गुरुजी आणि कर्नल पुरोहित

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चानंतर त्यांनी आंबेडकरांची कशी समजूत काढली, त्याचा तपशील समोर आलेला नाही. पण नंतर मोर्चेकर्‍यांसमोर बोलताना आंबेडकर यांनी वापरलेली भाषा कुठल्याही अर्थाने लोकशाहीला शोभणारी नक्की नाही. खरे म्हणजे मागल्या तीन महिन्यापासून प्रकाश आंबेडकर जी भाषा बोलत आहेत, ती लोकशाहीपेक्षा नक्षली भाषा आहे आणि आपल्या अशा आंदोलनातून त्यांनी शहरी भागात नक्षली कारवायांना प्रतिष्ठा पुरवण्याचा खेळ चालू केला आहे. अशा मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला आमंत्रण देऊन वा त्यांच्याशी संवाद साधून मुख्यमंत्र्यांनी नेमके काय मिळवले, असा प्रश्न पडतो. कारण या मोर्चाची मागणी संभाजी भिडे यांना अटक करण्याची होती. कुठल्याही व्यक्तीला वा आरोपीला अटक करण्याची मागणी कशी होऊ शकते? ही मागणी करणारे राज्यघटना वा कायद्याची बुज राखत नाहीत असाच अर्थ होतो. जे काही कायद्यानुसार व्हायचे असेल, ते मागण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिलेला आहे. पण कुठलीही आक्षेपार्ह घटना घडली तर त्यात तपास करूनच कोणालाही अटक होऊ शकते. कायदा त्याचे मार्गदर्शन करीत असतो. जर कायद्याने भिडे गुरूजींना अटक करण्याची गरज असती आणि तितके पुरावे समोर असतील, तर पोलिसांना त्यांना मोकळे सोडता आले नसते. पण आंबेडकरांचा दावा असा आहे, की कोणीतरी गुरूजींच्या विरोधात आरोप केला आहे आणि तितका पुरावा अटकेसाठी पुरेसा आहे. तो आरोप नोंदलेला असताना गुरूजींना अटक होत नाही, म्हणून हा मोर्चा निघालेला होता. पण आंबेडकर व त्यांच्या अनुयायांना इतकीच खात्री असती, तर त्यांनी मोर्चाचा उपदव्याप करायचीही गरज नव्हती. हायकोर्ट गाठून याचिका टाकली असती, तरी गुरूजींना अटक होऊ शकली असती. पण ते शक्य नसल्याची खात्रीच मोर्चाचे नाटक करण्याला भाग पाडणारी आहे.

कालपरवाच सुप्रिम कोर्टाने एक निर्णय दिलेला आहे आणि त्यावरून देशातील बहुतांश दलित नेत्यांनी नाराजीही व्यक्त केलेली आहे. अट्रोसिटी कायद्यान्वये तक्रार आली मग विनाविलंब अटक करण्याची जी तरतुद आहे, तीच सुप्रिम कोर्टाने रद्दबातल केलेली आहे. त्यामुळे तिचे उल्लंघन करून कोणाला अटक होऊ शकत नाही. यातला एक मोठा डाव लक्षात घेण्यासारखा आहे. भीमा कोरेगावच्या दंगल प्रकरणी सर्वप्रथम अट्रोसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचा हेतूच स्पष्ट होता. कुठल्याही चौकशीखेरीज जी नावे नोंदली गेली आहेत, त्यांना अटक व्हावी. पण तसे झाले नाही. मिलींद एकबोटे यांनी अटकेच्या विरोधात सुप्रिम कोर्टापर्यंत जाऊन अटकपुर्व जामिन मागितला होता आणि तो नाकारला गेल्यावरच त्यांना अटक झालेली आहे. पण भिडे गुरूजींना अटक झाली नाही आणि दरम्यान कोर्टाकडून हा निकाल आलेला आहे. यातली आणखी एक बाजू लक्षात घेतली पाहिजे. मध्यंतरी दिडदोन वर्षात अनेक भागात मराठा मोर्चे निघाले होते आणि त्यातली प्रमुख मागणी अट्रोसिटी कायदा रद्द वा सौम्य करण्याची होती. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. दलितांवरील अन्याय अत्याचार कमी करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या कठोर कायद्याचा देशात मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झालेला आहे. व्यक्तीगत वा राजकारणाच्या सूडासाठी कोणावरही असे आरोप लावले जातात आणि तात्काळ त्या व्यक्तीला अटक केली जाते. पुढे त्या खटल्याचे काय झाले, त्याची कोणी दादफ़िर्याद घेत नाही. ९० टक्केहून अधिक प्रकरणात तपासाअंती वा सुनावणी नंतर आरोपी निर्दोष सुटल्याचे आकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाला त्यातील जाचक तरतुदीला वेसण घालावी लागलेली आहे. आता आंबेडकर त्याच तरतुदीच आधार घेऊन गुरूजींच्या अटकेची मागणी घेऊन बसले आहेत. कारण त्यांना न्यायाशी कर्तव्य नसून जातीय सूडबुद्धीने ते भारावलेले आहेत.

