राम मंदिर विधेयकाचा सापळा

आधी झालेल्या निर्णयानुसार अयोध्येतील मंदिर मशीद वादाच्या अपीलाची सुनावणी २९ आक्टोबरला सुरू व्हायची होती. ही अपीले कित्येक वर्षे सुप्रिम कोर्टात पडून आहेत. २०१० सालात त्या बाबतीत अलाहाबाद हायकोर्टाने जो निकाल दिलेला होता, त्याला आव्हान देणारी ही अपीले आहेत. त्या निकालामध्ये मूळ जमिनीचे तीन समभाग करण्यात आले आणि त्यांची विभागणी तीन अर्जदारात केलेली होती. एक अर्जदार खुद्द रामलल्ला आहे. म्हणजे जी मुर्ती वादग्रस्त भागात बसवण्यात आली व तिची पूजाअर्चा सुरू झाली, त्यालाही त्या निकालात एक समान हिस्सेदार मानले गेलेले आहे. दुसरा भागिदार म्हणून अर्जदार निर्मोही आखाडा आहे आणि तिसरा भागिदार मुस्लिम ट्रस्ट मानला गेला आहे. त्यांना समभागात ही जमिन वाटण्याचा तो निर्णय कोणालाच मान्य झाला नाही. त्यामुळे प्रत्येकाने त्यावर सुप्रिम कोर्टात अपील करून आता आठ वर्षे उलटलेली आहेत. त्यावर वारंवार सुनावणी झाली आणि अखेरीस सर्व अपीलांची एकत्रित व सलग सुनावणी करण्याचा निर्णय झालेला होता. ती सुनावणी अलिकडेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेली होती. म्हणूनच त्यांच्या निवृत्तीपुर्वी त्याविषयी निर्णय येण्य़ाला पर्याय नव्हता. तो निकाल झाला आणि २९ आक्टोबरपासून सलग सुनावणी होणार अशी अपेक्षा होती. पण नवे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आरंभ झाला, तेव्हा पहिल्याच दिवशी त्यांनी हा विषय तातडीचा नाही म्हणून सुनावणी स्थगित केली आणि जानेवारी्तली तारीख देऊन टाकलेली आहे. त्यामुळे मंदिराचे आग्रही समर्थक बेचैन झालेले असून त्यांनी कोर्टाबाहेर तडजोड करून वा सरकारी कायदा बनवून तातडीने मंदिर उभारणीचा आग्रह धरलेला आहे. अशावेळी नवा कायदा करून हा विषय निकाली काढण्याचा आग्रह वरकरणी उतावळा वाटला, तरी त्यात रा्जकीय सापळा असावा अशी शंका येते.

मागले काही महिने शिवसेना त्यासाठी आग्रही झालेली होतीच, पण विश्व हिंदू परिषद व अन्य काही हिंदू संघटनांनी न्यायालयाची प्रतिक्षा खुप झाली, आता सरकारनेच कायदा करून मंदिराच्या उभारणीचा विषय निकाली काढण्याचा आग्रह सुरू केला आहे. त्या बाबतीत यापुर्वी अनेकांनी कोर्टाबाहेर समजुतीने विषय निकाली काढण्याचाही प्रयत्न केलेला आहे. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांनी त्यासाठी हिंदू तसेच मुस्लिम संघटना व धर्मसंस्थांशी संवादही केलेला होता. त्यापैकी शिया मुस्लिम संस्था मंदिराच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या होत्या. मुळातच बाबर हा शिया मुस्लिम होता, त्यामुळे ही शिया पंथाची मशिद आहे आणि त्यात सुन्नी मुस्लिमांचा दावा असूच शकत नाही, असाही एक वेगळा मुद्दा अनेकदा पुढे आणला गेलेला आहे. म्हणून असेल शिया पंथीयांचा अयोध्येत मशिद उभारण्याचा आग्रह नाही. आणखी वेगळ्या प्रकरणात मशिद हा श्रद्धेचा विषय असला, तरी त्यात धार्मिक औचित्य नसल्याचाही खुलासा न्यायालयीन निवाड्यात होऊन गेलेला आहे. शिवाय अपील सुनावणी होताना सुप्रिम कोर्टानेही जमिनीचा वाद म्हणूनच निकाल दिला जाईल, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे विविध संघटना काय म्हणतात, त्यापेक्षा न्यायालयीन बाबतीत तो आस्थेचा विषय उरलेला नाही. शिया पंथीयांनी राम मंदिराला कौल देऊन आपले वजन हिंदूंच्या पारड्यात टाकलेले आहे. इतकी वर्षे थांबल्यावर आणखी दोन वर्षांचा कालावधी मोठा मानता येत नाही. म्हणूनच मग कायदा करून वा कोर्टाच्या बाहेर विषय संपवण्याचा आग्रह विचित्र वाटतो. त्यात राजकारण किती असावे, अशीही शंका येते. तसे राजकारण प्रत्येक पक्षाने व धर्मनिरपेक्ष राजकारण्यांनीही खेळलेले आहेच. पण यातला कायदा बनवून मंदिर उभारण्याचा आग्रह कसल्या राजकारणाला चालना देतो आहे? त्यातला डावपेच व उद्देश नेमका काय असू शकतो?

