ममतांना झालाय ‘केजरीवाल फ़्लू’

बंगालमध्ये काय चालले आहे? लोकसभेच्या निवडणूकांचे निकाल बघितल्यावर अन्य विविध पक्षांचे थोडेतरी डोळे उघडले आहेत. पण ममता बानर्जी मात्र अजूनही त्याच मनस्थितीत दिसतात. बहुधा त्यांना केजरीवाल फ़्लु झालेला असावा काय, अशी अनेकांना शंका येणे स्वाभाविक आहे. कारण केजरीवालही असेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले तरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यातून दिर्घकाळ बाहेर पडू शकले नाहीत. नंतरच्या काळात त्यांना त्याची किंमत मतदाराने दाखवून दिली. आता त्याच मार्गाने ममतादिदी निघालेल्या दिसतात. लोकसभेचा कौल देताना मतदाराने शिकवलेला धडा त्यांना शिकायचाच नसेल, तर त्याची किंमत मोजण्यालाही पर्याय उरत नाही. पण विषय एका निवडणूकीपुरता नसून, ममतांना निकालाचे आकडे भेडसावत आहेत. विधानसभेच्या कल्पनेतील निकालांनी त्यांची झोप उडवलेली आहे. अन्यथा वरकरणी चमत्कारीक वाटणारे वर्तन त्यांनी नक्कीच केले नसते. सध्या बंगाल निवडणूक निकालाने अजूनही धुमसतो आहे आणि नित्यनेमाने हत्याकांडे चालूच आहेत. त्यात जसे भाजपाचे समर्थक मारले जात आहेत, तसेच ममतांच्या तृणमूल कॉग्रेसचेही कार्यकर्ते मृत्यूमुखी पडत आहेत. पण दोन पक्षातला फ़रक असा आहे, की भाजपा तिथे राज्यात सत्ताधारी पक्ष नसून ममताच सत्ताधारी आहेत. कायदा व्यवस्था ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. म्हणूनच तिथे चाललेल्या हिंसाचाराचे खापर त्यांच्याच माथी फ़ुटणार आहे. हे कळत असूनही ममता तशाच का वागत आहेत? अशा हिंसाचाराने बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते, किंवा सरकारही बरखास्त केले जाऊ शकते. म्हणजे तशी घटनात्मक तरतुद असून तशी मागणीही पुढे आलेली आहे. मग ममता केंद्राच्या हातातले खेळणे होऊन असे आपल्यालाच गोत्यात आणत आहेत, की त्यामागे त्यांचा काही डाव आहे? तशी मागणी भाजपाच्या बंगाल शाखेने केलेली असली, तरी प्रत्यक्षात ममतांनाच तसे काही हवे आहे का?

भारतीय राज्यघटनेमध्ये केंद्राने देशाचे ऐक्य अबाधित राखावे, अशी जबाबदारी भारत सरकारवर सोपवलेली आहे. त्यामुळेच राज्यात निवडून आलेले सरकार असतानाही राज्यपालांची तिथे केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केलेली असते. वेळोवेळी राज्यपालाने केंद्राला राज्यातल्या परिस्थितीचा अहवाल द्यावा आणि घटनेची पायमल्ली होऊ नये याची काळजी घ्यायची असते. ह्या तरतुदीचा गैरफ़ायदा कॉग्रेसने आपल्या एकछत्री सत्तेला शाबुत राखण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात सरसकट केला. म्हणून त्या तरतुदीला आव्हान देणारे अनेक खटले सुप्रिम कोर्टात गेले आणि हळुहळू ३५६ या कलमाला संकुचित करावे लागलेले आहे. राज्यपालांनी केंद्राचे प्रतिनिधी असण्यापेक्षाही केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे हस्तक असल्याप्रमाणे वागल्याने राजकीय अनागोंदी माजलेली आहे. त्यामुळेच सुप्रिम कोर्टाला काही निर्बंध केंद्रातील सत्तेवर घालावेच लागलेले आहेत. तसे नसते तर आज बंगालमध्ये जी स्थिती आहे, त्याचा आधार घेऊन मोदी सरकारला तिथले सरकार बरखास्त करता आले असते. ममतांनाही इतकी मनमानी करता आली नसती. निव्वळ राज्यपालांच्या अहवालाचा आधार घेऊन यापुर्वी अनेकदा राज्यातील सरकारे वा विधानसभाही बरखास्त झालेल्या आहेत. परंतु त्याला बोम्मई खटल्याच्या निकालाने पायबंद घातला गेला आणि त्यामुळे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष; अधिकाधिक मनमानी करीत गेले आहेत. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी बाबरी प्रकरणानंतर भाजपाची अनेक राज्यातील सरकारे बेधडक बरखास्त केलेली होती. त्यासाठी हिंसाचाराचे कारण देण्यात आले होते. पण ज्या मुंबईत हिंसेचा आगडोंब उसळला होता, तिथले कॉग्रेसचे महाराष्ट्र सरकार राव यांनी बरखास्त केले नव्हते. त्या निर्णयाला आव्हान देण्यापासून केंद्राला लगाम लावण्याची ही प्रक्रीया सुरू झाली आणि आज ममता त्याचाच गैरफ़ायदा उठवित आहेत.

