मजबूर ‘शरीफ़’ मुजीबूर होईल का?

पाकिस्तानी क्रिकेटपटू इमरान खानची घटस्फ़ोटीत पत्नी व भारताचे माजी उपराष्ट्र्पती हमीद अन्सारी यांची पुस्तके सध्या बरीच चर्चेत आहेत. महिनाभर आधी पाकिस्तानचे दुर्रानी व भारताचे दुलाट, अशा दोन माजी हेतखात्याच्या प्रमुखांनी लिहीलेले संयुक्त पुस्तकही खुपच मोठ्या चर्चेचा विषय झाले होते. अशा संदर्भात अन्सारी निवृत्त झाले, तेव्हा त्यांना संसदेत दिल्या गेलेल्या निरोप समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेले एक विधान स्मरते. अन्सारी हे मुळातच भारतीय परराष्ट्र सेवेतले मुत्सद्दी होते आणि तिथून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी प्रशासकीय राजकारणात प्रवेश केला होता. ते मुत्सद्दी असल्याचा संदर्भ घेऊन मोदींनी एक वक्तव्य केले होते. अन्सारी यांच्यासारखे स्वभावाचे मुत्सद्दी लोक कुणाशी हात मिळवतात वा त्यांना साधे अभिवादन करतात, त्यातल्या विविध मुद्राही वेगवेगळ्या अर्थाच्या असतात. हे आपल्याला पंतप्रधान झाल्यावर ओळखता आले, असे मोदी म्हणाले होते. त्याचा अर्थ किती लोकांना उमजला असेल देवेजाणे. कारण अशा वाक्यातला गर्भित अर्थ शोधून त्याचे विश्लेषण करणे, आपल्याकडे होत नाही. पण अशा वाक्य विधानात खुप काही आशय सामावलेला असतो. ज्यांना तो हुडकण्यापेक्षा वरकरणी दिसणार्‍या गोष्टींचे उथळ विवेचन करण्यातच रस असतो, त्यांच्याकडून आज पाकिस्तान वा भारत, काश्मिरात होणार्‍या घडामोडींचे सुसंगत विश्लेषण होण्याची बिलकुल शक्यता नसते. कारण त्या गोष्टी त्यांच्या आवाक्यातल्याच नसतात. अन्यथा भारतातही पाकिस्तानी निवडणूका व त्या संदर्भातील घडामोडींचे विस्तारपुरक विवेचन होऊ  शकले असते. ती निवडणूक एका शेजारी देशातली नसून, भारत-पाक संबंध व काश्मिरसारख्या राष्ट्रीय समस्येशी किती निगडित आहे, त्याचा उहापोह आपल्या माध्यमात होऊ शकला असता. भिडे गुरूजी, शशी थरूर वा तत्सम उथळ विषयांचा गाजावाजा होत राहिला नसता.

