आम्हाला जामिन नकोय

आजवर गुन्हेगारीच्या बाबतीत एक गोष्ट सतत ऐकायला मिळत होती, ती म्हणजे कितीही गंभीर गुन्हा केल्यावर त्या खतरनाक गुन्हेगाराला सहजगत्या जामिन मिळतो. मग असे गुन्हेगार बाहेर येऊन सामान्य माणसाला किंवा पिडीताला आणखी दमदाटी करतात आणि त्यांचा दबदबा वाढत जातो. म्हणून गुन्हेगारी सोकावली आहे वगैरे. आणखी एक गोष्ट! गुन्हेगाराला पोलिसांनी अटक करण्यापुर्वीच त्यांचे वकील ठाण्यात पोहोचतात किंवा कोर्टातून जामिन घेऊन ठाण्यात हजर होतात. थोडक्यात जामिन हा गुन्हेगारासाठी कवचकुंडल होऊन गेलेला विषय होता. पण आता उत्तरप्रदेशात उलटी गंगा वाहू लागली आहे. कालपरवा कुठल्या तरी वाहिनीवर दोन नामचिन गुंड आपल्याला जामिन नको आणि आपण काही गुन्हा करणार नसल्याचे फ़लक घेऊन रस्त्याने फ़िरताना दाखवले होते. एका बातमीनुसार आजकाल तिथले गुन्हेगार न्यायाधीशाला आपल्याला जामिन नाकारावा अशी कळकळीची विनंती व गयावया करतात म्हणे. चमत्कारीक वाटली तरी ती चक्क खरी गोष्ट आहे. कारण अनेक गुन्हेगारांना आजकाल पोलिसांचा व कायद्याच्या राज्याचा धाक बसला आहे. प्रामुख्याने शामली जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचा कणाच मोडून पडल्याचे सांगण्यात येते. तिथे मागल्या नऊ महिन्यात पोलिसांनी उघडलेल्या मोहिमेमुळे गुन्हेगार आपली गावे सोडून व परिसर सोडून फ़रारी झाले आहेत आणि लोकांना गुन्हेगारीपासून मुक्ती मिळाल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याची कारणे शोधता पोलिसांच्या कामात सरकारने हस्तक्षेप बंद केला आहे. गुन्हेगारीला वठणीवर आणण्यासाठी मुक्त अधिकार पोलिसांना बहाल करण्यात आलेले आहेत. हे सर्व जिल्ह्यात झालेले नसले तरी आदित्यनाथ सत्तेवर आल्यापासून काही जिल्ह्यात नामचीन गुन्हेगार बदलून गेले आहेत. त्यांना तुरूंगात अधिक सुरक्षित वाटू लागले आहे.

मागल्या लोकसभा विधानसभा निवडणूकीच्या निमीत्ताने अनेक भागात हिंदू मुस्लिम दंगलीच्या बातम्या झळकल्या होत्या. शामली जिल्ह्यातील कैराणा गावातून हिंदू कुटुंबांनी पलायन केल्याच्याही बातम्या होत्या. काही गावात तर अल्पसंख्य असल्याने हिंदूंनी घरदार सोडून पळ काढला होता आणि त्यांच्या घरावर विकावू असल्याचे रंगवून ठेवण्यात आल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. अर्थात आपल्याकडल्या पुरोगामी पत्रकार संहितेनुसार त्याला अफ़वा ठरवले गेले होते. पण आता त्यापैकी काही कुटुंबे परतु लागल्याच्या बातम्या असून, प्रामुख्याने त्याचे श्रेय पोलिसांनी मोडीत काढलेल्या गुन्हेगारीला दिले जाते. समाजवादी पक्षाच्या कारकिर्दीत बहुतेक उत्तरप्रदेशात कुठेही आणि केव्हाही गुन्हेगारांचा वरचष्मा होता. लोक पोलिस ठाण्यात जायला घाबरत होते आणि गुंड गुन्हेगार आपले साम्राज्य अबाधितपणे चालवित होते. आजही सर्वच उत्तरप्रदेशात तितके सुरक्षेचे वातावरण आलेले नाही. पण मागल्या नऊ महिन्यात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी पोलिसांना मोकळीक दिली असून, कुठल्याही मार्गाने गुन्हेगारीचा कणा मोडायचे आदेश दिले आहेत. सहाजिकच एकाहून एक खतरनाक गुन्हेगारांना मोकळ्याने फ़िरणे अशक्य होऊन बसले आहे. मुख्यमंत्र्यांचेच आशीर्वाद मिळाले असल्याने काही जिल्ह्यातील पोलिसप्रमुखांनी मनावर घेत गुन्हेगार सफ़ाईच्या मोहिमाच हाती घेतल्या आहेत. जे गुन्हेगार स्वेच्छेने शरण येणार नाहीत वा सहकार्य करणार नाहीत, त्यांचा पाठलाग करून शोधून त्यांचा नि:पात करण्याच्या मोहिमेचे फ़ळ हळूहळू येऊ लागले आहे. त्याची साक्ष गुन्हेगारांची वागणूक व डावपेचातही दिसू लागली आहे. अनेक गुन्हेगार पकडले गेल्यास वा कोर्टात नेल्यावर आपल्याला जामिन नको असल्याची गयावया करू लागले आहेत. काहींनी आपण तुरूंगात सुरक्षित राहू असे न्यायाधीशांनाच कथन केल्याचे म्हटले जाते.

