योगी आणि निरूप-योगी

कुठल्याही मोठ्या यशामध्ये भविष्यातल्या अपयशाची बीजे पेरली जात असतात. म्हणूनच त्या यशाची काळजीपुर्वक मिमांसा करून त्यातली, अशी विषारी बीजे बाजूला करण्याला प्राधान्य असायला हवे. भाजपाच्या अनेक राज्यातील यशानंतर हे काम कितपत झाले त्याचा पत्ता नाही. उत्तरप्रदेशने भाजपाला लोकसभा विधानसभा निवडणूकीत मोठे यश दिलेले आहे. पण त्याच उत्तरप्रदेशचा राजकीय इतिहास प्रत्येक अशा मोठ्या यशानंतरच्या र्‍हासाचा आहे. कल्याणसिंग यांना १९९१ सालात मोठे यश मिळाले होते आणि नंतर त्यांच्या बरोबरच भाजपाचा त्या राज्यात र्‍हास होत गेला आहे. अगदी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी असे दिग्गज पक्षाचे नेतृत्व करत असतानाही भाजपा उत्तरप्रदेशात बारगळत गेला आणि देशातील भाजपाच्या सत्तेलाही ग्रहण लागलेले होते. त्यातूनच मग मुलायम मायावती असे नवे नेतृत्व त्या राज्यात उदयास आले. पण त्यांनाही आपल्या यशाचे मूल्यमापन करता आले नाही व त्यांचाही र्‍हास होत गेला. अशा परिस्थितीतून गेल्या लोकसभेच्या मतदानात नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी नव्याने भाजपाला उत्तरप्रदेशात आपल्या पायावर उभे केलेले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असोत की अन्य प्रादेशिक भाजपा नेते असोत, त्यांना याचे किती भान आहे याची शंका येते. अन्यथा त्यांनी सत्ता मिळण्यामागची लोकभावना अशी दुर्लक्षित केली नसती आणि लोकांना जनजीवनात फ़रक पडल्याची अनुभूती देण्याकडे पाठ फ़िरवली नसती. उन्नाव येथील एका मुलीवरचा बलात्कार व तिच्या पित्याची पोलिस कोठडीतील हत्या, अशा विषारी बीजाचे रोपण मानावी लागतील. सुरूवात अशीच किरकोळ होत असते आणि पाच वर्षात त्याचे भरघोस पीक येते. मायावती व मुलायम त्याच अनुभवातून गेलेत. योगींनी त्यातून धडा म्हणूनच घेतला नाही, तर मोदींचे नाव त्यांना तारून नेण्याची बिलकुल शक्यता नाही.

उन्नाव येथील भाजपाच्या आमदारावर एका मुलीने बलात्काराचा आरोप केलेला आहे. तिच्या पित्याने त्याची दाद मागण्यासाठी पोलिस ठाण्यात धाव घेतल्यानंतर त्याला ताब्यात घेऊन छळ झाला. त्यातच त्याचा पोलिसांच्या ताब्यात असताना मृत्यू झालेला आहे. काही वाहिन्यांनी सदरहू आमदार व पिडीतेच्या आप्तस्वकीयाशी झालेले फ़ोन संभाषणही ऐकवलेले आहे. इतक्या गोष्टी क्रमाक्रमाने घडल्यावर त्या आमदाराला अटक करण्यात कुठली अडचण पोलिसांना येते? सत्ताधारी भाजपाचा आमदार हीच एकमेव अडचण असू शकते. अन्यथा त्यावरून इतका गदारोळ होण्याचे काही कारण नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘बेटी बचाव’ मोहिम चालवतात, त्यातून जो संदेश जगाला जात असतो, त्याच्या हजार पटीने विरुद्ध संकेत अशा घटनांमधून पाठवला जात असतो. मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचा कारभार हाकणार्‍या योगींना तेवढेही कळत नाही काय? भारतासारख्या मध्ययुगीन मनस्थितीत जगणार्‍या समाजात ‘बेटी बचाव’ मोहिमेचे यश त्यातील संवेदनशीलतेवर अवलंबून असते. याप्रकारची साधी तक्रार आली तरी शासन व प्रशासन किती वेगाने कारवाई करते, त्याने बेटी बचाव यशस्वी होऊ शकत असते. त्याऐवजी एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाला आणि तिने दिलेल्या तक्रारीची हेळसांड झाली, तर ‘बेटी छूपाव’ असा संदेश दिला जात असतो. त्यातली प्रशासनाची निष्क्रीयता अधिक प्रभावी ठरते. उन्नावच्या घटनाक्रमाने त्याचाच इशारा दिलेला आहे. तो इशारा साफ़ आहे. मुलायम मायावती यांच्यापेक्षा योगी वा भाजपाचे सरकार वेगळे नाही. आजही मुली महिला तितक्याच असुरक्षित आहेत. यापेक्षा गेल्या चार दिवसात काय होऊ शकले आहे? मुद्दा आपला आमदार निरपराध आहे किंवा नाही, या युक्तीवादाचा नसून सतेतील पक्षाच्या स्त्रीविषयक संवेदनशीलतेचा आहे आणि त्यात योगी सरकार नापास झालेले आहे.

