कॉग्रेसची दुसरी बाजू

एका पक्षाचा प्रवक्ता एक बाजू मोठ्या हिरीरीने मंडतो. तर्कशास्त्र बघितले तर ते आपल्याला सहज पटणारे असते. मग दुसर्‍या पक्षाचा प्रवक्ताही तितकाच आवेशात त्याची बाजू मांडतो आणि आपल्याला तीही बाजू समर्थनीय वाटते. इतक्यात तिसरा कोणी आणखी काही वेगळेच मांडतो. त्यातही तथ्य वाटते. मग सत्य कुठे असते? तिथे आपली तारांबळ उडून जाते. अर्थात हे समजून घेण्य़ासाठी आपण तटस्थ असावे लागते. त्यातल्या प्रत्येकाला समजून घेण्य़ाचा संयम व प्रामाणिकपणा आपल्यापाशी असायला हवा. तसे क्वचितच होते आणि आपणही तावातावाने त्यापैकी एका बाजूने बोलू लागतो. म्हणून त्या प्रत्येकाला दुसरी बाजू नसतेच असे अजिबात नाही. माझेही अनेकदा तसे होते. प्रामुख्याने आपल्याला जगातले शहाणपण उमजलेले आहे अशी धारणा असली, की दुसरी बाजू समजून घेण्याची इच्छाही आपण गमावून बसत असतो. पण म्हणून ती दुसरी बाजू नसतेच असे नाही. क्वचित कधी ती बाजू समोर येते आणि आपल्यावर चकीत होण्याची वेळ येते. कॉग्रेसला मध्यप्रदेश वा अन्य राज्यात मायावतींना सोबत घेता आले नाही, किंवा महागठबंधनाचा प्रयोग पुढे रेटता आला नाही, हा निव्वळ आत्मघातकीपणा असल्याचा निष्कर्ष मी सुद्धा काढलेला होता. कारण त्या युती गठबंधनातून भाजपाला निदान बेरजेत हरवणे सोपे असताना कॉग्रेसने मायावतींशी जागावाटपाची संधी नाकारून भाजपाची लढत सोपी केली; असे मलाही वाटलेले होते. पर्यायाने कॉग्रेस सत्ता संपादनाचा सोपा मार्ग कशाला लाथाडते आहे? त्याचे रहस्य उलगडत नसल्याने त्या पक्षाला नालायक ठरवणे सोपेच असते ना? पण नुकसान दिसत असतानाही एखादा पक्ष असे वागण्यामागेही काही रणनिती असू शकेल काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधत गेलो आणि मलाही धक्का बसला. त्यात कॉग्रेसचा काही दुरगामी डावपेच असावा अशी एक शंका मनात नक्की आली.

पुर्वीइतकी कॉग्रेस आज सुदृढ राहिलेली नाही आणि लहानमोठ्या प्रादेशिक पक्षांना दमदाटी करण्याची कुवत त्या पक्षाकडे उरलेली नाही. पण जिथे तितकी शक्ती आहे, तिथे तरी आपले बळ कॉग्रेसने टिकवले नाही, तर पुढल्या काळात कॉग्रेसला कोणी खिजगणतीतही घेणार नाही ना? सहाजिकच आज जिथे कॉग्रेस भक्कम आहे, तिथे आपले बळ टिकवणे व त्यासाठी काहीकाळ सत्तेला वंचित रहाणेही डावपेच असू शकतो. समजा असा काही डावपेच असेल, तर त्यामागची कल्पना काय आहे? तर्कशास्त्र काय आहे? त्याचे उत्तर कॉग्रेसने गमावलेल्या राज्यांची राजकीय वस्तुस्थिती तपासण्यात मिळते. जिथे म्हणून कॉग्रेस पराभूत झाली आणि नंतर आघाडीच्या राजकारणात अन्य पक्षांशी तडजोडीत गेली, तिथे हळुहळू कॉग्रेस तिसर्‍या वा चौथ्या क्रमांकावर जात नामशेष झालेली आहे. त्याची सुरूवात तामिळनाडू व केरळात झाली. तिथल्या आघाड्यांमुळे कॉग्रेसचा पहिला क्रमांक गेलाच. पण हळुहळू दुसरा क्रमांकही उरला नाही. तामिळनाडूत द्रमुकला हरवणे शक्य नसल्याने अणाद्रमुकला सोबत घेताना कॉग्रेस आता शून्यवत होऊन गेली आहे. केरळात डाव्यांना रोखण्याच्या नादात मुस्लिम लीग वा ख्रिश्चन पक्षांशी आघाडी करताना कॉग्रेसला राज्यव्यापी पक्ष होण्याची संधीच संपून गेली. त्याचीच पुनरावृत्ती मग अनेक राज्यात होत गेली. उत्तरप्रदेशात भाजपाला शह देण्यासाठी मुलायम वा बिहारमध्ये लालूंना पाठींबा देताना कॉग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर गेली आणि पुन्हा आपल्या पायावर उभी राहू शकली नाही. बंगालमध्ये ममतांशी हातमिळवणी करताना तेच झाले आणि महाराष्ट्रात सत्ता टिकवण्याची आघाडी करताना कॉग्रेसला आपला पाया गमवावा लागलेला आहे. त्या प्रत्येक राज्याचा अभ्यास केला, तर दुसर्‍या जागेवरून तिसर्‍या जागी फ़ेकले गेल्यावर कॉग्रेसला सत्तेपर्यंत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष होणे शक्य झालेले नाही. तेच मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानात होऊ द्यायचे काय?

