याला म्हणतात गठबंधन

कर्नाटकात जनता दल सेक्युलर आणि कॉग्रेस यांनी भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी केलेल्या आघाडीला आता सात महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि ते सरकार अजून स्थिरस्थावर होऊ शकलेले नाही. त्या शपथविधीच्या निमीत्ताने देशाच्या कानाकोपर्‍यातून विविध पक्षांचे प्रमुख नेतेही मंचावर एकत्र आले होते. त्यांनी देशव्यापी महागठबंधन उभे करण्याची आशाही मोदी विरोधकांना दाखवलेली होती. त्यात केजरीवाल, ममता, स्टालीन, चंद्राबाबू, मायावती, अखिलेश व शरद पवार अशी सगळी दिग्गज मंडळी होती. त्यात सोनिया व राहुल गांधी तर यजमान होते आणि सगळ्यांनी हात उंचावले, तेव्हा मायावती व सोनिया बालमैत्रीणीसारख्या सुखावलेल्या होत्या. त्यांनी कपाळाला कपाळ लावून दाखवलेला स्नेह बघून पत्रकारांनाही रहावले नव्हते. पण ते गठबंधन अजून व्यवहारात आकार घेऊ शकलेले नाही. किंबहूना त्याच गठबंधनाचा आधार मुळात कर्नाटकापेक्षाही उत्तरप्रदेशातला होता. गोरखपूर व फ़ुलपूर अशा दोन महत्वाच्या लोकसभा मतदारसंघात समाजवादी पक्षाच्या उमेदवाराला अखेरच्या क्षणी पाठींबा देऊन मायावतींनी एका नव्या दोस्तीचा पाया रचला होता. त्यातून मतांची बेरीज भाजपाला पराभूत करू शकते, असा जुनाच सिद्धांत नव्याने मांडला गेला. त्याच आशेवर बहुतांश विरोधक बंगलोरच्या शपथविधीला एकत्र जमले होते. पण त्या आशेवर तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकीत कॉग्रेसनेच पाणी ओतले आणि अजून ते देशव्यापी गठबंधन किंवा आघाडी उभी राहू शकलेली नाही. पण जिथून त्याची सुरूवात झालेली होती, त्या उत्तरप्रदेशात अखिलेश मायावर्ती मात्र ठामपणे एकत्र उभे आहेत आणि त्यांनी आपले त्या एका राज्यातले गठबंधन आता उत्तराखंड व मध्यप्रदेशात विस्तारीत केले आहे. आघाडीच्या राजकारणात अशा विश्वासाला व समजूतदारपणला प्राधान्य असावे लागते. जे या दोन नेत्यांनी दाखवले व कॉग्रेसला आजवर दाखवता आलेले नाही.

महागठबंधनाची भाषा सगळेच पक्ष व नेते करीत आले आहेत. पण पुढले पाऊल सर्वात आधी टाकले ते मायावती व अखिलेश यांनी. त्यांनी सोबत येऊ शकणार्‍या अन्य पक्षांशी बातचित केली आणि दोन महिन्यापुर्वीच उत्तरप्रदेशात जागावाटपही उरकून घेतलेले होते. आधी मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये त्यांनी कॉग्रेस पक्षाकडून आघाडीची अपेक्षा केलेली होती. कारण त्या राज्यात सपा बसपा यांची फ़ारशी ताकद नाही. पण त्यांची जी शक्ती आहे तिचा उपयोग करून भाजपाला निर्णायकरित्या पराभूत करणे शक्य होते. पण कॉग्रेसने त्या दोन्ही पक्षांना मोजक्या जागा देऊन आघाडीचा विचारही केला नाही. त्यांना बाजूला ठेवून स्वबळावर लढायचा पवित्रा घेतला आणि झालेली तसेच. त्या दोन पक्षांना बाजूला ठेवण्याचा परिणाम कॉग्रेसला शक्य असूनही दोन राज्यात बहूमत मिळवता आले नाही. अखेरीस त्यांच्याच एकदोन आमदारांच्या पाठींब्यावर कॉग्रेसला सत्तेचा दावा करावा लागला होता. उत्तरप्रदेशात उलटी स्थिती आहे. त्याच दोन पक्षांपाशी शक्ती असून तिथे कॉग्रेसला जास्त जागा हव्या होत्या आणि त्या मागणीला झुगारून सपा बसपाने आपले निर्णय परस्पर घेतले. त्यांनी कॉग्रेसपाशी आज असलेल्या म्हणजे अमेठी व रायबरेली याच दोन जागा त्यांना सोडून उरलेल्या ७८ जागांचे आपसात वाटप करून घेतले. तरीही ते दोघे आपल्याला सोबत घेतील, ही कॉग्रेसची अपेक्षा होती. पण ती फ़ोल ठरल्यावर कॉग्रेसने गठबंधनाची अपेक्षा धाब्यावर बसवून त्यांना अपशकून करण्याची भूमिका घेतली. सगळ्या ८० जागा स्वबळावर लढवण्याइतकी कॉग्रेसची संघटना उत्तरप्रदेशात मजबूत नाही. तेवढी मतांची शक्तीही कॉग्रेसपाशी नाही. मग सगळ्या जागा लढवणे म्हणजे काय? तर सपा बसपाला अपशकूनच नाही काय? पण त्यातून कॉग्रेस काय मिळवणार आहे? जो आडमुठेपणा कॉग्रेसने अन्य तीन राज्यात केला, तोच आता उत्तरप्रदेशातही चालू आहे. त्याची सपा बसपालाही कल्पना आहेच.

