अर्थसंकल्पाची गोष्ट

गुरूवारी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प मांडला आणि सर्व माध्यमात त्याचीच चर्चा रंगलेली होती. अशा चर्चेत त्या विषयातले जाणकार अभ्यासक नेमके काय सांगत असतात, ते बहुतांश सामान्य माणसाला कधीच समजत नाही. कारण त्यातले काहीजण जनतेचे कल्याण त्यातून होत असल्याची ग्वाही देत असतात आणि उरलेले देशाचा सत्यनाश होणार असल्याची भाकिते करत असतात. आकड्यांचा मोठा खेळ चालतो. पण ज्याच्या आयुष्याशी तो खेळ निगडीत असतो, त्याला त्याबाबत काहीही उमजू नये, असाच एकूण चर्चेचा थाट असतो. अमूकाला तमूक मिळणार आणि अन्य कोणाला लॉटरी लागली, असली भाषा ऐकून सामान्य माणूस सुखावतो. पण प्रत्यक्षात त्यातले त्या जनतेच्या वाट्याला किती आले वा कुठे गायब झाले, त्याची उत्तरे कधीच दिली जात नाहीत. खरे तर त्याविषयी कधी प्रश्नच विचारले जात नाहीत. मग उत्तरे कुठून मिळायची? एक गोष्ट खरी असते. अशा ज्या मोठमोठ्या रकमा या अर्थसंकल्पात सांगितलेल्या असतात, त्या सरकारी तिजोरीतून उचलल्या जातात. पण पुढे कुठे गेल्या, त्याचा कोणाला थांगपत्ता लागत नाही. तो लागला असता, तर लालूप्रसाद यादव कुठल्या भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात कशाला फ़सले असते? तेही एक आदर्श राजकारणी म्हणून देशाच्या इतिहासात नोंदले गेलेच असते. कोट्यवधी रुपये गरीब शेतकरी पशूपालकाला मदत म्हणून देण्याची तरतुद अर्थसंकल्पात झालेली होती. त्यानुसार सामान्य लोकांच्या गुरांना अडचणीच्या प्रसंगी सरकारी खर्चाने चारा पुरवला जायचा होता. पण तो कधी पोहोचला नाही. पण सरकारी तिजोरीतून वेळोवेळी कमीअधिक रकमा काढल्या गेल्या. त्यांची तरतुदच केली नसती, तर लालूच काय, इतरही कोणाला तितक्या रकमा उचलता आल्या नसत्या ना? अर्थसंकल्पाचा इतकाच अर्थ सामान्य लोकांना कळतो. कारण तितकी रक्कम गायब झाल्याची बातमी त्यांच्यापर्यंत येत असते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून व संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आल्यापासून प्रतिवर्षी देशाच्या संसदेत अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे आणि त्यातून प्रतिवर्षी गरीबाचे भले करण्याची आश्वासने दिली गेली आहेत. पण आजवर त्यापैकी किती रक्कम वा तिचे लाभ त्या गरीबाच्या वाट्याला आलेले आहेत? एकाट्या महाराष्ट्रात ७० हजार कोटी रुपये पाटबंधारे उभारण्यासाठी निश्चीत करण्यात आले व खर्चही झालेले आहेत. पण किती धरणे व बंधारे उभे राहिले? त्यातून किती शेतकर्‍यांना व गावकर्‍यांना तिथे अडवलेल्या पाण्याचा लाभ होऊ शकला? इतकी मोठी रक्कम अर्थसंकल्पात बाजूला ठेवली गेली आणि तिजोरीतून उचलली सुद्धा गेली. पण त्यातून एक टक्काही सिंचन जमिनीत वाढ झाली नाही, असा आक्षेप चार वर्षापुर्वी तात्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच घेतला होता. खुद्द मुख्यमंत्रीच असे म्हणत असेल, तर अन्य बाबतीत किती रकमांची तरतुद झाली आणि त्या खर्च होऊनही गरीबाची गरीबी तशीच का राहिली? असा प्रश्न कोणी विचारणार नाही की त्याचे उत्तर कोणी देणार नाही. कारण अर्थसंकल्पात तरतुद झाली म्हणजेच लोकांचे कल्याण होत असते. पर्यायाने गरीबीही दूर होत असते असा सिद्धांत आहे. त्यामुळे वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे व मांडणे हा एक उपचार होऊन गेला आहे. सत्ता कुठल्याही पक्षाची असो, त्याच्याकडून असा अर्थसंकल्प बनवला व मांडला जात असतो. आताही त्याची मांडणी झालेली आहे आणि उलटसुलट चर्चा चालली आहे. पण सामान्य माणसाचा त्यातला सहभाग किती आहे? तर सरकारने जे काही खर्च ठरवले आहेत, त्यात आपल्या खिशातून व पाकिटातून किती रक्कम जाणार आहे, त्याचीच चिंता लोकांना भेडसावत असते. पगारदार असो किंवा सामान्य कष्टकरी असोत, त्याला हा अर्थसंकल्प भोगावा लागत असतो. पण त्याचे मत कोणी कधी विचारात घेत नाही.

