संदर्भ सोडला, मग कशाचीही कुणाशीही तुलना करून धमाल उडवून देता येत असते. त्यातून अनेक विनोद मात्र निर्माण होत असतात. आताही सीबीआयच्या दोन ज्येष्ठ अधिकार्यांमध्ये लठ्ठालठ्ठी सुरू झाल्यावर देशातल्या सर्व प्रतिष्ठीत संस्था उध्वस्त होऊन पडल्या असल्याचा आक्रोश सुरू झाला आहे. तो ऐकल्यावर कोणालाही वाटेल, देशात प्रथमच असे काही चालले आहे. भयंकर काही घडते आहे. जणू मोदी सत्तेत आल्यापासून देशातल्या एक एक लोकशाही संस्थाच कोसळून पडलेल्या आहेत. असली अक्कल पाजळणार्यांना एक गोष्ट ठाऊक नसते, की देशातली पोलिस यंत्रणा सुरू झाल्यावरचा ब्रिटीश सत्तेच्या काळातल पहिलावहिला पोलिसप्रमुखही भ्रष्टाचाराच्या जंजाळात फ़सला होता आणि त्याला बाजूला करावे लागले होते. त्याच्यापासून रणजितसिंग शर्मा या मुंबईच्या पोलिस आयुक्तापर्यंत अनेकांवर असले प्रसंग आलेले आहेत. मोदी सत्तेत येण्यापुर्वी युपीएची सत्ता असतानाचे सीबीआय संचालक रणनित सिन्हा यांच्यावर तर सुप्रिम कोर्टाने सतत चाबूक हाणलेला आहे. त्यामुळे आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना अशा दोन अधिकार्यांच्या बेबनावामुळे लोकशाहीच उन्मळून पडल्याचा कांगावा करण्यात अर्थ नाही. या वर्षाच्या आरंभी चार न्यायाधीशांनी आपल्याच सरन्यायाधीशाच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली; तेव्हा सरकारने कुठला हस्तक्षेप केला नव्हता. तेव्हा भारतीय लोकशाही व प्रशासनाची प्रतिष्ठा हिमालयाइतकी उंचावली होती काय? असल्या शेकडो भानगडी व हाणामार्या आजवर अनेक प्रशासकीय संस्थांमधुन होतच राहिल्या आहेत. त्याची अशी मोठी चर्चा वा बातम्या रंगवल्या गेल्या नव्हत्या, इतकाच फ़रक पडला आहे. असल्या गोष्टी घेऊन छाती बडवणार्यांना लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग सुप्रिम कोर्टामध्ये गेलेले आठवत नाही काय? आयबीच्या विशेष संचालकांना सीबीआयने छळलेले माहित नाही काय?
