तेलांगणाने कौल दिलाय

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका लागण्यापुर्वीच देशातल्या राजकारणात लोकसभेसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. कारण नेहमीच राजकीय विश्लेषकांनी या विधानसभांना लोकसभेपुर्वीची सेमिफ़ायनल जाहिर करून टाकलेले आहे, वास्तवात अशी कुठलीही सेमिफ़ायनल म्हणून संबंध जोडायला निकालांनी जागा ठेवलेली नाही. पण एखादा शब्द वापरात प्रस्थापित झाला, मग त्याचा प्रभाव बुद्धीमान माणसावरही पडत असतो. म्हणूनच या निकालांच्या आधारे लोकसभेच्या निवडणूकीत काय होईल, त्याचे आडाखे बांधणे सुरू झाले. पण कुठल्या पार्श्वभूमीवर ह्या निवडणूका झाल्या आणि त्याचा ताळमेळ नंतरच्या निकालांशी लागतोय किंवा नाही, याची कोणाला फ़िकीर पडलेली नाही. म्हणूनच यातले आपल्याला सोयीचे आकडे व मुद्दे घेऊनच प्रत्येक बाजूचे विश्लेषक आपले ठोकताळे मांडू लागले आहेत. पण बारकाईने या निकाल व तत्पुर्वीच्या राजकारणाची सांगड घातली; तर बहुतांशी विश्लेषणाचा धुव्वा उडून जातो. कारण या निकालांनी जो इशारा दिला आहे, त्याकडे बहुतेक सर्व़च अभ्यासक वा विश्लेषकांनी काणाडोळा केलेला आहे. मात्र त्यामुळे व्हायचे परिणाम बदलण्याची तीळमात्र शक्यता नाही. कारण सत्य सिद्ध व्हावे लागते, पण संपायची शक्यता नसते. इथेही पाच विधानसभांच्या निकालातील सर्वात महत्वाचा निकाल तेलंगणा विधानसभेने दिला आहे आणि त्या निकालांनी महागठबंधनाची उतावळी भाषा करणार्‍या तेलगू देसम पक्षासह चंद्राबाबूंची वाचा बसली आहे. तर खुद्द विरोधी एकजुटीची पोपटपंची करणार्‍या कॉग्रेसनेही त्याविषयी बोलायचे कटाक्षाने टाळलेले आहे. तो पाच विधानसभांच्या निकालांचा परिणाम नसून, एकट्या तेलंगणा विधानसभेच्या निकालांचा प्रभाव आहे. त्या निकालांनी महागठबंधन नावाच्या काल्पनिक आघाडीची भृणहत्या करून टाकलेली आहे. निकालानंतर कुठल्याही चर्चेत महागठबंधनाचा अगत्याने उल्लेखही झाला नाही. असे का व्हावे?

