अब्रुचे धिंडवडे

कॉग्रेस पक्ष किती दिवाळखोरीत गेला आहे, त्याची रोज नवनवी प्रात्यक्षिके मिळत आहेत. बारातेरा आमदारांनी आपल्या पदाचे राजिनामे सभापतींना सादर केल्यावर तिथेच कर्नाटकातल्या आघाडी सरकारचा जीव संपला होता. पण त्याक्षणी मृताच्या तोंडात गंगाजल घालायलाही कोणी वरीष्ठ नेता पुढे सरसावला नाही. कारण त्या आघाडीचे म्होरके मुख्यमंत्री कुमारस्वामी अमेरिकेत सहलीला गेलेले होते आणि दुसरे म्होरके राहुल गांधी, राजिनामा देऊन रुसून बसले होते. त्यापैकी एकालाही आपण सोडून इतरही लोक रुसून बसू शकतात आणि वेळीच समजूत काढली नाही, तर सत्तेची नौका बुडवू शकतात, अशी शंकाही आलेली नव्हती. किंबहूना शंका आलेली असेल, तरी आमदार अनुयायांच्या अगतिकतेवर अशा नेतृत्वाचा खुप गाढ विश्वास असतो. म्हणूनच त्या आमदारांच्या नाराजीकडे साफ़ दुर्लक्ष करण्यात आलेले होते. पण तेच आमदारही आपल्या रुसण्याने सरकार् कोसळू शकते, असे दाखवायला कटीबद्ध झालेले होते. त्या आमदारांना कुठलीही भिती दहशत घालून रोखायची सोय उरलेली नव्हती. थोडक्यात बुर्‍हान वाणी किंवा अजमल कसाब यांना कोणी बंदुक दाखवून रोखू शकत नाही. कारण ते मरणाला घाबरत नसतात, किंवा मृत्यूला सामोरे जाण्याचा निश्चय करूनच समोर आलेले असतात. कर्नाटकच्या नाराज आमदारांची मनस्थिती नेमकी तशी होती आणि त्यांना कुठल्याही कायदेशीर वा घटनात्मक धाकधमकीने रोखणे अशक्य होते. कारण त्यांनी अतिरेकी पाऊल उचलले होते. अशावेळी धमक्यांपेक्षाही त्यांच्या मागण्यांसमोर शरणागत होण्याला पर्याय नसतो. पण् शिवकुमार नावाच्या आगावू कॉग्रेसमंत्र्याने असे आत्मघाती पाऊल उचलले, की सगळा डाव भाजपाच्या हाती गेला. तोपर्यंत डाव कॉग्रेसच्या हाती होता. पण सभापतींच्या दालनात जाऊन त्यांचे राजिनामे शिवकुमार फ़ाडून टाकले, तिथून डाव उलटत गेला.

ह्या आठ म्हणजे कॉग्रेसचे पाच आणि जनता दलाच्या तिघांनी गेल्या शनिवारी सभापतींच्या कार्यालयात जाऊन आपले आमदारकीचे राजिनामे सादर केले. त्याची रितसर पावती तिथल्या कारकुन वर्गाकडून घेतली. कारण त्यावेळी सभापती तिथे हजर नव्हते. तासाभरापुर्वीच सभापती तिथून निघून गेलेले होते. म्हणजेच त्यांनाही आमदार राजिनामे द्यायला येत असल्याची खबर कोणीतरी देऊन तांत्रिक खोट निर्माण करण्याचा राजकीय डाव खेळला गेला होता. तासभर आमदार तिथे बसले होते आणि बाहेर बातम्यांचा कल्लोळ माजला होता. पण या आमदारांनी सभापतींची प्रतिक्षा करतानाच राजिनामापत्राची पावती घेऊन तसा पुरावा निर्माण करून ताब्यात घेतला होता. मग तिथे शिवकुमार पोहोचले आणि त्यांनी त्या आमदारांना दमदाटी केली. निमूट राजिनामे मागे घ्यावे, अन्यथा अपात्र ठरवण्याच्या कारवाईची दहशतही घातली. पण त्यामुळे काही होईना तेव्हा शिवकुमार यांनी कर्मचार्‍यांकडून ती राजिनामापत्रे घेतली आणि फ़ाडून टाकली. आज सभापती म्हणतात, की आपल्याला अजून राजिनामापत्रे मिळालेली नाहीत. त्याचा अर्थ शिवकुमार यांनी ती फ़ाडली म्हणून मिळू शकलेली नाहीत. पण तो आमदारांचा गुन्हा असू शकत नाही. कारण त्यांनी तशी राजिनामापत्रे कर्मचार्‍यांना दिलेली असल्याची पावती त्यांच्यापाशी आहे. यात गुन्हा असेल तर ती कागदपत्रे शिवकुमार यांना देण्याचा गुन्हा कर्मचार्‍यांनी केला आहे. त्याचे खापर आमदारांवर फ़ोडता येणार नाही. किंवा आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. कारण आमदारांपाशी पोचपावती आहे. बहुधा ही चुक लक्षात आल्यावर सभापतींनी आपला पवित्रा बदलला आहे. राजिनाम्याची कागदपत्रे ठरल्या नमून्यातली नाहीत, अशी त्रुटी सभापतींनी नंतर कथन केलेली आहे. म्हणजेच प्रकरण हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर सुचलेले हे शहाणपण आहे.

