तिकीटांचे रेशनिंग

राज्यसभेच्या साठ जागा रिक्त होत असून आजवर तिथे ठाण मांडून बसलेल्या अनेकांना सक्तीची ‘सेवानिवृत्ती’ देणे विविध पक्षांना अपरिहार्य झाले आहे. त्यापैकी नरेश अगरवाल हे एक आहेत. त्यांनी आपल्याला समाजवादी पक्षातर्फ़े उमेदवारी मिळावी म्हणून खुप प्रयत्न करून बघितले. पण उपयोग झाला नाही. तेव्हा त्यांनी पक्षालाच रामराम ठोकला आणि भाजपात प्रवेश केला. भाजपाने त्यांना कशासाठी आपल्या गोटात दाखल करून घेतले, ते स्पष्ट नाही. त्यांना भाजपाकडून ऐनवेळी उमेदवारी मिळणे शक्यच नव्हते. पुढल्या काळात लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची अपेक्षा बाळगून त्यांनी ही धावाधाव केलेली असावी. पण भाजपात प्रवेश करताच अगरवाल यांना पक्षातूनच निषेधाचे सूर ऐकण्याची वेळ आली. कारण रंग बदलला म्हणूना स्वभाव बदलत नसतो. आपल्या वाचाळ बेतालपणासाठीच हे गृहस्थ प्रसिद्ध आहेत. नेहमी गैरलागू बोलणे व टिकेचे आसूड अंगावर घेणे, अशी त्यांची ख्याती आहे. मागल्या काही वर्षात उत्तरप्रदेश विधानसभेत समाजवादी पक्षाकडे भरपूर आमदार होते, म्हणून राज्यसभेत कोणालाही उमेदवारी देण्यात कुठली अडचण नव्हती. पण अलिकडे अनेक विधानसभांचे स्वरूप आमुलाग्र बदलून गेले असल्याने, बहुतेक पक्षांना राज्यसभेत असलेली खोगीरभरती कमी करण्याची वेळ आली आहे. म्हणून तर अगरवाल यांना निवृत्तीची सक्ती झाली. दोन वर्षापुर्वी त्यांना सहज पुन्हा संधी मिळू शकली असती. तेव्हा उमेदवारांची कमतरता होती, तर अन्य पक्षातून जुने निष्ठावंत गोळा करून मुलायमनी भरणा केला होता. त्यात वेणीप्रसाद वर्मा व अमरसिंग अशा पक्ष सोडून गेलेल्यांनाही राज्यसभेत संधी दिली गेली. पण सध्या विविध पक्षात तिकीटांचे रेशनिंग आलेले असल्याने बर्‍याच प्रस्थापित बांडगुळी नेत्यांचे हाल झाले आहेत. त्यामध्ये अगरवाल आहेत, तसेच कॉग्रेसमधले राजीव शुक्ला यांचाही समावेश आहे.

आजवर उत्तरप्रदेशातून विविध कसरती करून राज्यसभेत पोहोचलेले व सोनिया राहुलची मर्जी संभाळण्यात वाकबगार असलेले राजीव शुक्ला, आता राजकारणातून बाहेर फ़ेकले जाण्याची वेळ आलेली आहे. मुळात ते कुठल्याही पक्षाचे कार्यकर्ता नव्हते तर लुडबुडे पत्रकार ही त्यांची ओळख. दोन दशकापुर्वी त्यांनी मोठ्या चतुराईने अनेक पक्षातील नेत्यांना हाताशी धरून राज्यसभा गाठली. तेव्हा त्रिशंकू उत्तरप्रदेश विधानसभेतील कॉग्रेस आमदारांचा एक गट फ़ुटून भाजपाच्या मदतीला गेला होता. नरेश अगरवाल त्याचे म्होरके होते आणि त्यांनी लोकतांत्रिक कॉग्रेस नावाने हा गट चालवला होता. त्यांचे शेपूट पकडून राजीव शुक्ला राज्यसभेत पोहोचले. तिथे कॉग्रेसशी जवळीक साधून त्यांनी लौकरच सोनिया राहुल यांची मर्जी संपादन केली. परिणामी त्यांना अन्य कुठल्याही राज्यातून राज्यसभेपर्यंत धडक मारणे पुढल्या काळात शक्य झाले. तितकेच नव्हते. तर त्यांनी मनमोहन सरकारमध्ये मंत्रीपदही संपादन केले होते. एकदा त्यांना महाराष्ट्रातूनही राज्यसभेवर पाठवले गेले. पक्षासाठी चारपाचशे मते मिळवून देण्याची लायकी नसलेली ही माणसे जेव्हा वरचढ होऊन बसतात, तेव्हा पक्षाचा बोर्‍या वाजायला वेळ लागत नाही. अशाच बांडगुळी नेत्यांमुळे आज कॉग्रेसची इतकी दुर्दशा झालेली आहे. गेले काही महिने आपले राज्यसभा सदस्यत्व धोक्यात आल्याची चाहुल शुक्ला यांना लागलेली होती. त्यांनी राहुल सोनियांचे उंबरठे झिजवून झाले. पण त्यांनी तरी यांना कुठून तिकीट वा उमेदवारी द्यावी? जिथे शक्य आहे तिथलेही नेते राहुलना दाद देईनासे झाले आहेत. मग शुक्ला यांनी गुजरात वा मुंबई येथून अर्ज दाखल करण्याची कसरतही करून झाली. अखेरच्या क्षणी कोणी उमेदवार बाद झाला तर आपली लॉटरी लागेल, अशी खुळी आशा त्यामागे होती. पण त्यात त्यांना यश आले नाही. राहुल सोनियांनी तरी काय करावे?