पंधरा वर्षापुर्वी पाकिस्तानहून एक टोळी मुंबईत समुद्रमार्गे पोहोचली होती आणि त्यांनी किडामुंगीसारखी माणसे मारण्याचे काम सुरू केले होते. त्या दिवशी देशाच्या इतिहासातील सर्वात लज्जास्पद गोष्ट घडलेली होती. जिहादी कसाब टोळीने मुंबई ओलिस ठेवालेली होती आणि अवघा देश ती घटना घडताना वाहिन्यांवर बघताना पुर्ण हादरून गेला होता. कोणाचा विषय होता तो? केंद्रीय गृहमंत्र्याचा ना? तातडीने पंतप्रधानांनी मंत्रिमडळ सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली, त्यापासून ज्याला कटाक्षाने बाहेर ठेवले; त्या व्यक्तीने नाव होते शिवराज पाटील. तेच तेव्हा देशाचे गृहमंत्री होते. मात्र देशावर संकट आलेले असताना पंतप्रधानाला त्याच गृहमंत्र्याला बैठकीतही बोलावण्याची भिती वाटली होती. तेवढेच नाही, त्याच रात्री शिवराज पाटील यांचा राजिनामा घेतला गेला आणि चिदंबरम यांना त्यांच्या जागी तडकाफ़डकी गॄहमंत्रीपदी नेमण्यात आलेले होते. यापेक्षा अस्थाना-वर्मा यांच्यातला बेबनाव मोठा आहे का? चार वर्षे गृहमंत्री म्हणून मिरवलेला माणूस ऐन कसोटीच्या वेळी नालायक नाकर्ता असल्याची पावती देण्याने कोणाची शान वाढली होती? देशाची की लोकशाहीची? देशातल्या कायदा व्यवस्थेची की सुरक्षा यंत्रणांची? तेव्हा जिहादींचा नि:पात झाल्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व गृहमंत्री आर आर आबा पाटिल यांचे राजिनामे घेतले गेल्याने, कुठली व्यवस्था सुदृढ होऊन गेलेली होती? मुंबईतल्या त्या हल्ल्यात तीन मोठे अनुभवी ज्येष्ठ अधिकारी जिवानिशी मारले गेले, तो ऐतिहासिक घटनाक्रम नव्हता? त्यामुळे लोकशाही बुडालेली नव्हती? तेव्हा अशा प्रत्येक लज्जास्पद घटनाक्रमातून लोकशाही मजबूत होत गेलेली असावी. आणि आता मोदी सत्तेत आहेत म्हणून तशाच कमीअधिक घटनांनी लोकशाही व शासनव्यवस्था पुरती धुळीला मिळू लागलेली असावी. टिका वा आरोपाची किती बेशरम आतषबाजी असावी ना?
युपीएच्या काळात देशाचे लष्करप्रमुख जनरल सिंग आणि सरकार यांच्यातला वाद थेट सुप्रिम कोर्टात गेलेला होता. तो देशाच्या सुरक्षेला अधिक मजबूत करणारा होता काय? तेव्हा सिंग मेरठच्या छावण्यातील सैनिकी तुकड्या घेऊन दिल्ली काबीज करायला निघाल्याच्या अफ़वा शेखर गुप्ताच्या वर्तमानपत्राने पिकवल्या नव्हत्या काय? पुढे काय झाले? आपल्या जन्मतारखेसाठी सिंग कोर्टात गेलेले होते आणि आज अस्थाना-वर्मा धावलेले आहेत. तेव्हा आणि आजमध्ये नेमका किती व कोणता फ़रक पडलेला आहे? तेव्हाचे सरकार लाडके होते, म्हणून त्यांच्या अशाच कारवायांना सावरून घेणे मानले जात होते आणि आजचे नावडते सरकार असल्याने त्याच्या काळात काही घडले, की जगबुडी आली म्हणून बोंब ठोकायची असते. इशरत जहान आठवते? चकमकीत मारली गेली, तेव्हा ती जिहादी असल्याचे शिवराज पाटलांनीच संसदेत कथन केले होते. पुढे ती अकस्मात निरागस मुलगी झाली आणि चकमक करणारे पोलिस गुन्हेगार ठरवले गेले. त्यासाठी आयबीचे अधिकारी राजेंद्रकुमार यांनाही थेट मारेकरी ठरवण्यापर्यंत कुठल्या थराला राजकीय विचका गेला होता? हिंदू दहशतवाद आणि मोदींचे गुजरात सरकार मारेकरी ठरवण्यासाठी किती वरीष्ठ अधिकार्यांना इशरतचे मारेकरी म्हणून गुंतवण्यात आले होते? तेवढेच नाही तर त्यासाठीच सीबीआयला राबवले गेले आणि काही साध्य झाले नाही, तेव्हा आयबीला आरोपी म्हणून पुढे करण्यापर्यंत चिदंबरम यांची मजल गेली होती. ते शक्य व्हावे, म्हणून इतिहासात प्रथमच मुस्लिम अधिकारी आयबीचा प्रमुख नेमला. पण तो कॉग्रेसपेक्षा राष्ट्रनिष्ठ निघाला आणि त्याने सीबीआय विरुद्ध आयबी हा कुटील डाव हाणून पाडला. त्यातून कुठले राष्ट्रहित साधले जात होते? देशातल्या दोन मोठ्या व प्रमुख तपास यंत्रणांना एकमेकांच्या विरोधात खेळवण्याचे घाणेरडे राजकारण देशाची प्रतिष्ठा वाढवणारे होते काय?
