लोकशाहीचा जीव किती?

गेल्या दोन आठवड्यात राहुल गांधी यांनी अचानक आपल्या पोतडीतून एक नवे जनावर बाहेर काढले. त्यांच्या हाती सत्ता आली तर देशातल्या अति गरीब ५ कोटी कुटुंबांना म्हणजे अंदाजे २५ कोटी नागरिकांना किमान उत्पन्नाचा परिघात आणण्यासाठी थेट त्यांच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये भरायची कल्पना त्यांनी मांडली. सहाजिकच तशी शक्यता कितपत आहे आणि ही रक्कम कुठून जमा करणार वा सरकारी तिजोरीतून काढाण्याइतकी तिथे जमा असते काय; असले प्रश्न विचारले जाऊ लागले. राहुलना अशा कुठल्याही हिशोबाशी कर्तव्य नसल्याने त्यांनी त्याविषयीचे खुलासे अर्थतज्ञ पी. चिदंबरम किंवा अन्य कॉग्रेसनेते देतील, असेही सांगून टाकले. त्यांनाही याचे उत्तर ठाऊक नसेल तर उत्तर मिळायचे कुठून? खरेच अशा बाबतीत उत्तर मिळण्याची गरज तरी कुठे असते? इंदिराजींनी गरिबी हटावचा नारा दिला, त्यावेळी असे प्रश्न कोणी विचारलेले नव्हते आणि गरिबीही दुर झाली नाही. अन्यथा त्यांच्या नातवाला पुढे जाऊन थेट खात्यातच पैसे फ़ुकटात भरण्याची कल्पना मांडण्याचे धाडस झाले नसते. राहुलनी नंतर असेही सांगितले की मोदींनी प्रत्येकाच्या खात्यात पंधरा लाख भरण्याचे आश्वासन दिलेले होते, त्यातून ही कल्पना आपल्याला सुचली. अर्थात ही पश्चातबुद्धी आहे. कारण जेव्हा राहुलनी ही घोषणा केली, तेव्हा त्यांनी मोदींच्या पंधरा लाखांचा कुठलाही उल्लेख केलेला नव्हता. तर जगातल्या विविध अर्थशास्त्रज्ञांशी सल्लामसलत करून आपण घोषणा करीत असल्याचे सांगितलेले होते. नंतर शेकडो प्रश्न विचारले जाऊ लागले, तेव्हा त्यांनी सारवासारव म्हणून मोदींच्या पंधरा लाखांचा संदर्भ जोडला. वास्तवात मोदींनी असे कुठलेही आश्वासन कधी दिले नव्हते. पण सतत बोलून ते असत्य सत्य ठरवण्याचा प्रयास मागल्या काही वर्षात झालेला आहे. पण राहुलच्या या ७२ हजार रुपये खात्यात जमा करण्याचा उल्लेख अलेक्झांडर टायलरच्या लोकशाही दिवाळखोर होण्याच्या विवेचनात नेमका आलेला आहे. कोण हा टायलर?

मागल्या दोन दशकात अलेक्झांडर टायलर नावाच्या कुणा प्राध्यापकाची एक संकल्पना इंटरनेटच्या माध्यमातून जगभर बोकाळलेली आहे. २००३ च्या सुमारास ती सर्वत्र फ़िरू लागली. विविध मार्गाने जगातल्या लोकांपर्यंत ही कल्पना पोहोचवली गेली आणि प्रत्येक जाणकार त्या अलेक्झांडरचा शोध घेऊ लागला. मुळ प्रसारीत संकल्पनेत राहुलची ही योजना जशीच्या तशी आलेली आहे आणि तिथून लोकशाही दिवाळखोर कशी होऊ शकते; त्याचे वेळापत्रकच तिथे मांडलेले आहे. हा