शरियते पुरोगामी

शरियत हा इस्लामी कायदा आहे. म्हणजे तो मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी आपापल्या काळात निर्माण केलेला आहे. त्याचा कुराणाशी संबंध नाही. तर इस्लामिक जाणत्यांनी त्याचा मसूदा तयार केलेला आहे. त्याची खासियत अशी की त्यात मुस्लिम सोडून अन्य कोणालाही कुठलाच अधिकार नसतो. कायद्याच्या कक्षेत बिगरमुस्लिम येतच नाही. सहाजिकच त्याचे कल्याण वा हित वगैरे मुस्लिमच ठरवू शकतात. त्याला कुठला म्हणजे अगदी जीवंत रहाण्याचाही अधिकार असू शकत नाही. सहाजिकच त्याला बिगर मुस्लिम असूनही जीवंत राहू दिले हेच इस्लामी कायद्यात मोठे उपकार असतात. अशा गुलामी सादृष अवस्थेत जगणा‍र्‍या बिगर मुस्लिमाला काही अन्याय झाला असे वाटले तर न्याय मिळायची मात्र सोय आहे. त्यासाठी त्याला शरियत कोर्टात जावे लागते आणि तिथे त्याच्या एकट्याची साक्ष पुरेशी नसते. किंबहूना त्याची साक्षच गैरलागू असते. कारण शरियत इस्लाम सोडून अन्य कुठल्या धर्माला मान्यता देत नाही. म्हणूनच मुस्लिम नसलेल्या कोणालाही कसलेच हक्क किंवा अधिकार नसतात. ही बाब लक्षात घेतली मग पाकिस्तानात बिगर मुस्लिमांचे हाल कशाला झाले त्याचे उत्त्र मिळू शकते. जिथे मुस्लिम बहुसंख्या झाली, तिथे बिगर मुस्लिमांचे हाल का होतात, त्याचेही उत्तर मिळू शकते. असे म्हटले की आपण मुस्लिम देश वा इस्लामी कायद्याला मध्ययुगीन समाज म्हणून नाक मुरडतो. पण बारकाईन जर अभ्यास केला तर पुरोगामी, सेक्युलर समाजवादी वगैरे बिरूदावली लावणार्‍यांचे जगण्याचे वा अधिकाराचे नियमही वेगळे नाहीत. तिथेही जशीच्या तशी शरियत अंमलात आणली जाताना दिसेल. केरळात संघ वा हिंदू संघटनांची जी ससेहोलपट चालू आहे, त्याचे कारण तिथे पुरोगामी शरियतीचे राज्य आहे. त्यामुळे तिथे कितीही संघवाले कार्यकर्ते मारले गेले म्हणून देशभरातील एक पुरोगामी चकार शब्द उच्चारणार नाही.

दोन वर्षापुर्वी दादरी दिल्ली येथे अखलाख नावाच्या मुस्लिमाची हिंदू जमावाकडून हत्या झाली, तर देशभऱए पुरोगामी साहित्यिक आपापले पुरस्कार परत देण्यासाठी पुढे सरसावलेले होते. पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्येवरून काहुर माजवण्यात आलेले होते. पण केरळातील संघ स्वयंसेवकाच्या हत्येविषयी सगळे पुरोगामी गुळणी घेऊन बसलेले दिसले. कुठे एखाद्या चर्चेत भाजपाच्या प्रवक्त्याने उलट प्रश्न केला तर ‘आम्ही त्याचाही निषेध करतो’ अशी पुस्ती जोडायची. बाकी चर्चा नको. पण गौरी लंकेश वा दाभोळकर मात्र वर्षे उलटली तरी उरबडवेगिरी चालूच असते. कारण स्पष्ट आहे. देशात बसली तरी सेक्युलर विश्वात त्यांची पुरोगामी शरियत चालूच असते. त्यात पुरोगामी मारल गेला तरच शोक होऊ शकतो, बाकी हिंदूत्ववादी, संघ स्वयंसेवक, शिवसैनिक हे मरायलाच जन्माला आलेले असतात. त्यांना कुठले अधिकारच नसतात. त्यांच्यावरील हल्ल्याला शिक्षा नसते की त्याचा जाब विचारता येत नाही. त्यांच्यासाठी न्यायही मागायची सोय नसते. त्यांच्या साक्षीला पुराव्याला काडीमात्र किंमत नसते. कालपरवा सोशल मीडियात मी एक १९६३ सालचा मला मिळालेला जुना फ़ोटो टाकला होता. त्यावरून तो खराखोटा म्हणून पुरोगाम्यांनी धिंगाणा केला. प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात संघ स्वयंसेवकांचे संचलन असे फ़ोटोखालच्या ओळीत म्हटलेले आहे. तर तो फ़ोटो खोटा ठरवण्याची पुरोगामी स्पर्धा सुरू झाली. पण असे छाननी करायला पुढे आलेले पुरोगामी स्वत: किती खरे व सत्यवादी असतात. संघाच्या किंवा मोदी भाजपाच्या विरोधात बेछूट आरोप करताना त्यापैकी कोणाला कुठलाच सज्जड पुरावा आवश्यक वाटत नाही. नुसता आरोप हाच गुन्हा असतो आणि पुरोगाम्याने आरोप केला म्हणजे त्यालाच पुरावा मानला जात असतो, हे चक्क पुरोगामी शरियतीचे स्वरूप आहे. इस्लामी शरीयत व पुरोगामी नियमावलीचे हे तंतोतंत साम्य थक्क करून सोडणारे आहे.