राज्यपालापासून तहसिलदार वा कमिशनरपर्यंत प्रत्येक अधिकारपदाला कॉग्रेसने आजवर पक्षीय हितासाठी बरबाद करून टाकलेले आहे. आताही आलोक वर्मा यांचा वापर त्यापेक्षा वेगळा नाही. सरकार मोदींचे भले असेल, पण तिथे काम करणारे व हयात खर्ची घातलेले अनेक अधिकारी दिर्घकाळ कॉग्रेसी संस्कारातच वाढलेले आहेत ना? आजही त्यातले अनेकजण आपल्या राजनिष्ठा दाखवणारच. मोदी सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी असे अनेक अधिकारी दगाफ़टका करणे स्वाभाविक आहे. गुजराथेत प्रदीप शर्मा वा संजीव भट अशा अधिकार्यांनी त्याची प्रचिती आणून दिलेली आहे. ओबामांच्या भारत भेटीवेळी सुजातासिंग या परराष्ट्र सचिवांनी काय वेगळे केले होते? चिदंबरम यांच्यापासून अनेकजणांच्या मागे सीबीआयचा ससेमिरा लागलेला आहे. त्याला यातून सुरूंग लावला जावा, हा त्यातला डाव आहे. आलोक वर्माना त्यातच खोडा घालायचा होता आणि त्याला चालना देण्यासाठीच अस्थाना हा विश्वासातला अधिकारी पंतप्रधानांनी आणला होता. सगळा तिढा तिथेच आहे. त्यांचे वाद तेच आहेत व त्यातूनच विकोपास गेलेले आहेत. पडद्यामागे जे डावपेच भेटीगाठी चालतात, त्याचा तपशील कधी बातम्यातून येत नाही. अलोक वर्मा यांची अरूण शौरी वा यशवंत सिन्हा यांच्याशी होणारी बातचित कशासाठी होती? असे लोक सरकारी यंत्रणेत कशाला लुडबुडत असतात? याविषयी कुठे चर्चा होत नाही, की गदारोळ होत नाही ना? कारण सगळे धागेदोरे तिथेच गुंतलेले आहेत. मात्र असल्या अनुभवातूनच नरेंद्र मोदी नावाचा एक सामान्य संघ स्वयंसेवक प्रशासकीय राजकारणाचे धडे गिरवत गेला, हे कोणी विसरू नये. देशातली माध्यमे, सर्व पुरोगामी राजकारणी विचारवंत आणि तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांना तो एकहाती पुरून उरला आणि मगच पंतप्रधान झालेला आहे. असले डाव उलटून टाकण्याचेही कौशल्य त्याने आत्मसात केलेले आहे. कपातली वादळे चहावाल्याला घाबरवीत नसतात.
भाऊ शेवटचं वाक्य फार आवडलं...
ReplyDeleteYes
DeleteWah wah kya BAAT ki hai Bhau. Apratim vishlelshan ahech, pan tyachya hi Pudhe Jaun truly intuitive journalism paryant pohachla ahat.
ReplyDeleteSir good information .
