ममताच्या उलट्या बोंबा

आसाममध्ये नागरिक नोंदणी यादी जाहिर झाली आणि त्यातून चाळीस लाख नागरिकांना बाहेर ठेवण्यात आल्यावर सर्वात आधी बोंब ठोकणारा नेता होत्या, बंगालच्या ममता बानर्जी. गेली सहासात वर्षे त्या एका राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत आणि अशा जबाबदारीच्या घटनात्मक पदावर आरुढ झाल्यावर जो संयम पाळावा लागतो, त्याचा मागमूस त्यांच्या ठायी आढळून येत नाही. अन्यथा विषय शेजारी राज्याचा असताना, ममतांनी आकाशपाताळ एक केल्यासारखा ओरडा करण्याची काहीही गरज नव्हती. पण तो त्यांचा स्वभाव झालेला असून, राष्ट्रीय पातळीवर सोडा, पण राज्य पातळीवरही नेता कसा असू नये, त्याचा वस्तुपाठ घालून देण्याचा त्यांनी बहुधा चंग बांधलेला असावा. अन्यथा त्यांनी इतका गदारोळ कशाला केला असता? पण भाजपा व मोदी विरोधात आपणच देशातील एकमेव पक्ष व नेता असल्याचे सिद्ध करण्याची त्यांना खुप घाई लागलेली असते. मग आपलेच पाप जगासमोर येत असताना त्यांनी आसाम प्रश्नात नाक खुपसलेले आहे. ज्या चाळीस लाख आसामी रहिवाश्यांची नागरिक यादीत वर्णी लागलेली नाही, त्यापैकी किमान एक लाख लोकांवरच्या अशा अन्यायाला खुद्द ममताच जबाबदार आहेत. मात्र आपली चुक सुधारण्यापेक्षा व आधीपासून काळजी घेण्यापेक्षा त्यांनी आता निव्वळ कांगावखोरी चालविली आहे. कारण चाळीस लाखापैकी एक लाखाहून काही अधिक आसामी नागरिक असे आहेत, की ममताच्या दफ़्तरदिरंगाई वा आळशीपणामुळे त्यांची यादीत येऊ शकणारी नावे बाहेर राहिली आहेत. हा आरोप कुणा भाजपावाल्याने केलेला नसू,न ह्या यादीचे काम हाताळणातर्‍या एका ज्येष्ठ अधिकार्‍यानेच केलेला आहे. किंबहूना ह्या नागरिकांनी यादीपासून वंचित रहावे, अशी कृती ममता सरकारने केल्याचे दुष्परिणाम या लाखभर आसामींना भोगावे लागत आहेत. ममता मात्र मोदी व भाजपाच्या नावाने खडे फ़ोडत बसल्या आहेत.

ही नागरिकांची यादी करण्यापासून कोणाला पर्याय नाही. कारण त्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने काढलेला आहे आणि त्यानुसारच खर्‍याखोट्या आसामी नागरिकांची नोंदणी चालू आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना या विषयावर सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली गेली होती. आसामच्या मूळ रहिवाश्यांची संख्या कमी होत असून, सतत येणार्‍या लोंढ्यांमुळे आसामची ओळख व चरित्र बदलून जात असल्याची तक्रार, एका याचिकेनुसार करण्यात आलेली होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कामानिमीत्त आसामात अनेक लोक येऊन वसलेले आहेत आणि आसामी होऊन गेलेले आहेत. त्यात वरीष्ठ अधिकार पदावरचे लोक आहेत, तसेच काबाडकष्ट उपसणारे बिहारी व बंगाली नागरिकही आहेत. त्यांना आसाममधून हाकलून लावण्याची मागणी कोणी केलेली नाही. पण फ़ाळणी व नंतर बांगला युद्धाच्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी निर्वासित व घुसखोरांनी आसामचा परिसर व्यापलेला आहे. त्यातून आसामची अस्मिताच धोक्यात आलेली होतॊ. त्यातून १९७० च्या दशकात तिथे मोठी विद्यार्थी चळवळ उभी राहिली आणि राजकारणालाही वेगळी कलाटणी मिळालेली होती. या विद्यार्थ्यांचा पक्ष स्थापन झाला आणि त्यांना आसामी जनतेने सत्ताही बहाल केलेली होती. पण पुढल्या मतांच्या राजकारणात आसामी अस्मितेची चळवळ मागे पडत गेली आणि पुन्हा घुसखोरी व आसामी अल्पसंख्य होण्याची समस्या भेडसावू लागली. त्याचे दोन परिणाम झाले. एक गट कायदेशीर मार्गाने आपली अस्मिता जपण्यासाठी लढू लागला, तर दुसर्‍या गटाने हत्यार उपसून दहशतवादाचा मार्ग घेतला. उल्फ़ा नावाची संघटना त्यातूनच उदयास आली. ते अधूनमधून घातपात हत्याकांड व हिंसेचा अवलंब करीत असतात आणि बिगर आसामींना घाबरवून पळवून लावायचा अजेंडा राबवित असतात. त्यातूनच हा विषय समोर आल्यावर सुप्रिम कोर्टाने आसामींच्या नागरीक नोंदणीचा निर्णय दिलेला आहे.

