नाथाभाऊंची श्वेतपत्रिका

गेल्या दोन वर्षापासून सत्तेबाहेर बसलेले एकनाथराव खडसे यांना ‘घरवापसी’चा मार्ग मोकळा झाला असे मानले जात आहे. ज्या कारणास्तव त्यांना आपले मंत्रीपद सोडावे लागलेले होते, तो भोसरी पुण्यातील भुखंडाचा मामला संपुष्टात आल्याची बातमी आहे. महसुलमंत्री असताना त्यांनी तिथल्या एका सरकारी भुखंडाच्या बाबतीत आपले अधिकार वापरून काही व्यवहार केल्याचा आक्षेप होता. त्यावरून राजकीय गदारोळ माजला आणि खडसेंना राजिनामा द्यावा लागला होता. सरकारने त्या विषयात फ़ार काही हालचाली केल्या नव्हत्या आणि काही खाजगी व्यक्तींनी तक्रारी व पुरावे दिलेले होते. त्यामुळे गवगवा झाला व खडसे यांना आपल्यावरचे आळ संपत नाहीत तोवर सत्तेपासून बाजूला व्हायची वेळ आली होती. अर्थातच तसे काही प्रायश्चीत्त घ्यायचे असते, तर आरोप होताच त्यांनी राजिनामा देऊन चौकशीची मागणी स्वत:च केली असती. पण तसे झाले नाही. सरकारवर बातम्या व विरोधकांचे दडपण आल्यावर नाथाभाऊंनी राजिनामा दिलेला होता. अर्थात त्यात विरोधकांपेक्षा त्यांच्या स्वपक्षीय विरोधकांचे कारस्थान असल्याचीच कुजबुज खानदेशातून ऐकू येत होती. काहीजण तर याला फ़डणविशी डावपेचही म्हणत होते. म्हणूनच मागल्या दोन वर्षाचा घटनाक्रम बघितल्यावर आधीच्या आघाडी सरकारची श्वेतपत्रिका मालिका आठवली. मुख्यमंत्र्यांनीच आपल्या उपमुख्यमंत्र्यांना जाळ्यात ओढण्याचा डाव खेळला आणि एक नाराजीनाम्याचे नाट्य रंगलेले होते. त्याची सुखांतिका झाली होती. कारण उपमुख्यमंत्र्यांना शुचितेचे प्रमाणपत्र देणारी कोरी करकरीत श्वेतपत्रिका आली आणि पुन्हा अजितदादा उपमुख्यमंत्री झालेले होते. आताही नाथाभाऊंसाठी त्याच पाच वर्षे जुन्या नाटकाचा नव्या कलावंतांच्या संचाने नवा प्रयोग केला आहे काय? इतक्यात काही सांगता येत नाही. शपथविधीपर्यंत कथानकाचा शेवट गेला तर खात्री होऊ शकेल.

आधीच्या सरकारच्या काळात सिंचन घोटाळा खुप गाजला होता. त्यात अर्थमंत्री व जलसंपदामंत्री वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेले होते. त्यापैकी उपमुख्यमंत्री अजितदादा व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातून विस्तव जात नव्हता. त्यातून एक ठिणगी पडली व राजिनाम्याचा भडका उडाला होता. ७० हजार कोटी खर्ची पडले, पण एक टक्काही अधिक सिंचनभूमी वाढली नाही, असा शेरा मुख्यमंत्री चव्हाणांनी मारला होता. त्यामुळे अजितदादांवर चहुकडून टिकेचा भडीमार सुरू झाला. चौकशीच्या तर मागण्या झाल्यास, पण त्याची झळ राष्ट्रवादी पक्षालाही बसू लागली होती. अखेरीस सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेतला गेला. सहाजिकच आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी अजितदादांनी धाडसी पवित्रा घेतला. त्यांनी कोणालाही कळायच्या आत आपल्या मंत्रीपदाचा राजिनामाच देऊन टाकला. त्याचा हादरा इतका जबरदस्त होता, की काकांना आपल्या पक्षातील ज्येष्ठांची बैठक घ्यावी लागली आणि काकांकडून काही सिग्नल मिळण्यापर्यंत पृथ्वीराज बाबांना हातात असलेला तोच राजिनामा राज्यपालांकडे पाठवण्याची हिंमत झालेली नव्हती. पण काकांनी सिग्नल दिला आणि राज्यातील एक अफ़लातून नाट्य रंगू लागले होते. दादांचे भवितव्य काय किंवा राष्ट्रवादीचे पुढे काय होणार, असल्या चर्चा रंगल्या होत्या. श्वेतपत्रिका कोरी करकरीत येणार याविषयी कोणाच्या मनात शंका नव्हती. कारण सिंचन घोटाळा झाल्याचे सूतोवाच करणार्‍या पृथ्वीराज बाबांनी वा काकांनी, उपमुख्यमंत्रीपद अन्य कोणाला द्यायचे धाडस केलेले नव्हते. दादांच्या पादुका आसनावर ठेवून कारभार चालू होता. अपेक्षेप्रमाणे २०१४ च्या आसपास श्वेतपत्रिका शुभ्र कागदावर आली आणि दादांच्या शपथविधीचा सोहळा नव्याने साजरा करावा लागला. आणखी एका शपथविधीचा सोहळा बघण्यापलिकडे महाराष्ट्राच्या हाती काही लागले नव्हते.