सामान्य लोकांसाठी वा जनतेसाठी जो अर्थसंकल्प सादर केला जातो, त्यातली भलीथोरली दिसणारी अब्जावधी रुपयांची रक्कम, कोणा मंत्र्याच्या खिशातून वा घरातून येत नसते. ती लाखो कोटी रुपयांची रक्कम विविध करांच्या आकारणीतून सरकारी तिजोरीत जमा होत असते. त्यापैकी किती भरावी किंवा किती नाकारावी, अशी काही निवड सामान्य माणूस करू शकत नसतो. त्याच्या नावावर दाखवलेली रक्कम सक्तीने व त्याच्या नकळत त्याच्याकडून वसुल केली जात असते. त्यालाच प्रशासकीय भाषेमध्ये महसुल म्हणतात. म्हणूनच सामान्य जनतेसाठी सरकारी तिजोरीत पैसे कुठून येणार, यापुरता संबंध येत असतो. आपण सिगरेट पित असू तर त्यात किती करवाढ झाली? अन्य कुठल्या वस्तु आपण खरेदी केल्याने आपल्याला किती अधिक वा कमी कर भरावा लागणार, हे प्रश्न लोकांसाठी महत्वाचे असतात. पगारदार असे लोक असतात, की त्यांच्या पगारातून थेट कर कापला जात असतो. सहाजिकच त्यात काही सवलत मिळाली आहे काय, इतकेच त्याचे अर्थसंकल्पाकडे लक्ष असते. बाकी उद्योगपती वा व्यापारी लोक अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेले असतात. कारण खरा नफ़ातोटा त्यांच्या वाट्याला येत असतो. चैनीच्या वस्तुंवर कर लादला म्हणजे सरकार समाजवादी वा गरीबांचे झाले, असाही एक भ्रम निर्माण करून ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पेट्रोलच्या किंमती वाढल्या किंवा अन्य कुठल्या चैनीच्या वस्तुंचे दर वाढले, मग गरीबाला उगाच समाधान वाटते. आपली लूट झाली नाही अशा भ्रमात तो सुखावतो. पण ज्याच्यासाठी किंमती वाढतात, त्याला असल्या वाढीची फ़िकीर नसते. कारण वाढलेल्या किंमती वा दरांची भरपाई असा वर्ग तळागाळावर ढकलून सहीसलामत निसटत असतो. कधी त्याचाही हिशोब व तपशील जनतेला उलगडून सांगण्याचे कष्ट कोणी घेतो काय? नुसतीच उडवाउडवी चालत असते.