वाजपेयी पंतप्रधान असताना हा विषय आला होता आणि जुन्याच थंडावलेल्या नागरी नोंदणीच्या योजनेला संजिवनी देण्यात आली. तेव्हा प्रत्यक्षात कॉग्रेसप्रणित युपीएचे सरकार दिल्लीत सत्तारूढ झालेले होते. त्याच्याच आधिपत्याखाली हे यादी बनवण्याचे काम सुरू झाले. त्यानुसार आज जे कोणी आसाममध्ये वास्तव्याला आहेत, त्यांनी आपल्या मुक्कामाचे पुरावे व तपशील देण्याला प्राधान्य आहे. त्यांनी दिलेली माहिती अन्य सरकारी दफ़्तरे व दस्तावेज बघून अंतिम यादीत त्यांची नावे घातली जात असतात. ज्यांची अशी छाननी होऊ शकलेली नाही, त्यांची नावे प्रश्नार्थक यादीत बाजूला काढलेली आहेत. याचा अर्थ त्यांना लगेच आसमातून हाकलून लावणार, असा अजिबात नाही. पण ममता किंवा अन्य विरोधी पक्ष तशीच बोंब ठोकून राहिले आहेत. त्याला अपवाद कॉग्रेसचे आसामी नेते व माजी मुख्यमंत्री तरूण गोगोईच आहेत. त्यांनी ममतांच्या विधानाला आक्षेप घेऊन अशी यादी हे संकट नसून युपीए सरकारने दिलेली देणगी असल्याची म्हणूनच प्रतिक्रीया दिलेली आहे. यादीतून ज्यांची नावे वगळली गेली आहेत, त्यातले एक लाखाहून अधिक लोक बंगाल सरकारच्या असहकारामुळे वंचित राहिले आहेत. ज्यांनी आपल्या अर्जामध्ये बंगालमधून आसामला येऊन स्थायिक झाल्याची माहिती व तपशील दिला आहे, त्याची छाननी बंगालच्या ममता सरकारकडून होण्याची गरज आहे. ते काम बंगालच्या मदतीशिवाय आसाम सरकार परस्पर करू शकत नाही. पण ह्या कामासाठी ममतांच्या प्रशासनाने साफ़ असहकार पुकारलेला आहे. अगदी आकड्यातच सांगायचे तर आसामच्या प्रशासनाने एक लाख पंधरा हजार अशी नावे बंगालला पाठवून दिलेली होती. तर त्यापैकी फ़क्त सात हजार लोकांची़च छाननी होऊ शकली. उरलेल्या नावांविषयी बंगाल सरकारकडून कुठलाच प्रतिसाद आलेला नसल्याने त्यांची नावे शंकास्पद यादीत गेली आहेत.