गेल्या वर्षभर पाकिस्तानात तिथला लोकप्रिय नेता व लष्कराच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ शकणारा नेता, म्हणून शरीफ़ यांच्या मुसक्या बांधण्याचा प्रयत्न अखंड चालू आहे. वाजपेयी पंतप्रधान असतानाही शरीफ़ तिथले पंतप्रधान होते आणि त्यांनी भारताशी संबंध सुरळीत करण्याचा प्रयास आरंभला होता. तेव्हा कारगिलचे युद्ध सुरू करून तात्कालीन पाक लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ़ यांनी पाचर मारली होती. त्यासाठी शरीफ़ यांना पदच्युत करून व देशद्रोही ठरवून तुरूंगात टाकले होते. तेवढ्यावर भागले नाही, तेव्हा शरीफ़ यांना संपुर्ण कुटुंबासहीत परागंदा होण्याची पाळी आणली गेली होती. पुढे मुशर्रफ़ यांची सत्ता डळमळीत झाली आणि अमेरिकेच्या धाकाने त्यांना सत्ता सोडावी लागली, तर त्यांच्यासह लष्कराने पुन्हा शरीफ़ सत्तेत येऊ नयेत, अशीही कारस्थाने केलेली होती. त्यासाठी बेनझीर भुत्तो यांचा मुडदा पाडून, पिपल्स पार्टीला सहानुभूती मिळण्याची व्यवस्था केलेली होती. सहाजिकच शरीफ़ मागे पडून नेतृत्वहीन पिपल्स पार्टीला सत्ता मिळाली आणि लष्कराचा वरचष्मा अबाधित राहिला. मात्र त्याला पाच वर्षे पुर्ण होऊन पुन्हा निवडणूका झाल्या, तेव्हा शरीफ़ यांच्या विरोधात नवा पर्याय म्हणून लष्कराने इमरान खान यांना मैदानात आणले होते. त्यासाठी फ़ार मोठा आभासही निर्माण केला होता. जणु पुढला पंतप्रधान म्हणूनच इमरानखान मतदानापुर्वीच वागू बोलू लागले होते. पण प्रत्यक्षात निकाल लागले, तेव्हा शरीफ़ प्रचंड मताधिक्याने जिंकले होते आणि पाकिस्तानच्या सर्व प्रांतामध्ये त्यांची लोकप्रियता सिद्ध झालेली होती. एकूण काय, पुन्हा स्थिती १९९९ सालापर्यंत येऊन ठेपली. मात्र शरीफ़ लष्कराच्या दबावाखाली यायला राजी नव्हते आणि पाकिस्तानला लष्कराच्या वर्चस्वातून मुक्त करण्याचे प्रयत्न त्यांनी सोडलेले नव्हते. त्या दरम्यान भारतात सत्तांतर झाले आणि जणू शरीफ़ यांना जीवाभावाचा ‘मित्र’ मोदींच्या रुपाने मिळाला.

आपल्या शपथविधीला मोदींनी शेजारी सात देशांचे नेते आमंत्रित केले आणि त्यातला महत्वाचा चेहरा शरीफ़च होते. तेव्हा मायदेशी जाणार्‍या शरीफ़ना मोदींनी आईसाठी शाल भेट दिली आणि शरीफ़ यांनीही घरी गेल्यानंतर मोदींच्या आईसाठी खास साडी भेट पाठवून दिली. दिसायला ह्या साध्या गोष्टी असतात. अगदी टिंगलीचा विषय होतात. पण वरकरणी किरकोळ वाटणार्‍या अशा गोष्टी, मुत्सद्देगिरीत खुप मोठे योगदान देणार्‍या असतात. दोन देशांच्या पंतप्रधानात सुरू झालेल्या या गट्टीचा लगेच कुठला परिणाम दिसत नसतो आणि पडद्यामागच्या हालचाली कोणी पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर करत नसतो. पुढे दोन वर्षांनी अफ़गाण रशियाच्या दौर्‍यावर गेलेले मोदी, माघारी येताना अकस्मात पाकिस्तानकडे वळले. काही तासासाठी त्यांनी लाहोरला प्रस्थान केले. तिथे शरीफ़ यांच्या पुस्तैनी घरी होणार्‍या कुठल्या घरगुती समारंभात भाग घेतला आणि ते मायदेशी आले. ह्या भेटीवर खुप टवाळी व टिका झालेली होती. पण त्यातले उद्देश व गर्भितार्थ समजून घेण्याचा कोणी प्रयास केला नव्हता. भारतासारख्या देशाचा पंतप्रधान असा अचानक शेजारी शत्रुदेश असलेल्या पाकिस्तानात पुर्वतयारी नसताना अचानक जाऊ शकत नाही. कारण तिथे भारतीय पंतप्रधानाच्या जीवाला धोका असतो. सुरक्षेचा कडेकोट बंदोबस्त केल्याशिवाय असे दौरे होत नाहीत वा केले जात नाहीत. म्हणजेच मोदींनी प्रत्यक्षात मोठा धोका असून सुद्धा वरकरणी दिसणारी दोस्ती निभावली होती. पण त्याची दुसरी बाजू अशी होती, की या मोदी भेटीविषयी पाकिस्तानचे लष्करी नेतृत्व आणि हेरखातेही पुर्णपणे अंधारात ठेवले गेलेले होते. पाक पंतप्रधानाने आपल्याच लष्कर व हेरखात्याला गाफ़ील ठेवून भारतीय पंतप्रधानाला पाकिस्तानात आणलेले होते. ही यातली गंभीर बाब होती. त्याची संतप्त प्रतिक्रीया मग पठाणकोट व उरी येथील घातपाती हल्ल्यातून उमटली होती.