सरकारने वा सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपाच्या कुठल्याही नेत्याने मंदिराची स्थापना कायद्याने व्हावी, असा आग्रह धरलेला नाही की मागणीही केलेली नाही. परंतु काही नेते तशी भाषा बोलत आहेत आणि भाजपाची पितृसंघटना संघानेही कायद्याची मागणी हल्लीच केलेली आहे. त्यांच्या या जाहिर मागणीला वेगळा अर्थ असावा. तसे आपले हेतू संघ सहसा जाहिरपणे व्यक्त करीत नाही. पंतप्रधान वा भाजपा नेत्यांना नागपूरला बोलावून कान टोचले जातात. किंवा अन्य मार्गाने सुचनाही दिल्या जात असतात. त्यामुळे खरोखरच संघाला कायदा बनवण्याच्या मार्गाने मंदिराचा विषय निकाली काढायचा असता, तर तशा सुचना दिल्या गेल्या असत्या. जाहिरपणे त्याची वाच्यता झाली नसती. सरकारी भूमिका म्हणूनच तशा हालचाली सुरू झाल्या असत्या. तसे घडलेले नसेल, तर संघाची ही मागणी काही डावपेच असू शकतो. तो काय असू शकेल? संघाने आपल्य विश्वासू स्वयंसेवक असलेल्या नरेंद्र मोदी वा अमित शहांना त्यासाठी पुढे केले असते, तर सरकारी धोरण म्हणून मंदिरासाठी कायदा हा विषय समोर आला असता. पण संघाने जाहिर मागणी केल्यावर दुय्यम संघ स्वयंसेवक राकेश सिन्हा यांच्या माध्यमातून तो विषय पुढे आणला गेला आहे. राकेश सिन्हा हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत आणि त्यांनी व्यक्तीगत पुढाकार घेऊन खाजगी विधेयक म्हणून तो प्रस्ताव आणण्याची घोषणा करून टाकली आहे. इथपर्यंत काहीही गैर मानता येणार नाही. पण आपल्या त्या प्रस्तावाला कॉग्रेस, मायावती, ममता वा इतरांनी पाठींबा देण्याची हिंमत करावी, असे खुले आव्हान सिन्हा यांनी दिलेले आहे. तो पवित्रा थोडा विचित्र वाटतो. कारण सिन्हा यांचा प्रस्ताव किंवा विधेयक खाजगी असून, त्याच्या यशासाठी त्यांनी भाजपाला अजिबात आवाहन केलेले नाही, तर मंदिराचा कडकडून विरोध करणार्‍यांनाच पाठींब्याचे आवाहन केलेले आहे. हा काय प्रकार आहे?

संसदेत वा कायदे मंडळात जो प्रस्ताव किंवा विधेयक आणले जाते, ते खाजगी असल्यास सहसा संमत होत नाही आणि संमत व्हायचे असेल, तर सरकारच विधेयक स्विकारून सरकारी प्रस्ताव म्हणून त्याचा अंगिकार करीत असते. तशी काही शक्यता असती, तर सत्ताधारी भाजपानेच आपल्या कुणा मंत्र्याच्या पुढाकाराने हे विधेयक सादर करण्याचे पाऊल उचलले असते. पण राकेश सिन्हा असे विधेयक आणणार म्हणजे ते खाजगी असून, त्याचा सरकार वा भाजपाशी थेट संबंध नाही असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. राकेश सिन्हा हे लोकसभेचे सदस्य नाहीत तर राज्यसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळेच त्यांचा विधेयक प्रस्ताव त्यांना राज्यसभेतच आणावा लागेल, ही गोष्ट उघड आहे. तिथे तर भाजपाला आजही बहूमत नाही. म्हणून सरकारी प्रस्ताव मंजूर करतानाही दमछाक होत असते. मग जे पक्षाला शक्य नाही ते सिन्हा कसे साध्य करणार आहेत? जे पक्ष वा त्यांचे सदस्य राज्यसभेत सत्ताधारी भाजपाची सतत कुठल्याही विषयात कोंडी करीत असतात, तेच राकेश सिन्हा यांना पाठींबा कसा देऊ शकतील? नसतॊल तर असा प्रस्ताव आणायचा वा त्याला पाठींबा मागण्याचा नेमका हेतू काय असू शकतो? सगळेच कोडे आहे ना? म्हणूनच ती एक धुर्त खेळी वाटते. प्रस्ताव अनेकदा संमत होण्यासाठी आणले जात नसतात, तर राजकीय मांडणी व समिकरणे स्पष्ट व्हावीत, म्हणूनही अशा खेळी केल्या जात असतात. त्यातून आपल्या विरोधकांना उघडे पाडण्याचाही हेतू असू शकतो. राकेश सिन्हांना पुढे करून भाजपा आणि संघाला वेगळाच डाव मंदिरापेक्षा २०१९ च्या लोकसभेसाठी खेळायचा आहे काय? आपल्या हिंदूत्वाचा अजेंडा विरोधकांनाच अधिक बोलायला लावून व उघडे पाडून, हिंदू मतांचे धृवीकरण करण्याचा डाव राकेश सिन्हा यांना पुढे करून खेळला जात असेल काय? सिन्हा यांची यातली भाषा व आवाहन समजून घेण्याची गरज आहे