बंगलोरनंतर अनेक राज्यात अशा विविध नेत्यांनी व पक्षांनी एकत्र जाहिर सभांचा धडाका लावला आहे. पण त्यांच्यात कुठलीही आघाडी वा जागावाटप होऊ शकले नाही. ममतांना त्यांच्या राज्यात तर चंद्राबाबूंना त्यांच्या आंध्रात, अन्य कुठला पक्ष सोबत नको आहे. कॉग्रेसला आपल्या प्रभावक्षेत्र असलेल्या मध्यप्रदेश, गुजरात किंवा पंजाब, हरयाणा अशा राज्यात इतरांशी भागिदारी नको आहे. थोडक्यात मतविभागणी टाळून भाजपा किंवा मोदींना पराभूत करण्याच्या कल्पना हवेतल्या हवेत विरून गेल्या आहेत. तसेच होणार यात शंका नव्हती. तामिळनाडू. बिहार वा महाराष्ट्र असे काही अपवाद नक्की आहेत. कारण तिथे मागल्या अनेक वर्षापासून कॉग्रेसने अन्य पक्षांशी आघाड्या केल्या वा मोडल्या आहेत. पण त्यापलिकडे अन्य कुठल्या राज्यात कॉग्रेसला अन्य पक्ष सोबत नको आहेत. जिथे सोबत हवी आहे, तिथे आपला पाया विस्तारण्यासाठी आघाडी हवी आहे. पण आपल्या मदतीने अन्य पक्षाचा लाभ होऊ शकेल, अशी कुठलीही आघाडी कॉग्रेसला नको आहे. नेमक्या याच कारणास्तव दिल्ली या नगरराज्यात केजरीवाल गयावया करीत असूनही कॉग्रेसने त्यांच्याशी बोलायचेही नाकारले आहे. कारण स्पष्ट आहे. केजरीवालविषयी नाराज असलेला काही मतदार पर्याय म्हणून कॉग्रेसकडे येऊ शकतो. पण जिथे केजरीवालचे उमेदवार असतील, तिथे कॉग्रेसचा उरलासुरला मतदारही कायमच आपच्या गोटात जाण्याचा धोका असतो. त्यापेक्षा आपल्या बळावर लढून बिगरभाजपा पक्षांना आपापल्या प्रभावक्षेत्रात अधिक दुबळे करायचे आणि निकालानंतर त्यांच्याच मदतीने भाजपाला रोखण्याची गर्जना करून सत्तेवर हक्क सांगायचा; ही कॉग्रेसनिती आहे. ती प्रत्येक पक्ष ओळखून आहे. मात्र सपा बसपा तेवढे ओळखून वागलेले नाहीत. त्यांनी परस्परांच्या मदतीने अन्य राज्यातही आपले हातपाय पसरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी परस्परांवर विश्वासही दाखवला आहे.

