काळोखाच्या वाहतो पखाली

झुंडीतली माणसं   (लेखांक पंधरावा) 

  

गेल्या महिन्यात सुप्रिम कोर्टाने एका विषयात आपला निकाल दिला. दलित व आदिवासी समाजावरील अत्याचाराच्या संबंधात एक प्रतिबंधक कायदा आहे. त्यात कोणी तशी तक्रार केली, तर तात्काळ आरोपीला अटक करायची तरतुद होती. ती मुळ कायद्यातील तरतुद नसून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत फ़ौजदारी संहिता कायदा कसा वापरावा, यासंबंधातील होती. कोर्टाने मुळ कायद्याच्या कुठल्याही तरतुदीला हात लावलेला नाही, की त्यात कुठला फ़ेरबदल केलेला नाही. तर त्या कायद्यात नुसत्या तक्रारीनंतर कोणालाही अटक करण्याचा जो अधिकार पोलिसांना मिळाला होता, त्याला वेसण घालणारा हा निर्णय आहे. त्याची मिमांसाही कोर्टाने आपल्या निकालातून केलेली आहे. या कायद्याचा व त्यातल्या विशिष्ठ तरतुदींचा आधार घेऊन अन्याय होत असण्याला पायबंद घालण्याचा हा निर्णय आहे. नुसत्या तक्रारीच्या आधारे कुणालाही अटक होत असेल आणि पुरावेही तपासण्याची गरज नसेल, तर ज्याच्यावर आरोप झालेत, त्याला कायद्याचे कुठलेही संरक्षण मिळत नाही. अनेक प्रकरणात खटला चालून व्यक्ती निर्दोष ठरलेली दिसते आणि बहुतांश प्रकरणात तसा अन्याय झालेला दिसतो, म्हणून तसा निवाडा देण्यात आलेला आहे. त्या कायद्याचा उपयोग सूडबुद्धीने वा कुणाला छळण्यासाठी होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यावर कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. म्हणूनच मग कोर्टाने तपास व पुराव्यांची अट अटकेसाठी घातलेली आहे. त्या कायद्यात अशा गुन्ह्याला असलेली शिक्षा वा गुन्ह्याची कुठलीही व्याख्या कोर्टाने आपल्या आदेशातून बदलली नाही. मग कायदा पातळ केला वा बदलला, असा ओरडा खोटा ठरतो ना? पण तो करण्यात आला आणि त्याच्या विरोधात भारत बंद अशी आरोळी ठोकण्यात आली. त्या्वर सरकार फ़ेरविचाराची याचिका करत नसल्याचाही गवगवा झाला. यात कितीसे तथ्य होते?

