मेलेल्या पोपटाचा भुलभुलैया

राजेशाही संपली आणि लोकशाही आली असे आपण मागली सात दशके ऐकत आलेले आहोत. पण राजेशाही व लोकशाहीत कितीसा फ़रक असतो? राजेशाहीत राजाची हुकूमत असते असे म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात लाखो करोडो लोकांवर एक राजा कधीच हुकूमत गाजवू शकत नसतो. आपली हुकूमत प्रस्थापित करायला किंवा अंमलात आणायला, राजाला मोठा फ़ौजफ़ाटा किंवा नोकरशाही पदरी बाळगावी लागते आणि खरी हुकूमत तेच गाजवत असतात. लोकांची राजाच्या न्यायबुद्धीवर श्रद्धा व विश्वास असतो, त्यालाच खरेतर राजा म्हणतात. मग त्या राजाच्या नावाने जे कोणी खरीखुरी हुकूमत गाजवत असतात, ते प्रत्यक्षात खरे राज्यकर्ते असतात. ते राजाची मर्जी संभाळून वा त्याला खुश ठेवून, आपले अधिकार मिळवत असतात आणि गाजवत असतात. पण असे अंमलदार, सरदार वा नोकरशहा कधी राजाला नाराज करीत नाहीत. प्रसंगी त्याच्याशी खोटे बोलून वा त्याच्यापासून सत्य लपवून आपले राज्य चालवित असतात. अशाच एका राजाची गोष्ट गंमत म्हणून सांगितली जात असते. त्या राजाचा लाडका पोपट मेलेला असतो. पण ते सत्य राजाला कोणी सांगायचे? राजा त्या बातमीने नाराज झाला तर थेट मुंडकेच उडवून द्यायचा ना? त्यापेक्षा त्याच्यापासून सत्य लपवण्यासाठी बुद्धीच्या कसरती केल्या जातात. कोणी राजाला म्हणतो, तुमचा लाडका पोपट ठिकठाक आहे. पण तो चोच उघडत नाही. तर दुसरा सांगतो, तो पंख फ़डफ़डावित नाही. तो आपल्या पायावर उभाच रहात नाही, किंवा घातलेला पेरूच खात नाही. अशा वेगवेगळ्या मार्गाने जिवंत असल्यासारखे कुठलेही काम पोपट करीत नसल्याचे सांगितले जात असते. पण पोपट मेला आहे असे मात्र त्या राजाला कोणी सांगत नाही. लोकशाहीत तर मतदार राजा असतो ना? मग त्याला कुठला राज्यकर्ता, नोकरशहा नाराज करणार? पोपट मेला आहे, ते सत्य कसे सांगणार?

लोकांच्या मागण्या वा अपेक्षा हा असाच लोकशाहीतला पोपट असतो. लोकांच्या मागण्या म्हणजे मतदाराचा लाडका पोपट असतो. त्यापैकी कुठलीही मागणी पुर्ण होऊ शकणार नाही वा अशक्य असल्याचे सांगायचे कोणी? मतदार राजाने मुंडके उडवले तर? त्यापेक्षा प्रत्येक राजकारणी म्हणजे सत्ताधीश वा सत्तेकडे आशाळभूत नजर लावून बसलेला विरोधी पक्षीय, मागणी नाकारण्य़ाची हिंमत कशी करणार? त्यापेक्षा असे राजकारणी शाब्दिक कसरती सुरू करतात. आडोसे आडवळणे शोधून, सत्याचा अपलाप करण्यातून आपला मार्ग शोधत असतात. मराठा आरक्षणाचा तापलेला विषय त्यापेक्षा तसूभर वेगळा नाही. सध्या भाजपाचे राज्यात सरकार आहे आणि त्याने आरक्षण अडवून ठेवलेले असल्याचा बागुलबुवा विरोधातले राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस करीत आहेत. तर सत्ताधारी आघाडीत सहभागी असलेले भाजपा व शिवसेनेचे नेतेही मस्त आरक्षणाची मागणी उचलून धरताना दिसत आहेत. सगळेच त्या मागणीचे समर्थक असले, तर त्यासाठी इतका विलंब कशाला होतो आहे? पोपट खरोखर जीवंत असेल तर राजासमोर त्याला हजर करण्यात कसली अडचण आहे? कोणी मार्ग रोखून धरला असेल, तर त्याला मतदार राजासमोर आणून हजर करावा. राजा त्याचेही मुंडके तात्काळ उडवून द्यायला समर्थ आहे. आज भाजपाचे मुख्यमंत्री फ़डणवीस सत्तेत असतील. काल कॉग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण व त्यांच्याआधी अशोक चव्हाण सत्तेवर बसलेले होते. मराठा आरक्षणाची मागणी त्यापेक्षाही जुनी आहे. मग आज अशा पक्षांना ती पुर्ण करणे सोपे वाटत असेल, तर त्यांच्याच आमदनीत त्यांनी ती पुर्ततेला का नेलेली नव्हती? त्याचे उत्तर अशा पक्ष व नेत्यांनी दिले, तरी पेच सुटू शकतो. दोन चव्हाणांना वा आधीच्या सुशीलकुमार शिंदे वा विलासराव देशमूखांना अशक्य होते, ते फ़डणवीसांसाठी सोपे कसे आहे? त्याचाही खुलासा व्हायला काय हरकत आहे?