अलेक्झांडर स्कॉटीश प्राध्यापक असून इतिहासाचा अभ्यासक असल्याचे म्हटलेले होते. एडींबरो या विद्यापीठात तो शिकवत असल्याचेही नमूद केलेले आहे. तब्बल १३२ वर्षापुर्वी म्हणजे भारतात कॉग्रेसची स्थापना होण्यापुर्वी किंवा अमेरिकेत जेफ़रसन वॉशिंग्टन यांनी लोकशाहीची स्थापना करण्यापुर्वीच त्याने लोकशाहीचे आयुष्य अवघे दोनशे वर्षे असल्याचे भाकित केलेले होते. तेवढेच नाही, तर गुलामीकडून पुन्हा गुलामीकडे वाटचाल करण्याच्या प्रक्रीयेला त्याने लोकशाही असे नाव दिलेले आहे. त्यातली अखेरची अवस्था आज राहुल गांधी म्हणतात तशी आहे. मतदानातून चालणारी लोकशाही चालवताना अखेरीस मतदार मताचे हत्यार वापरून सरकारी तिजोरीची लूट करीत देशाला व समाजाला पुरता दिवाळखोर करून टाकतो. अखेरीस त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कुणा हुकूमशहा वा एकाधिकारशहाला शरण जातो, अशी प्रक्रीया अलेक्झांडरने सांगितलेली आहे. अथेन्सपासून आजपर्यंतच्या लोकशाहीचा असाच र्‍हास होतो असा त्याचा दावा आहे. हा अलेक्झांडर खरोखर कोण होता, त्याचा थांगपत्ता अजून कोणी लावू शकलेला नाही. म्हणूनच अनेकजण ती संकल्पना वा त्यातला दावा निकालात काढत असतात. पण तो माणूस अस्तित्वात नसला तरी त्याची संकल्पना अगदीच बिनबुडाची मानता येणार नाही. राहुल गांधींनी गरिबांना दाखवलेले गाजर त्यातूनच आलेले आहे. अलेक्झांडरने मांडलेली लोकशाही सात टप्प्यातून वाटचाल करते.

१) गुलामीत पिचलेला समाज अध्यात्माकडे वळतो आणि श्रद्धा हा त्याचा आधार होतो. २) अशा श्रद्धेची संचित शक्ती त्याला शौर्याकडे घेऊन जाते आणि तो संघर्षाला प्रवृत्त होतो. ३) श्रद्धेच्या जागृतीतून आलेले शौर्य धाडस त्याला स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाते. ४) स्वातंत्र्य ही मुक्ती असते आणि समाज मनमोकळा प्रगत होऊ लागतो. त्यातून संपन्नता प्राप्त होते.  ५) ही संपन्नता उपभोगताना समाज क्रमाक्रमाने उदासिन व आळशी बनवला जातो. त्याला स्वातंत्र्यासाठी केलेला संघर्षही तुच्छ व आत्माभिमान हीन वाटू लागतो. ६) आळशी उदासिन समाज आपोआप निष्क्रीयतेकडे वाटचाल करतो. ७) अशी निष्क्रीयता त्याला अधिकाधिक परावलंबी व निकामी करून टाकते. ८) मग हळुहळू त्या समाजाला त्याचे परावलंबीत्व गुलामीकडे घेऊन जाते. आपल्या गरजा भागवणारा कोणी शासनकर्ता त्याला हवासा वाटू लागतो आणि त्याने आपल्या गरजा भागवण्यासाठी आपले स्वातंत्र्य असा समाज त्या शासनकर्त्याच्या पायाशी गहाण टाकायला राजी होतो. त्यातून पुन्हा गुलामीची अवस्था येत असते.