कारण बिहार विधानसभेत नितीश लालूंनी केलेल्या पहिल्या महागठबंधनाचा प्रयोग नरेंद्र मोदींच्या अश्वमेधाला रोखण्यात यशस्वी झाला होता. बिहारच्या विधानसभा निवडणूकीत २०१५ च्या उत्तरार्धात भाजपाला स्वबळावर लढताना त्याच महागठबंधनाने दण्का दिलेला होता. तो आजच्या तीन राज्यातील भाजपाची सत्ता गमावण्यापेक्षा खुप मोठा होता. कारण त्यात भाजपा तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता आणि मोदी अजिंक्य नसल्याचा निर्वाळ नितीश लालूंच्या महागठबंधनाने दिलेला होता. ती कडेकोट आघाडी करण्यासाठी नितीशनी हक्काच्या २४ जागा सोडल्या होत्या आणि दुर्बळ असूनही कॉग्रेसला ४० जागा बहाल केल्या होत्या. लालूंचे आमदार कमी असून त्यांनाही सारख्या जागा देण्याचे सामंजस्य दाखवले होते. मात्र तितका समजूतदारपणा नंतर कुठल्याही मोदीविरोधी आघाडीतल्या पक्षांना दाखवता आला नाही. म्हणून महागठबंधन ही भाषा खुप झाली, तरी तशा एकजुटीने कुठल्याही राज्यात कोणी भाजपा विरोधात एकवटला नाही. गुजरात कर्नाटक वा आताच्या तीन राज्यात कॉग्रेस अन्य लहान पक्षांना जागावाटपात सोबत घेऊन मतविभागणी टाळण्याच्या मार्गाने जाऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच एकामागून एक विधानसभा भाजपा जिंकत गेला. पण त्यातून विरोधक काही धडा शिकले नाहीत. यातला समजूतदारपणा म्हणजे तरी काय? अधिक जागा आपल्या वाट्याला घेण्यापेक्षा किमान जागा लढवायला घेऊन त्यातल्या अधिकाधिक जिंकण्यासाठी झटणे. त्यातून भाजपाच्या उमेदवाराला पराभूत करणे होय. त्याला महागठबंधन म्हणता येईल. पण ते सामंजस्य मोठ्या कॉग्रेसला दाखवता येत नसेल तर उरलेल्या प्रादेशिक व लहानसहान पक्षांनी कसे दाखवावे? आणि दाखवले तरी त्याचा विपरीत परिणामही होऊ शकत असतो. मतविभागणी नुसते लाभच नसतात. त्याचे तोटेही संभवतात आणि त्याचाच दाखला तेलंगणाने ताज्या निकालातून दिलेला आहे. तो काय आहे?

पंधराव्या लोकसभेच्या अखेरीस संसदेत आंध्रप्रदेशच्या विभागणीचे विधेयक मंजूर झाले आणि तेलंगणा राज्य अस्तित्वात आले. त्या पहिल्या विधानसभा निवडणूका मग लोकसभेसोबत झाल्या. थोडक्यात नरेंद्र मोदींनी जेव्हा लोकसभा एकहाती बहूमताने जिंकली, तेव्हाच तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षाने विधानसभा काठावरच्या बहूमताने जिंकली होती. प्रसंगी त्यांना ओवायसी यांच्या पक्षाचा पाठींबा घ्यावा लागत होता. कारण ११९ सदस्यांच्या सभागृहात चंद्र्शेखर राव यांच्या पक्षाचे फ़क्त ६३ सदस्य होते आणि विरोधातील कॉग्रेस २१ आणि तेलगू देसम १२ आमदारांसह बसलेले होते. अशा स्थितीत साडेचार वर्षे कारभार केल्यावर राव यांनी पुढल्या निवडणूकांना सामोरे जाताना आपली वेगळी रणनिती बनवली. ते सहसा कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाच्या सोबत राहिले नाहीत, की अकारण कुठल्या राष्ट्रीय पक्षाचे शत्रू असल्यासारखेही वागले नाहीत. म्हणूनच मोदी सरकारच्या विरोधात चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमने अविश्वास प्रस्ताव आणला, त्यापासून राव यांचा पक्ष अलिप्त राहिला होता. पण म्हणून त्यांनी भाजपाची साथही विविध प्रसंगी दिलेली नव्हती. कॉग्रेस व भाजपा दोघांना समान अंतरावर ठेवून राव आपले राजकारण चालवित राहिले. नेमकी तीच अवस्था ओडीशाच्या नविन पटनाईक यांची आहे. तेही दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या हमरातुमरीत कधी पडले नाहीत, की विरोधकांच्या संयुक्त आघाडीच्या डावपेचातून कायम दुर राहिले. पण त्रिपुरामध्ये भाजपाने मोठी मुसंडी मारली, तेव्हा दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना दुर ठेवणारी समांतर तिसरी राष्ट्रीय शक्ती प्रादेशिक पक्षांनी उभारावी, अशी त्यांची मनिषा होती. त्यांनी तसे प्रयत्नही केले. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बानर्जींना भेटून त्यांनी तसा प्रयासही केला. पण ती आघाडी एकट्या भाजपा विरोधात होण्याची शक्यता बघितल्यावर राव दुर झाले आणि त्यांनी आपल्यापुरती एक वेगळी रणनिती बनवली. आज तेच त्याचे लाभार्थी ठरले आहेत.