रस्त्यावर येऊन मराठा तरूण लाठ्या सोसत आहेत, कोणी आपले प्राण पणाला लावून आत्माहुती देत आहेत. त्यांच्यासाठी हे आरक्षण इतके सोपे ज्यांनी करून ठेवले आहे, त्या आंदोलनाच्या नेत्यांनी वा राजकीय पक्षांनी घोडे कुठे अडले आहे, त्याचे स्पष्टीकरण देऊन टाकावे. मग फ़डणवीसांची खैर नाही. मतदार राजा आज ना उद्या त्यांच्यासहीत भाजपाचे मुंडके उडवून दिल्याशिवाय रहाणार नाही. कदाचित निवडणूकांचीही प्रतिक्षा केली जाणार नाही. मग तितका खुलासा कोणी कशाला करीत नाही? बारा वर्षापुर्वी शालिनीताई पाटिल या राष्ट्रवादीच्या आमदार होत्या आणि त्यांनी प्रथम मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी मराठा समाजाला विपन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी आरक्षण मिळावे, म्हणून आवाज उठवला तेव्हा किती मराठा नेते वा संघटना त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या होत्या? उलट राष्ट्रवादीतून त्यांची आरक्षणाचा हट्ट केल्याने हाकालपट्टी झालेली होती. म्हणजेच तेव्हा एकतर मराठा समाज खुपच सुखवस्तू व गब्बर असला पाहिजे. किंवा राजकीय लाभाचा विषय नसल्याने तो दडपण्यासाठी शालिनीताईंची हाकालपट्टी झालेली होती. आज आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करायचा पर्याय सांगणार्‍या शरद पवारांनी, तेव्हाही याच शब्दात शालिनीताईंना समजावले असते, तर हाकालपट्टीच्या कठोर निर्णय घ्यावा लागला नसता. मुद्दा हाकालपट्टीचा नसून आरक्षणाला निदान तत्वत: मान्यता देण्याचा होता. उलट तेव्हा ताईंची गळचेपी झाली. ती केवळ त्या मराठा महिला नेत्याची मुस्कटदाबी नव्हती, तर मराठा आरक्षणाच्या मागणीचीच गळचेपी होती. पोपट मेला असे शालिनीताई सांगत होत्या, तर ते सत्य सांगण्याची शिक्षा त्यांना देण्यात आली नव्हती का? आज जे कोणी कर्कश आवाजात या मागणीला पाठींबा द्यायला पुढे सरसावले आहेत, त्यांनीच तेव्हा चोच, पंख असली धरसोडवॄत्ती दाखवलेली होती.