ReplyDeleteकपातली वादळे चहावाल्याला घाबरवीत नसतात.व्वा😂😂😂
ReplyDeleteभाउ जे होतय ते खुप उशिरा हेोतय पण ठीक वर्मा अस्थाना प्रकरणाने cbi मध्ये कोण कांगरेसी चमचे हेोते ते बाहेर येतय मोदींनी खरच सर्जिकल स्ट्रइक केलाय हिंमत लागते त्याला खुप तुमच शेवटच वाक्य अप्रतिम
ReplyDeletehttps://www.pgurus.com/in-a-role-reversal-prof-rv-asks-sree-iyer-his-opinion-on-cbi-director-alok-verma-being-asked-to-go-on-leave/
ReplyDeletehttps://www.pgurus.com/is-the-spat-between-the-top-2-in-cbi-new-or-are-have-these-spats-now-come-out-in-the-open/
Bhau Namaskar,
ReplyDelete...कपातली वादळे चहावाल्याला घाबरवीत नसतात.
He Tar Agadi "...EK LOHARKI".
जबरदस्त
ReplyDeleteBhau, sundar lekh ani mahiti
ReplyDeleteअत्ताच राहूल गांधी यांनी ट्विटर संदेश पाढवून या प्रकरणाचा संबंध राफेल बरोबर असल्याचा नवा आरोप केला आहे. सीबीआय अधिकारी राफेल चौकशी करत असल्यामुळे त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे असा मोदींवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
ReplyDeletemodi is trying to save big corporate groups in 2g and coal scam. bhau tumcha lekh aaj paripurna watat nahi tumhi fakt mage kai zale te lihle ata kai challe ahe te fakt madhlya badya mashanach mahitiye janta yat dhage hi jodu shaknar nahi kadachit.
ReplyDeleteअशा अनेक गोष्टी कि ज्या वादळ म्हणून नव्हत्या त्यांना मोदींनी कपातले वादळ करून टाकले आहे .ब्लॉगचे टायटल व शेवट अत्यंत समर्पक .
ReplyDeleteLast line is simply superb भाऊ
ReplyDeleteनाही नाही हे प्रकरण वाटते तेवढे सोपे सरळ नाही भाऊ
ReplyDeleteभाउचा धक्का....
ReplyDeleteकपातली वादळे चहावाल्याला घाबरवीत नसतात.
ReplyDeleteवा !
Kadak
ReplyDeleteWow Bhau tumchya shevatch vakya far avadl.mastch
ReplyDeleteही सुजाता सिंगची भानगड काय आहे??
ReplyDelete>सरकार मोदींचे भले असेल, पण तिथे काम करणारे व हयात खर्ची घातलेले अनेक अधिकारी दिर्घकाळ कॉग्रेसी संस्कारातच वाढलेले आहेत ना? आजही त्यातले अनेकजण आपल्या राजनिष्ठा दाखवणारच. मोदी सरकारला गोत्यात आणण्यासाठी असे अनेक अधिकारी दगाफ़टका करणे स्वाभाविक आहे.<
ReplyDeleteमहत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुढच्या निवडणुकीत पुन्हा सरकार आले, तर प्रशासनाला बदलावेच लागेल. अधिकाऱ्यांनी मोदींचरणी निष्ठा वाहिल्या नाहीत तरी चालेल; पण त्यांना अस्तनीतले निखारे राहून चालणार नाही.
भाऊ एकदम भारी
Deleteसरकार जरी भारतीय लोकशाही प्रमाणे मतदारांनी निवडुन दिलेल्या भाजपचे असले तरी
शासन व अनेक सिबिआय, पोलीस, आरबीआय, सैन्यदल व न्याय व्यवस्था यामध्ये नेमणुक झालेले कडुन हिच अपेक्षा आहे.