मागल्या विधानसभेत महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी पक्षाने ऐनवेळी आघाडी मोडून टाकली व कॉग्रेसला अनेक जिल्ह्यात आपले उमेदवार उभे करण्याइतकीही संघटना कार्यकर्ता बळ शिल्लक उरलेले नव्हते. पंधरा वर्षाच्या आघाडीमुळे अनेक तालुके जिल्ह्यातून कॉग्रेस संघटनाच नामशेष होऊन गेली. राष्ट्रवादी वा अन्य कुठल्या पक्षामधले नाराज घेऊन पक्ष चालवावा लागतो आहे. पाचदहा वर्षे एका मतदारसंघ वा जिल्हा तालुक्यात मित्रपक्षाला पाय रोवून बसायची संधी मिळाली. मग कॉग्रेसला पुन्हा उभेही रहाता येत नाही. त्याचे पाठीराखे, कार्यकर्ते व मतदार हळुहळू मित्रपक्षाचे बळ होऊन जाते. उत्तरप्रदेश त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. आरंभी मुलायमचे पडणारे सरकार वाचवायला मदत केली होती. मग मुलयम कांशिराम यांची आघाडी सत्तेवर यायला कॉग्रेसने मदत केली. पण त्या गडबडीत कॉग्रेसचा मतदारही त्या पक्षांकडे निघून गेला आणि आता नामधारी म्हणावी अशीही पक्षसंघटना उत्तरप्रदेशात शिल्लक उरलेली नाही. तीच बिहारची कहाणी आहे. आता त्या राज्यातली कॉग्रेस लालूंचा आश्रित होऊन उरली आहे. यातले अखेरचे उदाहरण म्हणून दिल्लीया नगरराज्याकडे बघता येईल. पाच वर्षापुर्वी विधानसभा निवडणूकीत सत्ता गमावणार्‍या कॉग्रेसला ८ आमदार मिळाले होते. भाजपाला सत्तेवरून दुर राखण्याच्या नादात आम आदमी पक्षाला पाठींबा दिला आणि नंतर कॉग्रेस दिल्लीतून पुरती नामशेष होऊन गेली. अन्य कुठला मोठा पक्ष नाही म्हणून कॉग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर आलेली आहे. पण मतांचा हिस्सा बघितला तर दिल्ली हातून निसटलेली आहे. हेच झारखंड राज्यात झालेले आहे व तिथे शिबू सोरेन यांचा मुक्ती मोर्चा मोठा पक्ष होताना कॉग्रेस आश्रित पक्ष बनला आहे. थोडक्यात मोठी म्हटली जाणारी राज्ये कॉग्रेसने पुर्णपणे गमावली आहेत. तेच मध्यप्रदेश राजस्थानात होऊ द्यायचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल, तर मायावतींशी तोडलेली आघाडी योग्य मानावी लागते.

कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब किंवा आसाम हीच काही मोठी मध्यम राज्ये आहेत, जिथे आज कॉग्रेस पहिल्या दुसर्‍या स्थानी आहे. पण उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, तामिळनाडू आणि तेलंगणा-आंध्र या सहा राज्यातून कॉग्रेस पुर्ण नामशेष झालेली असून तिथे दोनशे लोकसभेच्या जागा आहेत. म्हणजेच तितक्या जागा स्वबळावर लढवायची क्षमता कॉग्रेस गमावून बसलेली आहे. त्या वगळल्या तर उरतात ३४३ लोकसभा मतदारसंघ. त्यात फ़ारतर दिडशे जागा आज कॉग्रेसला स्वबळावर लढवणे शक्य आहे. उरलेल्या जागी कुणाच्या तरी कुबड्या घेतल्याशिवाय लोकसभेला सामोरे जाणे अशक्य आहे. त्या दिडशे हक्काच्या जागांमध्ये छत्तीसगड, राजस्थान व मध्यप्रदेश या राज्यांचा समावेश होतो आणि त्तिथल्या लोकसभेच्या जागा ६५ इतक्या आहेत. त्यातही अन्य कुणा पक्षाला आघाडी म्हणून सोबत घेतले, तर लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी त्या ६५ जागांपैकी काही जागांवर पाणी सोडावे लागणार. म्हणूनच आता या राज्यातली सत्ता गमावली तरी परवडली. पण तिथे असलेला कॉग्रेसचा प्रभाव कायम राखला पाहिजे. त्यावर कॉग्रेसचे अस्तित्व टिकणे अवलंबून आहे. कारण मायावती वा अन्य पक्ष जितके दावे करीत आहेत, तितकी त्यांची शक्ती बिलकुल नाही. पण आघाडीमुळे त्यांनाही यश मिळाले, तर ते अधिकच शिरजोर होतील आणि कॉग्रेस अधिक दुबळी होत जाईल. दिर्घकाळ त्यापैकी दोन राज्यात कॉग्रेस पक्षाला सत्तेबाहेरच बसावे लागलेले आहे. आणखी पाच वर्षे सत्तेपासून दुर बसल्याने फ़ारसे बिघडणार नाही. पण जी काही आपली शक्तीस्थाने आहेत, त्यात मित्रपक्ष म्हणून इतर कोणी भागिदार कॉग्रेसला नको आहे. त्याची आणखी एक महत्वाची बाजू अशी, की इथूनच कॉग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाला आरंभ करता येऊ शकेल. उलट तिथेच पक्ष विकलांग होऊन गेला, तर पुनरुज्जीवनाची अपेक्षाही सोडून द्यावी लागेल.

यातली कॉग्रेसची रणनिती दुपदरी असावी. एक म्हणजे भाजपाला एकट्याने बहूमत मिळवू द्यायचे नाही आणि आपण स्वबळावर भाजपला पराभूत करू शकत नसलो, तरी आपणच लोकसभेतील दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून निवडून आलो पाहिजे. बहूमत मिळाले नाहीतर भाजपाला मोदींच्या ऐवजी दुसरा पंतप्रधान निवडावा लागेल. त्यात त्यांचे मित्रपक्ष अडवणूक करून सरकार चालवू देणार नाहीत, असा कॉग्रेसचा होरा असावा. तर दुसरी बाजू अशी, की विरोधकात आपली सदस्यसंख्या वाढवून पंतप्रधान पदावरचा आपल्या पक्षाचा अधिकार कायम ठेवायचा. कारण आजही कॉग्रेस कितीही दुबळी असली तरी अन्य कुठल्याही पुरोगामी पक्षापेक्षा अधिक जागांवर लढू शकणारा तोच पक्ष आहे. पर्यायाने अधिक जागा जिंकू शकणाराही तोच पक्ष आहे. मित्रपक्षांनी कितीही अडवणूक केली, तर दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होण्यापासून कॉग्रेसला कोणी वंचित करू शकणार नाही. मात्र अशा विस्कळीत आघाडीत व गडबडीत, इतर पक्षांना आपापले संसदेतील बळ कायम राखणे अवघड होऊन जाणार आहे. ममतांना मागल्या खेपेइतक्या जागा पुन्हा जिंकणे शक्य नाही, की नायडू, नविन पटनाईक, चंद्रशेखर राव यांनाही तितकी मजल मारणे शक्य नाही. मायावती अखिलेश यांना युती करूनही दहावीसपेक्षा अधिक जागा जिंकणे अशक्य आहे. त्या गोळाबेरजेत कॉग्रेसने ८० जागा जिंकल्या, तरी मोठा पल्ला असू शकतो आणि बाकीच्या पक्षांना कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भविष्य काळात आपले अस्तित्व टिकवण्याची लढाई लढण्याखेरीज पर्याय उरणार नाही. त्यातून कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन पुढल्या दहा वर्षात होऊ शकेल. पण त्यासाठी लोकसभा निकालानंतरही कॉग्रेस टिकली पाहिजे आणि बाकीचे पुरोगामी पक्ष अधिक दुबळे व हताश होऊन गेले पाहिजेत. बदल्यात आणखी पाच वर्षे तीन राज्यात सत्ता भाजपाच्या हाती गेली तरी बेहत्तर. ही रणनिती नसेल कशावरून? शाहरुख त्या कुठल्या चित्रपटात म्हणतो ना? हार करभी बाजी मारता है, उसे बाजीगर कहते है.