बहुतांश प्रादेशिक पक्ष वा लहानसहान पक्ष अर्धशतकाहून अधिक काळ कॉग्रेस विरोधातून उभे राहिलेले आहेत. त्यांच्या तत्वज्ञान वा विचारसरणीशी त्यांच्या पाठीराख्या मतदाराचा काडीमात्र संबंध नाही. भाजपाही आरंभी तसाच प्रादेशिक प्रभावक्षेत्र असलेला पक्ष होता. अशा पक्षांना स्थानिक लोकांनी कॉग्रेसला पर्याय म्हणून स्विकारलेले होते. पण त्यांनी विचारसरणीचे अवडंबर माजवून कॉग्रेसशी हातमिळवणी सुरू केली आणि त्यातच त्या पक्षांचा र्‍हास होत गेला. बंगालचे डावे असोत किंवा उत्तरप्रदेश बिहारचे समाजवादी जनता दलवाले असोत. हा अनुभव गाठीशी असल्यानेच मायावती प्रसंगी कॉग्रेसला विधानसभा लोकसभेत पाठींबा देतात. पण निवडणूकीत कॉग्रेस पक्षाशी जागावाटप वा युती वगैरे करीत नाहीत. आपला मतदार कॉग्रेसविरोधी असल्याने तो तशा युतीने अन्य पक्षांकडे जाण्याची रास्त भिती मायावती बाळगतात आणि ज्यांना त्याचे भान राहिले नाही, त्यांनी आपला मतदार गमावला, तिथे तिथे भाजपाचे फ़ावलेले आहे. भाजपाचा विविध राज्यातील विस्तार या कॉग्रेसविरोधी मतांनी झालेला आहे. तीच चुक टाळण्यासाठी नविन पटनाईक भाजपासोबत गेले नाहीत तरी कॉग्रेसपासून दुर राहिलेले आहेत. ती चुक चार वर्षापुर्वी मार्क्सवादी पक्षाने बंगालमध्ये ममतांचा पाडाव करण्यासाठी केली आणि तिथे त्यांचा शक्तीक्षय होऊन गेला, त्यांचा कॉग्रेस विरोधी मतदार भाजपाच्या गोटात दाखल होऊ लागला आणि आता भाजपा ममता विरोधातला बंगालचा प्रमुख विरोधी पक्ष होऊन बसला आहे. अशा कॉग्रेस विरोधात आपला जम बसवलेल्या पक्षांनी पुरोगामीत्वा़च्या नावाने भाजपा विरोधासाठी कॉग्रेसशी युती आघाडी केली, की त्याचा अस्त जवळ येतो. हे ओळखूनच चंद्रशेखर राव सावध होते आणि त्यांनी आपली तेलंगणातील सत्ता वाचवण्यासाठी लोकसभेसोबतच्या निवडणूका आधीच उरकून घेण्याचा डाव खेळला. त्यात हकनाक चंद्राबाबूंचा बळी गेला आहे.

