मध्यावधी अशक्य

एकाच दिवशी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आणि पाच पोटनिवडणुकांचे निकालही आले. त्यात भाजपाला कुठेच यश मिळालेले नाही आणि राजस्थान या आपल्याच खास बालेकिल्ल्यात भाजपाला जबरदस्त दणका बसलेला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन भाजपा लोकसभेच्या निवडणूका आधीच म्हणजे या वर्षाच्या अखेरीस घेईल, अशी अजिबात शक्यता नाही. पण राजकीय अभ्यासकांना वा भाष्यकारांना नेहमीच अंदाज वर्तवण्यात मजा वाटत असते. सहाजिकच काहीजणांनी तशी शक्यता वर्तवली आहे. प्रामुख्याने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गरीब, ग्रामिण शेतकरी व महिलांना प्राधान्य असल्याने त्यातून मतदाराला आवाहन असल्याची अनेकांची समजूत झालेली आहे. पण लोकसभा विधानसभा एकत्र करण्याची कल्पना आणि हा अर्थसंकल्प यांचा परस्परांशी काडीमात्र संबंध नाही. असला आगावूपणा वा जुगार खेळण्याचा नरेंद्र मोदी यांचा स्वभाव नाही. म्हणूनच आणखी वर्षभर थांबण्यापेक्षा मोदी डिसेंबरमध्येच लोकसभेची निवडणूक घेतील, अशी शक्यता वाटत नाही. त्याची काही तार्किक कारणेही आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे आता तरी त्यांना पोषक वातावरण असल्याची कुठली चिन्हे नाहीत. मग आत्महत्या कशाला करायची, असा साळसूद विचार कोणीही राजकारणी करू शकतो आणि मोदी मुरब्बी राजकीय नेता आहेत. २००४ सालात तसा जुगार वाजपेयी यांनी प्रमोद महाजन यांच्या नादी लागून खेळला होता. त्यामुळे भाजपाची पिछेहाट झाली होती. प्रमोद महाजन कितीही धुर्त राजकारणी असले, तरी राजकीय अभ्यासक व पत्रकारांच्या आहारी गेलेले होते आणि मोदींची गोष्ट नेमकी उलटी आहे. ते कुठल्याही पत्रकाराचे सल्ले घेत नाहीत, की अभ्यासकांच्या आहारी जात नाहीत. म्हणूनच २००४ सालातली चुक ते पुन्हा करणार नाहीत. त्याची नव्याने मिमांसा म्हणूनच आवश्यक आहे.

२००८ सालात म्हणजे लोकसभेची मुदत संपण्यापुर्वी एक वर्ष युपीएचे सरकार अडचणीत आलेले होते. अणुकराराचे निमीत्त होऊन डाव्यांनी सरकारचा पाठींबा काढला तेव्हा मनमोहन सरकार अल्पमतात आलेले होते. पण मायावती व मुलायम अशा लोकांशी संगनमत करून सोनिया व मनमोहन यांनी सत्ता टिकवली होती. पुढला काळ त्यांनी अल्पमतात गेलेले सरकार कसेबसे चालवले. पण लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी घेण्याचा मुर्खपणा केला नाही. मग त्याच वर्षी मुंबईवर कसाब टोळीकडून भयंकर हल्ला झाला आणि त्यात अब्रु वाचवण्याची पाळी युपीएवर आलेली होती. विनाविलंब केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल यांना बाजूला करण्यात आले आणि फ़ारच गदारोळ झाला म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्रीही बदलावे लागलेले होते. त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीत युपीए व कॉग्रेस यांचा पराभव अपेक्षित होता. कोणी कॉग्रेस नेताही ठामपणे विजयाची ग्वाही देऊ शकत नव्हता. पण सोडून गेलेल्या मित्र पक्षांना दणका देत व आपले बळ वाढवीत कॉग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळाली होती. त्याचा अर्थ मनमोहन सरकार फ़ारच उत्तम कारभार करीत होते, असे कोणी म्हणू शकत नाही. दहा वर्षापुर्वीची वर्तमानपत्रे व अग्रलेख शोधून वाचले, तरी ते सरकार आजच्या मोदी सरकारपेक्षा किती बदनाम झाले होते, त्याची खात्री पटू शकेल. पण मुद्दा त्याच्या नाकर्तेपणाचा नव्हता. त्यापेक्षा पर्यायी सरकार स्थापण्याचा होता. तेव्हाचा लालकृष्ण अडवाणींचा भाजपा तितका मजबूत नव्हता, की त्याला सहकार्य देणारे कोणी प्रादेशिक पक्षही सोबत नव्हते. म्हणूनच सोनिया गांधी व मनमोहन या जोडगोळीला लोकांनी पुन्हा संधी दिलेली होती. त्यातून मतदाराची अगतिक मानसिकता लक्षात येऊ शकते. नाराज मतदारही सत्ता उध्वस्त करून टाकत नाही, तर पर्याय असेल तेव्हाच सत्ताबदल घडवत असतो.

