मुद्दा १)- सीबीआय प्रकरणी आलोक वर्मा आणि प्रशांत भूषण यांची कोर्टाकडे काय मागणी होती? आलोक वर्मा यांना रजेवर पाठवण्याचा दक्षता आयोगाला अधिकारच नाही. त्यांना तात्काळ आपल्या जागी पुन्हा प्रस्थापित करावे. सुप्रिम कोर्टाने काय निर्णय दिला?
>>> आलोक वर्मा यांची चौकशी केली जावी. दक्षता आयोगाने ही चौकशी दहा दिवसात संपवावी. त्या चौकशीवर निवृत्त न्यायाधीशांची देखरेख असेल.
मुद्दा २)- आलोक वर्मा यांची चौकशी कोणी मागितली होती? विशेष सीबीआय संचालक राकेश अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत दक्षता आयोगाकडे चौकशीची मागणी केलेली होती. त्यावर आयोग काम करीत असताना वर्मा सहकार्य देत नाहीत, म्हणून आयोगाने त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. वर्मा व कॉग्रेसी गोटाने गदारोळ केलेला होता. त्यासाठी त्यांनीच सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टात सरकार वा दक्षता आयोग गेलेला नाही. वर्मा व कॉग्रेसी गोटाने धाव घेतलेली होती. त्यांना काय मिळाले?
>>> दोघांचेही दावे कोर्टाने ऐकूनही घेतलेले नाहीत. कृतीतून दोन दिवस चाललेल्या तमाशाला कोर्टाने चपराक हाणलेली आहे. कारण आलोक वर्मासह राकेश अस्थाना यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाला कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही. त्याचवेळी अस्थाना यांची वर्मांच्या चौकशीची मागणी मान्य झालेली आहे.
मुद्दा ३)- यात कोण बरोबर वा कोण खराखोटा, हा विषय बाजूला ठेवा. सीबीआयच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे हा दक्षता आयोगाचा अधिकार आहे. त्यामुळेच अस्थानांच्या आरोपानंतर आयोग वर्मांची चौकशी करीत होता. त्यात वर्मा सहकार्य देत नाहीत, म्हणून त्यांना आपण सक्तीच्या रजेवर पाठवले, असा आयोगाचा दावा आहे. तो अधिकार कोर्टाने अमान्य केलेला नाही. उलट चौकशीत असहकार्य करणार्या आलोक वर्माना सहकार्य देण्यास भाग पाडलेले आहे.
>>> मुळात आयोगाने वर्मांना धडा शिकवण्य़ासाठी कोर्टाचे दार वाजवलेले नव्हते. त्यांनीच कोर्टात धाव घेतली होती व त्यांच्याच प्रयत्नामुळे आता त्यांना शरणागत होऊन आयोगाच्या चौकशीला निमूट सामोरे जावे लागणार आहे.
मुद्दा ४)- मोदी सरकारने राफ़ायल चौकशी सुरू करणार म्हणून आलोक वर्मांना बाजूला केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी ठेवला होता. त्याचा कुठलाही उहापोह होऊ शकला नाही. आपल्या बचावासाठी आलोक वर्मांनी तसा दावा केलेला नाही आणि प्रशांत भूषण यांना तर कोर्टाने त्यात बोलूही दिलेले नाही. जी चौकशी प्रशासकीय कामकाजाने रखडवता आली असती, ती आता न्यायालयीन देखरेखीखाली होणार असल्याने वर्मा अधिक अडचणीत आलेले आहेत.
>>> सामान्य माणसाच्या भाषेत आपल्याच पायावर कुर्हाड मारून घेणे असे याला म्हणतात. कारण दोन्ही अधिकार्यांना सक्तीने रजेवर पाठवले, तेव्हा हाकलून लावलेले नाही; असा खुलासा आयोगाने केलेला होताच. चौकशी होईपर्यंत रजेवर इतकाच मुद्दा होता. ती चौकशी कोर्टानेच रास्त ठरवली आहे आणि एकप्रकारे आयोगाने अशा अधिकार्याला रजेवर धाडण्याचा अधिकार मान्य झाला आहे.