प्रकाश आंबेडकर मोठे तावातावाने ही मागणी करीत आहेत. पण त्यांच्या या मागणीच्या बाजूने राज्यातील मुख्य विरोधी पक्षही उभे राहिलेले‘ नाहीत. कारण त्यांनाही त्याचे दुष्परिणाम कळतात. विषय भिडे गुरूजींच्या अटकेचा नसून मराठा मोर्चा म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या बहुजन समाजाचा आहे. कारण या कायद्याने महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी समाजच अधिक गांजलेला आहे. याच कायद्याने गावागावातील व खेड्यापाड्यातील जातीय सलोखा संपुष्टात आलेला आहे. राजकारणासाठी त्याचा खुपच गैरवापर झालेला आहे. त्याच्या समर्थनाला उभे राहिले, तर मराठा मोर्चातून रस्त्यावर उतरलेल्या लाखांचा कोट्यवधी लोकांचा समुदाय विरोधत जाण्याची भिती प्रत्येक राजकरण्याला आहे,. विषय भिडे गुरुजींचा नाही. कारण एका व्यक्तीच्या अटकेने आभाळ कोसळणार नाही. पण ती अटक म्हणजे मराठा मोर्चाच्या मागणीला पायदळी तुडवण्याचा प्रकार होऊ शकेल. कारण मराठा मोर्चाची सर्वात कळीची मागणी अट्रोसिटी कायदा रद्द करण्याची होती आणि त्या मागणीचा गंभीरपणे विचार करण्याचा विषय शरद पवारांनाही बोलावा लागलेला होता. थोडक्यात जसा भासवला जात आहे, तसा गुरुजींच्या अटकेचा विषय ब्राह्मण-मराठे वा दलित असा अजिबात नाही. तो मराठे व कुणबी समाजासाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आहे. म्हणून तर त्याच समाजाच्या विविध घटक व संस्थांनी प्रतिमोर्चा काढून अटकेला विरोध करण्यासाठी कंबर असली आहे. त्यातले गांभिर्य मुख्यमंत्र्यांना उमजले असते, तर त्यांनी आंबेडकरांच्या मोर्चाला भेट दिली नसती. कारण त्या मोर्चाची मागणीच असंवैधानिक आहे व कायद्याला धाब्यावर बसवणारी आहे. एकीकडे समाजाला व घटनाधिष्ठीत सरकारला झुगारणारी ही मागणी आहे, तशीच ती राज्यातील मतदाराच्या राजकीय इच्छेला पायदळी तुडवणारी मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांना त्याचे भान उरलेले नसेल, तर त्याची किंमत त्यांना मतदानातून मोजावीच लागेल.

ज्या मतदाराच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री पदावर फ़डणवीस आरुढ झालेले आहेत, त्याच मतदाराने देवेंद्राचा चेहरा गोंडस आहे वा आवडला म्हणून त्याला सत्ता बहाल केली नाही. तर त्याआधीचे सरकार संभाजी ब्रिगेड वा प्रकाश आंबेडकर आदि अनाचारी लोकांचे चोचले पुरवित होते. त्याला नाकारण्यासाठी भाजपा व शिवसेनेला सत्तेवर आणून बसवले आहे. त्यात संभाजी भिडे वा तत्सम कुठल्याही सत्तालोभाशिवाय काम करणार्‍यांचे अतोनात परिश्रम व देशप्रेमाचे गिरवून घेतलेले धडे कारणीभूत झाले आहेत. म्हणूनच भाजपा वा कुठल्या सत्ताधीशापेक्षा भिडे वा तत्सम पायाभूत राष्ट्रवादाला उखडून टाकण्याचे हे कारस्थान आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ब्रिगेडी चाळे संपवावे म्हणून मतदाराने भाजपाला मते दिली. त्याची मशागत गुरूजींच्या राष्ट्रवादाने केलेली आहे. म्हणून भिडे गुरूजी हे या लोकांना मोठा शत्रू वाटतो. उलट सामान्य लोकांना तोच आपला तारणहार वाटतो. पण कुणाला खुश करण्यासाठी सरकार असे करू शकते काय? मालेगाव स्फ़ोट प्रकरणातील कर्नल पुरोहित यांना जामिन देताना सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केलेले मत लक्षात घेतले पाहिजे. कुठल्या तरी समाज घटकाला वा संघटनेला खुश करण्यासाठी कुणा व्यक्तीला अकारण तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असा तो निर्णय आहे. मग कुणाला तरी खुश करण्यासाठी भिडे गुरूजींना अटक करता येईल काय? त्यांच्या विरोधात सिद्ध होणारे पुरावे असले तर जरूर अटक करावी आणि ते सरकारनेही करण्याची गरज नाही. ज्यांच्यापाशी पुरावे आहेत, त्यांनी कोर्टासमोर आणून तशी अटक करायला सरकारला भाग पाडावे. पण ते शक्य नाही वा खरे नाही. म्हणून तर राजकीय दबाव निर्माण करून भिडे गुरूजींचा कर्नल पुरोहित करण्याचे हे कारस्थान शिजलेले आहे. त्याला मुख्यमंत्री बळी पडले तर त्यांची सत्ता त्यांचाच मतदार रसातळाला घेऊन जाईल.