राहुल, मोदी आणि ‘आनंद’

दोन दशकापुर्वी दिल्लीत एक घटना घडली होती. माजी नौदलप्रमुख नंदा यांच्या नातवाने भरधाव गाडी पळवताना सहा पादचार्‍यांचा बळी घेतला होता आणि त्यात दोघा पोलिसांचाही समावेश होता. नंतर हा पोरगा तिथून पळून गेला आणि खुप गाजावाजा झाल्यावर पोलिस तपास सुरू झालेला होता. त्याचा खटलाही धड चालवला जात नव्हता. कारण दिल्लीतल्या नामांकित वकिलाने त्याचे बचावपत्र घेतलेले होते. हे वकील काही काळ राज्यसभेचे सदस्यही होते आणि आजच्या कपिल सिब्बल सारखेच नामवंत कॉग्रेस नेता होते. त्यांचे नाव आर. के. आनंद. माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे संसदेतील लाच प्रकरण वा लालूंचे चारा घोटाळा प्रकरण, असल्या खटल्यात ते बचाव पक्षाचे वकील होते. बीएमड्ब्लु म्हणून गाजलेल्या या नंदा प्रकरणातही बचाव पक्षाचे वकील होते. त्या खटल्यातला एकमेव साक्षीदार सुनिल कुलकर्णी नावाचा होता आणि सरकारी वकील खान यांनीच त्याला उलटण्यासाठी आमिष दाखवले होते. याची खबर लागलेल्या एका वाहिनीने कुलकर्णीला हाताशी धरून स्टींग ऑपरेशन केलेले होते. खान वकीलाच्या सल्ल्याने कुलकर्णी आरोपीचे वकील आनंद यांना भेटायला गेला. साक्ष फ़िरवण्याच्या बदल्यात काय मिळेल, त्याचाही सौदा त्याने केला. त्याच्या अंगावर छुपा कॅमेरा व माईक दडवलेला असल्याने सगळा घटनाक्रम रेकॉर्ड झाला. त्यातून आनंद यांची भानगडखोर वकिली चव्हाट्यावर आली. त्यांनी त्या वाहिनीच्या विरोधात दावाही केला होता. तो नुसता फ़ेटाळला गेला नाही तर त्यांच्यासह सरकारी वकील खान यांनाही वकिली व्यवसायात प्रतिबंध घातला गेला होता. हा घटनाक्रम परवाच्या लोकसभेतील तमाशानंतर मनात पुन्हा उसळी मारून आला. राहुल गांधी इतके आक्रमक होते, की मोदी सोनियांचे संगनमत असल्याने एकूण हे नाट्य रंगवले गेलेले होते? विरोधकांच्या माथी राहुलचे नेतृत्व मारण्याचा सौदा त्यामागे असावा अशी शंका आली.

त्या नंदा खटल्याचे प्रकरण समजून घेतले पाहिजे. त्यातले सरकारी वकील खान हे मुळातच आनंद यांचे सहाय्यक वा मदतनीस होते. कॉग्रेस सत्तेमध्ये वजन असल्याने आनंद यांनीच त्यांची सरकारी वकील म्हणून वर्णी लावलेली होती. कमी कुवतीचे वकील सरकारी पदावर नेमले, की त्यांच्या पोटपाण्याची सोय होते आणि त्यांच्या विरुद्ध लढायला मूळचा बॉस उभा राहिला, की आरोपीला खटला जिंकणे सोपे होऊन जाते. असा हा सगळा खेळ आहे. इथेही काही वेगळे घडलेले नव्हते. खान वकील दाखवायला सरकार वा पिडीतांची बाजू मांडायला उभे होते. वास्तवात ते आरोपीचे वकील आनंद यांच्या इशार्‍यावर काम करीत होते. सहाजिकच आरोपी नंदाला सोडवणे हे मुख्य काम होते आणि त्यात अडचण होती, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची. त्यालाच फ़ोडला, मग बाकीचा खटला रेटून नेणे सोपे होते. मग त्याच सरकारी साक्षीदाराला फ़ोडण्याचे काम सरकारी वकीलच करीत होते आणि त्या चित्रणात खानच कुलकर्णीला ‘बडे साब’ना भेटायला सांगत असल्याचे समोर आलेले होते. मग बडे साब म्हणजे आनंद, कुलकर्णीशी सौदा करतात आणि दगाबाजी जरू नये अशीही समज देतात, असे चित्रण दाखवले गेले. अर्थात ते आनंद यांनी फ़ेटाळून लावले. पण नामांकित वकीलांचे खटले कसे लढवले जातात व जिंकले जातात, त्याचा पर्दाफ़ाश होऊन गेला. न्यायव्यवस्थेने नंतर आनंद यांचा वकिलीचा परवाना रद्द केला आणि खान यांना तीच शिक्षा झाली. सांगायचा मुद्दा असा, की जे खटले जिंकण्यासाठी चालले होते, तेच राजकारणात होते आहे काय, अशी शंका येते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली मोदींना हरवणे अशक्य असल्याची विरोधी पक्षांना पक्की खात्री आहे. म्हणूनच सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीला अगत्याने हजेरी लावणारे विविध पक्षांचे नेते, राहुलकडे पाठ फ़िरवतात. पण सोनियांना तर आपल्या पुत्रालाच नेतृत्व मिळवून द्यायचे आहे. मोदींना सुद्धा राहुल आपल्या विरोधात सोपाच प्रतिस्पर्धी नाही का?