तेलगू देसम हा पक्ष ३५ वर्षापुर्वी आंध्रातला कॉग्रेस विरोधातला पक्ष म्हणून उदयास आला होता. त्याच पक्षाने तेलंगणात राव यांच्या राष्ट्र समितीला हरवण्यासाठी कॉग्रेसच्या सोबत महाकुटमी म्हणून आघाडी केली. त्याचा अर्थ महागठबंधन होय. त्यात स्थानिक काही गट आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले. यातून त्यांना मतविभागणी टाळून राव यांना सत्ताभ्रष्ट करायचे होते. मग त्याचा निकाल काय लागला? विधानसभेत राव यांच्या पक्षाची संख्या ६३ वरून ८८ झाली, म्हणजेच त्यांना नवे २५ आमदार महागठबंधनाने वाढवून दिले. त्यात कॉग्रेसचे फ़ार नुकसान झाले नाही. २१ वरून कॉग्रेसची संख्या १९ झाली आणि तेलगू देसम पक्षाचे आमदार मात्र १२ वरून २ पर्यंत खाली घसरले. राव यांची संख्या वाढण्याला त्यांच्या लोकप्रियतेपेक्षा चंद्राबाबूंचा मुर्खपणा कारण झाला. आता निकाल लागल्यापासून महागठबंधनाचे नवे म्होरके झालेले चंद्राबाबू बिळात लपून बसले आहेत. त्यांनी मागल्या महिनाभरात देशभरच्या विविध प्रादेशिक नेत्यांच्या तिथे जाऊन भेटी घेतल्या वा दिल्लीच्या आंध्र भवनात आमंत्रित करून शाली पांघरल्या. त्या कशासाठी होत्या? भाजपा व मोदींना देशात पराभूत करण्यासाठी चंद्राबाबू इतके महिनाभर झटले आणि प्रत्यक्षात तीन राज्यामध्ये खरेच भाजपा पराभूत झाला. तेव्हा सर्वात पुढे येऊन चंद्राबाबूंनीच नाचायला हवे होते ना? कारण भाजपाला पराभूत करण्यासाठी महिनाभर तेच धडपडत होते. पण आता तेच नायडू कशाला बेपत्ता आहेत? तर आपल्या महागठबंधनाच्या शालींचे परिणाम त्यांना उमजलेले आहेत. देशव्यापी सोडा, तेलंगणात त्यांनी महाकुटमी केली, त्याचा सर्वात मोठा लाभ ज्याला हरवण्यासाठी आघाडी केली त्यालाच मिळाला आहे. कॉग्रेसचेही कुठे फ़ारसे नुकसान झालेले नाही आणि तेलगू देसमसहीत लहानसहान पक्षांना मात्र मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. त्याचे आकडेही तपासून बघता येतील.

राव यांच्या पक्षाला २५ जागा अधिक मिळाल्या, त्यातल्या दहा चंद्राबाबूंनी गमावलेल्या आहेत. दोन कॉग्रेसने गमावल्या. पण उरलेल्या १३ जागा कम्युनिस्ट बसपा वा तत्सम पुरोगामी लहान पक्षांना गमवाव्या लागल्या आहेत. थोडक्यात ज्या चंद्र्शेखर राव यांच्या विरोधात ही महाकुटमी झाली, त्यांना तिचा सर्वाधिक लाभ झाला आणि त्यात उतावळेपणाने सहभागी झालेल्या पुरोगामी म्हणून नाचणार्‍या पक्षांना सर्वात मोठा फ़टका बसला आहे. मात्र तितका फ़टका कॉग्रेसला बसलेला नाही. हेच बंगालात डाव्या आघाडीचे झाले होते आणि उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचेही झालेले होते. अशा आघाड्या करताना कोणाला तरी पराभूत करण्यासाठीच्या नकारात्मक भूमिकेला लोक मत देत नाहीत की शक्ती देत नाहीत. त्यात नवेही काही नाही. १९७१ व १९८० सालात इंदिराजींना अशाच आघाड्या व नकारात्मक भूमिकेने मोठे यश मिळवून दिलेले होते. बंगालमध्ये तीन वर्षापुर्वी ममतांना अशा़च अधिकच्या जागा महागठबंधनामुळे मिळाल्या होत्या. उत्तरप्रदेशात भाजपाला दिड वर्षापुर्वी मिळाल्या. त्यामुळे कोणी शहाणा होईल अशी हमी देता येत नाही. अन्यथा डाव्यांच्या अनुभवाने अखिलेश शहाणे झाले असते आणि त्यांच्या अनुभवातून चंद्राबाबूं शिकले असते. म्हणजे असे तेलंगणात तोंडघशी पडले नसते. कारण महाकुटमीचा त्यांचा प्रयोग तेलंगणातच नुसता फ़सलेला नाही, तर त्याची मोठी किंमत त्यांना येत्या मे महिन्यात मोजावी लागणार आहे. तेव्हा आंध्रच्या विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोर जायचे असून त्यात कॉग्रेस त्यांना साथ देईलच असेही नाही. शिवाय त्यांच्या राज्यात भाजपा त्यांचा प्रतिस्पर्धीही नाही. मग या उचापती चंद्राबाबूंनी करायच्या तरी कशाला? एकटे चंद्राबाबूच नाहीत. बंगालचे डावे पक्ष, महाराष्ट्रातले पुरोगामी पक्ष, उत्तरप्रदेशातील मुलायम इत्यादिकांनी आपल्या पायावर असाच धोंडा पाडून घेतलेला आहे, चंद्राबाबू त्या रांगेतला नवा बळी आहे.