ज्याप्रकारचे डावपेच कॉग्रेस व जनता दल खेळत आहेत, ते आता जुने झालेले आहेत. सहा महिन्यापुर्वी असाच तमाशा सात आमदारांच्या नाराजीतून उदभवलेला होता. तेही मुंबईत येऊन दडी मारून बसलेले होते. तर त्यांच्यावर पक्षशिस्तीचा दावा करून त्यांना अपात्र ठरवण्याचा डाव टाकून माघारी बंगलुरूला नेण्यात आलेले होते. मात्र त्यातून हे आमदार नक्की काही शिकलेले होते. कुठल्या परिस्थितीत वा वागण्याने अपात्रता वाट्याला येईल व कुठे त्यातून पळवाट आहे, त्याचा कायदेशीर घटनात्मक सल्ला यावेळी त्यांनी जाणकारांकडून घेतलेला असावा. म्हणून ह्या नाट्याची सुरूवात आमदारकीच्या राजिनाम्यापासून झालेली आहे. किंबहूना पुरावा नष्ट करण्याचाही खेळ होऊ नये, म्हणून राजिनामापत्राच्या पावत्याही घेण्यात आलेल्या आहेत. आमदारकीचा आपण आधी राजिनामा दिला आणि नंतरच पक्षाच्या भूमिकेला आव्हान दिले; अशी ही पळवाट आहे. पण बेभान कॉग्रेसवाले किंवा माथेफ़िरू शिवकुमार यांना त्याची जाण नसावी. म्हणून बंडखोर नाराज आमदारांनी सुरू केलेल्या नाट्याच्या जाळ्यात कॉग्रेस अधिकाधिक फ़सत गेलेली आहे. जे नाराज आपली आमदारकी सोडायला निघाले, त्यांना सहा वर्षे अपात्र ठरवले जाण्याची धमकी देण्यात आलेली आहे. पण ती फ़लद्रुप होण्याची शक्यता घटनाक्रमाने आधीच बाद केलेली आहे. त्यांनी आधी राजिनामे दिलेले असल्याने त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होऊच शकत नाही. कारण आधी राजिनामे दिले आणि मगच आपण पक्षाच्या धोरणाला छेद देणारी भूमिका घेतल्याचा पुरावा पोचपावती आहे. तिथे सभापतींनी काढलेली खोट टिकणारी नाही. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कॉग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्या नाराजांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव संमत करण्यात आला आणि तो सभापतींना देण्यातही आलेला आहे. पण त्याची निरूपयोगिता लक्षात आल्यावर शिवकुमार पुन्हा मुंबईत शिष्टाई करायला दाखल झाले.

