जन्नत आणि जहन्नूम

तब्बल साडेतीन वर्षांनी धुसफ़ुसत चाललेली जम्मू काश्मिर सरकारची युती संपली आहे. ती टिकवण्यासाठी जितके प्रयास आवश्यक होते, त्यापेक्षा भाजपाने अधिक संयम राखून सर्व काही सहन केले. पण संयमाला अगतिकता समजण्याची चुक मुख्यमंत्री महबुबा मुफ़्ती व अन्य काश्मिरी पक्ष संघटनांनी केली आणि त्याला आलेले हे नवे फ़ळ आहे. केंद्राला काश्मिरात लष्करी बळ वापरूनच तिथली हिंसा व अतिरेक थांबवायचा होता. त्याची प्रचिती वारंवार होणार्‍या चकमकी व लष्करी कारवाईतून येत होती. तर त्याला दगडफ़ेकीने उत्तर देण्याचा अतिरेक झाला. तितकेच नाही तर त्या दगडफ़ेकीला समर्थन देऊन पुरोगामी राजकारण्यांनी मोदी सरकारच्या सहनशीलतेची कसोटीच घेतली. त्यातून मग महबुबा-सरकार निकालात काढण्याची परिस्थिती निर्माण होत गेली. एका बाजूला पाकिस्तान सतत हल्ले करीत होता आणि दुसरीकडे हुर्रीयत व पाकप्रेमींचे नाटक शिगेला जाऊन पोहोचले होते. त्यातून अनेकांचे बळी गेले. पण शांततेने व समजूतदारपणे असले प्रश्न निकालात निघत नसतात, अशी देशव्यापी धारणा निर्माण होण्यास हातभार लागला आहे. भाजपाला तेच हवे असेल, तर यापेक्षा वेगळे काही अपेक्षित नव्हते. मात्र त्यात महबुबांचा राजिनामा अनपेक्षित होता. त्यांनी थोडी कळ काढली असती, तर एकूण राजकारणाला वेगळे वळण लागू शकले असते. यातील आकस्मिकता महत्वाची आहे. भाजपाने कुठलाही पुर्वसंकेत दिलेला नव्हता. हा निर्णय तडकाफ़डकी घेतला असे दाखवलेले असले, तरी प्रत्यक्षात तो निर्णय खुप आधी झालेला असाव. त्यात दिल्लीतील विरोधी पक्षांसह काश्मिरातील अन्य पक्षांना गाफ़ील ठेवण्याची पुर्ण काळजी घेण्यात आली असावी. म्हणून तर महबुबांनी बेसावध राजिनामा देऊन टाकला. ते भाजपाच्या हाती नव्हते आणि त्यामुळे सगळे चित्र पालटून गेले आहे.

भाजपाने पाठींबा काढून घेतला म्हणून मुख्यमंत्र्याला राज्यपाल बरखास्त करू शकत नव्हते. त्यांना फ़ारतर ठराविक मुदतीत बहूमत सिद्ध करण्याची सक्ती करता आली असती. त्या अवधीत कॉग्रेस व अब्दुला यांच्याशी सौदा करून महबुबा सरकार टिकवू शकल्या असत्या. तसे केले असते तर केंद्र विरुद्ध काश्मिरातील सरकार अशी नवी झूंज सुरू झाली असती आणि तिला सामोरे जाताना मोदी सरकारला कठोर पावले उचलता आली नसती. कारण भले लष्कर वा अन्य सशस्त्र दलांचे नेतृत्व केंद्राकडे असेल. पण स्थानिक पोलिस व प्रशासनाच्या सहकार्याशिवाय सेनादलाला कुठलीही परस्पर कारवाई करणे अशक्य आहे. भाजपाने साथ सोडल्यावरही महबुबा सत्तेत राहिल्या असत्या व त्याला अब्दुला वा कॉग्रेसचा पाठींबा मिळाला असता, तर हा संघर्ष लष्कर विरुद्ध सर्व स्थानिक पक्ष व संघटना असाच झाला असता. त्यात केंद्राची खुपच कोंडी झाली असती. पण महबुबांनी राजिनामा दिल्याने ती अडचण राहिलेली नाही. त्यांनी राजिनामा दिला नसता, तर त्यांना राज्यपालाकरवी हटवावे लागले असते आणि त्याचा गहजब कॉग्रेससहीत सगळे विरोधी पक्ष माजवू शकले असते. ती संधी या राजिनाम्याने हुकलेली आहे. सुंठेवाचून खोकला गेला, तसा महबुबा मुफ़्ती यांनी राजिनामा देऊन टाकलेला आहे. परिणामी राज्याचा कारभार आयता़च राज्यपालांच्या हाती आला आहे. म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारचीच आता काश्मिरात राजवट आलेली आहे. ती भले तिथल्या भाजपा मंत्र्यांच्या हाती उरलेली नसेल. पण थेट राजनाथ सिंग वा नरेंद्र मोदी यांच्या हाती आलेली आहे. राज्यपालांचे सल्लागार म्हणून नेमक्या व्यक्ती नेमून, केंद्राला काश्मिर आपल्या पद्धतीने हाताळण्याची पुर्ण मुभा आता मिळालेली आहे. महबुबा हटून बसल्या असत्या, तर मात्र केंद्राला इतका मोकाट अधिकार मिळाला नसता. आज तिथली सगळी सत्ता केंद्राच्या हाती अलगद आलेली आहे.