ममतांच्या कृपेने हे पाप झालेले आहे. या नोंदणीच्या कामानुसार नागरिकाने अर्जात भरलेली माहिती संबंधित यंत्रणा व राज्य सरकारकडे पाठवून छाननी करून घेतली जाते. त्याप्रमाणे बंगालची माहिती ममतांच्या सरकारकडे पाठवण्यात आली. पण त्यांच्याकडून कसलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने यादी बनवणा‍र्‍या यंत्रणेने आपलेच काही कर्मचारी बंगालला धाडले. राज्य सरकारकडून माहिती घेण्याचाही प्रयत्न केला. तर त्यांना टंगळमंगळ करून हात हलवित परत पाठवले गेले. अशा आसामच्या वंचित बंगाली नागरिकांची संख्या एक लाख सात हजार इतकी आहे. म्हणजे व्यवहारत: ममतांच्या गैरकारभारानेच त्यांना आसाममध्ये उपरे ठरवलेले आहे आणि आता ममता त्यांच्या न्यायासाठी गळा काढून रडत आहेत. देशात आपणच अशा वंचितांचे कैवारी असल्याचे नाटक रंगवणार्‍या ममतांना खरोखरच अशा गरीबांविषयी आस्था नाही. असती तर असला तमाशा करण्यापेक्षा त्यांनी वेळच्या वेळी त्यांच्या सरकारकडे आलेल्या नाव व चौकशीची छाननी उरकून निदान लाखभर नागरिकांना दिलासा दिलाच असता. पण ममतांसारखे राजकारणी प्रेताच्या चितेवरच आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अखंड संधी शोधत असतात. म्ह्णजे आधी आपणच लोकांना वंचित करायचे आणि मग त्यांच्या न्यायासाठी नाटक तमाशे सुरू करायचे. हा नित्याचा खेळ होऊन बसला आहे. ज्या चाळिस लाख लोकांची आज तारांबळ उडालेली आहे, त्यात सगळेच परदेशी बांगलादेशी घुसखोर नाहीत, हे कोणीही मान्य करील. पण त्यांच्यासाठी गळा काढणार्‍यांनी त्याच वंचितांसाठी काय केले, असाही प्रश्न शिल्लक उरतोच. तिथे नुसती बोंब आहे. मग लक्षात येते, की लोकांना लाचार व वंचित ठेवून त्यांची मते सहजगत्या मिळवता येतात. मग जितके गरीब व अगतिक मतदार अधिक, तितकी व्होटबॅन्क जास्त मजबूत होत असते.

कुठलाही राजकीय पक्ष अलिकडल्या काळात मतदार नोंदणीच्या मोहिमा अगत्याने राबवित असतो. त्यात नागरिकाचे नाव नोंदले जावे म्हणून हे पक्ष पुढाकार घेतात. मग तशीच काही मोहिम प्रत्येक पक्षाने आपापल्या भागात व बळावर कशाला राबवली नाही? जेव्हा ह्या यादीचे काम सुरू झाले, तेव्हा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात नागरिकांना यादीत नाव येण्याच्या कामी पुरावे जमवण्यापासून कागदपत्रे मिळवण्यासाठी मदत करण्याचा पुढाकार घेतला असता, तर चाळिस लाखाहून जास्त नागरिकांची नावे यादीच्या बाहेर राहिली नसती. देशाचे माजी राष्ट्रपती फ़क्रुद्दीन अलि अहमद यांच्याही आप्तस्वकीयांची नावे त्यातून वगळली गेली आहेत. मग असा प्रश्न पडतो, की त्यांच्या जुन्या मतदारसंघात कॉग्रेसचे कार्यकर्ते काय करीत होते? आपला इतका जुना नेता व त्याच्या कुटुंबाचे नाव यादीत आहे किंवा नाही? त्यांना काय अडचण आहे काय, याचीही फ़िकीर कॉग्रेसचे स्थानिक नेते करणार नाहीत काय? नसतील तर पक्ष म्हणून हे कार्यकर्ते व स्थानिक नेते नेमके काय काम करतात? सत्ताधारी पक्षावर बेछूट आरोप करणे वा कुठल्याही सरकारी योजनेतले दोष काढणे, याला आता पक्षकार्य मानले जाते काय? सरकारी वा कायदेशीर योजनांची फ़सगत व्हावी, याला आता विरोधी पक्षांचे समाजकार्य मानायचे काय? भाजपा नालायक ठरवण्याचा विरोधकांचा अधिकार कोणी नाकारणार नाही. पण विरोधी पक्षांची नागरिकांसाठी काहीच जबाबदारी नाही काय? अशा वेळी खरी कामाची संधी असते. आपापल्या परिसरातील अडलेल्या नडलेल्या नागरिकांना सरकारी योजना व नोंदणीत मदत करण्याने मतदाराशी संपर्क वाढत असतो. तोच मतदानाच्या दिवशी उपयोगाचा असतो. पण तेही काम आजकाल विरोधक करीत नाहीत, असा याचा अर्थ आहे. ममतासारख्या मुख्यमंत्रीच केंद्राला त्रास देण्यासाठी आपल्या सरकारला नाकर्ते ठेवण्यात धन्यता मानत असतील, तर इतरांचे काय?