राव यांच्याच कालखंडात अशाच फ़ालतू कारणास्तव कर्नाटक विधानसभा बरखास्त करण्यात आली आणि तिथले बोम्मई सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. तर त्याला मुख्यमंत्री बोम्मईंनी आव्हान दिले होते. त्याचा निकाल यायला कित्येक वर्षे गेली आणि तोपर्यंत विधानसभेच्या नव्या निवडणूका होऊन गेल्या होत्या. पण तोच निकाल आता केंद्राच्या हस्तक्षेपाला किंवा राष्ट्रपती राजवटीसाठी प्रमाण मानला जातो. मुख्यमंत्र्याने बहूमत गमावले असेल, तर त्याची शहानिशा राज्यपालाने करायची नाही, तर ती विधानसभेतच झाली पाहिजे, असा तो दंडक आहे. त्याचप्रमाणे कुठलीही विधानसभा बरखास्त करणे वा राज्य सरकार बरखास्त करण्याचा आदेश संसदेत संमत करून घेण्याचा निर्णय केंद्राला पांगळे करून गेला आहे. असा अध्यादेश राष्ट्रपतींनी काढला, तर त्याला पुढल्या सहा महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत करून घेण्याचा दंडक आहे. वाजपेयी सरकार सत्तेत असताना तशी वेळ राबडीदेवींच्या बिहार सरकारवर आलेली होती. तेव्हा रणवीर सेना व माओवादी यांच्यातील हिंसाचाराने थैमान घातलेले होते. एका गावात अशी सामुहिक हत्या झाल्यावर कॉग्रेस अध्यक्षा जाहिरपणे म्हणाल्या की राबडीदेवी सरकारला सत्तेत बसायचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. तेच सुत्र पकडून वाजपेयी सरकारने ते सरकार बरखास्त करण्याचा अध्यादेश जारी केला आणि बिहारमध्ये राज्यपालांची राजवट आणली. पण तोच अध्यादेश संसदेत संमत करून घेण्याची वेळ आली, तेव्हा तिथे भाजपाला बहूमत नव्हते आणि तो प्रस्ताव मांडण्यापेक्षा वाजपेयी सरकारने बिहारात पुन्हा राबडीदेवी सरकार प्रस्थापित करून पळवाट काढलेली होती. त्या नामुष्कीनंतर कुठल्याही केंद्र सरकारला राज्यातील कायदा व्यवस्था बघण्यापेक्षा राज्यसभेतील आपले बहूमत बघूनच राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय करावा लागतो. ममतांना म्हणूनच अशा निर्णयाची भिती नाही.

बंगाल पेटलेला आहे आणि हिंसाचाराने होरपळतो आहे. पण कायदा सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्याने मोदी सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. त्याला तिथे पोलिस धाडता येत नाहीत आणि राष्ट्रपती राजवटही लावता येणार नाही. याचे प्रमुख कारण राज्यसभेत भाजपाच्या पाठीशी बहूमत नसून, अध्यादेश काढलाच तरी तो सहा महिन्याच्या आत राज्यसभेत संमत करून घेण्याचे संख्याबळ मोदी सरकारपाशी नाही. कारण वा तत्व कुठलेही असो, तमाम विरोधी पक्षाचे राज्यसभेतील सर्व सदस्य तशा अध्यादेशाला रद्द करण्यासाठी एकजुट होतील आणि मोदी सरकारला तोंडघशी पडावे लागेल. सहाजिकच हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याची हिंमत मोदी सरकारकडे नाही, हे ममता ओळखून आहेत. त्यामुळेच राज्य त्यांचेच असून त्यांनी अतिरेक चालविला आहे. आपण मोदी सरकार जुमानत नाही, ही फ़ुशारकी त्यांना मारायची आहे आणि त्यासाठीच त्या साहसी पावले उचलत आहेत. त्याचे मुख्य कारण त्यांना राष्ट्रपती राजवट येण्य़ाची किंवा आपले लोकनियुक्त सरकार बरखास्त होण्याची अजिबात भिती नाही. त्याच्याही पलिकडे मोदी सरकारने त्यांना बरखास्त केलेच, तर त्यांनाही हवे आहे. कारण त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली किंवा सुडबुद्धीच्या राजकारणाचा भाजपावर आरोप करायची मोकळीक त्यांना मिळणार आहे. लोकसभेत त्यांना सहानुभूतीची मते मिळू शकलेली नाहीत. उलट भाजपाला मात्र ममतांच्या दादागिरीला कंटाळलेल्या कोट्यवधी लोकांची मते सहानुभूती म्हणूनच मिळालेली आहेत. आपल्याला कंटाळलेल्या लोकांना परत माघारी फ़िरवणे ममतांना आता शक्य नाही. म्हणूनच त्यांनी बंगाली अस्मितेचे भांडवल चालवले आहे. त्यात राष्ट्रपती राजवटीची गदा आल्यास त्यांचे चांगलेच फ़ावणार आहे. म्हणून जितकी स्थिती बिघडत जाईल, तितकी त्यांनाही हवी आहे. तर भाजपाला आपणच ममतांच्या विरोधात एकाकी लढत असल्याचे चित्र उभे करायचे आहे.