कैराणा शामली येथील अनेक गुन्हेगार असे आहेत की त्यांच्या नुसत्या आवाजाने लोकांच्या मनाचा थरकाप उडत होता. त्यांनी कुणाचेही मुडदे पाडावेत, कुणाचे अपहरण करावे, कुणाकडून केव्हाही खंडणी वसुल करावी अशी मनमानी राजरोस चालू होती. त्यांचा शब्द वा धमकी हाच कायदा झालेला होता. मात्र त्याविरुद्ध दाद मागायची हिंमत कोणापाशी नव्हती. अमेठीतील एक असाच बलात्काराच्या आरोपाखाली तक्रार केलेला गुन्हेगार मंत्री राजरोस प्रचाराला फ़िरत होता आणि वॉरन्ट असूनही त्याला पोलिस पकडू शकत नव्हते, हे आपण वाचलेले होते. पुढे त्याला अटकही झाली आणि खुनाचा आरोप असूनही जामिन मिळाला होता. त्यावर अपील होऊन जामिन देणार्‍या दंडाधिकार्‍यालाही बडतर्फ़ करण्यात आले. हे सत्तांतरामुळे शक्य झाले आहे. समाजवादी सरकार असताना त्याला हात लावायची कोणाची बिशाद नव्हती. हे चित्र आता बदलून जाण्याचे कारण पोलिसांचा दबदबा वाढतो आहे आणि प्रसंगी चकमकीनेही गुन्हेगारीला शह दिला जात आहे. जे शस्त्र सोडुन व गुन्हेगारीला रामराम ठोकून शरण येणार नाहीत, त्यांची शिकार होऊ लागल्याचा हा परिणाम आहे. अजून त्यांच्या संरक्षणासाठी मानवाधिकारवाले कसे जाऊन पोहोचले नाहीत, हा संशोधनाचा विषय आहे. खरे तर मागल्या दोन दशकात मानवाधिकार ही गुन्हेगारीची सर्वात भक्कम कवचकुंडले होऊन बसली आहेत. त्यामुळे गुन्हेगारी सोकावत गेलेली आहे. मात्र तिच्यावर पुन्हा सरकारलाच जबाबदार धरले जाते. पोलिसांनाच निष्काळजी म्हटले जाते. पण सशस्त्र गुन्हेगारीला पोलिसांनी पायबंद तरी कसा घालावा? न्यायालयेच त्यांना जामिन देणार आणि बाहेर आल्यावर त्यांनी आपल्या विरोधात साक्षी देणार्‍यांचे मुडदे पाडले, की आणखी दहशत निर्माण होणार असे दुष्टचक्र होऊन बसले होते. उत्तरप्रदेश त्यातूनच खरेतर मुक्त होऊ घातला आहे. आता कायदा यंत्रणेची दहशत वाढल्याचा तो परिणाम आहे.

