खैरनार आणि राहुल गांधी

सत्य समोर असते. पण ते बघायची व समजून घेण्याची हिंमत आपल्यामध्ये असावी लागते. इतिहासापासून आपण काही फ़ारसे शिकत नाही, म्हणून इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. गंमतीची गोष्ट म्हणजे इतिहासाचा अभ्यास करणारे वा तो इतिहास शिकवणारेही त्यापासून स्वत: काही शिकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती असते. तसे नसते तर शरद पवार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याने राहुल गांधी यांच्या आरोपबाजीच्या मागे फ़रफ़टत जाण्याची अगतिकता दाखवली नसती. पंचवीस वर्षापुर्वी खुद्द शरद पवारच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते आणि मुंबईतल्या दंगलींनंतर त्यांना केंद्रातून माघारी राज्यात यावे लागलेले होते. त्यांचे स्वागत जिहादी प्रवृतीने बॉम्बस्फ़ोटाची मालिका आठवड्याभरात घडवूनच केले होते. पण म्हणून त्यातले सत्य पवार बघू शकले नाहीत आणि त्यांनी त्यातला मुस्लिमांचा हात लपवण्यासाठी नागरिकांना धीर देताना धडधडीत खोटे बोलण्याचा पराक्रम केलेला होता. पण तीही गोष्ट बाजूला ठेवू. त्यानंतरच्या काळात दोन वर्षात विधानसभेच्या निवडणूका आल्या आणि पवार विरोधात वादळ उठलेले होते. त्या वादळाचा केंद्रबिंदू माध्यमांचे तात्कालीन हिरो गो. रा. खैरनार होते. त्यांनी महापालिकेचे उपायुक्त असतानाही मुख्यमंत्र्यावर थेट बॉम्बस्फ़ोट घडवण्यापर्यंतचे बेछूट आरोप केलेले होते. त्यापेक्षा आजचे राहुल गांधी व कॉग्रेस पक्षाकडून मोदी व भाजपावर होणारे आरोप किंचीतही वेगळे नाहीत. मात्र तेव्हा सामान्य माणसाला माध्यमांच्या बातम्यांवर विसंबून रहावे लागत होते, तितके आज माहितीसाठी पत्रकारांवर विश्वासून बसण्याची गरज नाही. म्हणूनच आरोप वा अफ़वातले सत्य लौकरच चव्हाट्यावर येत असते. त्यामुळे राफ़ायल किंवा अन्य बाबतीत जी सतत धुळवड चालू आहे, त्यातले ट्रकभर पुरावे राहुल कधी देणार, हा प्रश्न विचारण्यात हशील नाही. कारण तेव्हा पवारांच्या विरोधात खैरनारही ट्रकभर पुरावे असल्याची भाषा बोलतच होते.

हा पाव शतकापुर्वीचा इतिहास नव्याने इतक्यासाठी सांगायचा, की सततच्या आरोपांना मोदी उत्तर का देत नाहीत? असाही काही लोकांच्या मनात प्रश्न आहे. मोदी उत्तर देत नाहीत हे जितके खरे आहे, तितकेच तेव्हाही पवार खैरानारांच्या प्रत्येक आरोपाला उत्तर देत नव्हते. आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. सार्वजनिक सेवेतला कोणी असे बेछूट आरोप सत्ताधीशावर सहसा करायला धजत नाही. कारण त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. पण खैरनारांना त्याची पर्वा नव्हती. प्रसिद्धीच्या अशा घोड्यावर ते स्वार झालेले होते, की त्यांना कारवाईची अजिबात काळजी नव्हती. विरोधातल्या अनेकांनी त्यांना घोड्यावर बसवलेले होते. अशावेळी खैरनार बेताल बोलत असतील, तर महापालिका त्यांच्यावर कठोर कारवाई कशाला करीत नाही? असाही प्रश्न विचारला गेलेला होता. तर मुंबईचे तात्कालीन महापालिका आयुक्त शरद काळे यांनी दिलेले उत्तर मोलाचे होते. कारवाई त्यांनाच करणे भाग होते, कारण तेच मुंबईचे नागरी प्रशासक होते. काळे यांनी त्यासाठी दिलेले उत्तर बहुमोलाचे आहे व मोदींचे उत्तर त्यापेक्षा वेगळे असू शकत नाही. खैरनार यांनी नियम तोडले आहेत आणि कायदा धाब्यावर बसवला आहे. पण त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करताना आयुक्त वा प्रशासनाला कायदा मोडून वागता येत नाही. कायदा मोडणार्‍याला कायदा पाळण्याची गरज नसली, तरी कायदा राबवणार्‍याला कायदा मोडणार्‍यावर कायदा संभाळूनच कारवाई करावी लागते, असे काळे यांचे उत्तर होते. मोदी सत्तेत आहेत आणि म्हणूनच राहुलप्रमाणे त्यांना बेताल बोलण्याची मुभा नाही की कृतीही करायची मोकळीक नाही. शिवाय बरे असो किंवा वाईट, राहुलना काहीच करायचे नाही. त्यामुळे तोंडाची वाफ़ दवडण्याला कुठलीही मर्याद असू शकत नाही. मोदी पंतप्रधान आहेत आणि त्यांना मात्र कायदे नियमांच्या अनेक मर्यादांचे पालन करूनच पावले उचलावी लागतात.