मोदींच्या पाकभेटीची किंमत म्हणून हे दोन घातपाती हल्ले झाल्याचा खुप गदारोळ झालेला होता. पण यातून पाक राज्यकर्ते व पाक राजकारणी यांच्यात पाडली गेलेली उभी फ़ुट कोणाला बघता आलेली नव्हती. पाकिस्तानला लष्करी शह द्यायला भारतीय सेना पुरेशी आहे. पण राजकीय शह देण्यासाठी तिथल्या लष्करी नेतॄत्वाला शह देणे अगत्याचे आहे. तो शह देण्यासाठी तिथल्या नागरी राजकीय नेतृत्वाला विश्वासात घेऊनच लष्कराला नामोहरम करता येऊ शकते. मागल्या चार वर्षापासून भारत व पाक यांच्यातले संबंध त्याच दोरीवर झोके घेत आहेत. आता शरीफ़ विरुद्ध लष्कर अशी जी उभी दुफ़ळी दिसते आहे. त्याचे धागेदोरे अशा अनेक बारीक तपशीलात शोधण्याची गरज आहे. यातून नेमकी १९७० सालातल्या पाकिस्तानची परिस्थिती निर्माण करण्यात आलेली आहे. तेव्हा पुर्व पाकिस्तानी नेते शेख मुजीबूर रहमान यांना भारताने विश्वासात घेतले होते आणि लोकसंख्या व लोकप्रतिनिधीत्वाच्या प्रमाणात मोठ्या असलेल्या नेत्याला भारताने आपलासा केलेले होते. त्यामुळेच इंदिराजी पाकिस्तानचे तुकडे पाडू शकल्या होत्या. पाक लष्कर जितकी दडपशाही करीत गेले, तितके पाकिस्तानला विस्कळीत करणे भारतीय हेरखाते व लष्कराला सोपे काम होऊन गेलेले होते. अखेरीस मुजीबूर याच्या अवामी लीगच्या नेत्यांनी बंड पुकारून स्वतंत्र सरकार स्थापन केले व भारताची मदत मागितली. तेव्हा त्यांचा सर्वोच्च नेता मुजीबूर लाहोरच्या तुरूंगात होता आणि आता शरीफ़ यांनाही अटक करून लाहोरलाच स्थानबद्ध करायचे ठरलेले होते. आजच्या पाकिस्तानात शरीफ़ सर्वाधिक लोकप्रिय पक्षाचा सर्वोच्च नेता आहे आणि त्याची सगळीकडून मुस्कटदाबी करून निवडणूका उरकल्या जात आहेत. ह्या गळचेपीला आव्हान देण्यासाठी उद्या शरीफ़ यांचे सहकारी व पाठीराखे उभे राहिले, तर त्यांच्या मदतीसाठी नेत्याने आधीच भारतात ‘मित्र’ शोधून ठेवलेला आहे.

