उथळ पाण्याचा खळखळाट

आपल्या देशातील राजकारण व राजकीय अभ्यास किती उथळ झाला आहे, त्याचे अनुभव आजकाल सातत्याने येत असतात. उत्तरप्रदेश व बिहारच्या पोटनिवडणूकांचे निकाल लागल्यावर ज्या धावपळी राजधानी दिल्लीत व देशाच्या अन्य भागात सुरू झाल्या, त्यातून त्या उथळपणाची ग्वाहीच मिळते. विनाविलंब महागठबंधन किंवा मोदी विरोधात महाआघाडीच्या गावगप्पा सुरू झाल्या. राहुल गांधी आपल्या उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्याचे विसरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटायला पोहोचले. तर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव थेट मायावतींच्या निवासस्थानी पोहोचले. सोनियांच्या भोजन रणनितीला जोर आला आणि अब्दुल्ला कुटुंबीयही देशाच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका घ्यायला पुढे सरसावले. काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री फ़ारुख अब्दुल्ला यांनी आता महाआघाडी अपरिहार्य असल्याचे सांगुन टाकले व त्यांचे सुपुत्र सोनियांच्या भोजनाला हजेरी लावायला दिल्लीत आले. हे ओमर अब्दुल्ला आज महाआघडी उभी करायला पुढे सरसावले आहेत. पण एक वर्षापुर्वी त्यांना काय वाटत होते? उत्तरप्रदेश विधानसभांचे निकाल गतवर्षी लागले आणि मतमोजणीही पुर्ण झालेले नव्हती, तेव्हा ओमरचा धीर किती सुटला होता? सर्व निकाल हाती येण्यापुर्वीच त्यांनी देशातल्या मोदी विरोधकांना काय सल्ला दिला होता? ‘२०१९ विसरा आणि २०२४ च्या तयारीला लागा’ असा तो सल्ला होता. वर्षभरात त्यांना आपलेच शब्द आठवेनासे झाले आहेत. मग इतरांची कथा काय सांगावी? दोन आठवड्यापुर्वी त्रिपुराचे निकाल लागले, तेव्हा गडबडून जात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी तिसर्‍या आघाडीची कल्पना पुढे केली होती आणि ममतांनी लगेच हात पुढे केला होता. आज तेही कोणाला आठवत नाही. एका राज्याची निवडणूक वा एका पोटनिवडणूकीच्या निकालांनी यांचे निकष व भूमिका झोके घेऊ लागतात ना? यालाच उथळ पाण्याचा खळखळाट म्हणतात ना?

पुढल्या लोकसभा मतदानाला अजून तब्बल एक वर्षाचा कालावधी बाकी आहे आणि त्यापूर्वी चारपाच विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. दोन महिन्यात दक्षिण भारतातील कर्नाटकची निवडणूक व्हायची असून तिथल्या निकालावर बरेच काही अवलंबून आहे. त्यानंतर सहा महिन्यात भाजपाची सत्ता असलेल्या तीन विधानसभांचे मतदान व्हायचे आहे. लोकसभेपुर्वीच्या या अतिशय महत्वाच्या व निर्णायक अशा निवडणूका आहेत. तिथे मतदार कसा कौल देतो आणि त्यात कोण किती बाजी मारतो, यावर आघाड्या होणे वा विघाड्यांचा जमाना येणे अवलंबून आहे. विधानसभेत वर्षभर आधी कॉग्रेसला सोबत घेणार्‍या अखिलेशने यावेळी कॉग्रेसकडे विचारणाही केली नाही आणि तो एकट्याने लढत असताना मायावतींनी अचानक पाठींब्याचा पवित्रा घेतला. त्यातून हे निकाल समोर आलेले आहेत. ते सुत धरून स्वर्गात जाऊन पोहोचण्याला राजकारणाचा अभ्यास म्हणत नाहीत, की राजकीय विश्लेषणही म्हणता येणार नाही. पण तीन लोकसभांचे निकाल बुधवारी लागल्यापासून प्रत्येकजण वावड्या उडवण्यात रंगलेला आहे. राजकीय नेते व पक्ष जसे आपले पतंग उडवित आहेत, तितक्याच उत्साहात माध्यमातील विश्लेषकही पतंगबाजीत रमलेले आहेत. पण कोणाला कर्नाटकची महत्वाची लढत कुठे चालली आहे, त्याचे स्मरणही राहिलेले नाही. कर्नाटक हे कॉग्रेसच्या हातातले एकमेव मोठे राज्य असून अपेक्षेइतकी तिथली लढत सोपी नाही. तिथे तिहेरी लढत असून मायावतींनी देवेगौडांशी हातमिळवणी करीत कॉग्रेसला बहूमत टिकवणे अवघड करून ठेवलेले आहे. भाजपाने आधीपासूनच कंबर कसलेली असून, तिथली कॉग्रेस सत्ता उलथून पाडणे, हे त्यांचे पहिले उद्दीष्ट आहे. तसे झाल्यास कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखालची महाआघाडी हे दिवास्वप्न ठरून जाईल. किंबहूना मायावती व इतर काही नेते कॉग्रेस सोबत जाण्याच्या मनस्थितीत नसल्याची ती चाहुल आहे.