राहुल आता हळुहळू खैरनारांच्या पावलावर पाऊल टाकून चाललेले आहेत. परिणामांची वा आरोपाच्या आशयातल्या गांभिर्याची त्यांना अजिबात फ़िकीर राहिलेली नाही. तेव्हाही आधी पवारांवरचे बेताल आरोप हौसेने छापणार्‍या माध्यमे व पत्रकारांनी अखेरीस खैरनारांना एक प्रश्न विचारलाच होता. इतके मोठे आरोप करता, त्याचे पुरावे कुठे आहेत, असा तो प्रश्न होता. तर खैरनार उत्तरले होते, आपल्याकडे ट्रकभर पुरावे आहेत. त्याला पाव शतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि नागरिकांसह पत्रकारांच्या स्मरणातून बहुधा खैरनारही पुसले गेले आहेत. पण त्या ट्रकभर पुराव्यापैकी एखादी फ़ाईल किंवा चारदोन कागदपत्रेही खैरनारांनी जनतेसमोर ठेवलेली नाहीत. तेव्हाची आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. पवारांच्या मंत्रीमंडळात तेव्हा छगन भुजबळही होते आणि त्यांच्याच पुढाकाराने त्या आरोपबाजीच्या विरोधात कॉग्रेस पक्षाने मोठा मोर्चा हुतात्मा चौकात काढलेला होता. तेव्हा खैरनारांचा आरोपबाजीवर तुटून पडलेले भुजबळ काय उद्गारले होते? त्यांना तरी आपले शब्द लक्षात आहेत काय? ‘शिवसेनेत असतो तर, आपल्या नेत्याविरुद्ध कोणी असा बेताल बडबडला, म्हणून त्याला जोड्याने मारले असते’. इतका तेव्हा खोट्यानाट्या आरोपांचा भुजबळांनाही राग यायचा. आता काळ खुपच बदलून गेला आहे. आजकाल खोटे बोलणे वा खोटे छापणे, ही संस्कृती वा अविष्कार स्वातंत्र्याचा अधिकार झालेला आहे आणि राहुल गांधी खैरनार होऊन रोजच्या रोज अशा अविष्कार स्वातंत्र्याची जोपासना करायला हातभार लावत असतात. ज्या खैरनारांच्या विरोधात भुजबळ संतापलेले होते आणि कायदेशीर कारवाईचे प्रश्न विचारले जात होते, तेच आता राष्ट्रीय राजकारणाचे आदर्श व कुलगुरू होऊन बसले आहेत. वाहिन्यांपासून सोशल मीडियापर्यंत अफ़वा आणि बेताल आरोपांची रेलचेल झालेली आहे. कॉग्रेस अध्यक्ष त्याचे नेतृत्व करीत असतात. मात्र तेव्हा इतकी पत्रकारिता स्वत:शीही प्रामाणिक राहिलेली नाही.

तेव्हा निदान मुंबईतल्य मुठभर पत्रकारांनी पवारांवर बेछूट आरोप करणार्‍या खैरनारांना एकेदिवशी खडा सवाल केला. इतके आरोप करता, त्याचा एक तरी पुरावा आहे काय? असा तो प्रश्न होता. गेल्या सहा महिन्यात राफ़ायल विषयात सुप्रिम कोर्टापासून प्रत्येक वळणावर आरोप व शंका खोट्या ठरलेल्या आहेत. पण पत्रकार परिषदेत येऊन रोज नवा आरोप करणार्‍या राहुलना एक तरी सिद्ध होईल असा पुरावा आहे काय असा सवाल विचारायला कोणी धजावलेला नाही. अविष्कार स्वातंत्र्य पंचवीस वर्षात किती प्रगल्भ व संकुचित झाले, त्याचीच ही साक्ष आहे. जिथे सरकार व सत्ताधीशांवर बेताल आरोप करायची व छापायची मुभा आहे. पण आरोपकर्त्याकडे पुरावा मागण्याची हिंमत पत्रकार गमावून बसले आहेत. अर्थात त्यालाही पर्याय नसतो. पाच वर्षापुर्वी अशाच आरोपाचा सपाटा अण्णांचे शिष्य अरविंद केजरीवाल यांनी लावला होता आणि त्यांना खांद्यावर बसवून पंतप्रधान करायला तेव्हाचे दिग्गज पत्रकार झटत होते. दिल्लीतल्या आपल्या सहासात हजार सहकार्‍यांना घेऊन देशातल्या कुठल्या तरी महानगरात केजरीवाल पोहोचत होते आणि त्यांना देशव्यापी प्रतिसाद कसा मिळतो आहे, त्याचे प्रसारण करण्यात नावाजलेले पत्रकार गर्क होते. आज त्यांची जागा राहुल गांधींनी घेतली आहे आणि बेताल बेछूट आरोपांची रणधुमाळी चाललेली आहे. अर्थात केजरीवाल खैरनारांच्या एक पाउल पुढे होते आणि राहुल केजरीवालाच्या एक पाऊल आणखी पुढे गेलेले आहेत. तेव्हा केजरीवाल कुठलेही कागद फ़डकावून पुरावे म्हणून आरोपांची राळ उडवित होते. आता माध्यमातले दिग्गज संपादकच निराधार गोष्टी व कागदपत्रे अर्धवट छापून आरोप करतात आणि तोच पुरावा म्हणून राहुल पत्रकार परिषदेत वर्तमानपत्र फ़डकावून दाखवतात. अशाच बिनबुडाच्या बातम्यांची कात्रणे घेऊन सुप्रिम कोर्टातही दाद मागण्यापर्यंत आता मजल गेली आहे.