दरम्यान कॉग्रेसचे प्रवक्ते नेते भाजपावर आमदार खरेदी व भ्रष्टाचाराचे मोकाट आरोप करण्यात रमलेले होते. पण आपले आमदार नाराज असताना त्यांनाच विश्वासात घेण्यासाठी मागले सहा महिने काहीच कशाला केलेले नव्हते? तेव्हा धाकदपटशा दाखवून त्यांचा विश्वास गमावला, त्याचे हे परिणाम आहेत. कसला घाक घातला जाऊ शकतो, त्यावर पळवाटा शोधून त्यांनी आपले पाऊल जपून टाकलेले आहे. म्हणूनच कुठल्याही कॉग्रेस नेत्याला भेटायलाही त्या आमदारांनी नकार दिलेला आहे. त्यावर तिथे पोहोचून शिवकुमार त्यांना हट्टाने भेटायला बघणार, असे दिसताच त्याच कॉग्रेसी आमदारांनी आपल्या सुरक्षेला शिवकुमार यांच्यामुळे धोका असल्याचे पत्र मुंबई पोलिस आयुक्तांना देऊन कॉग्रेसच्या अब्रुचे थेट धिंडवडे काढलेले आहेत. त्या बारातेरा आमदारांच्या राजिनाम्याने विधानसभेची सदस्यसंख्या घटते आणि त्यामुळे भाजपाचे १०५ आमदार हे बहूमत होते. हे लक्षात आल्यावर कॉग्रेसच्या कुंभकर्णातला चाणक्य खडबडून जागा झाला आहे. त्या आमदारांना अपात्र ठरवून किंवा पक्षातून हाकलून लावल्याने विधानसभेचे संख्याबळ बदलता येणारे नाही. कुठूनही त्यांचे सदस्यत्व जाण्याने भाजपाला बहूमताचा आकडा गाठता येतो. शिवाय त्या जागा रिकामी झाल्यावर होणार्‍या पोटनिवडणूकीत कॉग्रेस जनता दलाला त्या जागा पुन्हा मिळण्याची शक्यताही नगण्य आहे. पण हे लक्षात यायला उशिर झाला आणि तोवर आगावू शिवकुमार यांनी घालायचा तो घोळ करून ठेवलेला आहे. थोडक्यात भाजपाने फ़ाशीचा दोर कॉग्रेसच्या हाती आणून दिला आणि शिवकुमार सारख्या अतिशहाण्या नेत्याने तोच फ़ास कॉग्रेसच्या गळ्याभोवती आवळला आहे. त्यातून ही जीवघेणी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. कारण त्या आमदारांच्या राजिनामा नाट्यातून आता कॉग्रेसला निसटण्याचा कुठलाही मार्ग शिल्लक ठेवलेला नाही. जितकी शक्य तितकी बेअब्रु करून घेणे, इतकेच हाती उरलेले आहे.

आता गणित समजून घ्या. त्या बारातेरा आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढता आली नाही तरी नुकसान त्यांचे वैयक्तिक असेल. भाजपाचे नसेल. कारण भाजपाचे लोक त्या जागा लढवू शकतात. शिवाय त्यांचे निकाल येईपर्यंत उरलेल्या विधानसभेत भाजपाचे बहूमत सिद्ध होण्यात कुठलीही अडचण येत नाही. भाजपाच्या हातात सत्ता आल्यावर असेच आणखी दहावीस कॉग्रेस जनता दलाचे नाराज आमदार असतील त्यांचा धीर सुटून तेही राजिनामा नाटक रंगवायला पुढे येतील. त्यांना आवरण्याची कसरत अधिक त्रासदायक असणार आहे. ज्या जागी पोटनिवडणूक होईल तिथे कॉग्रेसची धरसोड मतदाराला भावलेली नसल्याने विजयाची शक्यता कमी आहे. म्हणजेच भाजपाला कुठलेही नुकसान नाही तर निव्वळ लाभ आहे. शिवाय नाराजांच्या मतदारसंघामध्ये लोकसभेत भाजपाने आधीच मतधिक्य मिळवलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी ही टोकाची भूमिका घेऊन आपल्या मुळ पक्षाशी दगाफ़टका केलेला आहे. अशावेळी डोके शांत ठेवून परिस्थितीला सामोरे जाण्याची गरज असते. कांगावखोरीने तमाशा उभा करता येतो, पण लढाई जिंकता येत नाही. कॉग्रेस व सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांना नेमके त्याचेच अजून आकलन झालेले नाही. हे सरकार वाचवण्यापेक्षा त्यातून अलगद बाहेर पडणे अधिक सोयीचे झाले असते. म्हणजे कुमारस्वामींनी मंत्रीमंडळाचा राजिनामा देऊन येदीयुरप्पांना सरकार बनवू देणे योग्य होते. मग बेभरवशी आमदार व तकलादू बहूमताची कसरत करताना भाजपा अधिक डळमळीत होऊ शकला असता आणि त्यांना खेळवणे हा राजकीय डाव झाला असता. आज भाजपा दूर बसुन तारांबळ बघतो आहे आणि अपक्ष आमदारही भाजपाकडे झुकले आहेत. बेफ़िकीरी व आगावूपणाने कॉग्रेसला या कडेलोटावर आणून उभे केलेले आहे आणि त्याचा खरा सुत्रधार सिद्धरामय्या आहे. आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळणार नसेल तर ते येदीयुरप्पा यांच्याकडे गेले तरी बेहत्तर; अशी मानसिकता त्यामागे आहे. कुमारस्वामी व येदीयुरप्पा यातला कट्टर शत्रू कोण, याचे उत्तर सिद्धरामय्यांनी यातून दिलेले आहे. येदी चालतील, पण कुमार नको; इतकाच त्यातला मतितार्थ आहे. मधल्या मधे कॉग्रेसच्या अब्रुचे मात्र धिंडवडे निघत आहेत.  (अपुर्ण)