२००४ सालात वाजपेयी यांनी सरकार टिकवण्याची कसरत चालवली होती आणि म्हणूनच त्यांन ठामपणे कारभार करीत कुठले कठोर निर्णय घेता आलेले नव्हते. तरीही मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभा चांगल्या मतांनी जिंकल्यामुळे वाजपेयी लाट असल्याचा शोध काही शहाण्यांनी लावला. तेव्हा एनडीटीव्ही या वाहिनीचा राजकीय संपादक असलेल्या राजदीप सरदेसाईने प्रमोद महाजन यांची मुलाखत घेतली होती आणि त्यात हाच मध्यावधीचा प्रश्न विचारला गेलेला होता. पण त्यात बोलताना महाजनांनी आपल्यापाशी पुर्वभारत व दक्षिण भारतात कोणी उपयुक्त मित्रपक्ष नसल्याचे सांगितले होते. किंबहूना म्हणूनच मध्यावधी निवडणूकीची शक्यता फ़ेटाळून लावलेली होती. पण तिथूनच वाजपेयींच्या लोकप्रियतेचा विषय पुढे आला आणि त्याच्या आहारी जात महाजन यांच्यासारख्यांनी लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधीचा जुगार पक्षाला खेळायला लावला होता. महाजनांचा त्या वाजपेयी लाटेवर इतका विश्वास होता, की १९९९ सालातही त्यांनी काही महिने मुदत शिल्लक असतानाही महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त करून एकाचवेळी मतदान घेण्याचा आग्रह शिवसेनाप्रमुखांच्याही गळ्यात मारला. मात्र त्याचे दुष्परिणाम युतीला भोगावे लागले होते. २००४ नंतर तर युपीए नावाचे अजब कडबोळे भारतीयांच्या गाळ्यात बांधले गेले. लोकसभा बरखास्तीमुळे विरोधकांना आपली तयारी करायला वेळ मिळतो. सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाल्यावर सोनियांनी पडती बाजू पत्करून मायावती, पवार, पासवान व लालूंपर्यंत सर्वांचे उंबरठे झिजवले होते. त्याची किंमत भाजपाला मोजावी लागली होती. सोनिया राजकारणात नव्या होत्या आणि त्यांना नवखेपणासह सहानुभूतीचाही लाभ मिळाला. तरी बहूमताचा पल्ला मित्रपक्षांसह गाठणे त्यांना अशक्य झाले आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या अटीवर डाव्या आघाडीनेही कॉग्रेसला पाठींबा दिला. तो सत्ताबदल मध्यावधीमुळे शक्य झाला होता.

वाजपेयींच्या तुलनेत आज मोदींची लोकप्रियता अफ़ाट व प्रचंड आहे. पण म्हणून मध्यावधी घेण्य़ाची काहीही गरज नाही. तितके त्यांचे सरकार अस्थीर नाही की संसद विस्काळीत झालेली नाही. शिवाय लोकसभा जिंकण्यासाठी वातावरण निर्मिती विधानसभांच्या प्रचारातून होत असते. मोदींच्या लोकप्रियतेवर विधानसभा जिंकता येणार नाहीत की विधानसभेतील अपयशाचा लोकसभेच्या मतदानावर काही परिणाम होणार नाही. १९९९ सालातले निकाल त्याचा दाखला आहे. विधानसभेत कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षांना मते देणार्‍या ८ टक्के मतदारांनी तेव्हाही एक मिनीटाच्या फ़रकाने लोकसभेसाठी युतीच्या उमेदवारांना मते दिलेली होती. २००९ सालात उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसला लोकसभेच्या २१ जागा देणार्‍या जनतेने, दोन वर्षात विधानसभेला कॉग्रेसला अवघे २४ आमदार दिले होते. मुलायमच्या पक्षाला चक्क बहूमत दिलेले होते. कारण मतदार विधानसभा व लोकसभा यातला फ़रक समजतो आणि त्यातल्या पर्यांयानुसारच मतदान करीत असतो. लोकसभेसाठी भाजपाला पर्याय म्हणून अजून काहीही समोर आलेले नाही. पण राजस्थानची स्थिती तशी नाही. तिथे राज्यपातळीवर कॉग्रेस हा पर्याय आहे. तशीच गंमत बंगालमध्ये बघता येईल. हळुहळू पाय रोवून उभा रहाणारा भाजपा ममतांना धक्का देऊ शकत नसला, तरी विरोधकांची जागा व्यापत चालला आहे. मार्क्सवादी वा कॉग्रेस बंगाली राजकारणात पर्याय म्हणूनही उपयुक्त नसल्याची ती साक्ष आहे. मोदींना याची जाण आहे. मग त्यांनी मध्यावधी निवडणूका घेऊन आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्याची गरज काय? त्यापेक्षा मोदींना पराभूत करण्यासाठी चाललेली जमवाजमव गतिमान होण्याने मोदींना निवडणूक जिंकणे सोपे होईल आणि तो मुहूर्त २०१९ सालातलाच आहे. अधिक काम करण्याचा हाताशी असलेला वेळ बरखास्तीचा जुगार खेळून वाया घालवण्याइतके मोदी जुगारी वा अव्यवहारी नाहीत.