राज्यसभेत दर आठवड्याच्या अखेरीस खाजगी विधेयक वा प्रस्ताव आणण्यासाठी वेळ दिलेला असतो. तशा सुचना अध्यक्षांच्या कार्यालयाला द्याव्या लागतात. त्याला अनुसरून मग अशा प्रस्ताव विधेयकाला वेळ ठरवुन दिलेली असते. पण प्रस्ताव मंजुर करण्याचे अधिकार सभागृहाला असतात. सहाजिकच तो प्रस्ताव राज्यसभेमध्ये सादर व्हायला कुठली अडचण उरत नाही. मात्र त्या प्रस्तावावर चर्चा करून सभागृह त्याला पुढील सविस्तर चर्चेसाठी स्विकारू वा नाकारू शकत असल्याने त्यावर औपचारीक मतदान होऊ शकते. मागताही येते. सत्तर वर्षाच्या इतिहासामध्ये बारातेरा विधेयके वा प्रस्ताव खाजगी स्वरूपात आल्यावरही संमत झालेले आहेत. म्हणून राकेश सिन्हा यांचा हा डाव वाटतो. त्यात सरकारला गोवता येणार नाही, पण बाकीच्या पक्षांची कसोटी लागू शकते. प्रामुख्याने सध्या कॉग्रेस वा ममता इत्यादी पक्षांना हिंदू मतांची भ्रांत पडलेली आहे. कर्नाटक गुजरातनंतर मध्यप्रदेश राजस्थानात मतांसाठी राहुल गांधी जातील तिथे, मंदिराच्या पायर्‍या झिजवित आहेत. आपण शिवभक्त जानवेधारी हिंदू असल्याचे सिद्ध करण्याची त्यांची कसरत हास्यास्पद झालेली आहे. पण त्यातून पर्याय नाही. अशा लोकांना आता आपण भाजपा म्हणतो, तसे हिंदूविरोधी नाही, हे सक्तीने सिद्ध करण्याची नामुष्की आलेली आहे. हिंदू धर्मपालन वा हिंदू असण्याचे प्रमाणपत्र आपल्याला भाजपा वा संघाकडून घेण्याची गरज नाही, असे कॉग्रेसचे अनेक नेते ठासून सांगत असतात. पण तुमची आस्था अशी उठताबसता जोखली जात नसते. ती कसोटीच्या वेळी जोखली जात असते. आम्हालाही अयोध्येत रामाचे मंदिर व्हावे असेच वाटते, म्हणणार्‍यांच्या कसोटीची वेळ आणणे, असा यातला डाव असू शकतो. खरेच रामभक्त शिवभक्त असाल, तर राममंदिराच्या प्रस्तावाला पाठींबा द्यावा, यासाठी घातलेला हा पेच आहे. कायदा दूरची गोष्ट आहे. नुसत्या प्रस्तावानेच ती कसोटी लागू शकते.

