मोदीमुक्त आघाडीची चा‘हुल’

त्रिपुरातील भाजपाचा विजय आणि पोटनिवडणूकीतील भाजपाचा उत्तरप्रदेशातील पराभव, यामुळे तमाम विरोधी पक्षांना २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. त्यासाठी जुळवाजुळवही सुरू झालेली आहे. त्यातून मग एका बाजूला कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखालची मोदीमुक्त आघाडी जमवायला खुद्द सोनिया गांधी पुढे सरसावल्या आहेत. तर दुसरीकडे बंगालच्या ममता व तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव यांनी तिसर्‍या आघाडीचा बेत हाती घेतला आहे. अनेक राजकीय पत्रकारांना महागठबंधन होण्याचे डोहाळे लागलेले आहेत. त्यासाठी प्रत्येकाची पाकक्रीया कागदावर सज्ज आहे. फ़क्त त्यात पडणारे पदार्थ व त्यांचे प्रमाण याची बोंब आहे. कारण ज्या तमाम विरोधी पक्षांनी मोदींना पाडण्यासाठी एकजुट व्हायचे आहे, त्यांच्यात कुठल्याच बाबतीत एकवाक्यता होताना दिसत नाही. उलट संधी मिळेल तिथे एकमेकांना दुबळे करण्याची स्पर्धा मात्र जोमाने चालू आहे. त्यात उत्तरप्रदेशात भाजपाने राज्यसभेच्या नऊ जागा जिंकल्या आणि बसपाच्या उमेदवाराचा बळी पडल्याने मायावती किती चिडल्या असतील, त्याचीही चर्चा झालेली आहे. पण लौकरच विधानसभा होऊ घातलेल्या कर्नाटकातील राजकारणाकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेलेले नाही. देवेगौडांचा सेक्युलर जनता दल, हा एक प्रमुख पक्ष कर्नाटकात आहे आणि त्याला बाजूला ठेवून तिथे मोदींना हरवता येणार नाही. आजही लोकसभेत कॉग्रेसचे जे बळ आहे, त्यात सर्वाधिक जागा कर्नाटकातून निवडून आलेल्या आहेत आणि तिथे स्वबळावर लढण्याच्या स्थितीत कॉग्रेस नाही. तरीही देवेगौडांना दुबळे करण्याचे कॉग्रेसी डावपेच चालूच आहेत. त्यांचा राज्यसभेचा उमेदवार पाडून त्याची सुरूवात झालेली आहे. हेच इतर प्रांतात होणार असेल, तर महागठबंधन उभे रहाणार कसे? थोडक्यात महागठबंधन वा पोटनिवडणुकीतले विजय दिसतात, तितके साजरे नसतात.

रविवारी राहुल गांधींची कर्नाटकात प्रचारसभा होती आणि त्यात जनता दलाचे सात आमदार कॉग्रेसप्रवेश करणार असल्याची बातमी आलेली होती. या आमदारांनीच गद्दारी करून देवेगौडांचा फ़ारुखी नावाचा उमेदवार राज्यसभेला पराभूत केला. त्यांनी मागल्या खेपेसही तेच केलेले होते आणि त्यासाठी त्यांची आमदारकी पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार रद्दबातल करावी, अशी मागणी देवेगौडांच्या पक्षातर्फ़े करण्यात आलेली होती. पण विधानसभेच्या सभापतींनी त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून त्यांची आमदारकी कायम राहिली आणि याहीवेळी त्यांनी गद्दारी केलेली आहे. अशी गद्दारी देवेगौडांसाठी त्रासदायक असली तरी कॉग्रेससाठी लाभदायक ठरलेली आहे. आता तर विधानसभेची मुदत संपत आलेली असताना या सात आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे टाकून, कॉग्रेसमध्ये सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे स्वागत राहुल गांधीच करणार होते. मग विषय असा येतो, की अशा कॉग्रेस बरोबर देवेगौडा जाऊ शकतील काय? पुरोगामी शक्तींचा विजय होण्यासाठी व प्रतिगामी मोदींचा पराभव करण्यासाठी इतर पक्षांनी किती झीज सोसायची, असा प्रश्न त्यामुळे विचारला जाणारच. मागल्या विधानसभा निवडणूकीत बंगालमध्ये भाजपा महत्वाचा नव्हता आणि ममतांना रोखण्यासाठी डाव्या आघाडीने कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली. त्याचा परिणाम असा झाला, की त्यांचीच विधानसभेतील ताकद घटली. कॉग्रेस पक्षाचे मात्र बळ वाढले. त्याच्या परिणामी यावेळी बंगालमधून डाव्यांचा एकही उमेदवार राज्यसभेत पोहोचू शकला नाही. पण ममताच्या मदतीने कॉग्रेसचे अभिषेक मनु सिंघवी मात्र राज्यसभेत निवडून आले. मागल्या पंधरा वर्षाचा इतिहास तपासला, तर पुरोगामी शक्तींचा विजय व प्रतिगामी शक्तींचा पराभव करताना, एकामागून एक पुरोगामी पक्षांचा हकनाक बळी गेला आहे आणि भाजपला रोखण्यात या पक्षांना अजिबात यश आलेले नाही.