यातली पहिली गोष्ट म्हणजे मोदींनी २०१४ पुर्वी दिलेले पंधरा लाख रुपये खात्यात टाकण्याचे आश्वासन. त्याविषयी एबीपी माझा ही वाहिनी वा दैनिक सकाळनेही खुप शोध घेऊन असे आश्वासन मोदींनी कधीही दिलेले नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. त्यामुळे त्यात तथ्य नसल्याचे मान्य करावेच लागेल. कारण अजून तरी कोणी तसा पक्का पुरावा समोर आणलेला नाही. कुठल्या तरी प्रचारसभेत बोलताना मोदी काळ्यापैशाची रक्कम सांगताना म्हणाले होते, की सगळा परदेशी दडवलेला काळापैसा मायदेशी आणला, तर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात फ़ुकटात पंधरावीस लाख रुपये असेच भरता येतील. ह्याचा अर्थ सत्ता आपल्या हाती आली तर आपण प्रत्येक भारतीयाला पंधरा लाख रूपये खात्यात भरणार असा होत नाही. तसा तो लावला गेला आणि सततच्या प्रचारातून हे असत्य लोकांच्या माथी मारले गेले आहे. एबीपी किंवा सकाळ यांनी त्याचा तपास करून ते असत्य असल्याचा निर्वाळा दिलेला असला, तरी त्यांच्या बातम्या किंवा चर्चेमध्ये जेव्हा असे उल्लेख येतात; त्यावेळी त्यांनी लेखक वा कुणा पक्षाच्या प्रवक्त्याला ते असत्य बोलण्यापासून रोखलेले नाही. म्हणूनच त्यांचाही अशा असत्य प्रसारणातला हिस्सा नाकारता येणार नाही. परंतु तो आजच्या लेखाचा विषय नाही. राहुल म्हणाले मोदींमुळे आपल्याला ही कल्पना सुचली. त्यातही असलेला खोटेपणा सिद्ध करण्यापुरता हा खुलासा आहे. मात्र राहुलनी स्वत:च पसरवलेल्या खोट्यावर विश्वास ठेवलेला दिसतो. ज्याला राहुल व अन्य कॉग्रेसी निवडणूकीतला जुमला म्हणतात, त्याचीच नक्कल आपण करीत असल्याचीच ही कबुली नाही काय? आपणही शक्य नसलेले आश्वासन देऊन मतदाराची फ़सवणूक करीत असल्याची राहुलनी दिलेली ही कबुलीच नाही काय? पण त्यालाही मतदार फ़सू शकतो. आपल्याला काही फ़ुकटात मिळावे, लॉटरी लागावी; ही गरिबाची नेहमीच अपेक्षा असते. त्याच्याशी चालविलेला हा भीषण खेळ आहे.

मागल्या अनेक वर्षात केंद्रापासून राज्यांपर्यंत अनेक गोष्टी फ़ुकटात जनतेला देण्याची आश्वासने सांगून मते मागण्याचा खेळ सार्वत्रिक होऊन गेला आहे. समाजवादी पक्षाने टॅब किंवा संगणक फ़ुकट देण्याचा खेळ केला. जयललितांनी अम्मा कॅन्टीन काढून जवळपास फ़ुकटातले अन्नछत्र उघडले. सोनियांनी दोन रुपये दराने गहू तांदुळ वाटपाची अन्नसुरक्षा आणली. अशा शेकडो योजनांनी बहुतांश राज्य सरकारे आज दिवाळखोरीत गेलेली आहेत. तरीही नवनवे काही फ़ुकट देण्याचे मोह संपलेले नाहीत. राहुल गांधींनी सर्वांवर कडी करून थेट खात्यात सहा हजार रुपये दरमहा भरण्याचेच आश्वासन देऊन टाकले. त्यासाठीचा पैसा कुठून उभा राहू शकतो? कोणाला काहीही द्यायचे असेल, तर देणार्‍यापाशी काहीतरी असायला हवे ना? सरकार ही कुठली कंपनी नाही की कसले उत्पादन करीत नाही. सामान्य जनतेकडून कररूपाने सक्तीने पैसे गोळा करून सरकारची तिजोरी भरली जात असते. ती रक्कम सार्वजनिक सुविधा, रस्ते, आरोग्य, पाणीसाठा व धरणे बंधारे अशा सामुहिक सुविधा उभारण्यासाठी वापरायची असते. कोणी सत्ताधीश आपल्या मर्जीने ती कोणाच्या खिशात घालू शकत नाही. राहुल गांधी म्हणतात, त्याप्रमाणे अशी सरकारी रक्कम अनील अंबानीच्या खिशात कोणाला टाकता येत नाही. विकास वा तत्सम सरकारी कामासाठी खर्च केल्याचे निदान नाटक रंगवावे लागत असते. जसे विविश संरक्षण खरेदीत आजपर्यंत दलालांच्या घशात पैसे घातले जात होते. मोदी सरकारने ते थांबवले आणि खर्च होणारी रक्कम पुन्हा भारतीय उद्योगात वळती होण्यासाठी प्रयास केले. राहुल गांधी बोलतात म्हणून व्यवहार तसे होत नाहीत. पण असे आमिष दाखवले मग त्याला मतदार भुलत असतो. कारण त्याला फ़ुकटाचा, पैशाचा हव्यास असतो आणि सरकारी पैसा येतो कुठून वा जातो कुठे; त्याविषयी सामान्य लोकांचे अज्ञानही राहुल इतकेच प्रगल्भ असते.