मुद्दा ५)- आयोगाने दोन्ही अधिकार्यांना रजेवर पाठवून चौकशी करण्याची भूमिका घेतली होती. त्यापैकी वर्मा कोर्टात गेल्याने त्यांच्या चौकशीची मुदत ठरून गेलेली आहे. पण अस्थानांनी सक्तीला आव्हान दिलेले नव्हते आणि कोर्टाने त्यांच्या चौकशीसाठी कुठलीही मुदत घातलेली नाही. एकट्या वर्मांची चौकशी व्हायची आहे. मग ज्या अस्थानांना मोदीचा माणुस म्हणून लक्ष्य करायचा डाव पुरोगामी कॉग्रेस गोटातून खेळला गेला होता, त्याचे फ़लित काय?
>>> अस्थाना यांना खलनायक म्हणून रंगवायचे होते. पण त्या सापळ्यात वर्मा अलगद येऊन अडकले आहेत. त्यांना नको असलेली चौकशी आता न्यायालयीन देखरेखीत होणार आहे व मुदतबंद आहे. हंगामी संचालकांची नेमणूकीलाही मर्यादा घालून कोर्टाने मान्यताच दिली आहे.
मुद्दा ६)- हा सगळा प्रकार बघितला, मग त्यातले रणनितीकार राहुल गांधी असल्याची खात्री पटते. कारण यापुर्वी त्यांनी दोनदा याचप्रकारे आपल्या समर्थक व पक्षाला तोंडघशी पाडलेले आहे. संघावर गांधी हत्येचा सरसकट आरोप केल्याने त्यांना कोर्टात आव्हान मिळालेले होते. पण तो खटलाच रद्दबातल करण्याच्या याचिकांचा खेळ करताना राहुल त्यात अधिकच फ़सत गेले. तीच कहाणी नॅशनल हेराल्ड खटल्याची आहे. समन्स रद्द करून घेण्याचा खेळ हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टापर्यंत गेला आणि अखेरीस त्याच खालच्या कोर्टात निमूट जातमुचलका लिहून देण्यापर्यंत माघार घ्यावी लागलेली होती. संघावरील आरोपासाठी दरमहा भिवंडी कोर्टाच्य पायर्या झिजवाव्या लागत आहेत, हा आणखी एक मुद्दा आहे.
>>> साध्या मराठी भाषेत हात दाखवून अवलक्षण म्हणतात, त्यापेक्षा सीबीआय प्रकरणात कॉग्रेस व पुरोगाम्यांनी काहीही साध्य केलेले नाही. मागल्या सोळा वर्षापासून मोदी असल्या पुरोगामी चाळ्यांना पुरून उरलेले आहेत. याची अक्कल या अर्धवटांना कधी येणार, ह्या प्रश्नाचे उत्तर ब्रह्मदेवही देऊ शकणार नाही. नेपोलियन म्हणतो तशी गोष्ट आहे. आत्महत्या करणार्या शत्रूच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. मोदींनी नेपोलियन अभ्यासला असेल का?
Speedy, independent and to the point analysis. Thank you Bhau.
ReplyDeleteसमयोचित,तर्काधिष्ठीत मुद्देसुद विष्लेशण.अभिनंदन भाऊ.By the way its pleasent surprise to read ur blog so promptly on the current burning topic.u r great.
ReplyDeleteसुदंर
Deleteमार्मिक विवेचन
ReplyDeleteभाउ बर झालत निकालाच विश्लेषण केलत सगळा मिडिया सरकारची हार म्हणुन दाखवतय हल्ली judicial activism फार वाढलाय कांगरेसला सरकारला वळसा घालायचाय लोयाकेस,आधार,महाभियोग,नोटबंदी,सरकारच्या सगळ्याच निर्णयात कांगरेस कोर्टात गेलाीय तिथुन थप्पडपण खाल्लीय दरवेळी ही केस पण अशीच आहे
ReplyDeleteअस वाटतय की विरोधी पक्ष व मोदी एकमेकांना सर्वोच्च न्यालयात चेकमेट करतायत किती केस झाल्या अशा.मोदी दरवेळी सुलाखुन निघतात तरी राहुलची हौस कांग्रेसी वकील भागवतात.यात जमीनीवरची लढाइ कोण लढनार मोदींसाठी शहा लढतात.पुरोगामी बगलबच्चे सोशल मिडीया टि वी वर लढतात.तिथे पण भाजप पहिल्यापासुन आहेच.राहुलचा असा प्लॅन होता की वर्मा राफेलची चौकशा लावतील मग मी सभेत त्यावर बोलीन आणि ३ राज्यात सत्ता येइल.तस होत असत तर मुंबइ हल्ला होउन मनमोहन सरकारने पाकला उत्तर न देता लोटांगन घालुन ६ महिन्यात परत सत्ता मिळाली कशी.याचा विचार करावा
ReplyDeletevery good analysis. the media is highlighting only on one thing that mr. rao is not allowed to take any policy decision!?
