लोकसभा निकालांचे परिशीलन

महायुतीला जागा किती?  (१)


हे प्रकरण लिहीत असताना मुंबईत बहुतांश विरोधी पक्षांची एक पत्रकार परिषद योजलेली होती. ऑगस्ट महिन्याच्या दुसर्‍या दिवशी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तमाम विरोधी पक्षाचे महत्वाचे नेते तिथे हजर होते आणि त्यांनी एकत्रितपणे इव्हीएम म्हणजेच मतदान यंत्राच्या विरोधातले आंदोलन पुकारण्याची घोषणा तिथे केली. त्यात कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे दोन माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व अजितदादा पाटिल यांच्यासह इतरही किरकोळ पक्षाचे तथाकथित नेते उपस्थित होते. त्यांनी आपापल्या तक्रारी अगत्याने मांडल्या आणि यंत्राद्वारे मतदान नको असल्याची मागणी केली. त्या मागणीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनात सामान्य जनतेने आपला अविश्वास सिद्ध करण्यासाठी उत्साहात पुढे यावे, असे आवाहनही केले. या आंदोलनाचा भाग म्हणून राज्यभरातून ठराविक पद्धतीचे फ़ॉर्म मतदाराकडून भरून घेतले जाणार आहेत आणि ते आयोगाला सादर करण्याचा मनसुबा व्यक्त करण्यात आला. अशा आंदोलनाची वा मागणीची भाजपा शिवसेनेकडून टवाळी झाली, तर समजू शकते. कारण कुठल्याही आंदोलनाची हेटाळणी सत्ताधारी गोटातून होतच असते. पण म्हणून विरोधकांची मागणी अयोग्य ठरू शकत नाही. मात्र ही मागणी वा हे आंदोलन त्या पठडीतले नाही. कारण त्यात सहभागी झालेल्या पक्षांना वा नेत्यांना वास्तवाचे भान किती आहे, असा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यांना भाजपाला लोकसभेत किंवा गेल्या पाच वर्षात सतत मिळणार्‍या विजयामुळे शंका निर्माण झाल्या असतील, तर त्याविषयी आक्षेप घेण्याचे काही कारण नाही. कुठलाही पराभूत संघ वा पक्ष, जिंकणा‍याच्या विजयावर शंका व्यक्त करतो वा आरोपही करीत असतो. पण मतदानाविषयी शंका घेताना या लोकांनी लोकसभेच्या निकालाचा व त्यामुळे आपापल्या पक्षावर झालेल्या परिणामांचा तरी विचार केला आहे, किंवा नाही याचीच शंका आहे. राजकीय पक्षाला निवडणूका लढताना किंवा राजकारण करताना प्रत्येक निवडणूक वा यशापयशाचा अभ्यास अगत्याचा असतो. त्याचा संपुर्ण अभाव या पत्रकार परिषदेत दिसत होता.