निकाल येऊन आठवडाही झाला नसताना त्यावर फ़ेरविचाराचा अर्ज सरकारने कसा दाखल करावा? कुठल्याही कोर्टाच्या निकालावर अपील वा फ़ेरविचाराची मागणी करायची तर आधी निवाड्याचा बारकाईने अभ्यास करावा लागतो. कोर्टाने कुठले मुद्दे व तरतुदी वापरून निवाडा दिला, तेही तपासून बघावे लागते. कुणाच्या मनात आले, म्हणून याचिका देऊन चालत नाही. खरे तर अशा निकालानंतर सरकारनेच फ़ेरविचाराची याचिका देण्याचीही गरज नव्हती. जे कोणी अशा मागणीचे म्होरके होते, त्यांनाही त्यासाठी सुप्रिम कोर्टात धाव घेता आली असती. त्यांनी तसे केल्यावर कोर्टाकडून आपली बाजू मांडण्यासाठी सरकारलाही कोर्टात पाचारण करण्यात आले असते. मग आपण हातपाय हलवल्याशिवाय सरकारला जबाबदार धरण्यात कांगावा नसतो काय? इंदिरा हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीच्या गुन्हेगारांना शिक्षा मिळावी, म्हणून असेच अनेक प्रयत्न झालेले आहेत. पण त्यात सरकारने किती पुढाकार घेतला होता? सामान्य लोकांच्या वतीने न्यायासाठी झगडणार्‍या अनेक संस्था व वकीलांनीच पुढाकार घेऊन याचिका केल्या आणि त्यात सरकारलाही सहभागी व्हावेच लागलेले आहे. त्यातूनच अनेक आरोपींच्या विरोधात नव्याने तपास झाला व अनेकांना शिक्षा होऊ शकलेली आहे. पण इथे भारत बंदचे आवाहन करणार्‍यांनी पळपुटेपणा केला आणि स्वत: याचिका करण्यापेक्षा सरकारला गुन्हेगार ठरवण्याचे राजकारण केले आहे. कॉग्रेस पक्षाकडे एकाहून एक नामवंत वकीलांचा फ़ौजफ़ाटा आहे आणि त्यापैकी कोणालाही पुढे करून फ़ेरविचाराची याचिका दाखल करता आली असती. पण तसे झाले नाही. कारण कॉग्रेस वा अन्य विरोधी राजकारण्यांना दलित आदिवासींच्या न्यायापेक्षाही आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी होळी पेटवायची होती. म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्या निवाड्याच्या विरोधात दिशाभूल करून आग लावण्याचे उद्योग झाले.

पहिली गोष्ट म्हणजे हा निवाडा सुप्रिम कोर्टाचा अन्य कुणा व्यक्तीच्या अर्जावर आलेला असेल, तर त्याला सरकार कसे जबाबदार असू शकते? सरकारने कुठला असा आदेश जारी करून त्या अंमलबजावणीच्या तरतुदी सैल वा सौम्य केलेल्या नाहीत. पण नेमके तसेच काम मायावतींनी त्यांच्या हाती उत्तरप्रदेश राज्याची सत्ता असताना केलेले होते. २००७ सालात मायावतींच्या पक्षाला बहूमत व सत्ता मिळाली, तेव्हा त्यांच्या सरकारने नेमका असाच आदेश जारी केला होता आणि एट्रोसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास तपासाशिवाय आरोपीला अटक करण्यास प्रतिबंध घातला होता. तेव्हा यापैकी कोणी पुरोगामी दलित उद्धारकाने आवाज उठवल्याचे कोणाच्या स्मरणात आहे काय? उलट आज त्याच मायावती त्याच कारणास्तव मोदी सरकारवर दलित विरोधी असल्याचे आरोप करीत आहेत. याचा अर्थ इतकाच होतो, की खुद्द मायावतींनी तसे काही केले तर न्याय असतो आणि अन्य कोणी तेच कृत्य केल्यास मात्र तो दलितविरोधी असतो. सुप्रिम कोर्टाच्या त्या निवाड्याला दलित विरोधी म्हणायचे असेल, तर सर्वात पहिला गुन्हेगार खुद्द मायावती व त्यांचेच बसपा सरकार दोषी ठरते. पण त्यावेळी चकार शब्दाने त्यावर चर्चा झाली नाही. पण आज तोच निवाडा सुप्रिम कोर्टाने दिला व त्यात सरकारचा काहीही संबंध नसताना त्याचे खापर मोदी सरकारच्या माथी फ़ोडले जात आहे. त्यासाठी आधी पार्श्वभूमी तयार केली जात असते. हे भाजपाचे सरकार आहे. हे संघाच्या प्रभावाखाली चालणारे सरकार आहे. मोदी संघाचे प्रचारक होते आणि हिंदूत्ववादी आहेत. असा जो प्रचार मागल्या काही वर्षे सातत्याने चाललेला आहे, त्यातून दलित मुस्लिमांच्या मनात असे भरवले जात असते, की हे सरकार व भाजपा सवर्णांचा पक्षपाती राजकीय पक्ष आहे. ती मानसिकता तयार केलेली असली, मग कोर्टाही निवाडा मोदी सरकारचे पाप म्हणून माथी मारणे सोपे जात असते.

