हा पायंडा ठरावा

बुधवारी सुप्रिम कोर्टाच्या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठासमोर आलेला एक अर्ज फ़ेटाळून लावताना, त्यांनी व्यक्त केलेले मत, हे आजच्या घडीला खरोखर आदर्श आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे सुपुत्र कार्ति चिदंबरम यांच्यावर अनेक भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल झाले असून, त्यांना यापुर्वी कोठडीतही घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना जामिन मिळाला असला तरी परदेशी जाण्यावर निर्बंध लादलेले आहेत. सहाजिकच कामासाठी वा कुठल्याही कारणासाठी परदेशी जायचे असल्यास, त्यांना कोर्टाकडून खास परवानगी घ्यावी लागते. तसे ते आधीही परवानगी घेऊन परदेशी जाऊन आलेले आहेत. पण तिथेच त्यांनी जी अवैध मालमत्ता बनवलेली आहे व बोगस बॅन्क खाती चालवलेली आहेत, त्यातल्या पुराव्यांशी हेराफ़ेरी होण्याचा धोका असल्याचे सांगून सीबीआयने अनेक निर्बंध घालण्याचा आग्रह कायम ठेवला आहे. आताही तोच आक्षेप सीबीआयने घेतल्यामुळे निर्बंध कायम आहेत आणि म्हणूनच कार्ति यांना सुप्रिम कोर्टात परवानगी मागणे अपरिहार्य झालेले आहे. त्यासाठीच त्यांनी कोर्टात धाव घेतलेली होती. पण त्यांच्या परदेशी जाण्याचा विषय तातडीचा नाही आणि त्यापेक्षाही कोर्टासमोर अनेक महत्वाचे खटले पडून आहेत, असे कार्तिला सुनावण्यात आले. त्यांचे परदेशी जाणे कोर्टासाठी अजिबात महत्वाचे वा तातडीचे काम नाही. म्हणूनच असले अर्ज करण्यापेक्षा त्यांनी परदेशी जाऊ नये, असेही कोर्टाने त्यांना सुनावले. सरन्यायाधीश गोगोई यांनी हा महत्वाचा विषय नसल्याचे ठामपणे सांगावे, याला महत्व आहे. कारण त्यातून न्यायालयाचा प्राधान्यक्रम स्पष्ट होतो. पण तो अशा निवडक खटल्यांपुरता नसावा, तर खरोखर ज्या गोष्टी तितक्या जीवनमरणाच्या नाहीत, अशा सर्व बाबतीत व्हावा ही अपेक्षा आहे. कारण अधिकार सुत्रे हाती घेतल्यावर खुद्द गोगोई यांनीच न्यायालयात तुंबलेल्या कोट्यवधी खटल्यांची चिंता व्यक्त केलेली होती.

अलिकडल्या कालखंडात, म्हणजे मागल्या दोन दशकात आपल्याला विविध हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टाच्या बातम्या सातत्याने ऐकायला मिळत असतात. त्यामध्ये सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या किती बातम्या असतात? कर्नाटकात राज्यपालांनी नव्या मुख्यमंत्र्याला विश्वासमत सिद्ध करण्यासाठी किती अवधी दिला आहे? त्यात किती काटछाट करावी, यासाठी सुप्रिम कोर्टाचे न्यायमुर्ती अपरात्री उठून सुनावणीला बसतात. मुंबईतल्ला शेकडो लोकांच्या जीवाशी खेळलेल्या जिहादी घातपाती याकुब मेमनला उद्या फ़ाशी देणार, तर आज मध्यरात्री त्याला स्थगिती देण्याच्या अर्जाची सुनावणी होते. हा खरोखर जनहिताचा विषय असतो काय? ज्याने कुठलेही कारण नसताना शेकडो लोकांच्या जीवाशी खेळ केला, तरीही त्याला सर्व बचावाच्या संधी देऊन झाल्यावर मिळालेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा विषय, तातडीचा कसा असू शकतो? काही दिवस आधी त्याच्या फ़ाशीची तारीख ठरलेली असते आणि त्याच्यावर कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झालेला असतो. अशा दोषपात्र ठरलेल्या जिवघेण्या गुन्हेगाराला फ़ासाच्या दोरीतून वाचवण्याच्या उद्योगाला जनहित कसे समजले जाते? कारण त्याला वाचवण्यासाठी जे मध्यरात्रीचे नाटक रंगले, तेही जनहित याचिका म्हणूनच. गेल्या दोन दशकात अशा जनहित याचिकांनी सुप्रिम कोर्ट व हायकोर्टाचा अधिकाधिक वेळ खाल्लेला आहे. त्यांची यादी बनवली वा ताळेबंद तयार केला, तर त्यातून कोणते जनहित साधले गेले त्याचाही शोध लागू शकतो. उलट अशा खटल्यांनी कोर्टाचा अधिक व मोलाचा वेळ खाल्ल्यामुळे खर्‍याखुर्‍या न्यायासाठी कोर्टात पदरमोड करून आलेल्या अर्जदारांचे खटले मात्र मागे लोटले गेले आहेत. त्यातून तुंबलेल्या खटल्यांचा आकडा वाढत गेला आहे. म्हणजे व्यवहार बघितला तर जनहित याचिकांनीच जनहिताला अधिकाधिक बाधा आणलेली आहे.