इथे मग अलेक्झांडर टायलर हजर होतो. तो म्हणतो, जेव्हा मतदाराला आपल्या मताने सरकारी तिजोरी लुटता येते असा साक्षात्कार होतो, तेव्हा अशा लुट करणार्‍या नेत्यांकडे पक्षांकडे मतदाराचा ओढा वाढत जातो. त्यातून अशी आमिषे दाखवणारे नेते, उमेदवार किंवा पक्ष जिंकून येतात आणि आपली सत्ता टिकवण्यासाठी सरकारी तिजोरी लूटमारीसाठी खुली करतात. परिणामी सरकारी खर्च व अर्थकारणाचा तोल सुटत जातो आणि दिवाळखोर होण्यापलिकडे त्या देशाला व समाजाला अन्य पर्याय इरत नाही. अगदी अलिकडल्या काळात युरोपातील ग्रीस देशाची तीच अवस्था झाली आणि दिवाळखोर झालेल्या त्या देशाला जागतिक बॅन्क वा नाणेनिधीही त्यातून बाहेर पडायला कुठली मदत देऊ शकला नव्हता. व्हेनेन्झुलेला सध्या त्याच अवस्थेतून जात आहे आणि अनेक युरोपियन प्रगत देश कल्याणकारी सरकारच्या फ़ुकट योजनांच्या गर्तेत डबघाईला येत चालले आहेत. सामान्य नागरिकाची उत्पादकता वा उपयुक्तता बाजूला ठेवून त्याच्या गरजा भागवणारी व्यवस्था वरकरणी कल्याणकारी भासते. पण होणारा खर्च भरून काढणाराही तितका समर्थ घटक त्यात असावा लागतो. अन्यथा ॠण काढून सण साजरा करण्याची अवस्था दिवाळखोरीला आमंत्रण असते. परंतु कसलेही कष्ट केल्याशिवाय पोट भरणार असेल, तर कामाची वा रोजगाराची चिंता कोणाला असेल? अशी फ़ौज यातून जन्माला येते आणि वाढत जाते. तिला पोसणे शक्य असेल तोवर सुखवस्तु वा उच्च उत्पन्न गटाला करांचा बोजा उचलता येतो. पण तो बोजा असह्य झाला, मग तोच वर्ग काढता पाय घेऊ लागतो व अर्थकारण डबघाईला जाऊन तो देश व समाज नाकर्त्यांचा जमाव होऊन जातो. ते अराजक असते आणि त्यातून मग हाती चाबुक घेतलेला हुकूमशहा, पोलादी टाचेखाली सामान्य लोकांचा चिरडून गुलामासारखे राबवून घेणाराच उद्धाराचा मार्ग काढू शकत असतो. राहुल गांधींची योजना त्यालाच आमंत्रण देणारी आहे.

मनरेगा वा अन्नसुरक्षा अशाच नुसत्या बुडव्या योजना होत्या. त्यांनी लाखो कोटी रुपये उधळले आणि निर्माण काही झाले नाही. समाजाचे अर्थकारण उत्पादक खर्च व अनुत्पादक खर्च यांच्या समतोलावर चालवावे लागते. अंबानीच्या नावाने शंख करायला हरकत नाही. पण त्यांच्यासह टाटा-बिर्लांच्या शेकडो कंपन्यांनी अर्थकारणात यश मिळवताना संपत्ती निर्माण केलेली आहे. त्यांची गुंतवणूक क्षुल्लक असेल. अधिक रक्कम त्यांनी बॅन्कांमधून घेतलेली कर्जावू असेल. पण त्याचा सकारात्मक विनियोग करण्यातून संपत्ती व रोजगार निर्माण केलेला आहे. त्यातूनच सरकारच्या तिजोरीत लाखो करोड रुपये कररूपाने जमा होत असतात. त्यातूनच ७२ हजार रुपये लोकांच्या खात्यात थेट भरणा करायच्या गमजा राहुल करू शकतात. अशी कराची रक्कम नरेंद्र मोदी वा राहुल गांधी आपला घाम गाळून निर्माण करीत नसतात. फ़क्त त्याचे वाटप वा उधळण करण्याची कल्पना करू शकत असतात. तशी उधळण करताना करदात्यांना कुठवर बोजा पेलवेल, याचाही विचार आवश्यक असतो. अन्यथा अराजकाला