रस्त्यावर येणारी लोकसंख्या झुंड व जमाव असतो. त्याला लांबलचक भाषणे वा त्यातला भावार्थ कधी समजत नाही. त्याला थोडक्यात व किमान शब्दात दिलेले संकेत समजत असतात. तेही त्याला आवडणार्‍या शब्द व प्रतिमांमध्ये असावे लागतात. ते खरे वा वास्तववादी असायची गरज नसते. इथेही वेगळे काहीही झालेले नाही. तो निवाडा कोर्टाचा असूनही मोदी सरकारनेच गरीबांच्या न्यायाचा मार्ग रोखून धरल्याचा कांगावा सुरू झाला आणि म्हणूनच सरकार फ़ेरविचाराचा अर्ज करीत नसल्याचे खापर सरकारच्या माथी फ़ोडले गेले. असल्या दबावाला मोदी सरकारही बळी पडले आणि घाईगर्दीने फ़ेरविचाराचा अर्ज सुप्रिम कोर्टाला सादर करण्यात आला. सुदैवाने कोर्ट राजकारणात व निवडणूकीत उतरणारे नसल्याने राजकीय दबावाला बळी पडले नाही. विचारार्थ आलेला अर्ज दाखल करून दुसर्‍याच दिवशी त्याची प्राथमिक चर्चा कोर्टाने केली. पण ती करताना भारत बंद आंदोलनात उतरलेल्यांची कोर्टाने कींव केली. अर्थात जे रस्त्यावर आले होते, त्यांची कोर्टाने खरदपट्टी काढलेली नाही, तर त्यांना चिथावण्या देणार्‍यांची अक्लल कोर्टाने काढलेली आहे. दलित आदिवासींच्या न्यायाचा कुठलाही अधिकार आपण काढून घेतलेला नाही, तर इतर निरपराधांवर जो अन्याय होतो आहे, त्याला पायबंद घातला आहे, असा खुलासा न्यायाधीशांनी केला. तिथेच न थांबता न्यायाधीशांनी ताशेरे झाडले, की जे रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी निकाल वाचलेला नाही, की समजून घेतलेला नाही. हे रस्त्यावरल्या हुल्लडबाजांसाठी वापरलेले शब्द वाटतील. पण प्रत्यक्षात ते शब्द कोर्टाने प्रकाश आंबेडकर व राहुल गांधीपासून तमाम भंपक दलित तारणहारांसाठी वापरलेले आहेत. कारण खुळ्या राहुलने त्या दंगेखोरांना ट्वीट करून सलामी दिली होती आणि प्रकाशनी थेट कोर्टालाच हिंसेसाठी जबाबदार धरण्याचा विक्रम साजरा केला होता.