कधीमधी निवडुन येणार्या भाजपा सारख्या विरोधी सरकारला काम करु द्यायचे नाही नव नियुक्त अनुभव नसलेल्या मंत्र्याना मिसगाईड करुन चुकीचे निर्णय घ्यायला भाग पाडणे. काँग्रेसच्या इशार्यावर काम करुन जर असे काम करण्यास विरोध करणार्या मंत्र्याना अंतर्गत विरोध असे बडे सरकारी आधिकारी/ न्यायाधीश करतात याचा पाया 1973 पासुन इंदिरा गांधी च्या काळा पासुन घातला गेला आहे आणि 1993 मध्ये नरसिंव्हा राव यांच्या सोनिया च्या काळात काॅलेजीयन पद्धतीने न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची सुरुवात करुन देशाच्या ढाच्याला नुकसान करण्याचा पण पाया घातला... असेच साटेलोटे शासकीय कर्मचारी न्यायमूर्ती पोलीस बँक अधिकारी बाबतीत पण होते यांची नेमणूक, प्रमोशन, बदली, शासकीय कर्मचार्यांच्या एखाद्या प्रकरणातुन सुटका, भ्रष्टाचारात भागिदारी, यातुन साटेलोटे तयार होते दशकानुदशके राज्य करणारा पक्षाचे.. जेव्हा एकाच पक्षाचे सरकार वर्षानुवर्ष चलते त्यावेळी हेच अपेक्षित असते आणि जेव्हा विदेशी व्यक्तीची अशा महत्वाच्या जागी वर्णी लागते त्यावेळी हिच अपेक्षा असते..
कारण जरी सत्ता गेली तरी अशा यंत्रणा मार्फत जणू प्यारलर सरकारच चालवणे शक्य होते... व अशा निर्णयामुळे जरी शासन व्यवस्थेने चालवलेले प्रशासन अथवा न्यायालयाने निर्णय देते त्यावेळी अशिक्षीत जनतेत हा निर्णय सरकारनेच घेतला असा गैरसमज पसरवता येतो.. येत आहे व इतर लाॅजवासी जनतेला शासनावर सरकारच नियंत्रण नाही अशवा सरकारने न्यायालयात बाजु व्यवस्थीत मांडली नाही असा ... असा ठपका पुढे वर्षांनुवर्षे ठेवता येतो... किंवा असे प्रशासकीय निर्णय अथवा न्यायालयीन निर्णय जनमानसात नेहमीच वीष कालवतात.. व अशा कधीमधी सत्तेत आलेल्या विरोधी पक्षाच्या सरकार विषयी विरोधी जनमत निर्माण करण्यास हातभार लावतात....
अशा अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी मुळे जनमानसात सरकार विषयी नफरत निर्माण करतात...
व अशा सर्व निर्णयांच्या वेळी मिडियावाले तेल ओतुन अशा कधीमधी सत्तेवर आलेल्या सरकार विरोधात लोकभावना भडकवतात.. या सर्वाचा परिपाक म्म्हणुन विरोधी पक्षाच्या सरकाला अँटी इन्कबसी चा मुलामा देत सलग दोन टर्म सत्तेवर राहात नाही...
परत तुम्ही सत्तेवर असताना काय केले असे वारंवार विचारत दशकानुदशके राज्य करणार्या पक्षाला परत परत सत्तेवर येता येते.
याचा बिमोड करणे फार अवघड आहे केवळ मोदीं सारखा खंबिर व निस्पृह सत्तेची लालच नसलेला नेताच असे आवहान स्विकारु शकतो व बाजी मारुन परत पाच वर्षे नक्कीच निवडुन येऊ शकतो..
पुढील पाच महिन्यांचा काळ देशाच्या व देश हिताचा विचार करणार्यां च्या दृष्टीने अत्यंत रोमहर्षक असणार आहे. या मध्ये मोदी सारख्या खंबीर नेत्याला व भाजपला सपोर्ट करण्यावरच या सुजलाम सुफलाम खंडप्राय देशाचे भविष्य अवलंबून आहे. एकेएस
सही सर एकदम बरोबर
Deleteभाऊ मस्तच
योग्य विश्लेषण
ReplyDeleteतुम्ही मात्र अनामी लिहीलंत
ReplyDelete