फ़सवे आकडे आणि संदर्भ

शनिवारी न्युज एक्स या वाहिनीवर एक छान कार्यक्रम चालला होता. प्रिया सहगल ही तीनचार जाणकारांना बोलावून त्यांना छान बोलते करीत असते. त्यात कुठला आवेश नसतो की अविर्भाव नसतो. त्याहीपेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे त्यात सहभागी होणार्‍यांना आपला घसा कोरडा करावा लागत नाही किंवा गोंगाटही नसतो. शनिवारच्या कार्यक्रमात तिने तीन मतचाचणीकर्त्यांना आमंत्रित केले होते आणि कुठलाही पक्ष प्रवक्ता नसल्याने चा़चण्यांविषयी चांगली चर्चा ऐकायला मिळाली. त्यात गडबड कुठे हॊऊ शकते, त्याचाही नमूना बघायला मिळाला. चाचण्या घेताना किती हजार वा लाख लोकांचे मत विचारले वा नोंदले, यावर नेहमी शंका घेतल्या जातात आणि मग त्यानुसार चाचण्य़ांवर संशय घेतले जातात. कुठून हे आकडे काढले म्हणून एका पक्षाचा प्रतिनिधी जाब विचारतो, तर दुसरा त्यावर विश्वासही दाखवित असतो. खरे तर अशा चाचणीविषयक चर्चेमध्ये सर्वच पक्षाच्या प्रतिनिधींना बंदी घातली पाहिजे. त्याचप्रमाणे आपल्या पत्रकारी अनुभवाच्या आधारे अशा नव्या तंत्रावर अविश्वास दाखवणार्‍यांनाही त्यात स्थान असू नये. तरच सामान्य प्रेक्षक श्रोत्यांना त्यातला आशय समजणे सोपे होऊ शकेल. या कार्यक्रमाने त्याची जाणिव झाली. विचारलेले प्रश्न व आलेली उत्तरे यांचे योग्य संदर्भ जोडले नाहीत, तर किती घोटाळा होऊ शकतो, त्यावर यशवंत देशमुख यांनी व्यक्त केलेली व्यथा महत्वाची होती. किंबहूना निर्जीव आकडे कसे फ़सवे असतात आणि संदर्भ सोडल्यास त्यातून किती दिशाभूल होऊ शकते; त्याचेही विवरण देशमुख यांनी छान केले. उदाहरणार्थ या निवडणूकीत बेरोजगारी हा महत्वाचा मुद्दा असल्याने, तोच भाजपा व मोदींना कसा महाग पडू शकतो; यावर मागल्या सहाआठ महिन्यात खुप चर्चा झाली आहे. परंतु त्याचा दुसरा छुपा पैलू देशमुख यांनी नेमका उलगडून दाखवला.

चाचणी करताना देशभर पसरलेले स्वयंसेवक माहिती गोळा करणारे ठराविक प्रश्न विचारतात आणि समाजाच्या विविध घटक व भागातील लोकांची मते आजमावित असतात. त्यात देशातील बेरोजगारी सर्वात चिंतेचा विषय असल्याचे उत्तर मिळते. सहाजिकच त्यामुळे त्या संख्येचा सरकारच्या विरोधात रोष असल्याचे गृहीत धरले जाऊन त्याचे मत सरकारच्या विरोधात जाणार असेही गृहीत तयार होते. सगळी गफ़लत तिथेच कशी होऊन जाते, त्याचा मस्त खुलासा देशमुख यांनी केला. पहिला प्रश्न रोजगारचा असतो, त्यातला रोष मोजला जातो. पण त्याच्या पुढला वा उपप्रश्न त्या समस्येवरच्या उपायाचा असतो. त्याची तितकी दखल घेतली जात नाही. किंवा संदर्भच सोडला जातो. रोजगारी संबंधातल्या प्रश्नाचा उपप्रश्न असतो, यावर कोणापाशी उत्तम उपाय आहे? किंवा कुठला पक्ष-नेता हा प्रश्न चांगल्याप्रकारे हाताळू शकेल? मोदी की राहुल? आता या प्रश्नातून खरे मत मिळू शकत असते. त्या उपप्रश्नाला जास्तीतजास्त लोकांकडून उत्तर येते, मोदी. म्हणजे ६८-७० लोक मोदी असे उत्तर देतात आणि अवघे १५-२० लोक राहुलकडे उत्तर असल्याचे म्हणतात. तेव्हा त्याला भेडसावणारी समस्या जो सोड्वू शकेल असे वाटते, तिकडेच मतदाराचा खरा कल असतो. पण हा पुढला प्रश्न विचारला नाही वा त्यातून आलेले उत्तर जोडून जोखले नाही, तर आकड्यांची मोठी फ़सगत होते. अनेकदा दिशाभूल करायला अशीच आकडेवारी उपयोगी पडत असते. मागल्या काही महिन्यात सतत रोजगार व शेतकरी आत्महत्या किवा ग्रामिण भागातील नैराश्य; हे विषय मोदींना भोवणार असल्याचे वाहिन्यांवर वा माध्यमातून होणारे विश्लेषण तिथेच फ़सत असते. लोकांना मत देतांना पर्याय शोधायचा असतो. नुसते दुखणे बोलून लोक समाधानी होत नाहीत, तर त्यावर उपाय शोधत असतात आणि तो उपाय त्यांच्या मताचा कौल देत असतो.