राहुल गांधींची गोष्ट सोडून द्या. त्यांच्या बालबुद्धीला असला पोरकटपणा क्षम्य आहे. पण कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या व काहीकाळ संसद सदस्य असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांना हा फ़रक समजला नसेल काय? कोर्टाचा निवाडा आणि सरकारी अध्यादेश यातला फ़रक प्रकाशजींना ठाऊक नाही? फ़ेरविचाराची याचिका सरकारनेच नव्हे तर कुणाही नागरिकाला करता येते, याची जाणिव त्यांना नाही काय? मग त्यांनी भारत बंदचे नाटक कशाला चालविले होते? पुढे जाऊन कोर्टालाच जबाबदार धरण्यातून काय शहाणपण मांडले होते? तर त्याचे उत्तर सोपे आहे. आपण धडधडीत खोटे बोलत असल्याची पक्की जाणिव त्यांनाही आहे. पण जमावाला त्यातला खोटेपणा कळत नाही आणि झुंडी नेहमी भावनेने भारावलेल्या असतात. कुठल्याही दुखण्याचे सोपे उतर जमावाला नेहमी आवडत असते. त्याची मिमांसा गर्दीला कधीच नको असते. तेच प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेले आहे. आपला दावा कोर्टात टिकणारा नाही की काळाच्या कसोटीवरही खरा ठरणारा नाही, हे त्यांनाही पुर्णपणे ठाऊक आहे. जसे केजरीवाल आज चार वर्षानंतर लागोपाठ माफ़्या मागत सुटलेले आहेत. पण जेव्हा ते कोणावरही बेछूट आरोप करीत होते, तेव्हा त्यांच्या खिशात एकाहून एक सज्जड पुरावे असल्याचाच आव आणत होते ना? आज प्रकाशजी त्याच भूमिकेत गेलेले आहेत. कोणी त्यांच्या विरोधात कोर्टाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली, तर दोनचार वर्षंनी माफ़ीचे नवे नाट्य रंगवले जाऊ शकेल. त्यांच्यासह मायावतींच्या एक गोष्ट लक्षात आलेली नाही, की कुठल्याही नाटकाचा अतिरेक दुष्परिणामाला आमंत्रण देत असतो. मायावतींचा ‘दलित की बेटी’ नाटकाचा प्रयोग आता उघडा पडलेला आहे आणि महाराष्ट्रातही दलित चळवळी म्हणूनच निष्प्रभ होऊन गेल्या आहेत. दलित हितापेक्षा नेत्यांच्या हिताला मिळणारे प्राधान्य व त्यातून त्यांच्यापाशी आलेली सुबत्ता, आता पिडीत वर्गालाही टोचू लागलेली आहे.

या एकूण विषयाकडे प्रकाशजी, मायावती व पासवान यांच्यासारख्या दलित पिछड्या नेत्यांनीही आता गंभीरपणे बघण्याची गरज आहे. दलित आदिवासी यांच्यावर होत असलेले अत्याचार खरे आहेत आणि अजूनही पुर्णपणे थांबलेले नाहीत. पण त्याचे निमीत्त करून जो कांगावा किंवा नाटक रंगवले जाते, त्यामुळे खर्‍या अत्याचार व अन्यायाच्या घटना बाजूला पडून, सर्वसामान्य जनतेमध्ये एक उदासिनता वाढत चाललेली आहे. त्याचाही या निवाड्यावर प्रभाव पडलेला आहे. कुठल्याही किरकोळ गोष्ट वा घटनेला अत्याचाराचे रूप दिले जाते, तेव्हा तशा गोष्टींची संख्या हजारोने दाखवली जाऊ शकते. त्यातल्या पन्नास साठ घटना गंभीर असतात आणि त्याही असल्या उदासिनतेमध्ये भरडल्या जात असतात. भोतमांगे, आगे वा तत्सम घटना खर्‍याखुर्‍या भयंकर आहेत. पण त्यांचेही गांभिर्य व भयानकता यात विरघळून गेली आहे. कोलकाता हायकोर्टाचे तेव्हाचे न्यायमुर्ती चिन्नास्वामी कर्णन यांच्या बेताल वागण्यावर आक्षेप घेतले गेल्यावर त्यांनी असाच कांगावा केला होता. त्यांच्या वर्तनाविषयी वरीष्ठ व सर्वोच्च न्यायालयानेही जाब विचारला असता, खुलासा देण्यापेक्षा त्यांनी आपण दलित असल्याचे कवचकुंडल धारण करून थेट सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायाधीशांवर आरोप केले होते. त्यांच्यावर अवमानना खटला दाखल करण्यात आला आणि अखेरीस अतिशय अपमानित होऊन त्यांना शिक्षा भोगावी लागलेली आहे. त्यामुळे खर्‍या सामान्य गरीब दलित आदिवासींच्या बाबतीत होणार्‍या अन्याय अत्याचाराच्या घटनाही संशयास्पद होऊन जातात. जिथे एक उच्चशिक्षित न्यायाधीश खोटे आरोप करतो, तेव्हा या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची उदाहरणे शोधायला न्यायालयालाही बाहेर कुठे जावे लागत नाही, की खास तपासपथक नेमण्याची गरज उरत नाही. कर्णन यांच्या कांगाव्यामुळे बाकीच्या खेड्यापाड्यातील खरेखुरे अन्याय अत्याचार शंकास्पद नजरेने बघितले जातात. ह्याचा विचार कोणी करायचा?