इशरत जहान ही अहमदाबाद येथे चकमकीत मारली गेली होती. पाकिस्तानी जिहादींच्या सोबत असताना ती मारली गेली. त्यावरून किती जनहित याचिका झाल्या व त्यातून कोणते जनहित साधले गेले होते? त्यासाठी किती सरकारी पैसा खर्च झाला? किती विशेष तपास पथके नेमली गेली आणि त्यावरून कोणते जनहित साधण्यात यश आले होते? तीच कहाणी सोहराबुद्दीन प्रकरणाची आहे. एक नामचिन गुन्हेगार पोलिस चकमकीत मारला गेला, तर त्याला न्याय देण्यासाठी किती पोलिस व नेते बळी दिले गेले? त्यांच्या विरोधात आजवर काहीही सिद्ध झाले नाही किंवा पुरावे मिळाले नाहीत. त्याच विषयातला खटला चालवणारा एक न्यायाधीश अकाली मरण पावला, तर त्यावरूनही किती जनहित याचिका आल्या? हा सगळा कालापव्यय करून कोणते जनहित साधले गेले? याचा तौलनिक अभ्यास करण्यासाठीच आता सुप्रिम कोर्टाने एक तपास पथक नेमले पाहिजे. त्याच्याही पुढे जाऊन असे म्हणता येईल, की ठराविक नामवंत वकील फ़क्त जनहित याचिकाच घेऊन कोर्टात कशाला येता? त्यांचा हा उद्योग कशाला होऊन बसला आहे? त्यांची जीवनशैली बघितली तर कुठल्याही श्रीमंत अशीलाची वकिली केल्याशिवाय त्यांना मिळणारे उत्पन्न शंका निर्माण करणारे आहे. मध्यंतरी सुप्रिम कोर्टाच्याच एका खंडपीठाने जनहित याचिका ही काही लोकांची मक्तेदारी होऊन बसल्याचा ताशेराही मारला होता. अशा प्रत्येक बाबतीत आणि कुठल्याही वेळी तातडीचा मुद्दा म्हणून घुसखोरी करणा‍र्‍या कार्तीसारख्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणे अगत्याचे झाले आहे. जे मत न्या. गोगोई यांनी कार्तिचा अर्ज फ़ेटाळून लावताना व्यक्त केले, तेच मत अशा अनेक बाबतीत व्यक्त करता येईल. कारण आता जनहित याचिका हा राजकारण खेळण्याचा सोपा सरळ मार्ग होऊन गेला आहे. राफ़ायल त्याच वाटेने निघालेला विषय झाला आहे.

