आत्महत्येची पुर्वतयारी?

गेल्या आठवड्यात संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपले. उत्तरार्धात ह्या अशिवेशनात फ़ारसे काम झाले नाही आणि संसदीय इतिहासात सर्वात नगण्य काम झालेले अधिवेशन, अशी त्याची नोंद झाली. अर्थात त्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांवर आणि विरोधकांनी सत्ताधीशांवर दोषारोप करणे, आता नित्याची बाब झाली आहे. म्हणून ते रडगाणे गाण्य़ात काही अर्थ नाही. पण त्यानिमीत्ताने पुढल्या वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या तयारीला सर्वजण लागले, त्याची मिमांसा योग्य ठरावी. त्रिपुरात भाजपाने यश मिळवल्यापासून विरोधकांचे धाबे दणाणलेले आहे. त्याला विविध पोटनिवडणूकीतील भाजपाच्या पराभवाने थोडाला दिलासा मिळाला असला, तरी तो आत्मविश्वास देणारा अजिबात नाही. म्हणूनच तीनचार वर्षानंतरही टिकून असलेल्या मोदीलाटेला थोपवण्यासाठी सर्व विरोधक एकत्र येण्याच्या विचाराला लागलेले आहेत. त्यासंबंधी कोणत्या हालचाली होत आहेत, त्याचा आढावा घेणे उपकारक ठरेल. कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखालची आघाडी व कॉग्रेसला वगळून तिसरी आघाडी, असे दोन पर्याय चाचपून बघितले जात आहेत. त्यातील एक कारण कॉग्रेस म्हणजे राहुल गांधी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार ही अट आहे आणि तीच बाकीच्या विरोधकांना भयभीत करणारी आहे. त्यापेक्षा कॉग्रेसला वगळून पुढे जाण्याचा विचार फ़ोफ़ावला आहे. तरीही यशाची खात्री नसल्याने मग आक्रमक जुगारी डावपेचांचा विचार होणारच. त्यातला एक विचार लोकसभा सदस्यांचे सामुहिक राजिनामे देण्याची कल्पना विचाराधीन असल्याची एक हवेतली बातमी धक्कादायक आहे. किंबहूना तिला आत्महत्येची पुर्वतयारी म्हणावे लागेल, इतके ते घातक पाऊल आहे. ही कल्पना कोणाची व कितीजण त्यात सहभागी होतील, त्याविषयी शंकाच आहे. पण ह्या तमाम नाकर्त्यांनी मोदींच्या लोकप्रियतेचा किती धसका घेतला आहे, त्याचीच साक्ष असल्या खुळेपणातून दिली जात आहे.

१९८९ सालात म्हणजे नवव्या लोकसभेची मुदत संपत आलेली असताना, चारशेहून अधिक असे राक्षसी बहूमत पाठीशी असलेले राजीव गांधी गडबडून गेलेले होते. तेव्हा बोफ़ोर्स तोफ़ा खरेदीच्या घोटाळ्याने माध्यमे व्यापली होती आणि त्याची कुठलीही चौकशी तपास होण्याचे मार्ग कॉग्रेसने रोखून धरल्याने विरोधकांचा आवाज चढलेला होता. तर जनमानसात कॉग्रेसविषयी कमालीचा संशय होता. लोकसभेत चारशे खासदार, पण जनमानसात शून्य विश्वासार्हता, इतकी कॉग्रेसची घसरण झालेली होती. तेव्हा चौकशी व तपासाला राजीव गांधी तयार नसल्याने विरोधकांनी अखेरचे हत्यार उपसले आणि काही महिने आधी सर्व विरोधी खासदारांनी लोकसभेचे राजिनामे दिले होते. तितकी मोदी सरकारची विश्वासार्हता संपलेली आहे काय? राफ़ायल खरेदी वा अन्य कुठल्याही विषयात मोदी सरकारने संसदेत चर्चेला नकार दिलेला नाही वा त्यांच्या चौकशी तपासात कुठली अडचण आलेली नाही. नीरव मोदी वा बॅन्क घोटाळ्यावरही चर्चा करायला सरकार राजी होते. पण विरोधकांच्याच गदारोळ गोंधळाने चर्चा होऊ दिलेली नाही. मग राजिनामे देऊन लोकांना काय सांगणार? तेव्हाच्या विरोधकांपाशी जितकी नैतिक हिंमत होती, तितकी आजच्या विरोधकांपाशी नसेल, तर निव्वळ तेव्हाच्या डावपेचांनी काहीही साध्य होणार नाही. राजीव गांधी ज्या दडापणाखाली होते, तितके आज मोदी दबावाखाली नाहीत. कुठल्या भानगडीत फ़सलेले नाहीत. मग सामुहिक राजिनाम्याने काय साध्य होईल? समजा आता राजिनामे दिले, तर रिवाजानुसार तितक्या जागी काही महिन्यात पोटनिवडणूका घेतल्या जाऊ शकतील. किंवा इतकेच आव्हान असेल, तर मोदी कर्नाटकच्या निकालात थोडा जरी कौल दिसला, तरी लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधीला सामोरे जाण्याचे धाडस करू शकतील. तितक्या झटपट मतदाराला सामोरे जाण्याइतकी विरोधकांची एकजुट सज्ज आहे काय?