पुराणकथांमध्ये शाप किंवा वरदानाच्या गोष्टी आलेल्या आहेत. त्यातले पुराण व विज्ञान बाजूला ठेवून घेण्यासारखा बोध महत्वाचा आहे. कुणालाही इश्वराचे वरदान मिळाले म्हणजे त्याला वाटेल ते करण्याची मुभा नसते. त्या वरदानाचा गैरवापर केल्यास त्यातील शक्ती निष्प्रभ होते, असा त्यातला बोध आहे. एट्रोसिटी कायदा हे पिडलेल्या आदिवासी व दलितांना घटनात्मक लोकशाहीने दिलेले वरदान आहे. पण त्याचा सदूपयोग अपेक्षित आहे. त्याचा दुरूपयोग त्यातली धार संपवणारा ठरू शकेल, हे विसरले गेले म्हणून इतक्या मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला आणि त्यातील तरतुदींचा फ़ेरविचार सुप्रिम कोर्टाला करावा लागलेला आहे. त्यातला गैरवापर थांबवण्याचे पाऊल गैरलागू मानता येत नाही. कारण पुरावा साक्षीदार असतील तर तो कायदा असेल तसाच लागू होणार आहे. पण कुठल्याही पुराव्याशिवाय नुसते बोट दाखवले म्हणून अटक करण्याची मागणी व अट्टाहास दलितांविषयी उर्वरीत जनमानसात शंका निर्माण करणारा आहे. न्या. कर्णन यांच्या वर्तनाने त्याचा थेट सुप्रिम कोर्टालाच साक्षात्कार झालेला आहे. जनतेच्या मनातली संवेदना व सहिष्णूता कायद्यापेक्षाही प्रभावी असते. तीच बोथट झाली, तर मुळ कायद्यालाही हात घातला जाण्याची मागणी पुढे येऊ शकते. किंबहूना महाराष्ट्रातल्या मराठा मूक मोर्चाने तीच मागणी केली आणि शरद पवार यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्यालाही ती फ़ेटाळून लावता आली नाही. हा धोक्याचा इशारा असतो. त्याचे उत्तर हिंसक मोर्चा वा भारत बंदमध्ये नसून कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी दलित आदिवासी समाजात जागृतीचे समजूतीचे काम करण्यामध्ये सामावलेले आहे. त्यापेक्षा झुंडी व जमावाचेच डावपेच खेळले गेले, तर मोठी झुंड निर्णायक ठरत असते आणि जेव्हा झुंडीचा न्याय सुरू होतो, तेव्हा कुठल्याही कोर्टात न्याय मागायला जायचीही सोय उरत नाही. भारताचा सिरीया होईल अशी बाष्कळ बडबड करणार्‍या प्रकाश आंबेडकरांना सिरीयाचा तो परिणाम कधी कळणार आहे काय? नसेल तर हा माणूस दलितांना अधिकच अत्याचाराच्या खाईत लोटून द्यायला निघाला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

सुरेश भटांच्या एक अर्थगर्भ काव्यपंक्ती आहेत. ‘कसा सूर्य काळोखाच्या वाहतो पखाली, अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली.’ इथे उपरोधिक अर्थाने सूर्याच्या जागी प्रकाश शब्द योजला तर?


http://www.inmarathi.com/