उदाहारणार्थ मोठमोठी पंचतारांकित हॉटेल वा चैनीच्या जागा निर्माण झालेल्या आहेत. तिथे किती सामान्य माणसे जात असतात? बहुतांश श्रीमंत वा प्रतिष्ठीत वर्गच त्याचा उपभोग घेत असतो. अशा हॉटेल वा सुविधांचा उपयोग बहुधा मोठमोठ्या कंपन्यांसाठी राखून ठेवलेला असतो. उदाहरणार्थ गुरूवारी जो अर्थसंकल्प मांडला जात होता, तेव्हा अनेक वाहिन्यांनी आपल्या चर्चा अशाच हॉटेलात योजलेल्या होत्या. दिवसभरासाठी तिथे बसून चर्चा चालल्या आणि त्याचा खर्च किती झाला? काही लाखांची किंमत त्यासाठी मोजावी लागत असते. त्याचे एक दिवसांचे थेट प्रक्षेपण होते, उरलेल्या दिवशी अशा सुविधा ओस पडलेल्या नसतात. तिथे प्रक्षेपित होत नसलेले अनेक समारंभ किंवा सोहळे चालूच असतात. कंपन्या, संस्था वा तत्सम लोकांचे पंचतारांकित विचारविनियम तिथेच होतात. त्यात कुपोषित मुलांपासून देशातील गरिबीविषयी उहापोह चालत असतो. मोठे उद्योग कसे उभारावेत आणि गरीबांसाठी रोजगार कसा उपलब्ध करून द्यावा, याचीही माथेफ़ोड तिथेच होत असते. त्यावर वर्षाकाठी देशात किमान काही हजार कोटी रुपये खर्च होत असतात. अशा आलिशान सुविधांचा वापर कोणी सामान्य माणूस करीत नाहीच. पण जे त्याचा उपभोग घेतात, त्यापैकी काही थोडेच लोक त्याची किंमत आपल्या खिशातून मोजत असतात. बहुतांश असल्या सुविधांची किंमत कंपन्या वा सरकारी खात्यातून भरली जाते. मग तो खर्च आपोआप कंपनीच्या उत्पादन खर्चात किंवा सरकारी खर्चात येऊन जमा होत असतो. ती रक्कम सामान्य माणसाला वस्तु वा सेवांच्या किंमतीतून मोजावी लागत असते. म्हणजे त्या सेवा वस्तूंची किंमत वाढवून हा ऐषारामाचा खर्च वसूल होतो. मग तो श्रीमंतांवर लादलेला कर वा खर्च कसा म्हणता येईल? थोडक्यात श्रीमंतांवर करवाढ दरवाढ लादली हाच फ़सवा देखावा असतो आणि त्याला आपल्या देशात समाजवाद मानले जाते.

एकूण गंमत अशी आहे, की अर्थसंकल्प म्हणजे जे या देशातले मुठभर सुखवस्तु लोक आहेत, त्यांच्या चंगळीचे व्यवस्थापन असे त्याचे स्वरूप आहे. त्यातून कुठूनतरी थेंबथेब गळणार्‍या लाभावर सामान्य माणसाने खुश असावे अशी अपेक्षा असते. कारण एकूण खर्च वा तरतुदीमध्ये जितक्या पायाभूत सुविधांच्या योजना असतात, त्याच सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणारे लाभ असतात. भव्य महामार्ग, शाळा, आरोग्य, सिंचन वा संशोधन अशा गोष्टींवरचा खर्च सामान्य माणसाला लाभ देत असतो. आज देशाच्या कानाकोपर्‍यात बांधल्या जाणार्‍या रस्त्यांनी गरीबाला जितके स्वयंभू बनवले आहे, तितके कुठल्याही आजवरच्या अनुदानाने सुखी केलेले नाही. पण त्याची कोणी दखल घेत नाही की त्यावर चर्चा करत नाही. मग सामान्य माणसाला आपल्या किरकोळ खरेदीविक्रीत किती दरवाढ करवाढ झाली, त्यावरच समाधान मानावे लागत असते. अलिकडे निदान नेहमीच्या जीवनावश्यक वस्तुंची वाढ अशा अर्थसंकल्पावर अवलंबून राहिलेली नाही. ती वाढ किंवा घट केव्हाही होत असते. म्हणून अशा अर्थसंकल्पाला केवळ चर्चेतले महत्व उरलेले आहे. त्याचे परिणाम आपल्या वाट्याला येण्यातूनच लोकांना त्याची महत्ता उमजू शकते. गरीब महिलांना मिळाणारा सिलींडर वा असाध्य आजारासाठी जाहिर झालेल्या आरोग्य अनुदानाची प्रचिती येईल, तेव्हाच लोक अर्थसंकल्प वा त्याचे फ़ायदेतोटे यांची गंभीरपणे दखल घेऊ लागतील. अन्यथा हा केवळ मुठभर अभ्यासक व तत्सम लोकांच्या विरंगुळ्याचा विषय होऊन राहिल. कुठल्याही योजना व धोरणाचे कौतुक त्याच्या अनुभूतीतून सुरू होत असते आणि तेच टिकावू असते. त्यावरील चर्चा वा युक्तीवाद खर्‍याखुर्‍या आयुष्यात उपयोगी नसतात. संकल्पात अर्थ तेव्हाच असू शकतो. त्या अनुभूतीनंतरच सामान्य लोकांना या शब्द व त्यावरील चर्चेविषयी आत्मियता निर्माण होऊ शकेल.