आघाडी वा युती नेहमी त्यात सहभागी होणार्‍या प्रत्येक घटकाला लाभदायक ठरावी यासाठी होत असते. भले त्यात सहभागी होणार्‍यांचे उद्दीष्ट समान असेल, तरीही प्रत्येकाचे आपापले अस्तित्वही तितकेच महत्वाचे असते. महागठबंधन हा फ़क्त उत्तरप्रदेशातला प्रयोग नाही. २०१५ मध्ये बिहारमध्ये तो प्रयोग यशस्वी झाल्यावर जुन्या तमाम जनता दलाच्या तुकड्यांना जोडण्याचा विचार पुढे आलेला होता. त्यातले ज्येष्ठ व आकारानेही मोठे, म्हणून समाजवादी पक्षाचे मुलायम यादव यांना निर्णायक अधिकार देण्यात आलेले होते. हे विलिनीकरण व नव्या पक्षाची घोषणा त्यांनी करावी असे ठरलेले होते. पण त्यांनी पुढे काही केले नाही व जनता परिवाराची कल्पना बारगळली. उलट त्यात सहभागी असल्याने बिहारमध्ये नितीश यांचा कोंडमारा सुरू झाला आणि त्यांनी महागठबंधन तोडून मोदीना सामिल होण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला. कारण एकत्र येण्याची चालढकल करणार्‍या मुलायमच्या समाजवादी पक्षाचाही मोदींनी बोजवारा उडवून दिला होता आणि कॉग्रेसला सोबत घेऊनही समाजवादी वा मायावती भाजपाला प्रचंड यशापासून रोखू शकले नव्हते. खरेतर कुठल्याही पक्षाची मनपुर्वक मोदीविरोधात एकजुट करण्याची तयारी नव्हती आणि त्यात पुढाकार घ्यायचा, तीच कॉग्रेस लहान पक्षांनाही आपल्या लाभासाठी नुसती वापरत होती. जे कर्नाटकात, तेच बंगाल वा इतर राज्यात पुरोगामी पक्षाचे अनुभव आहेत. त्यामुळे कॉग्रेसला नेतृत्व देऊन महागठबंधन, ही पुरोगामी पक्षांसाठी आत्महत्येची अट झालेली आहे. कॉग्रेसने रविवारी जनता दलाचे सात आमदार फ़ोडून त्याचीच चुणूक दाखवली. आघाडीत असे प्रकार चालत नाहीत. जिथे जो पक्ष मोठा असेल, त्याने लहानसहान पक्षांना सोबत घेण्यासाठी मोठी किंमत मोजण्याची इच्छा दाखवावी लागते आणि कृतीतून त्याचीच साक्ष द्यावी लागते. कर्नाटकात त्याच्या उलटी साक्ष मिळालेली आहे.

कागदावर मोदी वा भाजपापेक्षा विविध पक्षांना मिळणार्‍या मतांची बेरीज अधिक आहे. पण असे पक्ष व त्यांचे नेते एकत्र आले व एकदिलाने काम करू शकले, तरच ते शक्य आहे. एकमेकांचे गळे कापण्याची सतत संधी शोधणारे वा त्यासाठीच टपून बसलेले, आघाडी म्हणून एकत्र येत नसतात. एकत्र आले तरी एकत्र नांदू शकत नाहीत. महागठबंधन म्हणून जे कोणी घोडे नाचवत आहेत, त्यांची हीच मोठी अडचण आहे. त्यात जमा होणार्‍या प्रत्येकाला दुसर्‍याने त्याग करावा आणि आघाडी युतीचा सर्व लाभ आपल्याच पदरात पडावा, अशीच अपेक्षा आहे. आताही उत्तरप्रदेशात लोकसभा पोटनिवडणूकीसाठी मायावतींचा लाभ घेणार्‍या अखिलेशला राज्यसभेत बसपा उमेदवार विजयी करण्याचे प्राधान्य दाखवता आलेले नाही. कर्नाटकात तर कॉग्रेसने देवेगौडांचीच मते फ़ोडलेली आहेत. बंगालमध्ये मार्क्सवादी उमेदवार पाडण्यासाठी कॉग्रेसने ममताचा पदर पकडला होता. अशा लहानमोठ्या प्रादेशिक नेत्यांना मोठा भाऊ म्हणून एकत्र आणणे वा नांदवणे कॉग्रेसला कितपत शक्य आहे? निवडणूका दुर असताना महाराष्ट्रात मनसेला सोबत घेणार नसल्याची घोषणा अशोक चव्हांणांनी आजच करून टाकलेली आहे. तिकडे देवेगौडा दुखावले आहेत आणि इतर कोण यांच्या सोबतीला येणार, त्याचा थांगपत्ता नाही. मग महागठबंधन व्हायचे कसे? कारण दुरंगी निवडणूका हीच मोदीमुक्तीची पहिली अट आहे. तिला तिरंगी, चौरंगी वा पंचरंगी रंग चढला, मग मोदीविजय पक्का आहे. आपल्याला मिळणार्‍या जागा दुय्यम आणि भाजपाला पराभूत करू शकणार्‍या उमेदवाराला प्राधान्य, ही महागठबंधनाची चाहूल असू शकते. पण त्याच्या उलटीच चाहुल एकूण बातम्यातून येणार असेल, तर मोदीमुक्तीची भाषा काय कामाची? किमान जागा घेऊन त्यातल्या अधिक जिंकण्याचे गणित विरोधकांना मांडता व सोडवता आले, तर महागठबंधन होऊ शकते आणि जिंकू शकते.