पण तेलंगणाने दिलेला धडा खुप महत्वाचा आहे. नकारात्मक आघाडीला लोक प्रतिसाद देत नाहीत आणि जिथे आपला थेट प्रतिस्पर्धी नाही, अशा राष्ट्रीय पक्षाच्या बाजूने वा विरोधात उतावळेपणा करण्याने नुकसानच होत असते. जेव्हा अशा नकारात्मक आघाड्या बनवल्या जातात, तेव्हा ज्याच्या विरोधातला डाव असतो, त्याचाच मोठा लाभ होतो, असाही इतिहास आहे. इंदिराजी वा अलिकडल्या काळात ममता, चंद्रशेखर राव किंवा उत्तरप्रदेशात भाजपा ही त्याची उदाहरणे आहेत. त्यात कॉग्रेसचे फ़ार नुकसान झालेले नाही. पण कॉग्रेससोबत गेलेल्या अन्य पक्षांना मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. तेलंगणात महाकुटमीत सहभागी झालेल्या विविध पक्षांचे जितके आमदार होते, त्यातले २५ आमदार घटले आणि राव यांना तितके अधिक मिळाले. हा महागठबंधनाचा धडा आहे. कुठलाही किमान समान कार्यक्रम नाही किंवा कुठला ठाम विचार नाही आणि निव्वळ कोणा व्यक्ती वा पक्षाला संपवण्यासाठी अशा आघाड्या उभ्या केल्या जातात; तेव्हा त्यांचा असाच बोजवारा उडालेला आहे. राव हे त्याचे हल्लीचे लाभार्थी आहेत. मग अशाच नकारात्मक महागठबंधनाला येत्या पाच महिन्यात सामोरे जाणार्‍या मोदी वा भाजपाचे किती ‘नुकसान’ होईल? प्रत्येकाने आपल्या मनात त्याचे समिकरण वा गणित मांडून उत्तर शोधावे. कारण आता लागलेल्या निकालांतून अशा गठबंधनाची आपल्याला काहीही गरज नसल्याचे तीन राज्यात कॉग्रेसने कृतीने दाखवून दिलेले आहे. जिथे तशी महाकुटमी केली, तिथे मित्र पक्षाचा बोर्‍याही वाजवून दाखवला आहे. थोडक्यात मागले वर्षभर गठबंधन म्हणून जो तमाशा चालला आहे, त्या़चे भवितव्य काय, त्याचे उत्तर तेलंगणाने निकालातूनच दिले आहे. अशा महागठबंधनला मोदी घाबरून जातील की त्याचे स्वागतच करतील? कारण तिथल्या मतदाराने अशा महाकुटमीला जागांच्या संख्येतच नाही, तर मतांच्या टक्केवारीतही ठामपणे नाकारले आहे.