मराठा आरक्षणाचा विषय इतका सोपा असता, तर राजस्थानचे गुज्जर, हरयाणाचे जाट किंवा गुजरातच्या पाटीदारांना एवढ्यात आरक्षण मिळूण गेले असते. त्यांचे याच मागणीसाठीचे आंदोलन खुप जुने व कित्येक वर्षे मागचे आहे. मराठा आंदोलनापेक्षाही अधिक हिंसक व हानिकारक आंदोलने गुज्जर, जाट व पाटीदारांनी केलेली आहेत. अशाच आंदोलनातून गुजरातला कोवळ्या वयाचा हार्दिक पटेल नावाचा नेता मिळाला आणि काही महिने हिंसात्मक आंदोलन झाल्यावरही त्याला काहीही साध्य करता आलेले नाही. त्या राज्यांनी त्यासाठी प्रस्ताव व कायदे करूनही आरक्षणाचा विषय निकाली लागलेला नाही. महाराष्ट्रात जसा अध्यादेश जारी करण्यात आला व कोर्टात बारगळला; तशीच या राज्यांची कथा आहे. त्यातले सत्य व तथ्य कोणी बोलताना दिसत नाही. सुप्रिम कोर्टाने आरक्षणाच्या टक्केवारीला पन्नास टक्के मर्यादा घातली आहे, ती कुठल्याही सरकारला वा कायदेमंडळाला ओलांडता येत नाही, ही त्यातली अडचण आहे. त्याबद्दल कुठलीही चर्चा होत नाही, की खुलासा दिला जात नाही. कोर्टाने गुज्जर, जाट वा पाटीदार, मराठा आरक्षणाला आडकाठी केलेली नाही. कुठल्या जातीला आरक्षण द्यावे किंवा मागास ठरवावे, त्यात कोर्टाने कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. कोर्टाने लक्ष्मणरेषा आखून दिलेली आहे, ती आरक्षणाच्या टक्केवारीला. एकूण आरक्षणाला पन्नास टक्के ही सीमारेषा ओलांडता येणार नाही, असा त्यातला आशय आहे. मग त्यात धनगर वा मराठा किंवा अन्य कुठल्याही जाती उपजातीचे समाज घातले, तरी कोर्टाला आक्षेप नाही. फ़क्त एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के ओलांडून पुढे जाता कामा नये, ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरलेली आहे. मग तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे देता आले, असाही उलटा सवाल विचारला जातो. त्यावरही सुप्रिम कोर्टाने प्रश्नचिन्ह लावले आहे, ते कोणी सांगायचे?

अन्य राज्यात जेव्हा हा विषय झाला आणि पन्नास टक्के मर्यादा ओलांडली गेली, तेव्हा कोर्टासमोर हा तामिळनाडूचा मुद्दा आलेला आहे. २००७ सालात त्यासाठी ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करून त्याचा उहापोह केलेला आहे. तेव्हा तामिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा निघाला होता. सरकारी वकीलांनी त्याच मार्गाने म्हणजे वाढीव आरक्षणाचा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकला जाईल, असे कोर्टाला सांगितले आणि न्यायाधीशांनी मग नवव्या परिशिष्टातील सगळ्याच कायद्यांची छाननी करावी लागेल, असा इशारा दिला. तेव्हा सरकारी वकील वरमले होते. नववे परिशिष्ट म्हणजे न्यायालयीन छाननीतून कायद्याला मिळालेले संरक्षण. सामाजिक न्यायासाठी केलेल्या काही कायद्यांचा न्यायालयीन तपासणीतून केलेला अपवाद असतो. म्हणजे अशा लोकहितार्थ कायद्यांची घटनात्मक कायदेशीर तपासणी व्हायला घातलेला प्रतिबंध होय. जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हे वाढीव आरक्षण कायद्याने मंजूर करून घेतले आणि तो कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकून घेतला. त्यामुळे जाट, गुज्जर वादाप्रमाणे त्याची न्यायालयीन छाननी होऊ शकलेली नाही. पण प्रत्येक राज्य त्याच मार्गाने जाणार असेल, तर तो नवव्या परिशिष्टाचा गैरवापर असून एकूण़च त्या परिशिष्टातल्या सर्व अडीचशे कायद्यांचीही छाननी करण्याची वेळ येईल, अशी तंबी घटनापीठाने दिली. त्या तंबीतच जाट गुज्जर आरक्षण अडकलेले आहे आणि मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश त्याला अपवाद नाही. थोडक्यात आरक्षण कोणत्याही जातीला द्यायला कोर्टाचा अडसर नाही. पण त्याची एकूण बेरीज पन्नास टक्के ओलांडून पुढे जाता कामा नये. याचा अर्थ आधी दिलेल्या आरक्षणात काटछाट करून नव्या जातींच्या समावेश त्यात करायला मोकळीक आहे. पण आधीचे लाभार्थी त्याला मान्यता देतील काय? तोच खरा मेलेला पोपट आहे.