कॉग्रेसचे मिशन ३००

रविवारी कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली पक्षाच्या कार्यकारिणीची पहिली बैठक पार पडली. त्यांची अध्यक्षपदी निवड होऊन व त्यांनी अध्यक्षपद ग्रहण करून आता आठ महिने उलटले आहेत. इतक्या तत्परतेने त्यांनी कार्यकारिणीची बैठक घेतली, ही बाब लक्षणिय आहे. कारण अध्यक्ष झाल्यापासून जितके महिने पहिली कार्यकारिणी बैठक घ्यायला गेले आहेत, तितकेच महिने पुढल्या लोकसभा मतदानाला आरंभ होण्यासाठी शिल्लक आहेत. अध्यक्ष पहिल्या बैठकीला इतके दिवस घेत असेल, तर पुढली बैठक कधी होऊ शकेल त्याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यावर मध्यंतरी कर्नाटक विधानसभेचीही निवडणूक होऊन गेली आणि त्यासाठी पक्षाला कार्यकारिणीच्या बैठकीचीही गरज भासलेली नाही. तर आगामी लोकसभेसाठीही बहुधा तशी काही गरज भासण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळेच रविवारी झालेल्या बैठकीत नेमके काय झाले, त्याची फ़ारशी कोणाला दखल घेण्याची गरज वाटणार नाही. जनार्दन द्विवेदी व दिग्विजय सिंग असे दोन नेते आमंत्रण असूनही तिथे गैरहजर राहिले, ही बाब आणखी महत्वाची आहे. कारण दहा वर्षे दिग्गीराजा जिथे मुख्यमंत्री होते, त्या मध्यप्रदेशात तीन महिन्यात विधानसभा निवडली जायची आहे. एकूण घटना बघितल्या, तर राहुल गांधींनी भविष्यातील राजकारणाची जोरदार तयारी केलेली दिसते. याच बैठकीत मातोश्री सोनियांनी मोदी सरकारचे दिवस भरले असल्याचीही ग्वाही देऊन टाकलेली आहे. तर आपल्या कमाईचा आयकर खात्याला हिशोब देण्यात विसरभोळेपणा दाखवणारे माजी अर्थंमंत्री चिदंबरम यांनी तीनशे जागा जिंकण्याचा हवाला पक्षाला दिलेला आहे. मात्र जागा जिंकण्यासाठी मतदारसंघाच्या आखाड्यात उतरून लढावे लागते, इतकेच अजून चिदंबरम यांना माहिती नाही, ही गोष्ट वेगळी.

मागल्या लोकसभेत २०१४ साली उमेदवारांची निवड चालू असताना सर्वात आधी उमेदवारी नाकारणारा शूरवीर चिदंबरमच होते. आपल्याला लोकसभा लढवायची नसल्याचे जाहिर करून मुलाला पुढे करणारा लढवय्या, आता ३०० जागा जिंकण्याचे हवाले देतो. यापेक्षा मोदी सरकारला आणखी कुठले मोठे आव्हान असू शकणार आहे? चिदंबरम यांनी अर्थखाते चालवताना सोपे हिशोब लावून इंद्राणी मुखर्जीला ४०० च्या जागी चार हजार डॉलर्सचे परदेशी भांडवल आणायला मुभा दिलेली होती. तितक्याच सहजपणे त्यांनी कॉग्रेस कार्यकारिणीला ३०० जागा जिंकण्याचा फ़ंडा दिलेला आहे. त्यांच्या मते बारा राज्यात अजूनही कॉग्रेस मजबूत पक्ष आहे आणि त्यात तिप्पट वाढ केली, तर कॉग्रेस सहज दिडशे जागा जिंकू शकते. मग उरलेल्या दिडशे जागा कुठून आणायच्या? तर त्याचेही उत्तर त्यांच्यापाशी तयार आहे. परकीय गुंतवणूक असे त्याचे उत्तर आहे. या मजबूत बारा राज्याच्या पलिकडे जिथे कॉग्रेस मजबूत नाही, तिथे मित्रपक्षांच्या वतीने जागा लढवून आणखी दिडशे जागा जिंकता येणार आहेत. हे मित्रपक्ष आणि ती राज्ये कोणती, हे चिदंबरम यांनी गोपनीय राखलेले आहे. तेही रास्तच आहे. त्याला रणनितीचा भाग म्हणतात. प्रतिपक्षाला आपल्या लढायच्या जागा वा राज्ये सांगायची नसतात ना? म्हणून त्यांनी ते गुप्त राखलेले असावे. आजही मिझोराम, पॉन्डीचेरी अशा अनेक राज्यात कॉग्रेस मजबूत आहेच. हे सत्य कोणाला नाकारता येऊ शकत नाही. मग इतके लढवय्ये गदा उचलून सज्ज असताना सोनियांनी मोदी सरकारची उलटीगिनती सुरू केल्यास नवल कुठले? शुक्रवारी अविश्वास प्रस्तावाच्या आधीही सोनियांनी संख्याबळ आपल्या पाठीशी असल्याचे ठामपणे कुणाच्या भरवशावर सांगितले होते, त्याची साक्ष यातून मिळते. त्यामुळे मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी आतापासून सरकारी बंगल्यातला गाशा गुंडाळायला हरकत नाही.

मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरळ, गुजरात महाराष्ट्र, हिमाचल, आसाम, उत्तरखंड अशा राज्यात कॉग्रेस पक्षाची आजही बरी संघटना आहे आणि प्रमुख पक्ष म्हणून त्याची कुवतही आहे. पण ही सर्व राज्ये एकत्र केल्यास त्यांची लोकसभेतील संख्या दोनशेच्या पुढे जाऊ शकत नाही. त्यापैकी केरळ, महाराष्ट्रात कॉग्रेसला स्वबळावर किती जागा जिंकता येत असतात? चिदंबरम ती संख्या तिप्पट करायला निघालेले आहेत. याचा अर्थच त्यांना अशा दोनशेमधून दिडशे जागा जिकायच्या आहेत. म्हणजेच मित्रपक्षांनाही जागा देऊन चालणार नाही ना? उरलेल्या उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल आणि तामिळनाडूत दोनशे जागा आहेत. तिथे कॉग्रेसची स्थिती काय आहे? जवळपास नगण्य आहे. त्या दोनशे जागांपैकी मित्रपक्ष असलेल्यांकडून कॉग्रेसला किती जागा लढवायला मिळू शकतात? जिंकायच्या जागा लढण्यास योग्य असलेल्या जागांमधून येत असतात आणि आज कॉग्रेसला स्वबळावर लढण्यासारख्या शंभर सव्वाशेपेक्षा अधिक जागा उरलेल्या नाहीत. मित्रपक्षांच्या मदतीने लढता येईल अशा जागा फ़ारतर दोनशे अडीचशेपर्यंत घेऊन जाता येतील. ती संख्याही बहूमताच्या आकड्यापर्यंत जाणारी नाही. मग चिदंबरम यांच्यासारखे नेते अशा वल्गना कुठल्या आधारावर करीत असतात? तर त्यांना पक्ष हरण्याजिंकण्याशी कर्तव्य नसते आणि नेत्यांची चापलुसी करून राज्यसभेतॊल सुरक्षित जागा बळकवायच्या असतात. असल्या बांडगुळांना मोठे करणार्‍या वरीष्ठ नेत्यांनीच कॉग्रेसला खाऊन फ़स्त केलेले आहे. म्हणून तर बंगालमध्ये ममता किंवा तेलंगणात चंद्रशेखर राव या पक्षासोबत जायला राजी नाहीत. नविन पटनाईक त्यांच्या अविश्वास प्रकरणातून चार हात दूर रहातात. शरद पवार, ममता किंवा जगनमोहन हे मुळचे कॉग्रेसीही त्यात माघारी येण्याचा विचार करीत नाहीत. चिदंबरम मनमोहन यांची चलती आहे.

राज्यसभेत बसून डावपेच लढवणार्‍यांनी कॉग्रेस डबघाईला आणलेली आहे आणि मैदानात उतरून प्रतिस्पर्धी पक्षाशी दोन हात करणार्‍यांना नेतृत्वाकडून बळ मिळत नसल्याने पक्षाची संघटना मरगळून गेलेली आहे. उत्तरप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, बिहारमध्ये मागल्या दोन दशकात कॉग्रेस नामशेष होऊन गेली. त्याची मिमांसा करावी असे कोणाला वाटले नाही. ज्यांना आपल्या राज्यात कुत्रा विचारत नाही, ते दिल्लीत बसून पक्षश्रेष्ठी म्हणून मिरवत असतात. ही दुर्दशा मोदींनी केलेली नाही. अशा बांडगुळांनी पोखरून काढलेल्या कॉग्रेसला मोदींनी नुसता धक्का दिला आणि ती ढासळत गेलेली आहे. ती नव्याने उभारण्याचे काम चिदंबरमसारखे ऐतखाऊ करू शकणार नाहीत. सचिन पायलट वा सिद्धरामय्या, अमरिंदर सिंग यांच्यासारख्या महत्वाकांक्षी नेत्यांना पुढे आणावे लागेल. त्यांना निदान राज्यापुरते अधिकार देऊन संघटनेचे जाळे उभे करावे लागेल. रमणसिंग. शिवराजसिंग चौहान, वसुंधराराजे अशा नेतृत्वाची पिढी उभी करावी लागेल. मोदी हे आज भाजपासाठी चलनी नाणे नक्की आहे. पण त्या चलनाचा लाभ उठवायला स्थानिक व प्रादेशिक नेत्यांची मोठी फ़ौज भाजपाकडे आहे. त्याचाच अभाव असल्यावर सोनिया वा चिदंबरम यांनी तिनशे जागा जिंकण्याच्या वल्गना करण्याला अर्थ नसतो. उसने अवसान तर अविश्वास प्रस्तावाच्याही वेळी सोनियांनीही आणलेले होते. पन्नास तासात त्या संख्याबळाचे पितळ जगासमोर उघडे पडले. असल्या गर्जना डरकाळ्या फ़ोडण्यापेक्षा मोजक्या जागा लढवून त्यातल्या अधिकाधिक जिंकत, निकालानंतर बहूमताचे समिकरण जुळवण्याचाही उद्योग अधिक लाभाचा ठरू शकेल. जसे डावपेच फ़ारशी बडबड न करता मायावती खेळत आहेत. अखिलेश म्हणून तर मायावतींना अधिक जागा सोडायला राजी आहे. पण कॉग्रेसला चार जागाही द्यायला तयार नाही. त्याचा अर्थ चिदंबरमना कळतो का?