ही कायद्याच्या राज्याची दुबळी बाजू असते. समजा असे काही सौदी अरेबिया इराकमध्ये वा उत्तर कोरियात झाले असते, तर आरोप करणारे कुठल्या कुठे गायब झाले असते आणि त्यांचे नामोनिशाण शिल्लक राहिले नसते. त्यांना ठार मारूनच विषय निकाली काढला गेला असता. पण भारतात किंवा लोकशाही देशात कायद्याचे राज्य असते आणि कायद्याला पुरावे लागतात. कायद्याची जटील प्रक्रीया पार पाडावी लागते. आरोपकर्त्याला तसे कुठलेही बंधन नसते. गुजरातची दंगल मोदींनीच घडवली वा मुस्लिमांची कत्तल घडवून आणली; हा मागल्या सतरा वर्षापासूनचा जुनाच आरोप आहे. डझनभर न्यायालयात व खटल्यात निकाल लागून मोदी निर्दोष ठरलेले आहेत, अर्धा डझन चौकशी आयोग किवा विशेष तपास पथकेही सुप्रिम कोर्टाने नेमून मोदींच्या विरोधात कुठलाही सज्जड पुरावा नसल्याची ग्वाही दिलेली आहे. म्हणून आरोपाची सरबत्ती थांबली आहे काय? जुने आरोप कायम आहेत आणि नव्या आरोपांचे उत्खनन चालूच आहे. राहुल गांधींनी तीच कास धरलेली आहे. आपण केलेल्या आरोपांचे कुठलेही पुरावे देण्याची गरज नाही. लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचाच हेतू असल्यावर दुसरे काय व्हायचे? राफ़ायल वा मोदींच्या विरोधात नित्यनेमाने विविध आरोप करणार्‍यांना सत्याचा वेध लागला आहे, असा निदान त्यांचा आव असतो. तो खरा असेल तर ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड प्रकरणातले पुरावे समोर आलेले आहेत. त्यात गुंतलेले दलाल पकडून आणलेले आहेत. त्यात थेट राहुल गांधी वा त्यांचे आप्तस्वकीय गुरफ़टलेले आहेत. पण पत्रकार परिषद असो वा अन्य प्रसंगी कोणाला त्या विषयामध्ये राहुलना एक प्रश्न विचारण्याची हिंमत झाली आहे काय? राफ़ायलविषयी मोदी गप्प कशाला विचारणार्‍यांनी ऑगस्टाच्या बाबतीत राहुल व दिग्गज पत्रकार गप्प कशाला, असला प्रश्न विचारला आहे काय? त्या गप्प बसण्याला अविष्कार स्वातंत्र्य म्हणतात ना?