कायदा जर सर्वांना समान असेल, तर कुठल्याही पक्षाच्या आमदाराला वेगळी वागणूक पोलिस देतातच कशाला? कुठल्याही मुलीने तक्रार केली तर तिची वेळीच दखल कशाला घेतली गेलेली नाही? आता गदारोळ झाल्यावर खास एस आय टी नेमण्याची गरज काय? प्रत्येक मुलीची अशी तक्रार आल्यावर अशाच खास पथकाकडून तपास करायचा असतो काय? की आमदार वा नेता गुंतला आहे, म्हणून वेगळी पद्धत कायद्याने सांगितली आहे? योगींना आठवत नसेल तर वर्षभरापुर्वीची एक गोष्ट सांगणे भाग आहे. अगदी अशीच घटना आहे. अखिलेशच्या समाजवादी सरकारमध्ये मंत्रीपद भूषवणार्‍या एका नेत्यावर बलात्काराचा आरोप होता आणि नेमकी अशीच दफ़्ररदिरंगाई चाललेली होती. त्याच्यावर कोर्टाने वॉरन्ट जारी केलेले होते. पण त्याच परिसरात निवडणूक लढवणारा व प्रचारही करणारा प्रजापती नावाचा समाजवादी नेता पोलिसांना सापडत नव्हता. त्याला पाठीशी घालण्यातून अखिलेशला किती राजकीय किंमत मोजावी लागली, ते योगींच्या लक्षात आलेले नाही काय? पक्षाचा आहे म्हणून एका मंत्री वा आमदाराला पाठीशी घालण्यातून एकूण पक्षालाच मोठी किंमत मोजावी लागत असते. कारण असले नेते समजतात, तितकी भारतीय जनता बुद्दू नाही की सोशिक असली तरी क्षमाशीलही नाही. प्रजापतीला अखिलेशने काही महिने वाचवले. पण जनतेने मग मुख्यमंत्र्यालाच शिक्षा दिली होती. योगींनी आमदाराला थेट अटक करून ताब्यात घेण्याचे फ़र्मान पोलिसांसाठी कशाला काढले नाही? भले तो निरपराध असेल आणि चालू आहे ते त्याच्य विरोधातले कुभांडही असेल. परंतु कायद्याच्या निकषावर त्याला निर्दोष ठरण्याची पुर्ण मुभा आहे ना? स्वपक्षाचेच सरकार असल्याने त्याला कुठल्याही छाळवादाला पोलिस ठाण्यात सामोरे जावे लागणार नाही. मग साध्या अटकेसाठी इतके आढेवेढे कशाला? योगींनी तिथेच मोठा अपेक्षाभंग केला आहे.

कोर्टात न्याय होत नसतो, तर अशा बाबतीत सरकार व सत्ताधारी पक्षाच्या वर्तनावरही बरेच काही अवलंबून असते. कायदा सर्वांना सारखा असल्याचे सत्ताधारी आपल्या कृतीतून लोकांना पटवून देऊ शकत असतात. ते जितके प्रभावी माध्यम असते, तितके कायद्याच्या पळवाटांनी शक्य नसते. खास तपासपथकाची नेमणूक म्हणूनच एक दिशाभूल ठरते. मोकाट झालेल्या गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी योगींनी मागल्या वर्षभरात पोलिसांना मुक्त अधिकार दिलेले आहेत आणि चकमकीच्या मार्गाने अनेक खतरनाक गुंड भयभीतही करून टाकलेले आहेत. कायद्याची दहशत गुन्हेगारांनाही वाटू लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण त्याचा प्रभाव पक्षातील किंवा राजकीय गुन्हेगारीवर पडलेला दिसत नाही. सदरहू आमदाराची अरेरावीची भाषा त्या राजकीय गुन्ह्गारीची साक्ष आहे. तपास पथक गावात गेले असताना गावकर्‍यांनी त्यांचा रस्ता रोखणे वा त्यांना गावात शिरण्यास मज्जाव करणे, हा दहशतीचा दाखला आहे. त्यातून आपल्या आमदाराला संरक्षणही देता येईल. पण एकूण राज्यात व देशात पक्षाविषयी जी प्रतिमा निर्माण होईल, ती र्‍हासाला आमंत्रण देणारी असेल. कारण अशा बाबतीत आपला म्हणून गुन्हेगाराला पाठीशी घातले, मग अनेक गुन्हेगार पक्षातच आश्रयाला येतील आणि जे दबून राहिलेले स्वपक्षीय गुन्हेगार आहेत, त्यांना प्रोत्साहन मिळत जाईल. तीच मग र्‍हासाची सुरूवात असते. मतदानाने सत्तापालट होईपर्यंत त्याचा सुगावाही लागत नाही. ज्या पक्षात असे आमदार वा सोकावलेले नेते असतात, त्याला अन्य कुठल्या राजकीय पक्षाने पराभूत करण्याची गरज नसते. असे आमदार वा नेतेच पक्षाची पाळेमुळे खणून काढण्याचे काम जोमाने करीत असतात. उन्नावच्या आमदाराने तेच काम काही घेतले आहे आणि आपण कसे निरूप-योगी आहोत, त्याची चुणूक दाखवली आहे. पुढल्या वर्षी लोकसभेत त्याची किती किंमत होईल?