मोदी वा केंद्र सरकार म्हणजे तरी काय? काश्मिरात मागल्या कित्येक वर्षापासून लष्कराच्याच माध्यमातून कायदा व्यवस्था हाताळली जात आहे. त्यात स्थानिक पोलिस हवे तसे सहकार्य देतातच असे नाही. त्यामुळे लष्कराची खुपच कोंडी होते. लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी ती व्यथा अनेकदा बोलूनही दाखवलेली आहे. आता ती अडचण संपुष्टात आली. म्हणजे काश्मिरच्या सीमाच नव्हे तर सीमेच्या अलिकडे असलेल्या कायदा व्यवस्था व सुरक्षेचे सर्वाधिकार सेनादलाकडे आल्यात जमा आहेत. तसे कोणी बोलणार नाही की तसा कुठला फ़तवा निघणार नाही. पण व्यवहारात तशाच पद्धतीने हालचाली होतील. मध्यंतरीच्या संयुक्त सरकारमुळे भाजपा सत्तेत होता आणि त्याचा काही प्रमाणात विविध अधिकारी कर्मचारी हुडकण्यासाठी उपयोग झालेला आहे. काश्मिरच्या प्रशासनात बहुतांश लोक हुर्रीयत वा पाकवादी मानसिकतेचे बळी झालेले आहेत. त्यामुळेच दिल्ली वा भारताचे हित बाजूला पडलेले होते. जे काही मुठभर लोक अजून भारताशी एकनिष्ठ आहेत, त्यांची ओळख या तीन वर्षात झालेली आहे. उरलेल्यांना महत्वाच्या जागेवरून बाजूला करून काश्मिरात बोकाळलेल्या आझादी विकृतीला लगाम लावण्याची प्रक्रीया यानंतर सुरू होऊ शकते. त्यात अडथळे आणू शकणार्‍यांना खड्यासारखे बाजूला सारून दहशतवाद व उचापतखोरीचा बंदोबस्त शक्य होईल. अनेकदा लष्कराच्या चकमकी वा कारवाईच्या विरोधातले गुन्हे स्थानिक पोलिसांनीच नोंदवून, फ़ुटीरवादी व पाकप्रेमीच्या हाती कोलित दिलेले आहे. आता तशा गद्दारांना मोक्याच्या जागेवरून बाजूला करता येईल. त्यामुळे लष्करी कारवाई वेगाने होऊ शकेल. किंबहूना स्थानिक पोलिस, प्रशासन व सीमा सुरक्षा दलासह सेनादल सुसुत्र कारवाईची कठोर पावले उचलू शकेल. त्याचा मोठा परिणाम बोकाळलेल्या दगडफ़ेक व उचापतखोरीवर पडलेला दिसेल.

दह्शतवादी जिहादींच्या विरोधात कारवाई गुपचुप होत असताना स्थानिक दगडफ़ेके व हुर्रीयतच्या लोकांना त्या बातम्या कशा मिळत होत्या? सेनादलाची तुकडी जागेवर पोहोचत असताना विनाविलंब दगडफ़ेक्यांच्या टोळ्या तिथे कशा हजर व्हायच्या? त्यांना कोणी तरी स्थानिक पोलिसातला वा प्रशासनातल गद्दारच खबर देत असणार ना? आता त्याला पायबंद घातला जाईल. दुसरी गोष्ट पाठीशी घालणारे राज्य सरकार वा चुचकारणारे राज्यकर्ते जागी नसल्याने, आधीच असे उचापतखोर वचकलेले असतील. मेजर गोगोई याने जी दगडफ़ेक्याला जीपवर बांधून धिंड काढायची कारवाई केली आणि दगडफ़ेक थांबली, तशा कृतीला यापुढे वेग येणार आहे. चुचकारणारा कोणी नसला, मग आवेशात येणार्‍यांचे अवसान गळून जात असते. म्हणून तर सिरीया इराकमधून जीव मुठीत धरून पळणारे, युरोपात पोहोचल्यावर दंगल करतात. पण दुबईत घुसून मस्ती करीत नाहीत. इसिस समोर त्यांचा आवेश गळून पडत असतो. यापुढे काश्मिरात तशीच शांतता प्रस्थापित होईल आणि त्यासाठी औरंगझेबसारखे अनेकजण पुढाकार घेतील. त्याच्यासारखे भारतप्रेमी काश्मिरी व हिंसेला कंटाळलेले हजारो लोक पुढाकार घेऊ लागतील आणि त्यांच्याच सहकार्याने सेनादलाला काश्मिर शांत करण्यात मोठे यश मिळू शकेल. तुमच्या भावना जपून शांततेचा राजकीय संसदीय मार्ग चोखाळून बघितला. पण तुम्हालाच तो मान्य नसेल, तर बंदुकीच्याच मार्गाने तुमच्याशी संवाद साधला जाईल, असा यातला संकेत आहे. तो समजून घ्यायचा आहे. त्यांनी समजून घ्यावा, नसेल तर परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असावे. जिहादी नरकातून काश्मिरला पुन्हा पृथ्वीतलावरची जन्नत करण्याचा तोच मार्ग आहे. या निमीत्ताने त्याचा मुहूर्त झालेला आहे. राजिनामा देऊन महबुबा मुफ़्ती यांनी ते काम सोपे केल्याबद्दल देशवासियांनी त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. अन्यथा आणखी एक घटनात्मक पे़च उभा राहिला असता.