मागल्या चार वर्षात मोदी विरोधात इतका गदारोळ करणार्‍या पक्षांना एकदाही साधा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत सादर करता आला नाही. त्यासाठी पन्नास सदस्यांचा पाठींबा उभा करता आला नाही. जेव्हा ममतांनी त्यासाठी पाऊल उचलले, तर बाकीच्यांनी अंग काढून घेतले. जेव्हा जगनमोहन या तेलगू नेत्याने पुढाकार घेतला, तर कॉग्रेस त्याच्यामागे उभी राहू शकली नाही. तो प्रस्ताव मान्य होण्याइतकीही सदस्यसंख्या विरोधकांपाशी लोकसभेत नाही. मग नक्की पराभव ठरलेला असूनही केवळ तत्वासाठी जे एकत्र येऊ शकत नाहीत, त्यांनी सामुहिक राजिनाम्याचे नाटक करण्यात काय अर्थ आहे? जिथे कुठलाही स्वार्थ नाही असा परमार्थ करण्यातही ज्यांना आपापसातले हेवेदावे सोडता येत नाहीत. त्यांनी देशव्यापी एकजुटीच्या वल्गना करण्यात अर्थ नसतो. कारण सामुहिक राजिनाम्याने जी राजकीय परिस्थिती निर्माण होईल, त्याला सामोरे जाण्याइतका भाजपा व त्याचा नेता मोदी खंबीरपणे उभे आहेत. विरोधकांपाशी तो खंबीरपणा नाही. जमावाने ओरडा करावा आणि लाठ्या बंदुका घेऊन पोलिसांचा फ़ौजफ़ाटा आल्यावर धुम ठोकावी, त्यापेक्षा आजच्या विरोधकांपाशी कसलाही अजेंडा नाही. संसदीय लोकशाही आल्यापासून संसदेत अनेक अविश्वास प्रस्ताव आले आणि फ़ेटाळले गेले आहेत. पण मोदी सरकारवर फ़ेटाळला जाणाराही प्रस्ताव आपण कशाला आणू शकलो नाही, याचा विरोधकांनी गंभीर विचार करण्याची गरज आहे. त्याच्या उत्तरातच मोदींना नेमका कुठे व कसा प्रभावी विरोध करता येईल, त्याचे उत्तर सामावलेले आहे. मागल्या खेपेस मोदी व भाजपाही विरोधातच होते. यावेळी ते सत्ताधीश आहेत आणि आजही लोकप्रियता टिकवून आहेत. म्हणूनच राहुलच्या पोरखेळांनी त्यांना रोखता येणार नाही. राहुलखेरीज जे गंभीर व अनुभवी नेते आहेत, त्यांना त्यात पुढाकार घ्यावा लागेल. सामुहिक राजिनाम्याचा पवित्रा आत्महत्या ठरू शकेल.

वर्षभर आधी सामुहिक राजिनामे शंभर नाही तर पन्नास खासदारांनी दिले, तरी मोठी घटना असेल. पण ते राजिनामे दिल्यावर पुढे काय त्याची सज्जता आधीपासून केलेली असायला हवी. देशव्यापी आंदोलन हा एक पवित्रा असू शकतो. पण तो कुठल्या प्रश्न वा समस्येवरून पेटवता येऊ शकेल? त्याविषयी एकवाक्यता असायला हवी. साध्या साध्या गोष्टीत ती एकवाक्यता दिसलेली नाही. राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निवडण्यात कालापव्यय झाला. अविश्वास प्रस्ताव येऊ शकला नाही, देशाच्या सरन्यायाधीशांची उचलबांगडी करण्याचा महाअभियोग आणायचा प्रयासही गडगडला. फ़क्त संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यापलिकडे कुठल्याही बाबतीत विरोधकांना ऐक्य दाखवता आलेले नाही. मग असे लोक सामुहिक राजिनामे तरी किती एकदिलाने देतील? आणि सक्तीने दिले घेतले गेले, तरी पुढे काय करणार? आंदोलनात उतरणे शक्य आहे काय? आंदोलनाच्या नावाने आगडोंब पेटवला, तर काही महिन्यांनी मतदानावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच विरोधकांचा मोदी विरोधासाठी चाललेला डाव उलटण्याचीच खात्री देता येते. कारण त्यांच्यापाशी दुरगामी विचार नाही की योजना नाही. एकदिलाने कुणाचे नेतृत्व स्विकारण्याची मानसिकताही नाही. १९८९ सालात विश्वनाथ प्रताप सिंग हे राजीवना पर्याय म्हणून स्विकारले गेल्यानंतर पुढल्या हालचाली झाल्या होत्या. इथे अजून नेता कोण त्याचा पत्ता नाही आणि विविध वल्गनांचे बुडबुडे उडवण्याची स्पर्धा मात्र जोरात चालली आहे. ममता, सोनिया व चंद्रबाबुंनी वेगवेगळे प्रयत्न चालविले आहेत. आधी बोलणी करून सर्वांना एकाच वेळी असे प्रयास करता आले नसते का? सोनिया व कॉग्रेस यांना तोंडावर राहुलचे नेतृत्व नको सांगण्याचे बळ ज्यांच्यापाशी नाही, ते मोदीचे आव्हान पेलणार म्हणजे तरी काय? सत्य नाकारता येते, पण संपवता येत नाही.