त्यांच्या मनातल्या शंका समजू शकतात. पण त्या शंका किंवा आपण करीत असलेले आरोप, कुठेतरी पुराव्याच्या आधाराने करायला हवेत; याचे भान नाही. त्यामध्ये कुठलेही तर्कशास्त्र नाही. किंवा आपण पराभूत कशामुळे झालोय, त्याची साधी जाणिव त्यात आढळून येत नाही. त्यामुळे आणखी एका पराभवाला सामोरे जाण्यापलिकडे या आंदोलनकर्त्यांच्या समोर कुठले ध्येय नसल्याचे सहज लक्षात येऊ शकते. एक साधी गोष्ट लक्षात घेऊया. या आंदोलनाचे नेतृत्व राज ठाकरे करीत आहेत. त्यांच्याच पुढाकाराने ह्या आंदोलनाची कल्पना साकार होणार आहे. पण गंमतीची गोष्ट अशी, की खुद्द त्यांनीच आपल्या पक्षाला चार महिन्यापुर्वी रंगलेल्या लोकसभा निवडणूकीत उतरवलेही नव्हते. समजा तेव्हा इव्हीएम यंत्रे नसती, तर मनसे निवडणूक लढणार होती काय? त्यांनी तेव्हाही सर्व विरोधकांनी एकजुटीने लढावे वा एकत्र यावे, यासाठी आटापिटा केलेला होता. सर्व पक्ष एकजुट होऊन भाजपासमोर एकदिलाने लढले, तरी भाजपाचा पराभव होऊ शकतो, याविषयी तेव्हा राजना खात्री होती. पण त्याचाच अर्थ आपले लहानमोठे पक्ष एकेकटे लढले, तर भाजपाचा विजय नक्की असल्याचीच त्यांनाही खात्रीच होती ना? नसती तर राज ठाकरे किंवा राहुल गांधी महागठबंधनाचा आग्रह कशाला धरून बसले होते? मतविभागणीला भाजपाला लाभ होतो, ह्याच भितीने त्यांना पछाडलेले होते ना? मग इव्हीएमचा मुद्दा आला कुठून? लोकमतावर विश्वास असता तर मुळात चार महिन्यापुर्वी अशी धावपळ करण्याची गरज नव्हती. खुद्द मनसेनेच लढायचे टाळताना भाजपा विरोधी उमेदवारांचा इतका हिरीरीने प्रचार केलाच नसता. पण तो केला, कारण त्यांचा इव्हीएम व मतदारावर विश्वास होता. फ़क्त त्या विश्वासाची अट एकच आहे, भाजपाला मतदाराने पराभूत केले पाहिजे. किंवा विरोधकांना विजयी केले पाहिजे. हीच पराभूत मानसिकता असते. ती लोकसभेच्या वेळी होती आणि विधानसभेसाठीही कायम आहे.

लोकसभा निकालाचा अभ्यास या लोकांनी केला असता, तर त्यांना असल्या आंदोलनाच्या कल्पना सुचण्यापेक्षाही पक्षाची नव्याने उभारणी वा डागडूजी करण्याचे विचार डोक्यात आले असते. यंदाची गोष्ट सोडून् द्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीचे निकाल जाहिर होऊन विधानसभेचे वेध लागले, तेव्हाही मनसे, कॉग्रेस, राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार आपापल्या पक्षनिष्ठा गुंडाळून भाजपात कशाला दाखल झाले होते? त्यांना भाजपा इव्हीएममुळे जिंकतो असा साक्षात्कार नेत्यांच्या आधीच झालेला होता काय? नसेल तर ज्या कारणास्तव हे असे आमदार वा नेते भाजपात कशाला जातात, त्याचा तेव्हाच विचार करण्याची गरज होती. पण मनसे वा राज ठाकरे सोडाच, पंधरा वर्षे सत्तेत एकत्र बसलेल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांनीही त्याचा विचार केला नव्हता. कारण त्यांनी तेव्हाच्या लोकसभा निकालांचा वा त्यातल्या मतांच्या आकडेवारीचाही अभ्यास केला नव्हता. पण तो अभ्यास स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या आमदार नेत्यांनी नक्की केला होता. म्हणून त्यांनी विनाविलंब भाजपात जाण्याचा रस्ता शोधला आणि आज त्यांचेच अनुकरण उरलेसुरले त्यांचे जुने भाईबंद करीत आहेत. कारण मतदान यंत्राद्वारे झाले किंवा कागदी मतपत्रिकेतून झाले, तरी निकाल बदलू शकत नाहीत, ह्याची त्या सामान्य नेत्यांना खात्री आहे. त्यांना हा साक्षात्कार झालेला नाही, तर ते आपापल्या मतदारसंघात व जनतेत वावरतात आणि म्हणून त्यांना इव्हीएम हा घोटाळा नसल्याचे पक्के ठाऊक आहे. घोटाळा आपापल्या पक्षाच्या धोरणात वा आपल्या नेतृत्वाच्या नाकर्तेपणात सामावलेला आहे, त्याची जाणिव त्यांना भाजपात घेऊन चालली आहे. ते भाजपात जाणारे आमदार, नेते यांच्याच भावनांचे प्रतिबिंब प्रत्यक्ष मतदान यंत्रात पडलेले असेल; तर त्यांनाही मतदाराला शरण जाण्याखेरीज अन्य पर्याय उरत नाही. त्यांना आपापल्या पक्षनेतृत्वापेक्षा इव्हीएमवरचा विश्वासच मेगाभरतीतून व्यक्त झालेला नाही काय?