येत्या २५ तारखेला पाकिस्तानात नॅशनल असेंब्लीसाठी मतदान व्हायचे आहे. त्यात शरीफ़ यांचा पक्ष जिंकण्याच्या भितीने लष्करी नेतृत्वाला इतके भयभीत केले आहे, की कुठूनही पाकिस्तान मुस्लिम लीगला बहूमत मिळू नये याची काळजी घेतली जात आहे. त्यासाठी तिथल्या न्यायव्यवस्थेला हाताशी धरून केलेल्या कामाचाही प्रचार करण्यावर निर्बंध लावले गेले आहेत. पण शरीफ़ वा त्यांच्या पक्षावर कुठलेही बेछूट आरोप करण्याची इतर पक्षांना मुभा आहे. त्यातूनच होऊ घातलेल्या निवडणूका किती पक्षपाती आहेत, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. अशा स्थितीत शरीफ़ यांच्या खटल्याचा निकाल कोर्टाला रोखून धरायला हवा होता. पण ऐन मतदानाच्या तोंडावर शरीफ़ यांच्यासह त्यांच्या मुलीला दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावण्यात आली आणि अटकेच्या भयाने त्यांनी मायदेशी परतू नये, असाही डावपेच खेळला गेला होता. पण मुरब्बी राजकारणी शरीफ़ यांनी तो उलटून लावला आहे आणि अटकेचा धोका असतानाही मायदेशी येण्याचे पाऊल उचलले. त्याचे दोन फ़ायदे दिसतात, मतदानाच्या पुर्वसंध्येला शरीफ़ना अटक झाली, तर त्यांच्याविषयीची सहानुभूती त्यांच्या पक्षाला लाभदायक ठरू शकते. त्यात ढवळाढवळ करून मुस्लिम लीगला पराभूत करण्याचे काही कारस्थान झाल्यास, शरीफ़ यांचे पुरस्कर्ते पाठीराखे रस्त्यावर येऊ शकतात. किंबहूना शरीफ़ यांचीच त्यांना फ़ुस असेल आणि तसे झाल्यास पाकमध्ये निकालाच्या दरम्यान वा नंतर यादवी माजू शकते. नुसते पक्षाचे पाठीराखेच नव्हेत, तर लष्कराच्या जोखडाला कंटाळलेले नागरी क्षेत्रातले साहित्यिक कलावंत मान्यवर अशा बंडाचे नेतृत्व करायला पुढे येऊ शकतील. त्यांना आवरणे मग लष्कराच्या आवाक्यातले नसेल. कारण अशी स्थिती येते, तेव्हा नागरी प्रशासनही दडपशाही विरोधात उभे रहाते. हेच जगाच्या इतिहासात वारंवार झालेले आहे.

मागल्या दोनतीन दशकत पाक लष्करशहांनी राजकीय नेतृत्व आणि नागरी प्रशासनाला वेसण घालण्यासाठी घातपाती जिहादींना शिरजोर करून ठेवलेले आहे. आरंभीच्या काळात असे भुरटे लष्कराला मदतही करतील. बांगला युद्धात तिथल्या जमाते इस्लामी व मौलवींच्या संघटनेने पाक लष्कराचा तशीच मदत केलेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती आजच्या पाकिस्तानात होऊ शकते. पण जेव्हा जनप्रक्षोभ आटोक्यात आणता येत नाही, तेव्हा अनेक लष्करी दुय्यम अधिकारीही बाजू बदलून उभे रहायला पुढे येतात. पाच वर्षापुर्वी इजिप्त याच मार्गाने गेला आहे आणि अनेक इस्लामी देशात तसेच घडलेले आहे. पाक लष्कर व राज्यकर्त्यांनी आधी घातपात्यांना शिरजोर करण्यातून नागरी प्रशासन पोखरून टाकले असल्याने, तिथे एक यादवी युद्ध उरलेला सांगाडा ढासळून टाकण्यासाठी पुरेसे आहे. आधीच बलुची, पख्तुनी व सिंध प्रदेशात