इशरत जहान, सोहराबुद्दीन, न्या. लोया, गुजरात दंगलीत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींचा हात, अशा शेकडो याचिका ह्या मुलत: राजकीय हेतूने पुढे आणल्या गेलेल्या होत्या आणि त्यातले वकील व अर्जदार तपासले, तर त्यामागचा राजकीय हेतू लपून रहात नाही. रोज उठून राफ़ायल वा अर्थ विषयक पांडित्य माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर येऊन मांडणार्‍या माजी अर्थमंत्री चिदंबरम, यांच्याकडून त्यांच्याच हाताखाली कधीकाळी असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाचे समाधान करणारी उत्तरे हवी आहेत. तिथे यायला सांगितले, मग चिदंबरम यांची बोबडी वळलेली असते. तिथे तोंड उघडायची हिंमत नाही आणि मग स्थगिती वा टाळाटाळ करण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली जात असते. हा सगळा तमाशा थांबायला हवा आणि ते काम सुप्रिम कोर्टच करू शकेल. कारण अशा जनहित याचिका वा न्यायालयीन राजकारणाने सामान्य लोकांच्या न्यायदानात व्यत्यय आणलेला आहे. कुठल्याही खंडपीठ व न्यायालयात जाऊन जनहित याचिका वा तातडीचा विषय म्हणून आगावूपणा करणार्‍या वकिलांची मक्तेदारी तयार झाली आहे. मध्यंतरी त्यापैकीच एक कपील सिब्बल यांनी कोर्टावर बहिष्कार घालण्याची धमकी सुनावणीच्या दरम्यान दिलेली होती. प्रशांत भूषण यांना कोर्टाच्या बाहेर घेऊन जाण्याचे आदेश न्यायमुर्तींना द्यावे लागलेले होते. हे नामांकित वकीलच न्यायालयाची अशी राजरोस अवहेलना करणार असतील, तर जनमानसात न्यायाची वा न्यायालयांची प्रतिष्ठा कितीशी शिल्लक राहू शकते? आपले दावे मान्य होणार नसतील, तर महाअभियोग भरण्याच्या राजकीय धमक्याही आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. त्यावरून बार कौन्सील म्हणजे अखिल भारतीय वकील संघटनेला कठोर पावले उचलावी लागलेली होती. याला जनहित याचिकेने निर्माण केलेली मक्तेदारी कारणीभूत झाली आहे, तशीच काही ज्येष्ठ वकीलांचे वर्चस्वही कारण झालेले आहे.

अमूक वकिलाकडे गेल्यास आपल्याला हवा तसा न्याय मिळू शकतो वा आपली मनमानी करता येते, अशी समजूत प्रस्थापित होऊ लागलेली आहे. आपल्याला कोणते खंडपीठ वा न्यायमुर्ती हवे, त्याचाही अट्टाहास कधीकधी होत असतो. अमूक न्यायमुर्ती कनिष्ठ आहेत आणि अमूक ज्येष्ठ आहेत, असले दावे करून काही खटले कुठे दिले जावेत, त्याचा वाद तिथूनच उपटला होता. तेव्हा न्यायमुर्तींच्या बंडात सहभागी झालेले गोगोईच आता सरन्यायाधीश झाले आहेत आणि त्यांनीच आगावू वकिलांचे काम टोचायला आरंभ केला, हे छान झाले. म्हणूनच तो अपवाद न ठेवता त्याचा पायंडा बनवावा असे वाटते. त्यामुळे अर्थातच अनेक नामवंत वकील वा प्रतिष्ठीत लोक रागावतील. पण देशातल्या सामान्य लोकांना खुप दिलासा मिळू शकेल. न्यायाच्या प्रतिक्षेत अनेक वर्ष रखडलेल्या खोळंबलेल्या गरीबाला न्यायालये आपल्यासाठी सुद्धा आहेत, असे वाटू शकेल. खरे तर त्याचीच गरज आहे. शहरी नक्षलवादी म्हणून मौजमजा करणार्‍यांपेक्षा जंगलात दुर्गम भागात खितपत पडलेल्या जनतेच्या जिव्हाळ्याचे अनेक विषय व खटले कित्येक वर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत बसलेले आहेत. त्यांना अशा घुसखोर श्रीमंत व भ्रष्ट लोकांनीच न्याय नाकारलेला आहे, असेही म्हणता येईल. तो अन्याय थांबवण्याचा एक मार्ग म्हणजे कार्तिसारख्या कुणाच्या परदेश वारीचे कौतुक सोडून लाखो करोडो लोकांच्या जगण्याशी निगडित असलेल्या विषय व खटल्यांना प्राधान्य द्यायला हवे आहे. ते अन्य कोणाच्या हाती नसून सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या हाती आहे. आपल्या कारकिर्दीच्या उर्वरीत बारा महिन्यात त्यांनी न्यायालयीन कामाला तशी शिस्त लावली, तर इतिहास घडवल्याची नोंद होऊ शकेल. त्यांचे कार्ति प्रकरणातील एक वाक्य म्हणूनच लोकांसाठी दिलासा आहे. एका प्रतिष्ठीताच्या परदेश वारीपेक्षा अनेक जिव्हाळ्याचे विषय कोर्टापुढे आहेत, हे विधान म्हणूनच महत्वाचे आहे.