़क्त दहापंधरा रुपयेच पोहोचतात. मग बाकीचे पैसे जातात कुठे? तर योजना बनवणार्‍यांपासून राबवणार्‍यापर्यंत प्रत्येकाचा हिस्सा काढून घेतला जाईपर्यंत १०-१५ रुपये शिल्लक उरत असतात. मग ती रक्कम कल्याण करून घेण्यात गुंतवण्यापेक्ष गरीबही लाभार्थी होतो आणि पैसे खर्चून मोकळा होतो. तो गरीबच रहातो आणि त्याच्या गरीबीसाठी झटणारे मात्र अल्पावधीत श्रीमंत होऊन जातात. त्यातून मागल्या सात दशकात हजारो राजकारणी, अधिकारी व त्यांचे निकटवर्ति श्रीमंत होऊन गेले आहेत. उलट वाजपेयी यांच्या बिगरकॉग्रेस कारकिर्दीतली गोष्ट आहे. कुठल्याही अनुदानाशिवाय वाजपेयी सरकारने अधिक गरीबांना त्या नरकातून बाहेर काढलेले आहे. हा काय चमत्कार आहे? त्यासाठी युपीए सरकारने सुप्रिम कोर्टात दिलेल्या एका निवेदनाचा तपशील समजून घ्यावा लागेल. साडेचार वर्षापुर्वी एका विषयात तो तपशील युपीए सरकारला कोर्टात सादर करावा लागला, त्यामध्ये समोर आलेले आकडे वास्तव सांगणारे आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर ६५ वर्षात देशामध्ये एकूण ७६,८१८ किलोमिटर्स लांबीचे हायवे बांधले गेले. त्यातील २९ हजार किलोमीटर्सची उभारणी १९८० पुर्वी झालेली होती. त्यानंतर ३२ वर्षात ४७ हजार किलोमीटर्स लांबीचे रस्ते बांधले गेले. यापैकी केवळ १९९७ ते २००२ अशा पाच वर्षात २३ हजार किलोमीटर्सची उभारणी झाली. याचा अर्थ मधल्या ३२ वर्षात जितके पक्के व हायवे उभारले गेले त्यातली निम्मी उभारणी वाजपेयी सरकारच्या सहा वर्षाच्या कालखंडातली आहे. त्यामुळे काय होते? त्याचे उत्तर कोणी भाजपावालाही देऊ शकणार नाही आणि कॉग्रेसवाले देण्याची शक्यताच नाही. त्याचे उत्तर स्वामिनाथन अय्यर नावाच्या एका आर्थिक पत्रकाराने दिलेले आहे. नेहरूंपासून जो अनुदानाचा जमाना सुरू झाला व त्यात गरीबी हटवण्यासाठी जी वेगवेगळी अनुदाने दिली गेली, ती थेट गरीबांना व्यक्तीगत लाभ देण्यासाठी होती. पण त्यांच्यापर्यंत ती रक्कम वा लाभ पोहोचू शकले नाहीत. पण रस्ते बांधणीवर वाजपेयी सरकारने जे पैसे खर्च केले, ते व्यक्तीगत अनुदान नव्हते तर समाजासाठी उपलब्ध करून दिलेली सुविधा होती. त्यातून समाज जितका स्वयंभू व स्वयंपुर्ण होत गेला, त्याने अधिक मोठ्या प्रमाणात गरीबी निर्मूलन झाले, असे अय्यर यांनीच मांडलेले आहे. एका लेखात त्यांनी त्याची आकडेवारीच सादर केलेली आहे. रस्ते, शिक्षण, संशोधन आणि जलसंधारण अशा पायाभूत सुविधा गरीबी दुर करण्याला मोठा हातभार लावत असतात. म्हणूनच एक दशलक्ष रस्त्यावर खर्चाने ३३५ लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले तर तितकीच रक्कम संशोधनावर खर्च झाल्याने ३२३ लोक गरीबीमुक्त होऊ शकले. शिक्षणाच्या सुविधा उभारण्यातून दहा लाखामागे १०९ तर जलसंधारणात दहा लाख खर्चून ६७ लोक गरीबीतून बाहेर आले. उलट जी रक्कम अनुदानावर खर्च झाली तिचे परिणाम आहेत. कर्जारुपी अनुदान दिल्याने दहा लाखात अवघे ४२ आणि वीजवापरात अनुदानाने २७ तर खताच्या अनुदानाने केवळ २४ लोक गरीबी मुक्त होऊ शकले. मग अशी अनुदाने गरीबांसाठी होती की त्याची अंमलबजावणी व कारभार करणार्‍यांसाठी लूट होती?