गुन्हेगारीला शासन व कडक शासन हेच रोखू शकत असते. कदाचित काही प्रसंगी पोलिसांकडून अतिरेकही होत असेल. पण त्यासाठी पोलिसांचे बळ मानल्या जाणार्‍या अधिकाराना वेसण घातली, मग गुन्हेगार शिरजोर व्हायचेच. गुन्हेगाराला कुठल्याही कायद्याचे बंधन नसते आणि धाक नसतो. सहाजिकच तेच त्याचे बलस्थान होऊन बसते. त्याच्या समोर कायद्याने हात बांधलेला पोलिस उभा केला, तर त्याने कोणाला घाबरायचे? धाक माणसाला गैरकृत्य करण्यापासून रोखत असतो. म्हणून गुन्हे करू बघणार्‍याला कायद्याचा धाक असला पाहिजे. तो धाक गुन्हे करणार्‍याचा असला, मग पोलिसांपेक्षा लोक गुन्हेगाराला घाबरू लागतात आणि गुन्हेगाराचा धाक हाच तिथला कायदा बनुन जातो. असा गुन्हेगार मग खंडणी, खुन बलात्कार वा अपहरण असे आपले कायदे राबवू लागतो आणि त्याला जनता शरण जात असते. पोलिसाची वर्दी पुर्वी असा धाक निर्माण करत असे आणि जनतेइतकाच गुन्हेगारालाही पोलिसांचा वचक होता. तो घटला आणि मानवाधिकाराच्या जंजाळात फ़सण्यापेक्षा पोलिसही गुन्हेगाराशी हातमिळवणी करून भ्रष्टाचाराच्या आहारी गेले. पर्यायाने गुन्हेगारीचा धाक हेच कायद्याचे राज्य होऊन बसले आणि जनतेला जीव मूठीत धरून जगण्याची नामुष्की आली. मायावतींनी त्याला काही प्रमाणात आळा घातला होता. पण समाजवादी सरकारच्या काळात गुन्हेगार पुन्हा बेबंद झाले. आता आदित्यनाथ यांनी पोलिस वर्गाला मोकळीक दिल्याने पुन्हा पोलिसांची दहशत निर्माण होऊ लागली आहे. गुन्हे कमी होत असून गुन्हेगारच बिळात दडी मारत आहेत. किंवा तुरूंगात ठेवा असल्या विनंत्या न्यायालयाला करू लागले आहेत. काही गुन्हेगारांनी पोलिसांचे खबर्‍या म्हणून काम करण्याच्या बदल्यात अभय मिळवले आहे. त्यामुळे उतरप्रदेशात कायद्याचे राज्य पुन्हा प्रस्थापित होऊ घातले आहे.

असे म्हटल्यावर अनेकांना हे आदित्यनाथ यांचे अतिरेकी कौतुक वाटू शकेल. ते नाकारण्यासाठी आजही त्या राज्यात गुन्हे कसे चालूच आहेत, याची यादीच सादर केली जाऊ शकेल. पण सवाल नऊ महिन्यात किती काम होऊ शकेल, याचेही तारतम्य राखण्याचा आहे. रोग किंवा आजार जितका जुना वा मुरलेला असतो, तितकाच उपाय यशस्वी व्हायला विलंबही लागत असतो. सतत गुन्हेगारीला पाठीशी घालणारे राज्यकर्ते सत्तेत असले, मग पोलिस यंत्रणाही दुबळी व अनिच्छेने कायदा राबवणारी होऊन जाते. उत्तरप्रदेश म्हणूनच गुन्हेगारीचे साम्राज्य होऊन गेलेला आहे. तो रुळावर यायला काही अवधी लागणार आहे. शामली जिल्हा किंवा तशाच काही भागातील असल्या बातम्या म्हणून आशेचा किरण मानाव्या लागतात. इथेही काही बाबतीत पोलिसांनी चकमकीत अतिरेक केलेला असू शकतो. पण त्यात मारला गेलेला गुन्हेगार असेल तर त्याकडे काही काळ काणाडोळा करणे भाग आहे. कुठलीही यंत्रणा अचुक असू शकत नाही. प्रत्येक व्यवहारात काही गफ़लत निघू शकते. म्हणूनच त्यातल्या चांगल्या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे. पोलिसांचा अतिरेक होऊ नये हे जितके खरे आहे, तितकेच गुन्हेगारीचे साम्राज्य प्रस्थापित होण्याइतके मानवाधिकाराचेही थोतांड माजवले जाता कामा नये. कायदा हा जनतेच्या सुरक्षेसाठी असताना गुन्हेगारांपेक्षा कायदा रक्षकांच्या बाजूने समाजाने व न्यायानेही उभे राहिले पाहिजे. प्रसंगी पोलिसांचे काही अपराध पोटात घालूनही कायद्याचा धाक वाढवला पाहिजे. म्हणतात ना म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये. इथेही गुन्हेगार चुकीने मेला, तर दु:ख करण्याचे थांबले पाहिजे. कारण गुन्हेगारी सोकावत चालली आहे. तेच तारतम्य राखून आदित्यनाथ काम करत असतील, तर पाच वर्षात उत्तरप्रदेश कायद्याचे उत्तम राज्य व्हायला वेळ लागणार नाही. जामिन नको म्हणणारे गुन्हेगार हे त्याचे शुभलक्षण आहे.