कधीकधी असे वाटते, की चौकशीतून काहीच निष्पन्न होत नसेल, तर ह्या चौकश्या होतात तरी कशाला? तशा मागण्या व आरोप तरी का होतात? उगाच सत्तापदावर बसलेल्यांना उठाबश्या कशाला काढायला लावल्या जातात? प्रथमदर्शनी जे सत्य बघता येत नाही, त्यांच्याकडे चौकशी का सोपवली जाते? की हंगामी रोजगार हमी म्हणून अशा आरोप चौकश्यांचा खेळ चालू असतो? अर्थात त्या श्वेतपत्रिकेने दादांच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा केला, तरी विषय संपलेला नव्हता. आजही त्यातला थोडाफ़ार तपशील सरकारी वर्तुळात घुटमळत असून एसीबीच्या अहवालाचा विषय टांगल्य तलवारीसारखा लोंबकळत पडलेला आहे. डोळे बांधलेल्या न्यायदेवतेच्या हातातला तराजू इकडून तिकडे हेलकावे खात हलत असतो. काही दिवस वा महिन्यांसाठी तो एका बाजूला झुकलेला दिसला, मग एका गोटातली माणसे न्याय झाला म्हणून कंठरवाने ओरडू लागतात. इतक्यात पुन्हा एक हेलकावा मिळतो आणि दुसरे पारडे खाली जाते. दोन दाणे इकडे पडले की पुन्हा पारडे इकडे झुकते. हा खेळ अखंड चालू असतो आणि ज्याला जे पहायचे असते, त्याला तेही बघण्याचा आनंद लुटता येत असतो. बाकी काही होत नाही. सरकारी तिजोरीतून चोरीला गेलेला पैसा कधी परत येत नाही आणि झाली ती चोरी होती, वाटमारी होती की भीषण दरोडा होता, यावरच्या किर्तनाचे सप्ताह रंगवले जात असतात. पत्रकारिता, बातमीदारी व देशासमोरचे समस्याप्रश्नही मग जत्रेतल्या दुकानासारखे आपले मुक्काम हलवित असतात. जत्रेचा मोसम संपला, म्हणजे प्रत्येक देवळातल्या मुर्ती जिथल्या तिथे असतात आणि नेहमीचे भजनपूजन चालू होते. अजितदादांचे जे झाले त्यापेक्षा नाथाभाऊंचे काही वेगळे होण्याची शक्यता दिसत नाही. फ़रक इथे श्वेतपत्रिका येणार नसून एसीबीचा अहवाल पुरेसा मानला जातो आहे. म्हणून म्हटले नव्या संचातील जुना नाट्यप्रयोग आहे इतकेच.

तेव्हाही निवडणुका जवळ आल्या होत्या आणि आपसातील वादावादी मिटवून लोकसभेला सामोरे जाण्याचे दडपण होते. आताही लोकसभेला वर्षाचा कालावधी उरलेला असून, त्यापुर्वी उत्तर महाराष्ट्र भाजपाला पंखाखाली हवा म्हणून नाथाभाऊंना चुचकारले जात आहे काय? दोन्हीकडून स्वबळावर लढायची भाषा बोलून झालेली असताना सेना व भाजपाने विधान परिषद एकत्रितपणे लढायचा पवित्रा घेतलेला आहे. तीन पोटनिवडणूका होऊ घातल्या असून त्याविषयी सेनेने मौन धारण केलेले आहे. नेमक्या अशा वेळी नाथाभाऊंची क्लिनचीट यावी, हा योगायोग मानता येत नाही. मागल्या खेपेस असलेली मोदीलाट कितपत शिल्लक आहे, त्याचा अंदाज कर्नाटकच्या निकालाने मिळू शकेल. पण कितीही झाले म्हणून मागल्या इतकी ही निवडणूक सोपी नसल्याची जाणिव भाजपातल्या अनेक स्वयंभू नेत्यांना झालेली असावी. त्यामुळे सेनेलाच नव्हेतर आपल्याच घरातल्या नाराजांना चुचकारण्याची पावले उचलली गेली तर नवल नाही. मात्र त्याचेही परिणाम विसरून चालत नाही. अजितदादांना क्लिनचीट देऊनही नंतरच्या निवडणूकीत तेव्हाच्या सत्ताधीशांना फ़टका बसलेलाच होता. कायदा व राजकारण्यांच्या डोळ्यात धुळफ़ेक केल्याने मतदार विचलीत होत नाही, की त्याची दिशाभूल होत नाही. मतदार पाच वर्षे सत्ता राबवायला देतो आणि प्रत्येक घटनेवर लक्ष ठेवून असतो. पाच वर्षे तो आपले मत बनवत असतो आणि ते मत टाकण्याच्या प्रतिक्षेत असतो. अखेरच्या क्षणी जादूचे प्रयोग दाखवून त्याचे मत बदलता येत नाही, की त्याला भुलवता येत नाही. मग तो जादूगार पृथ्वीराज बाबा असो, देवेंद्र असो किंवा अजितदादा असोत. श्वेतपत्रिका आणि मतपत्रिकेतला हा मोठा फ़रक आहे. श्वेतपत्रिका दादा किंवा आणखी कोणाला क्लिनचीट देते, म्हणून मतपत्रिका कोणाला क्लिनचीट देऊन अभय देत नसते.