ReplyDeleteनक्कीच
ReplyDeleteBhau d great. Very easy understanding .
ReplyDeleteव्वा....कडक
ReplyDeleteअचूक संपूर्ण व चपखल
ReplyDeleteराहुलने आजचा आपला ब्लाॅग वाचावयाला पाहिजे.काय बेसिसवर हा पंतप्रधानपदावर अधिकार सांगू शकतो.
ReplyDeleteExcellent explanation of RaGa's foolish stratergy.
ReplyDeleteभाऊ,
ReplyDeleteपुन्हा एकदा you have hit bulls eye
अतिशय उत्तम आणी मार्मिक विवेचन
ReplyDeleteसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ज्या भूमिकेतून तुम्ही विश्लेषण केले आहे त्यादृष्टीने त्या निकालाकडे इतर माध्यमांनी पाहिलेले दिसले नाही । पूर्वग्रहदुषित दृष्टिकोन हाच त्यांचा सर्वात मोठा दोष आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालेले आहे ।
ReplyDeleteभाऊ, थेट व परखड
ReplyDeleteBhau rocks!!!!
ReplyDeleteEnter your comment...agdi chpkhl vivechan
ReplyDeleteधन्यवाद
ReplyDeleteराहुलच्या बाष्कळ आरोपांना सरकार /भाजप कडून सडेतोड उत्तरे का दिली जात नाहीत ते कळत नाही. वारंवार खोटे आरोप जनतेसमोर आल्यानेही सरकारच्या चांगल्या कामांचे नुकसान होत आहे. मा.मोदींनी जरी धोरण म्हणून उत्तरे दिली नाहीत तरी पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांकडून प्रत्येक वेळी लगोलग खंडन होणे आवश्यक वाटते.
ReplyDeleteGreat and nice description
ReplyDeleteरागा विचार करु शकत नाही हे एव्हाना काग्रेस सोडून सगळ्याना पूर्णपणे कळावे ह्याची रागा खात्री करून देत आहेत
ReplyDeleteHi Bhau,
ReplyDeleteThis is Adi reading from Australia. Thanks for concept clearing , it’s difficult to understand facts from current media and end up with confusion.
Would like to see you in panel discussion (I know u don’t like those debates but still ��) . Started reading ur blogs from last 2months and videos available on you tube . Thanks .
पडलो तरी नाक वर असे युवराज(पप्पू)राहुलजिचे आहे
ReplyDeleteThere are whispers in corridors of power that varma and co planed to raid PMO.He taped phones of kulbe,mishra and doval when ib informed NSA
ReplyDeletethen there are bloodshed in CBI.and also there are many layers which are not visible and across central agencies.winter is coming in november.
The best
ReplyDeleteनागेश्वर राव यांनी अस्थाना यांची चोकशी करणार्या अधिकार्यांच्या तडका फडकी बदल्यात केल्या त्याचे काय ? आणि कोर्टाने त्यांचे अधिकारांना वेसण घातली हे सुद्धा सांगा !
ReplyDeleteभाऊ , एकदम तर्कनिष्ठ विश्लेषण ...!! इतके बारीक बारीक तपशील आपण सुटे सुटे करून दाखविले आहेत कि एखाद्या फुरोगाम्यानेही हा लेख वाचला तर त्याला या लेखातील कोणत्याही मुद्द्याचा ' प्रतिवाद ' करता येणार नाही. यापुढेही अशाच विश्लेषणासाठी ....शुभेच्छा !!
ReplyDeleteKadak ani chapkhal
ReplyDeleteVery interesting and effective format ....
ReplyDeleteजबरदस्त
ReplyDelete