प्रत्येक निवडणूक वा पोटनिवडणूक निकालाबरोबर झोके घेणार्‍या, या विश्लेषण व अभ्यासामुळे सामान्य माणसाचे मात्र खुप मनोरंजन होत असावे. कारण तोच निकाल लावत असतो आणि तोच मतदानही करत असतो. बाकी माध्यमापासून राजकारणापर्यंत मुक्ताफ़ळे उधळणारे कसलेही नेमके अंदाज सांगू शकत नसतात किंवा भाकित करू शकत नसतात. किंबहूना त्यांची भाकिते नेहमी तोंडघशी पडत असतात. ओमर अब्दुल्ला यांना गतवर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभेत ३२५ जागा जिंकणार्‍या नरेंद्र मोदींनी २०१९ ची लोकसभाही जिंकल्याची स्वप्ने भेडसावत होती आणि २०२४ च्या तयारीला लागावे असे वाटत होते. मायावतींना मागल्या वर्षी आपला पराभव मतदान यंत्रांनी केल्याची खात्री वाटत होती आणि आज त्यांना समाजवादी विजयात मतदार कौल देत असल्याचाही साक्षात्कार झालेला आहे. आज कोणी मतदान यंत्राविषयी तक्रार वा शंकाही घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. याला राजकारण म्हणायचे की उथळपणा म्हणायचे? ज्यांना गतवर्षीचा उत्तरप्रदेशाचा निकाल यंत्राची कमाल वाटली होती, त्यांना आज तीच यंत्राची गफ़लत कशाला वाटलेली नाही? कारण त्यांना राजकारणाचा आवाका राहिलेला नाही. यापैकी कोणाला आपल्या वा समविचारी आणि विरोधी राजकीय भूमिकांवर भरवसा राहिलेला नाही. सहाजिकच कसे निकाल येतील व लोकमताला जसा झोका मिळेल, त्याप्रमाणे राजकारण भेलकांडत चाललेले आहे. दुर्दैवाने राजकीय विश्लेषकही त्याला बळी पडताना दिसत आहेत. लोकशाहीत मतदार राजा असतो आणि तो कोणालाही सत्तेवर बसवू शकतो वा सत्ताभ्रष्ट करू शकतो. याचा जीताजागत अनुभव आपण आजकाल घेत असतो. त्यामुळे एक निकालावर दिर्घकालीन भाष्य करणे वा भाकिते करण्याला अर्थ उरलेला नाही. सामान्य मतदार पोटनिवडणूका आणि लोकसभा-विधानसभा असा फ़रक आपला कौल देताना चोखंदळपणे करत असल्याचे हे लक्षण आहे.

नुकत्याच मध्यप्रदेशात दोन विधानसभा पोटनिवडणूका झाल्या आणि तिथे कॉग्रेसला आपल्या जागा राखतानाही दमछाक झालेली होती. उलट राजस्थानात कॉग्रेसने भाजपाच्या दोन लोकसभा जागा हिसकावून घेतलेल्या आहेत. पण उत्तरप्रदेशातील समाजवादी विजय तितका निर्णायक म्हणावा, असे मताधिक्य घेऊन झालेला नाही. असे बारीकसारीक फ़रक विसरून कुठले निवडणूक विश्लेषण होऊ शकत नाही. खरी कसोटी कर्नाटकात लागायची आहे. तिथे कॉग्रेस आपली सत्ता टिकवू शकली नाही, तर लोकसभा निवडणुकीत त्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडी उभी रहाण्यालाच सुरूंग लागणार आहे. किंबहूना विरोधी एकजुटीला नवा नेता समोर आणावा लागणार आहे आणि त्याविषयीचे एकमत सोपे काम नाही. तशी चिंता भाजपाला नाही, ही सत्ताधारी पक्षाची जमेची बाजू आहे. मात्र तेवढ्याने मोदी वा भाजपाचे काम सोपे झाले असेही मानता येत नाही. झुंज ही द्यावीच लागणार आहे आणि सार्वत्रिक निवडणूकीत झुंज देताना भाजपाची सज्जता व पुर्वतयारी सर्वाधिक असते, यात वाद होण्याचे कारण नाही. म्हणूनच २०१९ चा विचार करायचा तर कर्नाटक व वर्षाच्या शेवटी होणार्‍या तीन राज्यातील विधानसभा निवडणूकांचे निकाल महत्वाचे आहेत. भाजपाने त्याची तयारी आतापासून सुरू केलेली असल्याने बहुधा पोटनिवडणूकांकडे अमित शहांनी पाठ फ़िरवलेली असू शकते. पण २०१९ च्या रस्ता कर्नाटकातून जातो, असेही शहाच अलिकडे नेत्यांच्या बैठकीत बोलले. त्याचा अर्थ साफ़ आहे. त्यांनी आतापासून त्या मोहिमेचा आरंभ केलेला आहे आणि त्यातले पहिले पाऊल कर्नाटक व नंतरचे पाऊल राजस्थान, छत्तीसगड व मध्यप्रदेशचे असणार आहे. विरोधक फ़ुलपूर गोरखपूरमध्येच गुरफ़टून राहिले, तर अमित शहा त्यांना जागे करण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे. आजकाल देशात चाललेले विश्लेषण व राजकारण तर्कहीन व भरकटलेले होत चालले आहे.