दोन्हीकडून मोठे राजकारण खेळले जात आहे. मात्र त्यात सामान्य लोकांचा कार्यकर्त्यांचा बळी जात असला तरी अखेरीस त्याचे खापर मुख्यमंत्री व सत्ताधारी म्हणूनही ममतांच्या माथी फ़ुटणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मोदी सरकार ममतांना बरखास्त करणार नाही, हे ममतांनी ओळखले पाहिजे. ते समजून घेतले तर राष्ट्रपती राजवट लादली जाण्याचा डाव खेळण्यापासून त्या परावृत्त होतील. पर्यायाने त्यांच्या पक्षाकडून होणार्‍या हिंसाचाराला पायबंद घातला जाईल आणि ममतांचे राज्यही सुरक्षित असल्याची धारणा बंगाली जनतेमध्ये वाढीस लागू शकेल. भाजपाला धडा शिकवण्याच्या नादात ममता बंगाली जनतेचे जगणेच असुरक्षित करीत आहेत आणि त्याचा दोष भाजपाच्या आंदोलनावर मारून त्यांना जनतेची सहानुभूती मिळू शकणार नाही. कारण सत्ता ममतांकडे आहे आणि भाजपामुळे हिंसा होत असेल, तर त्याचा बंदोबस्तही ममतांनाच करायचा आहे. पण पोलिसही ममतांच्याच पक्षाच्या हिंसेला पाठीशी घालतात आणि कुठलीही कारवाई करीत नसल्याचे लोकांना दिसते आहे. तर अधिकाधिक लोकमत ममतांच्याच विरोधात जाणार आहे. आपल्या अहंकाराला ममतांनी वेसण घातली असती, तर लोकसभेतही त्यांना अधिक यश मिळू शकले असते आणि भाजपाला इतकी मोठी मुसंडी मारता आली नसती. आता तितकी आघाडी भाजपाने घेतलेली असल्याने तृणमूलच्या गुंडगिरीने त्रस्त झालेले अधिकाधिक लोक भाजपाकडे वळू लागलेले आहेत. त्यात निकालांचा प्रभावही दिसू लागला आहे. निकालापुर्वी इतक्या मोठ्या संख्येने भाजपाच्या समर्थनाला किंवा मोर्च्यांना लोकांची गर्दी जमत नव्हती. निकालातून ममतांची पिछेहाट बघितल्यावर इतरांचा धीर वाढला असून अधिकाधिक संख्येने लोक ममता विरोधी आंदोलनात उतरू लागलेले आहेत. त्यांना पोलिसांकरवी चोपणे व कार्यकर्त्यांकडून मारण्यापेक्षा चुचकारणे आवश्यक आहे. पण ममतांना हे कोण समजावू शकतो?