मुद्दा इतकाच आहे, की अशा लोकांचा इतिहास काय आहे? ज्यांचा एकही आरोप अजून कोर्टात सिद्ध झाला नाही, त्यांच्या न्यायबुद्धीविषयी शंका लोकांना येत गेली आणि त्याच्या परिणामी गुजरातचा ‘नालायक नाकर्ता’ मुख्यमंत्री भारताच्या जनतेने देशाचा पंतप्रधान म्हणून सत्तेवर बसवला. त्याला नुसती सत्ता दिली नाही, बहूमतही दिले. याचा साधासरळ अर्थ इतकाच की असे ठराविक बुद्धीमंत, पत्रकार किंवा आरोपकर्ते ज्याच्याकडे गुन्हेगार म्हणून बोट दाखवतात, याचा अर्थच तो माणूस चांगला व प्रामाणिक असावा असे आता भारतीय जनता मानू लागली आहे. कारण आरोपाची मजा संपून गेली आहे. सदा मरे त्याला कोण रडे, अशी मराठी उक्ती आहे. त्याची यातून प्रचिती येत असते. पाव शतकापुर्वी खैरनार यांची विश्वासार्हता जशी अतिरेकाने संपून गेली, तशीच ती पाच़् वर्षापुर्वी केजरीवाल यांच्याबाबतीत संपून गेली. आज या माणसाकडे दिल्लीच्या विधानसभेत ७० पैकी ६५ आमदार आहेत. पण लोकसभेत दिल्लीतल्या सात जागा लढवण्याची हिंमत राहिलेली नाही. ज्या कॉग्रेस विरोधात काहूर माजवून सात वर्षापुर्वी आपला राजकीय दबदबा केजरीवालांनी निर्माण केला, त्यालाच आज कॉग्रेसचीच मदत हवीशी वाटू लागली आहे. विधानसभेत मिळवलेली ५६ टक्के मतेही आपल्या दिवाळखोर आरोपबाजीने खात्यात उरली नसल्याचा हा आत्मविश्वास उल्लेखनीय आहे. थोडक्यात केजरीवाल यांचाही खैरनार होऊन गेला आहे. ते बोलतात वा आरोप करतात, त्यावर आता त्यांचाही विश्वास उरला नसल्याचा आणखी कुठला पुरावा देण्याची गरज आहे काय? या सगळ्या दिवाळखोरांनी आपली स्थिती लांडगा आला रे आला, या गोष्टीसारखी केविलवाणी करून घेतली आहे. आरोपबाजीच्या सोप्या पोरखेळात गुंतून पडण्यापेक्षा लोकांनी जितका पाठींबा व सत्ता दिली आहे, तिचा उपयोग लोककल्याणासाठी केला असता, तर त्यांची स्थिती इतकी दयनीय कशाला झाली असती?

केजरीवाल, ममतापासून राहुलपर्यंत बहुतेकांची आजची स्थिती सारखी आहे. त्यांना आपला चेहरा लोकांसमोर यावा किंवा आपले काही ऐकले जावे असे नक्की वाटते. पण लोकांनी ऐकावे असे सांगायला त्यांच्यापाशी काही नाही. आपले सांगावे असे कुठले कर्तृत्व नाही. त्यामुळे आपण किती चांगले हे सांगण्यापेक्षा मोदींवर चिखलफ़ेक करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सर्वांनी हाती घेतला आहे. आजही खैरनार यांनी सरकारी वा पालिकेची सेवा करताना नेमके कोणते महान कार्य केले, त्याचा कुठलाही हिशोब कोणी देऊ शकणार नाही. पण इतिहासात त्यांची नोंद एकाच कारणासाठी होऊन गेलेली आहे. बेताल बेछूट आरोप करणारा माणूस इतकीच त्यांची ओळख आहे. केजरीवाल यांची इतिहासात काय नोंद असेल? ममता किंवा चंद्राबाबू यांची कथा वेगळी नाही. नशिबाने त्यांना सत्ता व अधिकार बहाल केला, त्याचा उपयोग त्यांनी जनहितासाठी करून आपला इतिहासावर ठसा उमटवला असता, तर त्यांना मोदी नामजप करायची नामुष्की कशाला आली असती? आपली सत्ता आली तर सीआरपीएफ़ जवानांना मृत्यूनंतर शहीदाचा दर्जा देऊ; असले खुळचट आश्वासन देण्यापर्यंत कॉग्रेस अध्यक्ष आज पोरकट होऊन गेला आहे. ज्यांच्या हाती पन्नास वर्षाहून अधिक काळ सत्ता होती, त्यांना असा निर्णय घेण्याची वेळ पुलवामाचा हल्ला व हाती सत्ता नसताना घेण्याची बुद्धी व्हावी; यातच त्यांचा नाकर्तेपणा सिद्ध होत नाही काय? आरोप व शक्य नसलेली आश्वासने देण्यापलिकडे त्यांना आता काहीही शक्य राहिलेले नाही. नाकर्तेपणा व कर्तृत्वहीनचा आत्मविश्वासच त्यांना इतक्या रसातळाला घेऊन जात असतो. म्हणून तर तुलनेने महान कर्तबगार नसूनही नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊ शकतात. नाकर्त्यांपेक्षा किमान काळजीवाहू सत्ताधारी म्हणून लोकांना मोदींना मत द्यावे लागते. ते मोदींचे कर्तॄत्व असण्यापेक्षा उर्वरीत राजकीय पक्ष वा नेत्यांचे नाकर्तेपण आहे. एकूण काय? खैरनारांचा सुकाळ झाला आहे.