त्रिपुरातील भाजपाच्या विजयानंतर प्रथम तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी बंगालच्या ममतादिदींना फ़ोन करून तिसर्‍या आघाडीची कल्पना मांडली. बिगरकॉग्रेस व बिगरभाजपा अशी तिसरी आघाडी त्यांनी मांडलेली होती आणि ममतांनी त्यांना प्रतिसादही दिलेला होता. त्यानुसार त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि त्याचा अर्थ उमगलेल्या सोनियांनी त्याच काळात विविध पक्षाच्या नेत्यांची दिल्लीत युपीए अध्यक्ष म्हणून बैठक बोलावलेली होती. पण आपल्या पक्षाचे दुय्यम नेते तिकडे पाठवून काही पक्षांनी मान राखला. तर काहींनी तिकडे साफ़ पाठ फ़िरवली. तेव्हापासून सोनियांची ही घालमेल चालू आहे. विरोधकांच्या गळ्यात आपल्या सुपुत्राचे नेतृत्व कसे मारावे, ही मातेची डोकेदुखी होऊन गेलेली आहे. त्यावर पहिला डाव कर्नाटकात कुमारस्वामींना परस्पर पाठींबा देऊन खेळला गेला. कॉग्रेस नेतृत्वासाठी उतावळी नाही हे दाखवून तिथे विरोधी एकजुटीचे नाटक रंगवण्यासाठी तमाम प्रादेशिक नेत्यांना शपथविधीला आमंत्रित करण्यात आले. त्यांनी हात उंचावून अभिवादनही केले. विरोधी आघाडी व एकजुटीचे झकास चित्र तयार झाले. पण या सर्व नेत्यांनी व पक्षांनी राहुलचे नेतृत्व स्विकारण्याचा थांगपत्ता नव्हता. एका मंचावर किंवा सर्व विरोधी नेत्यांचे नेतृत्व राहुलनी केल्याचा देखावा आवश्यक होता. तसाच कॉग्रेसखेरीज विरोधी एकजुट शक्य नसल्याचे चित्रही आवश्यक होते. ते निर्माण करण्याची उत्तम संधी अविश्वास प्रस्तावाच्या निमीत्ताने आली. लोकसभेत सर्वाधिक मोठा विरोधी पक्ष कॉग्रेस असल्याने त्याला अधिक वेळ मिळणार होता आणि त्यात राहुलनी किल्ला लढवून नेतृत्वाचा देखावा रंगवायचा होता. त्यातून होणारी चर्चा राहुलभोवती फ़िरावी आणि भाजपाकडून राहुलची खिल्ली उडवली जाण्याचीही सोय त्यात असावी. मग त्यालाही विरोधकांना उत्तर द्यावे लागेल आणि मोदी विरुद्ध राहुल असे चित्र निर्माण होईल, असा एकूण डाव होता. झालेही तसेच.