लोकसभेचे निकाल व त्यातले आकडे खुप बोलके आहेत आणि ते मतपत्रिकांचे मतदान झाले तरी बदलणारे नसतात. हे आकडे विरोधकांना जागवण्यासाठीच होते. पण् झोपलेल्यांना जागे करता येते आणि झोपेचे सोंग आणणार्‍याला जागे करता येत नाही. देशातल्या २९ राज्यांपैकी १३ राज्यांमध्ये भाजपाला पन्नास टक्केहून अधिकची मते मिळालेली आहेत. त्याचा अर्थ विरोधकांनी समजून घेतला, तर मागल्या चारपाच वर्षात आपल्याकडून काय मुर्खपणा झाला व मतदार आपल्यापासून का दुरावला, त्याचा खुलासा त्यांना होऊ शकला असता. २९ राज्यांपैकी तेरा असे म्हटल्यावर लगेच फ़सवा युक्तीवाद सुरू होऊ शकतो. पण तेरा राज्ये कोणती व तिथला मतदार व जागा किती, यानुसार त्याची महत्ता लक्षात येऊ शकते. आंध्रा, तेलंगणा व तामिळनाडू ही तीन राज्ये एकत्र केल्यास एकट्या उत्तरप्रदेश राज्याची लोकसंख्या वा जागा होतात. त्यामुळे त्या तीन राज्यात भाजपा कमी असेल तर एकट्या उत्तरप्रदेशातून त्याची भरपाई होते. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार अशा मोठ्या राज्यात भाजपाने अर्ध्याहून अधिक टक्के मते व ८० टक्के जागा जिंकलेल्या असतील, तर सगळ्या विरोधी पक्षांची गोळाबेरीजही भाजपाशी तुल्यबळ रहिलेली नसल्याचे संकट लक्षात येऊ शकते. पण अजून तरी यापैकी एकाही विरोधी पक्षाला त्याचा अभ्यास करण्याची इच्छा झालेली नाही. त्यापेक्षा इव्हीएम विरोधात आंदोलन छेडण्याची भूमिका म्हणूनच पराभावाची तयारी वाटते. मागली पाच वर्षे हेच लोक मोदींना ३१ टक्क्यांचा पंतप्रधान म्हणून हिणवत होते आणि आज त्याच नरेंद्र मोदींनी ३७ टक्केहून अधिक मते मिळवलेली आहेत. खेरीज त्यांच्यासोबत आलेल्या एनडीए पक्षांनी नऊदहा टक्केहून अधिक मते मिळवलेली आहेत. त्यामुळे मागल्या खेपेपेक्षाही यावेळी विरोधकांचा मतांचा अवकाश आणखी चारपाच टक्के कमी झाला आहे. ही अर्थातच देशव्यापी स्थिती आहे.