आमंत्रण असते. कारण तो बोजा पेलणार नसेल तर अंबानी वा अन्य कोणी उद्योजक इथला गाशा गुंडाळून पळ काढतात. कारण त्यांची उत्पादकता किंवा संपत्ती निर्माणाची क्षमताच त्या समाजात गुन्हा ठरवला जात असतो. ते आपले बस्तान अन्यत्र बसवायला निघून जातात आणि अराजक आवरता येणार नसल्याने राहुल गांधींसारखे राजकारणी देखील मग लोकांच्या प्रक्षोभाला सामोरे जाणे शक्य नसल्याने देशातून पलायन करतात. उरलेल्या भुकेकंगाल आळशी व निरूपयोगी झालेल्या लोकसंख्येला भुकेपासून सुटका नसते आणि त्यांना मग कोणा हुकूमशहाची मनधरणी करावी लागते. व्हेनेन्झुएला नावाचा देश सध्या त्याच अवस्थेतून जात आहे. कल्याणकारी समाजव्यवस्था म्हणजे सामुहिक संपत्तीची लयलूट नव्हे. तर उत्पादकतेतून निर्माण होणार्‍या संपत्तीचे न्याय्य वाटप असते. गरिबीचे वाटप ही न्याय्य व्यवस्था असू शकत नाही.

समाजात आपल्या कुशाग्र बुद्धी व कल्पकतेने अधिकाधिक संपत्तीचे निर्माण करणार्‍यांची पुरेशी संख्या असली पाहिजे. सामुहिक संपत्ती म्हणून जमा होणार्‍या रकमेचे वाटप करून अधिक उत्पादकता उभी राहिली पाहिजे. कामासाठी दाम नसेल आणि फ़ुकटात दाम मिळणार असेल, तर कामाकडे पाठ फ़िरवण्याची प्रवृत्ती बळावत जाते आणि गरीबीच संपत्ती वाटू लागते. गरीब राहून दोनवेळचे पोट भरत असेल, तर कामधंदा कोणाला हवा असेल? मौजमजा करायला अधिकचे पैसे लागतात. तेही सरकारच देणार असेल, तर काम कोणाला हवे आहे? रोजगार कशाला हवा आहे? राहुल म्हणतात तसे प्रत्येकही ७२ हजार वाटायचे असतील, तर एकदोन वर्षात सरकार दिवाळखोर होईल. किंवा आयकर वा अन्य कर भरणार्‍यांना आजच्या अनेकपटीने आणखी करभरणा करावा लागेल. नसेल तर अन्य कल्याणकारी योजनांचा पैसा थांबवून थेट खात्यात पैसे भरायची व्यवस्था करावी लागेल. कुठल्याही मार्गाने गेलात तरी दिवाळखोरीला पर्याय नाही आणि त्यातून अराजक येण्याला उपाय नाही. अशीच लयलुट युपीएच्या काळात झाली, म्हणून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी निपजले. ते मोदींच्या अर्थकारणाची फ़ळे नसून राहुल मनमोहन चिदंबरम यांच्या पापाची फ़ळे आहेत. त्यातून नरेंद्र मोदींनी देश बाहेर काढला आहे. तो ज्यांना तो पुन्हा बुडवायचा असेल, त्यांनी निश्चींत मनाने राहुलना सत्तेवर आणावे. भाजपाच कशाला बाकीच्या पक्षांनाही बाजूला सारून ७२ हजाराच्या प्रतिक्षेत राहुलना प्रचंड बहूमताने पंतप्रधान करावे. मग अलेक्झांडर टायलर म्हणतो तसे लोकशाहीचे आयुष्य व जीव किती; त्याचीही खातरजमा होऊन जाईल. कारण राहुलच्या तथाकथित योजनेचे भाकित टायलरने १८८७ सालीच करून ठेवलेले आहे. ते खरे ठरवणे राहुलच्याही हाती नाही. सामान्य मतदाराच्या हातात त्याची चावी आहे. कारण मतदाराचे मतामध्ये देशाला अराजकात दिवाळखोर म्हणून लोटा्यचे किंवा नाही, याची शक्ती सामावलेली आहे. राहुलची योजना अलेक्झांडर टायलरच्या मुळ संकल्पनेच्या बरहुकूम आलेली आहे.