कॉग्रेसपाशी आता फ़ारश्या जागा राहिलेल्या नाहीत. कर्नाटक व पंजाब ही दोनच राज्ये त्या पक्षाच्या हाती असली, तरी तिथून घाऊक प्रमाणात नाकर्ते लोक निवडून आणण्याची चैन शक्य राहिलेली नाही. कर्नाटकात जनार्दन द्विवेदी व सॅम पित्रोडा यांना उमेदवारी देण्याचा राहुलचा विचार होता. हे दोघे दिर्घकाळ गांधी घराण्याचे निष्ठावान आहेत. पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी त्याला साफ़ नकार दिला. लौकरच विधानसभा निवडणूका व्हायच्या असून, दोन्ही राज्यसभा उमेदवार कर्नाटक बाहेरचे दिल्यास विरोधकांच्या हाती कोलित दिल्यासारखे होईल, म्हणून त्यांनी हायकमांडची मागणी फ़ेटाळून लावली. अशा दोन निष्ठावंतांना हायकमांड तिकीट देऊ शकत नसतील, तर राजीव शुक्लांची कुठून सोय होणार? महाराष्ट्रात अवघा एक उमेदवार कॉग्रेस निवडून आणू शकेल. तिथे दिर्घकाळ कॉग्रेसी भूमिका निष्ठेने मांडणारे अभ्यासू पत्रकार कुमार केतकर यांची वर्णी लागलेली आहे. राजीव शुक्ला यांच्यापेक्षा केतकर खुपच उजवे आहेत. नुसते राज्यसभेत नव्हे तर माध्यमातही केतकर ठामपणे पक्षाची बाजू मांडू शकणारे आहेत. आज कॉग्रेसला तशा कुणा बुद्धीमान प्रवक्त्याची निकड आहे. किंबहूना यापुर्वीच शुक्ला यांच्याऐवजी महाराष्ट्रातून केतकरांची वर्णी लागली असती, तर त्याचा पक्षाला लाभच झाला असता. पण हायकमांडला बुद्धीमान सदस्यांपेक्षा चमचे आवडत असल्याने केतकरांची वर्णी उशिरा लागली आहे. थोडक्यात राजीव शुक्ला मागे पडले. सत्तेत असलेल्या पक्षाला त्यांच्यासारखे ‘मध्यस्थ’ उपयोगी असतात. पण पक्ष संकटात असताना असे लोक लोढणे बनतात. त्यामुळे ते राजकारण व कॉग्रेसपासून दूर फ़ेकले गेले तर त्याच पक्षाचे कल्याण होऊ शकेल. तेच कशाला तामिळनाडूत कसलाही उपयोग नसलेले व राजकीय बोजा झालेल्या चिदंबरम यांनाही मागल्या खेपेस निवडले नसते, तरी उत्तम झाले असते.

एकूणच विरोधकातील नेत्यांची कोंडी झाली आहे. विधानसभा वा राज्यातील सत्ता नसेल, तेव्हा राज्यसभेत येऊन आपली राजकीय कारकिर्द चालू राखणार्‍या बहुतेक राजकीय नेत्यांची या रेशनिंगने कोंडी केलेली आहे. मायावतीही उत्तरप्रदेशातून कधीही राज्यसभेवर येत राहिल्या व सत्ता मिळाल्यावर राज्यात जात राहिल्या. पण आता त्यांना राज्यसभेतही निवडून येण्याइतके आमदार बळ टिकवता आलेले नाही. त्यामुळेच त्यांनी प्रथमच समाजवादी पक्ष व अखिलेश यादव याच्याशी साटेलोटे करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्रातून नारायण राणे यांना भाजपाने सहकारी पक्ष म्हणून उमेदवारी दिल्याने ते जिंकणार हे उघड आहे. पण त्यांना मंत्रीपद दिले जाईल का? बहुधा शिवसेनेमुळे इथे बाधा येत असल्याने त्यांना केंद्रात मंत्रीपद दिले जाईल. त्यामुळे महाराष्ट्रात सेना सरकार बाहेर पडण्याची भिती संपुष्टात येते आणि राणेंनाही न्याय देण्य़ातली अडचण दूर होते. मात्र सत्तेत सहभाग मिळाला तर पुढल्या काही काळात राणे सेनेला व कॉग्रेसला डोईजड होतील. किंबहूना त्यांना राज्यसभेत आणून भाजपाला तेच साधायचे आहे. विरोधातील कॉग्रेस हा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे आणि मित्रपक्ष असूनही शिवसेना त्रास देते आहे. त्या दोघांवरचा उपाय म्हणून भाजपाला राणे हा मोहरा उपयुक्त ठरू शकतो. सत्तेतले राणे कॉग्रेसच्या नेत्यांमध्ये फ़ुट पाडू शकतात आणि शिवसेनेला संघटनात्मक दुबळे करण्याची हौस पुर्ण करू शकतात. ते भाजपात सहभागी झालेले नसून त्यांनी वेगळा पक्ष स्थापन केला आहे आणि त्यात इतरांचे फ़ुटीर गोळा करण्यासाठी सत्तापदाचा मोठा उपयोग होत असतो. राज्यसभेचे असे समिकरण जमताना दिसते आहे. त्यात आजवरच्या प्रस्थापितांचे दिवाळे वाजलेले असून, नवे सदस्य नव्या राजकारणाचे डावपेच घेऊन तिथे दाखल होणार आहेत. त्याचा व्यापक परिणाम पुढल्या लोकसभा निवडणूकीवरही होण्याची शक्यता गृहीत धरली पाहिजे.