यशवंत देशमुख सी-व्होटर नावाची चाचणी संस्था चालवितात आणि त्यांचे हजारो सहकारी देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाऊन प्रश्नावलीच्या माध्यमातून लोकमत जमवित असतात. त्या संदर्भात बोलताना देशमुख म्हणाले, अशी माझ्या सहकार्‍यांनी मिळवलेली माहिती अविश्वसनीय नक्कीच नाही. पण योग्यप्रकारे संदर्भ जोडून तिचा आशय शोधला नाही, तर आकडे आपलीही फ़सवणूक करीत असतात. म्हणूनच माझ्याच सहकार्‍यांनी जमा केलेल्या माहितीचे सावधपणे विश्लेषण पृथ:करण करावे लागत असते. अशा चाचणीत मायावती व समाजवादी पक्षाच्या पुरस्कर्त्यांनी दिलेली मते नुसती बेरीज करून अंदाज बांधणे घातक असते. कारण मायावतींचे मतदार सहकारी पक्षाला जितक्या अगत्याने आपले मत देतील, तितका समाजवादी पक्षाचा हक्काचा मतदार बसपा उमेदवाराला आपले मत देईल अशी शाश्वती नसते. म्हणून मग दोनतीन पक्षाच्या मतांची बेरीज कागदावर शक्य असते. पण व्यवहारात तसे होतेच असे नाही. तिथली वजाबाकी निकालाच्या दिवशी उलथापालथ करून जाते. आणखी एक महत्वाचा फ़रक देशमुख यांनी याच कार्यक्रमात स्पष्ट करून टाकला. मागल्या विधानसभा निकालापासून अनेकांना २००४ च्या लोकसभा निकालातील उलथापालथ आठवू लागलेली आहे. तेव्हा तीन राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर भाजपाने लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणुका घेतल्या होत्या आणि कुठलेही महागठबंधन समोर नसतानाही भाजपाने सत्ता गमावलेली होती. तशीच स्थिती आताही होईल, अशी अनेक जाणत्यांनाही आशा आहे. पण दोन निवडणुकातील परिस्थिती एकदम भिन्न व विरुद्ध असल्याचा संदर्भ सोडला जातो. तेव्हा सोनियांना मिळालेला कॉग्रेस पक्षाचा वारसा आणि आजची कॉग्रेस यात फ़रक आहे. तेव्हाचा भाजपा आणि कॉग्रेस पक्षाच्या मताच्या टक्केवारी संख्येतला फ़रकही कमालीचा रुंदावलेला आहे.

१९९९ सालात १८६ जागा वाजपेयींना सत्तेपर्यंत घेऊन गेल्या, तरी कॉग्रेसची मते व टक्केवारी भाजपापेक्षाही अधिक होती. २८ टक्के मतांमध्ये आणखी दोनतीन टक्के भर पडून ३० टक्के गाठल्यास सर्वात मोठा पक्ष होण्याइतकी कॉग्रेसची शक्ती होती. उलट भाजपा २६-२७ टक्के असल्याने त्यात एकदोन टक्के घटही त्या पक्षासाठी निवडून येणार्‍या जागा घटवणारी ठरत होती. झालेही तसेच दीड टक्का अधिक मिळवून सोनियांनी १४६ जागा मिळवल्या; तर एक टक्का घट भाजपाला १८२ वरून १४२ पर्यंत खाली घेऊन आली. तिसरी महत्वाची बाब म्हणजे सत्तेपासून भाजपाला दुर ठेवायला कॉग्रेसचे हे किरकोळ यश उपयोगाचे ठरले नव्हते. त्यापेक्षाही डाव्या आघाडीला मिळालेल्या ६० च्या असपास जागा, वाजपेयी युग संपवणार्‍या ठरल्या होत्या. आज कॉग्रेसची गंगाजळी १९ टक्के मतांची आहे आणि डावी आघाडी पुरती नामशेष होऊन गेलेली आहे. राहुलनी कॉग्रेसच्या मतांमध्ये आणखी दोनचार टक्के वाढ केली, तरी ७०-८० जागांच्या पलिकडे कॉग्रेसची मजल जाऊ शकत नाही आणि डावी आघाडी दहा जागाही निवडून आणायच्या स्थितीत नाही. उलट स्थिती मोदी वा भाजपाची आहे. वाजपेयींपेक्षा आजचा मोदींचा भाजपा ३१ टक्के मतांवर येऊन स्थानापन्न झाला आहे आणि याहीवेळी ती टक्केवारी बहुधा ३५ टक्केच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मतविभागणी टाळल्याने भाजपाच्या जागा कमी होऊ शकतील. पण सर्वात मोठा पक्ष होतानाही दोनशे ते अडीचशेच्या खाली भाजपा जाऊ शकेल, असे कोणी चाचणीकर्ता छाती ठोकून सांगू शकत नाही. भाजपाने बहूमत गमावले तरीही त्याच्या बाजूनेच कौल व जागा असल्याने सत्तेत उलटफ़ेर अशक्य ठरतो. पण हे सत्य बघण्याची व त्यामागचे संदर्भ समजून घेण्याची गरज आहे. अन्यथा निकाल लागेपर्यंत आकडे व संदर्भहीन इतिहास सांगून आपलीच फ़सगत करून घ्यायला काहीही आक्षेप असायचे कारण नाही. चाचण्या व त्यावरील चर्चा ऐकताना इतक्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या, तरी त्याची मजा घेता येऊ शकेल.