आपल्या नंतर कॉग्रेसचे आणि भाजपा विरोधातल्या सरकारचे नेतृत्व आपल्याच सुपुत्राच्या हाती यावे, अशी सोनियांची अनिवार इच्छा आहे. ती कधीच लपून राहिलेली नाही आणि मोदी आपल्या राजकीय डावपेचात त्याचाच मोठ्य धुर्तपणे वापर करून घेत असावेत काय, अशी शंका घ्यायला खुप जागा आहे. कारण राहुलला खेळवणे मोदी-शहांना जितके सहजशक्य आहे, तितके लिलया ममता, शरद पवार किंवा तत्सम खंबीर प्रादेशिक नेत्यांना मोदी खेळवू शकणार नाहीत. सापळा लावला म्हणजे राहुल जितक्या सहजपणे त्यात उडी घेतात, तितका खुळेपणा बाकीचे नेते करीत नाहीत. सहाजिकच भाजपाविरोधी वा तिसर्‍या मजबूत आघाडीचे नेतृत्व अशा कुणा खंबीर नेत्याकडे जाण्यापेक्षा, सक्तीने राहुलच्या हाती रहाणे मोदींना उपकारक आहे. त्यामुळे विषय कुठलाही असो किंवा प्रसंग कुठलाही असो, मोदी प्रामुख्याने राहुल वा नेहरू खानदानाला आपले लक्ष्य बनवित असतात. जेणे करून त्यावर प्रतिक्रीया देताना तमाम पुरोगाम्यांना राहुलच्या समर्थनाला येऊन उभे रहावे लागते. मोदी विरोधात काहीही खुळेपणा करायला पुरोगाम्यांना डिवचणे, ही मोदींची आता खेळी झालेली आहे. अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी सर्वाधिक प्रतिवाद राहुलचा केला. त्याच्या भाषणातील मुद्दे घेऊन प्रतिसाद दिला. बाकीच्या पक्षांचे आरोप किंवा मूळ अविश्वास प्रस्तावातले आक्षेप, यांना फ़ार महत्व दिले नाही. पर्यायाने राहुल हाच चर्चेचा विषय होईल, याची काळजी मोदींनीही घेतली. त्याचे समाधान सोनियांच्या चेहर्‍यावरही लपून राहिले नाही. नंतर वाहिन्या वा माध्यमात प्रतिक्रीया देताना भाजपावाल्यांनी राहुलची खिल्ली उडवणे स्वाभाविक होते. पण राहुलचा बचाव बाकीच्या पक्षांकडून होत राहिला आणि अनवधानाने बाकीचे पक्षही राहुलला योग्य मानतात वा त्याचेच नेतृत्व मानतात, असे चित्र निर्माण होण्यास हातभार लागलेला आहे.

मोदींनी हे मुद्दाम केले नसेल काय? राहुलच्या टिकेकडे दुर्लक्ष करूनही मोदी बाकीच्या चर्चेला ठोस उत्तर देऊ शकले असते. ते अतिशय मुद्देसुदही झाले असते. पण मोदींनी तसे केलेले नाही. आपल्यावर प्रकाशझोत रहावा ही राहुलची इच्छा पुर्ण करण्याला मोदींनी जाणिवपुर्वक मदत केलीच. ती मदत कोणती हेही समजून घ्यायला ह्वे. मोदींचा कट्टर द्वेष करणारा जो बुद्धीजिवी व माध्यमातला वर्ग आहे, ते सतत मोदींना चुकीचे ठरवायला उतावळा असतो. सहाजिकच मोदींनी राहुलची खिल्ली उडवली, तर राहुलच्या बचावाला हा वर्ग धावून येणार, याची मोदींना खात्री होती. झालेही तसेच. त्यामुळे राहुलच्या खुळेपणाचे समर्थन असा वर्ग आणि इतर राजकीय पक्ष करायला पुढे आणून, एकप्रकारे त्यांच्या माथी मोदींनीच राहुलचे नेतृत्व मारण्याची कामगिरी पार पाडलेली नाही काय? पुढल्या सहासात महिन्यात विरोधी गोटात राहुलचे व्यक्तीमत्व जितके प्रभावशाही होत जाईल, तितकी भाजपविरोधी आघाडी राहुलच्या आश्रयाला जाईल. ज्यांना ते मान्य नसेल, त्यांना तिसरी आघाडी बनवावी लागेल. म्हणजे राहुल हा मोदीविरोधी आघाडीत फ़ुट पाडणारा घटक होऊ शकतो आणि नाही झाला, तरी त्याच्या बालीशपणाने मोदी विरोधातील मतांमध्ये चलबिचल होणार. थोडक्यात आपल्याला २०१९ साली कोणता प्रतिस्पर्धी असावा, तेही मोदीच ठरवत आहेत. आनंद आपल्या फ़ौजदारी खटल्यात तेच करीत होते ना? आपल्या विरोधात उभा रहाणारा सरकारी वकील आनंद यांनीच नेमलेला असायचा आणि त्यांना हवा तसाच खटला चालवला जायचा. पुढल्या वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक काहीअंशी तशीच फ़िक्स मॅच होत चालली आहे. तिला अधिक फ़िक्स करण्याचे काम अविश्वास प्रस्तावाने केलेले आहे. त्यातला सोनियांचा डाव आणि मोदींचा डाव एक सारखाच असावा, हा योगायोग आहे की विरोधी पक्षांना पुरते दिवाळखोरीत काढण्याचे कारस्थान आहे?