गुजरात दंगलीपासून त्या राज्याला हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा असा शब्दप्रयोग वापरला गेला, त्यासाठी यापैकी कोणी कशी सज्जड पुरावा दिलेला होता काय? आजवर सतत गांधी हत्येचा आरोप संघावर प्रच्छन्नपणे होत राहिला आहे. अगदी न्यायालयात व खटल्याच्या सुनावणीत तो आरोप खोटा ठरलेला असला तरी, सात दशकांनंतरही तो आरोप छाती ठोकून केला जात असतो. तेव्हा पुरावा देण्याचे सौजन्य कोणी दाखवलेले आहे काय? अखेरीस कुणा स्वयंसेवकाला पुढाकार घेऊन न्यायालयात आव्हान द्यावे लागले. भिवंडीच्या कोर्टात राहुल गांधींना तसे आव्हान मिळाले आणि या पुरोगामी शरियतीला सणसणित चपराक बसलेली आहे. आपल्यावरचा तो खटला काढून टाकावा म्हणून राहुलनी थेट हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाचे दार वाजवून झालेले आहे. तेव्हा एक मायेचा पुत राहुलकडे पुरावा मागायला पुढे आलेला होता काय? कशाला येईल? संघ हिंदूत्ववादी असल्यावर त्याच्या विरोधातला नुसता आरोप हाच पुरावा झाला ना? सुदैवाने अजून देशात पुरोगामी शरियतीचे राज्य आलेले नाही. म्हणून मग सुप्रिम कोर्टाने राहुलकदे त्यासा पुरावा मागितला आणि नसेल तर माफ़ी मागण्याचा पर्याय ठेवला. पण पुरोगाम्यांना खोटे बोलल्याचे कबुल करण्यातही अन्याय वाटत असतो. म्हणून राहुलने माफ़ी द्यायचे नाकारले. तेव्हा त्याला सुप्रिम कोर्टाने भिवंडीच्या कोर्टात जाऊन सुनावणीला सामोरे जाण्याचा आदेश दिला. देशाच्या सुप्रिम कोर्टात ज्यांना आपल्या खरेपणाचे पुरावे देता येत नाहीत, त्यांचे नेतृत्व स्विकारलेले मला एक साध्या फ़ोटोसाठी पुरावे मागतात, याचे म्हणूनच हसू येते. खरेपणाची इतकीच चाड असेल तर अशा लोकांनी आधी आपला खोटेपणा बंद केला पाहिजे आणि सत्याला सामोरे जाण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. पण पुरोगामीत्वाला खरेपणाचे वावडे असेल तर बिचारा राहुल काय करणार आणि त्याचे भक्तगण तरी काय करणार?

सत्य इतकेच आहे की संघ ही देशव्यापी संघटना असून नऊ दशकांच्या अखंड श्रमातून तिच्या एका स्वयंसेवकाने देशाचे पंतप्रधानपद संपादन केले आहे. संघाच्या हाती आज अप्रत्यक्षरित्या देशाची सत्ता आलेली आहे आणि तरीही सत्तेपासून अलिप्त राहून समाजसेवा करण्याचा तटस्थपणा या संघटनेला दाखवता आलेला आहे. उलत फ़क्य पोपटपंची करून देशात क्रांती करण्याच्या मनोरंजनात रमलेल्यांचे नामोनिशाण पुसट होत गेलेले आहे. त्यांच्यावर नामशेष होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळेच त्यांनी संविधान बचावचे नारे देत पुरोगामी शरियत देशावर लादण्याचा नवा खेळ सुरू केलेला आहे. संसद, व कायदा व्यवस्थेमुळे त्यांना पुरोगामी शरियत राबवता येत नाही, तर सामान्य लोकांच्या मनात अपराधगंड निर्माण करून त्याचा अवलंब करण्याचे नाटक रंगलेले आहे. त्यात आपण रेटून खोते बोलाय़चे आणि तुमच्या खरेपणावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह लावायचे ही रणनिती आहे. वास्तवात संघाच्या शक्तीपुढे नामोहरम झालेल्या पराभूत मनोवृत्तीचा हा आक्रोश आहे. तिथे कायद्याने व कर्तॄत्वाने यश मिळत नसेल, तर आडमार्गाने बळजबरी करण्याचा खेळ चालतो. त्यालाच शरियत म्हणतात. शरियत म्हणजे हम करेसो कायदा! आम्ही म्हणतो म्हणून आणि आम्ही ठरवले म्हणून इतकाच निकष असतो. देश पुरोगामी आहे आणि म्हणून इथे पुरोगामीच कायदा आहे अशी या लोकांची समजूत आहे. त्यामुळेच पुरोगामी नियमावलीला क्रमाक्रमाने शरियतचे रुप आलेले आहे. परिणामी जिहादचे समर्थन पाकिस्तानचे समर्थन करण्यापर्यंत पुरोगाम्यांची मजल गेली आहे. इस्लाम आणि पुरोगामी विचारधारा यातला फ़रक संपुष्टात येत चालला आहे. मात्र सामान्य जनता अशा पुरोगामी शरियतीला झुगारून पुढे निघाली आहे. तसे नसते, तर मागल्या लोकसभेत मोदींनी इतके यश मिळवले नसते. पण भ्रमात वावरणार्‍यांना कोणी जागे करायचे?