राकेश सिन्हा यांचा हा प्रस्ताव म्हणूनच चर्चेचा विषय झाला आहे. त्यांनी तो मांडला तर राज्यसभेत भाजपा वा शिवसेनेसारख्या हिंदूत्वाकडे झुकणार्‍या पक्षाचे सदस्य त्याचे समर्थन बिनदिक्कत करतील. कारण त्यांच्यावर हिंदुत्ववादी असा शिक्का बसलेलाच आहे. पण २०१४ च्या दारूण पराभवानंतर ज्यांना प्रथमच हिंदू मतांचीही बॅन्क असल्याचा शोध लागला आहे, त्यांची अशावेळी कोंडी होणार. कारण त्यांनी आजवर अयोध्येतील राम मंदिराला कडाडून विरोध केलेला आहे. पुढल्या काळात हा विषय न्यायालयात अडकून पडल्याने कोणाला त्यावरून राजकीय भूमिका घ्यावी लागलेली नाही. उलट भाजपाला खिजवण्यासाठीच हा विषय बोलला गेला आहे. ‘मंदिर वही बनायेंगे, लेकीन तारीख नही बतायेंगे’ अशी टवाळी भाजपाने दिर्घकाळ सहन केलेली आहे. तीच तारीख या निमीत्ताने आता आलेली आहे. विषय कोर्टात असेल तर भाजपा तरी आधी मंदिर कसे उभारू शकणार होता? हे टवाळी करणार्‍यांनाही समजत होते. पण वेड पांघरून ‘तारीख नही बतायेंगे’ असले टोमणे मारले जात होते. ते मारणार्‍यांची आता गोची होणार आहे. कारण असा प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांना थेट त्याचे समर्थन करता येणार नाही. कारण आपल्या सेक्युलर दिसण्य़ासाठी कायम हिंदूविरोधी भूमिका घेण्यात अशा पक्षांनी धन्यता मानली होती. २०१४ नंतर त्यांना आपल्यालाही हिंदू मते हवीत, याचा साक्षात्कार झाला आहे. म्हणून मग निदान हिंदू विरोधी दिसू नये, याची काळजी घेतली जाऊ लागली होती. त्याच लबाडीचे वस्त्रहरण करण्यासाठी संघ व भाजपाने हा डाव टाकलेला असावा. त्यातून प्रस्ताव मंजूर व्हावा, ही अपेक्षा राकेश सिन्हा यांनी बाळगलेली असेल असे अजिबात वाटत नाही. तो फ़ेटाळला जावा आणि जाईलच, अशी खात्रीच त्यामागे आहे. मग त्यातून नेमके काय साधले जाणार आहे? तीच तर खरी गोम आहे.

हा प्रस्ताव पुढल्या अधिवेशनात म्हणजे डिसेंबरच्या दरम्यान आणला जाईल. लोकसभा निवडणूक त्यानंतर व्हायची आहे. म्हणजे ऐन लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागले असणार, त्यावेळी हा प्रस्ताव वादाचा विषय झालेला असेल. त्यात जे विरोध करतील ते हिंदूविरोधी असल्याची साक्ष आपल्या कृतीनेच देतील. मग प्रचाराच्या काळात त्यांना आपले हिंदूत्व सिद्ध करणे अधिक अवघड जाईल. कारण भाजपा प्रचारात त्यांच्या मंदिरविरोधी संसदेतील भूमिकेचे राजकीय भांडवल करणार. प्रस्तावाला समर्थन दिले, तर बिगरहिंदू मतदाराला दुखावण्याचे पाप होऊन जाईल. म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर, अशी पुरोगाम्यांची तारांबळ उडणार. किंबहूना ती तारांबळ उडवण्यासाठीच हा प्रस्ताव आणला जाणार आहे. तो संमत करून कायद्याच्या रुपाने जमिन मिळवणे वा मंदिराच्या उभारणीला न्यायालयाच्या बाहेर मार्गी लावणे, असा भाजपाचा हेतू नक्कीच नाही. त्याचा जितका राजकीय लाभ नाही, त्यापेक्षा मोठा राजकीय फ़ायदा सिन्हांचा प्रस्ताव राज्यसभेत फ़ेटाळला जाण्यातून होऊ शकतो. कारण त्यातून हिंदू मतदाराच्या मनातून पुरोगामी पक्षांना बाद करायला परस्पर हातभार लागत असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वा भाजपाने असा कुठलाही अध्यादेश काढून वा कायदा करून मंदिर होण्याची शक्यता अजिबात नाही. पण प्रस्ताव आणून पुरोगाम्यांची राजकीय कोंडी नक्की होऊ शकते. तिचा प्रभाव जनमानसावर पुढल्या दिर्घकाळ राहू शकणार आहे. थोडक्यात मंदिराचा विषय भाजपाला राजकारणासाठी वापरण्याची गरज नाही आणि विरोधकांसाठीच तो गोत्यात टाकणारा विषय होऊन जाऊ शकतो. राम मंदिर हा मागल्या दोन दशकात भाजपाच्या गळ्याला फ़ास लावणारा विषय करून ठेवला गेला होता. तोच फ़ास काढून पुरोगाम्यांच्या गळ्यात फ़ास अडकवण्याचा हा म्हणून डाव असू शकतो. अर्थात ज्याला ते बघायचे व समजून घ्यायचे असेल, त्याच्यासाठी ठिक आहे. अन्यथा तारीख नही बतायेंगे चालू द्यात.