पंजाबी लष्करी वर्चस्वाने यादवीसारखेच वतावरण आहे. त्यात उरलेला हक्काचा पंजाबही बंडाच्या पवित्र्यात गेला, तर पाक लष्करी नेतृत्वाचा याह्याखान व्हायला वेळ लागणार नाही. राज्यशासन व प्रशासन हाकण्यात या लष्करी नेतृत्वाने स्वत:ला इतके व्यस्त करून घेतलेले आहे, की त्यांना शत्रू सेनेशी लढायला उसंत नाही. सवयही राहिलेली नाही. म्हणूनच उद्या जर पाकिस्तानात बंडखोरी व यादवी उफ़ाळून आली, तर या देशाचे तुकडे पडायला फ़ार मोठ्या बळाची गरज उरलेली नाही. शरीफ़ वा त्यांच्या सहकार्‍यांनी बांगलादेश इतिहासाची पुनरावृत्ती करायचे ठरवून भारत सरकारकडे मदतीची याचना केली, तर पाकसेना उत्तर देण्याच्या स्थितीत राहिली आहे का? सीमेवर लढायचे, की यादवीला नियंत्रणाखाली आणायचे? अशी दुविधा झाली तर त्यांना कोण वाचवू शकते? कशावरून मोदींच्या लाहोर भेटीत याच चित्रपटाची पटकथा लिहीली गेलेली नाही? शहाबाज शरीफ़ भारतीय लोकशाहीचे उगाच कौतुक करीत असतील का?

डरकाळ्या तर गडाफ़ी आणि सद्दामही फ़ोडत होते. पण अमेरिकन सेना आणि यादवी यांच्या दुहेरी हल्ल्यात ते नामशेष होऊन गेले. आज त्यांचे चेहरे, नावही कोणाला आठवत नाही. खरे तर पाकिस्तानच्या प्रशिक्षित सेना नेतृत्वाला यापासून खुप काही शिकणे शक्य होते. त्यांनी शरीफ़ यांचे नेतृत्व मान्य करून त्यांना सुखनैव नागरी सत्ता उपभोगू दिली असती, तर पाकिस्तान इतक्या डबघाईला आलाच नसता. जिहादींचा उच्छाद, चिनी कर्जाच्या बोजाखाली गेलेली अर्थव्यवस्था आणि त्यात राजकीय अराजक, हे पाकिस्तानला पेलवणारे ओझे राहिलेले नाही. अशावेळी लष्करी नेतृत्वाने शरीफ़ यांच्याशी सत्तेची सौदेबाजी करून आहे ती डळमळीत राजकीय व्यवस्था टिकवून धरण्यात शहाणपणा होता व आहे. पण आज जी स्थिती आहे व ती ज्या गतीने विस्कटत चाललेली आहे, त्यानंतर त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच आहे. पाकिस्तान एका कडेलोटावर येऊन आज उभा आहे आणि त्यातून त्याला बाहेर काढू शकणार्‍या नेत्यालाच पाकसेनेने कडेलोटावर उभा करून बाजी लावलेली आहे. मग यातून मार्ग कोणी काढायचा आणि तो मार्ग तरी कुठला असू शकतो? म्हणूनच २५ जुलैच्या मतदानाचे निकाल व त्यानंतरचा घटनाक्रम लक्षणिय असणार आहे. तो दिसायला पाकिस्तानशी संबंधित व पाकिस्तानातला असेल. पण त्याने आसपासच्या अनेक देशांना प्रभावित केले जाणार आहे. त्या घटनाक्रमाचा परिणाम आशियाई देश व त्यांच्या संबंधांवर पडणार आहे. पाकिस्तान इतकीच त्यात चीनचीही कसोटी लागायची आहे. महाशक्ती म्हणवणारा चीन त्यात कोणती भूमिका बजावतो, यावर त्याचे जागतिक राजकारणातले स्थान अवलंबून असेल. असे अनेक पदर पाकिस्तानी निवडणूक व तिथल्या राजकीय घटनाक्रमाला आहेत. त्याचा उहापोह इथली माध्यमे वा अभ्यासक करायलाही बघत नाहीत, याचे म्हणूनच आश्चर्य वाटते.