याचा तपशील बाजूला ठेवू. कारण त्यातून देशांतर्गत राजकारणाचा विषय आपल्याला बघायचा नाही. तर यातील सरकारी गुंतवणूक कुठल्या क्षेत्रात व्हावी आणि त्याचे कुठले दिर्घकालीन लाभ देशाला व समाजाला होऊ शकतात, त्याची छाननी करायची आहे. त्यात रस्ते व संशोधन ही किती मोलाची गुंतवणूक आहे, त्याचा अंदाज यावा म्हणून उपरोक्त उहापोह आवश्यक होता. रस्त्यामुळे देशाच्या एका कोपर्‍यातील उत्पादन वा शेतीमाल दुसर्‍या कोपर्‍यात वेगाने व अल्पावधीत पोहोचू लागला. जिथे मालाला भाव मिळेल तिथे पोहोचण्याची सुविधा रस्त्याने उपलब्ध करून दिली असल्याने उत्पादक व शेतकर्‍याच्या हाती अधिक किंमत व पैसा खेळू लागला. त्यातूनच त्याची गरीबी अधिक वेगाने कमी होऊन शकली. अधिक प्रमाणात घटली. ही बाब नुसती देशांतर्गत विकास व उत्थानाशी संबंधित नाही. रस्ते हा विषय मानवी संस्कृती विकसित झाल्यापासूनचा आहे. देशातला पहिला महामार्ग शेरशहा सुरीने उभारला असे म्हणतात. त्याने नुसता हा रस्ता उभारला नाही, तर त्यावरून मालाची नेआण करणार्‍यांची लूटमार होणार नाही, याचीही काळजी घेतली होती. रस्ते व वेगवान नेआणीसाठी रस्ते हे शेरशहा सुरीला उमजलेले सत्य विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतीय राज्यकर्त्यांना कशाला समजू शकले नाही? वाजपेयी सरकार सत्तेत येईपर्यंत त्याला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्नही का झाला नाही? रस्ते केवळ उद्योग व्यापाराची भरभराट करण्यासाठी नसतात, तर परदेशी संबंध व सुरक्षेसाठीही निर्णायक महत्वाचे असतात, हे आधुनिक भारतीय राज्यकर्त्यांना कितीसे समजलेले होते? समजले असते, तर त्यांनी अनुदानाची संस्कृती उभारण्यापेक्षा व त्यातून वाडगा घेऊन फ़िरणार्‍या भारतीयांची फ़ौज उभारण्यापेक्षा, स्वयंभू व स्वावलंबी भारतीय समाज उभारणे अगत्याचे मानले असते आणि एकविसाव्या शतकाचा उदय होण्यापुर्वीच भारत आशियातील महाशक्ती म्हणून ओळखला गेला असता.

जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यावर चीनही जगाच्या आर्थिक पटलावर आला. सर्वप्रथम त्याने समाजवादी अर्थव्यवस्थेला मूठमाती दिली. सो्वियत साम्राज्यही कोसळून पडले होते आणि जगाच्या पाठीवर कुठेही समाजवादी व्यवस्था उरली नाही. पण याच दरम्यान चीनने भांडवलदारी सहाय्य मिळवून आपल्या कम्युनिस्ट हुकूमशाहीच्या आधारे आपली आर्थिक भरभराट करून घेतली. त्यात अनुदान संस्कृतीला फ़ाटा देऊन कामगाराच्या उत्पादक शक्तीला प्राधान्य देणार्‍या शोषणाची कास धरली. परदेशी भांडवलाचे स्वागत करून चीन कामगार पुरवणारा कंत्राटदार बनला. त्यामुळे आज चीन जगाचा कारखाना बनला आहे. त्याच्यापाशी अधिकचे उत्पादन होऊ लागल्यावर त्याला परदेशी बाजारपेठ मिळवणे अगत्याचे झाले आणि नंतरच चीनने सागरी वा भूमार्गाने जगाशी स्वत:ला जोडण्यचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले. अधिकचा पैसा भांडवल बनवून इतर देशात गुंतवणूक केली आणि शेजारी देशांना भूमार्गाने व सागरी मार्गाने जोडून आपल्या आर्थिक विस्ताराचे स्वप्न पाहिले. चीन खंडप्राय देश असला तरी त्याला दक्षिणपुर्वेकडे असलेला किनारा सोडल्यास सागरी मार्ग नव्हता. म्हणून त्याने जुना मित्र पाकिस्तानला हाताशी धरून तिथे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली. आजघडीला ५६ अब्ज डॉलर्स इत्की गुंतवणूक चीनने एकट्या पाकिस्तानात केली आहे. अरबी समुद्र ते चिनी भूमीपर्यंत महामार्गाचे निर्माण करीत आणले आहे. त्यासाठी कराचीनजिक ग्वादार बंदर उभारले आणि ते चीनला जोडून पुढे मध्य आशिया व रशियापर्यंत विस्तारण्याचा मनसुबा केला. वरकरणी चिनी आर्थिक विस्तार वाटणारी ही योजना भारताची चहुकडून कोंडी करण्याची होती.   (अपुर्ण)