वास्तविक निवडणूका संपल्यावर आपले कुठे चुकले त्याचा अभ्यास व आत्मपरिक्षण आवश्यक असते आणि ते केल्यास त्यातून सावरता येत असते. नुसताच जोश काही कामाचा नसतो. अशाच मार्गाने डाव्या आघाडीने आपले मरण ओढवून आणले. त्यांच्या गुंडगिरी समोर उभा रहाणारा कोणी तरी पक्ष बंगाली मतदार शोधत होता आणि त्यांना झुगारून उभ्या ठाकलेल्या ममतांच्या पाठीशी लोक उभे रहात गेले. त्याची सुरूवात अशीच झालेली होती. दहा वर्षापुर्वी ममतांना २००९ च्या लोकसभेतच त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. डाव्यांची इतकी भक्कम संघटना होती, तरी कॉग्रेसशी हातमिळवणी केलेल्या ममतांना लोकसभेत मोठे यश मिळालेले होते आणि त्यातून धडा न शिकलेल्या डाव्या आघाडीला २०११ मध्ये मोठी किंमत मोजावी लागली. त्यांचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्यही विधानसभा निवडणूकीत पराभूत झाले. ममतांचा उदय असाच त्या लोकसभेतील अर्ध्या जागा जिंकून झाला होता. त्यासाठी त्या एकाट्याही लढल्या नव्हत्या. कॉग्रेसच्या कुबड्या घेऊन त्यांना लोकसभा व विधानसभा लढवावी लागलेली होती. पण तेही नकारात्मक यश होते आणि आज भाजपाला एकट्याच्या बळावर तितकेच यश मिळत असेल, तर त्यातली नकारात्मकता ममतांना नेमकी ओळखता आली पाहिजे. डाव्यांच्या विरोधातले मत जितके प्रभावी नव्हते, त्यापेक्षा आज ममताविरोधी लोकमत असल्याचे ताजे निकाल सांगतात. अशावेळी डाव्यांच्या दडपशाहीचे अनुकरण करणे आत्मघातकी आहे. त्यातून ममतांना तेव्हा सहानुभूती मिळालेली होती आणि आज भाजपाला मिळणार आहे. त्याचेच प्रत्यंतर मग विविध आंदोलनातून येऊ लागले आहे. मतदानापुर्वी भाजपाच्या मोर्चे सभांना प्रतिसाद मिळत नव्हता, त्यापेक्षा अधिक लोक आता भाजपासोबत मैदानात उतरू लागलेले आहेत, ही ममतांसाठी धोक्याची घंटा आहे. दडपशाही सोडून लोकांना चुचकारणे हाच त्यातून निसटायचा मार्ग आहे.

सध्या त्यांनी चालविलेला खेळ मोदी सरकारने चिडून राष्ट्रपती राजवट लावावी यासाठीच चालू आहे. पण ममता जितक्या आततायी आहेत, तितके अमित शहा किंवा नरेंद्र मोदी उतावळे नाहीत. सहानुभूती ममतांकडे जाईल असे मोदी काहीही करणार नाहीत. सहाजिकच जितका हिंसाचार वाढत जाईल, तितके अधिक लोक ममतांच्या विरोधात चिडून उठतील व त्यांना भाजपाच्या छावणीत दाखल होण्याखेरीज पर्याय नाही. लोकसभेचे आकडे बघितले तरी ममतांची लोकप्रियता किती कडेलोटावर उभी आहे त्याचा पुरावा मिळतो. त्यांच्या पक्षाला ४३ टक्के तर भाजपाला ४० टक्के मते मिळालेली आहेत. पुढल्या दीड वर्षात तीन टक्क्यांचे मताधिक्य टिकवणे ममतांसाठी सोपे नाही आणि भाजपासाठी आणखी चारपाच टक्के वाढवायला तो काळ पुरेसा आहे. विधानसभा जागांच्या बाबतीत बोलायचे तर आताच भाजपाने २९४ जागांपैकी १२८ जागी आघाडी मारलेली आहे आणि ममतांची संख्या १५८ अशी आहे. आणखी २०-२५ जागी पारडे फ़िरले तर ममतांचे बहूमत संपुष्टात येऊ शकते. सध्या बंगालात चालू असलेल्या भयानक हिंसाचारातून ममता जणू एक एक जागा गमावण्याचीच शर्यत धावत आहेत. हेच चालू राहिले तर आणखी दिड वर्षांनी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाला बहूमतापर्यंत थेट मजल मारणे अशक्य नाही. कारण भाजपाला मिळालेल्या ४० टक्के मतातून धृवीकरण स्पष्ट झालेले असून, प्रत्येक दिवसाच्या हिंसाचार व हत्याकांडातून ममता एक एक आमदार भाजपाला वाढवून देत आहेत. मोदी राष्ट्रपती राजवटीचा डाव खेळून सहानुभूतीची अपेक्षा पुर्ण करतील या भ्रमातून त्यांनी बाहेर पडलेले बरे. मतदार हळुहळू त्यांच्या हातून निसटतो आहे आणि त्यासाठी भाजपाला काहीही करावे लागत नसून, ममतांच्या आततायीपणतून अशी अधिक मते भाजपाच्या गोटात चालली आहेत. थोडक्यात ममतांना केजरीवाल फ़्लू झाल्याची ही लक्षणे आहेत.