कितीही राजकारण खेळले गेले म्हणून यादीतून सुटका नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. कारण याविषयीच्या व घुसखोरीच्या प्रश्नावर सुप्रिम कोर्टाने काढलेला तो पर्याय आहे. आसामची ओळख संपत चालल्याच्या तक्रारीवरचा तो उपाय आहे. एखादया लोकसमूहाच्या प्रदेशात मोठ्या संख्येने अन्य समूहाचे आक्रमण म्हणजे प्रत्यक्षात लोकसंख्यात्मक अतिक्रमणच मानावे लागेल, अशी भूमिका सुप्रिम कोर्टाने घेतली. मग आसामची ओळख व अस्मिता कायम राखण्यासाठी तिथल्या नागरिकांच्या नोंदणीचे रखडलेले काम नव्याने वेगात सुरू करण्याचा आदेश दिलेला होता. त्यानुसारच आता नागरिक नोंदणीचा अंतिम मसूदा त्या कोर्टाला सादर करण्यात आला आहे. तो परिपुर्ण असल्याचा दावा कोणीही केलेला नाही, की यादीत नसलेल्यांना पिटाळून लावण्याची धमकी दिलेली नाही. मग इतकी बोंबाबोंब कशाला चालू आहे? यात राजकारण सामावलेले आहे. जगातल्या कुठल्याही परागंदा लोकांना आणून इथे वसवायचे आणि मग लाचार बनवून त्याची व्होटबॅन्क बनवायची, हा पुरोगामी राजकारणातला धंदा होऊन बसला आहे. ममतांच्या आशीर्वादाने म्हणूनच बंगालच्या सीमेवर अशा घुसखोरांचे तांडे तयार झालेले असून, त्याच्या बळावर मुळच्या बंगाल्यांनाही ओलिस ठेवणे ममतांना शक्य झाले आहे. तेच कॉग्रेसने आसामात करून बघितले आणि त्याचा दोन निवडणूकात लाभही मिळाला. पण तिसरी निवडणूक बहूमताला हुकली, तेव्हा मुस्लिम प्रादेशिक पक्षाची कुबडी कॉग्रेसला घ्यावी लागली. ज्यांना आश्रय दिला त्यांनीच आपला वेगळा तंबू थाटून कॉग्रेसला धडा शिकवलेला आहे. म्हणूनच आजवरची अशी भूमिका सोडून माजी मुख्यमंत्री तरूण गोगोई यादीचे समर्थन करीत आहेत. यादीच्या विरोधात जाऊन आसामात आपलीच मते गमावण्याची हिंमत आता त्यांच्यात राहिलेली नाही. लौकरच रोहिंग्या व घुसखोरांच्या व्होटबॅन्का भलत्यांनीच लुटून नेल्याचा साक्षात्कार ममतांनाही होईल. मग त्यांना आसामच्या नागरीक यादीची महत्ता लक्षात येऊ शकेल. पण तेव्हा गोगोईंप्रमाणेच ममतांचीही वेळ टळून गेलेली असेल.