आघाडीच्या राजकारणात सहभागी होणार्‍या पक्षांना व नेत्यांना परस्परांचा विश्वास महत्वाचा असतो. त्यात एकमेकांच्या मदतीने उभे रहाताना, एकमेकांना बळ देणे हे उद्दीष्ट असायला हवे. आपल्याला दुसर्‍याच्या बळावर अधिक हिस्सा मिळावा म्हणून अडवणूक करण्याने आघाड्या उभ्या रहात नाहीत, किंवा टिकतही नाहीत. कॉग्रेस तिथेच अपेशी ठरलेली आहे. दहा वर्षे कॉग्रेसने आघाडीची सत्ता चालवली, ही निव्वळ दिशाभूल आहे. कॉग्रेसने आपले हक्काचे बहूमत नसताना इतर पक्षांना सत्तेत हिस्सा दिला. पण सर्व अधिकार आपल्याच हाती ठेवलेले होते. भाजपानेही वेगळे काहीही केलेले नाही. पण स्पष्ट बहूमत पक्षाकडे असतानाही भाजपा व मोदींनी इतर पक्षांना सत्तेचा वाटा दिलेला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. हाच मोठा फ़रक आहे आणि म्हणून कॉग्रेसचा लाभ उठवायला अन्य पक्ष तयार असले, तरी जागावाटपाला तयार नाहीत. पण विषय सपा बसपाचा आहे. त्यांनी आपली आघाडी व मैत्री उत्तरप्रदेशच्या बाहेर अन्य दोन राज्यात विस्तारून भाजपासह कॉग्रेसला अन्य राज्यातही पर्याय देण्याच्या दिशेने नवे पाऊल टाकलेले आहे. आपली ताकद क्षीण असताना समाजवादी पक्षाने मध्यप्रदेश वा उत्तराखंडात किरकोळ जागा घेऊन मायावतींना अधिक जागा देण्याचे औदार्य दाखवले आहे. हा विश्वास आघाडीत मोलाचा असतो. तुलनेने मायावतीही खुप आडमुठ्याच आहेत. पण अखिलेशने जी लवचिकता दाखवली आहे, तिचे कौतुक करावेच लागेल. त्यांच्या अशा आघाडीला लगेच आगामी लोकसभा मतदानात मोठे यश मिळेल; अशी अपेक्षा कोणी करू नये. ते शक्यही नाही. पण भविष्यात मतांची विभागणी टाळण्यातून होणार्‍या फ़ायद्याचा परिणाम, ते दोन पक्ष अधिक जवळ येण्यात होऊ शकतो. एकाच राज्यातले पक्ष म्हणून होणारी हेटाळणी संपून त्यातून भाजपाला कॉग्रेसखेरीज आणखी एक समर्थ पर्याय उभा राहू शकतो.

या आघाडीची सुरूवात लक्षात घेतली पाहिजे. गोरखपूर व फ़ुलपूर येथे समाजवादी पक्षाने आपला उमेदवार उभा केला होता आणि मायावती सहसा पोटनिवडणूक लढवित नाहीत. म्हणून त्यांचा उमेदवार नव्हता. पण कॉग्रेसने उमेदवार ठेवले होते. मतदानाचा दिवस जवळ आला, तेव्हा दोनचार दिवस आधी मायावतींनी परस्पर समाजवादी उमेदवाराला मते द्यावीत असे आवाहन आपल्या अनुयायांना व कार्यकर्त्यांना केले. त्या दोन्ही जागी भाजपाचा पराभव झाला. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी रिक्त केलेल्या जागी भाजपाचा पराभव मोलाचा व सुचक होता. पण कुठल्याही वाटाघाटी न करता मायावतींनी परस्पर सदिच्छा दाखवल्या आणि यश मिळाल्यावर जुनेपुराणे वैर विसरून अखिलेशने मायावतींच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे आभार मानण्याचे सौजन्य दाखवले. तिथून या आघाडीचा पाया घातला गेला. त्यातले सौहार्द संपणार नाही, याची ते दोघे काळजी घेत आहेत. कॉग्रेसने प्रियंकाला मैदानात आणून हुलकावणी दिल्यानंतरही ते दोघे नेते विचलीत झालेले नाहीत. उलट त्यांनी आपल्या प्रभावक्षेत्राच्या बाहेर म्हणजे शेजारच्या अन्य दोन राज्यात आपली आघाडी विस्तारली आहे. महागठबंधन अशा पायावर उभारले जाऊ शकते आणि विश्वासाला खतपाणी घातले, तर पुढल्या काळात त्याला यशाच्या पायर्‍याही चढता येतील. हेच तेलंगणा व आंध्रप्रदेशात चंद्रशेखर राव आणि जगन रेड्डी यांनी करून दाखवलेले आहे. जगनने तेलंगणात उमेदवार उभे केले नाहीत आणि राव यांना एकतर्फ़ी पाठींबा दिला. आता परतफ़ेड म्हणून राव यांनीही आंध्रामध्ये आपले उमेदवार टाकणे नाकारून जगनच्या पक्षाला बिनशर्त पाठींबा दिलेला आहे. दुसरीकडे चंद्राबाबू आहेत. त्यांनी तेलंगणात कॉग्रेसला साथ दिली आणि आता आघाडी नको म्हणतात. मोदींना आव्हान द्यायला पुढल्या काळात हेच चार नेते प्रकर्षाने राजकारणात पुढे येतील आणि नामशेष होणार्‍या कॉग्रेसची जागा त्यांना व्यापता येऊ शकेल.