महाराष्ट्रातल्या लोकसभा विधानसभांचे आकडेही खुप बोलके आहेत. मागल्या लोकसभा निवडणूकीत २०१४ सालात ४१ जागा सेना व भाजपाने मिळून जिंकल्या होत्या. तो आकडा याहीवेळी कायम राहिला आहे. यात काही जागा गमावताना सेना भाजपाने नव्या जागा काबीज करून आपले संख्याबळ कायम राखले आहे. पण राज्यातील दोन्ही पक्षांची मागल्या तीन निवडणूकातील आकडेवारी चढती कमान आहे. दोनदा एकत्र लोकसभा व विभक्त होऊन विधानसभा निवडणूकांना सेना भाजपा सामोरे गेले. त्याची आकडेवारी कधी विरोधकांनी अभ्यासली आहे काय? २०१४ च्या लोकसभेत भाजपाने २३ टक्के तर शिवसेनेने १९ टक्के मते मिळवली होती. तर कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची एकत्रित मते ३४ टक्क्याहून कमी होती. यावेळी त्यात आणखी घट झालेली आहे. भले राष्ट्रवादीची एक जागा वाढली व कॉग्रेसची एक जागा कमी झाली. पण त्यापेक्षा त्यांचे घटलेले मतप्रमाण त्यांच्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे. तसे बघितले तर तो इशारा नवा नाही. २०१४ च्या लोकसभेत घटलेल्या जागा, मतांचे प्रमाणही घटवून गेलेल्या होत्या. त्याचा तेव्हाच विचार अभ्यास झाला असता. तर एव्हाना त्या पक्षांना खुप सावरता आले असते. पण त्या दिशेने विचारही झाला नाही वा डागडुजी करण्यापेक्षाही मोदींच्या यशाला लॉटरी ठरवण्यातून भाजपाला आपला प्रभाव राज्यात वाढवण्याची संधी देण्यात आली, भाजपाही त्यात आळशी राहिला नाही. त्याने तीच संधी घेऊन शिवसेनेपेक्षाही पुढे जाऊन स्वयंभू होण्याच्या हालचाली केल्या. स्वबळाचा प्रयोगही साध्य करून घेतला. ते किंवा आजचे यश इव्हीएमचे नाही, तर राजकीय प्रसंगवधानाचे यश आहे. त्याचेच प्रतिबिंब मग ताज्या लोकसभा निकालातही पडलेले आहे. शिवसेना वा भाजपाची विधानसभेला एकट्याने मिळवलेली मते कायम ठेवून दोन्ही पक्षांनी आपापली टक्केवारीही वाढवून घेतली आहे. 

मागल्या तीन लोकसभा मतदानाचे आकडे खुप काही शिकवून जातात. २००९ च्या लोकसभेत दोन्ही कॉग्रेसने एकत्रित मिळवलेली मते ३९ टक्के होती. ती २०१४ मध्ये घटून ३४ टक्क्यावर आली आणि २०१९ सालात ती टक्केवारी ३१ इतकी घसरली आहे. त्याच कालखंडत शिवसेना भाजपा युतीच्या मतांची चढती कमान आपल्याला सहज बघता येते. २००९ सालात ३५ टक्के, तर २०१४ सालात ३८ टक्के असे गणित होते. यावेळी ते प्रमाण थेट ५१ टक्केपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. पण त्यातला सर्वात मोठा फ़टका कॉग्रेस राष्ट्रवादीपेक्षाही अन्य लहानमोठ्या पक्षांना बसला आहे. उदाहरणार्थ २००९ सालात इतर पक्षांची मते २४ टक्के होती आणि त्यातली २०१४ सालात ८ टक्के मते घटली. त्यातली अवघी ३ टक्के मते युतीला मिळाली व दोन टक्के मित्र पक्षांना मिळाली होती. यावेळी मित्रपक्ष नव्हते तर तोही हिस्सा भाजप सेनेच्या पारड्यात पडला. किंबहूना लहानसहान पक्षांची लुडबुड लोकसभेत नको, म्हणूनच मतदाराने दिलेला तो कौल होता. मनसे, शेकाप, रिपब्लिकन अशा पक्षांचा मोठा मतदार युतीकडे झुकत गेला आणि आणि कॉग्रेस राष्ट्रवादीचा वैफ़ल्यग्रस्त काही मतदार युतीकडे झुकलेला आहे. १९५० नंतरच्या काळात राज्यामध्ये पन्नास टक्क्याहून अधिक मतदार कायम कॉग्रेसला कौल द्यायचा आणि उरलेली मते लहानसहान पक्षात विभागली जायची. त्यामुळे मतविभागणीचा फ़ायदा कॉग्रेसला मिळून ८० टक्के जागा कॉग्रेस सहजपणे जिंकत होती. आता पारडे फ़िरलेले असून युती म्हणून एकत्र आलेल्या शिवसेना भाजपाला पन्नास टक्केहून अधिक मतांचा कौल मिळताच जागा त्यांनाच अधिक मिळू लागल्या आहेत. १९८९ नंतरच्या काळात झालेली ही राजकीय युती, सत्तेत आली-गेली तरी तिने आपल्या मतांच्या टक्केवारीत घसरण फ़ारशी होऊ देत नव्हती. मोदींचा प्रभाव त्याच युतीला विजयाच्या शिखरावर घेऊन गेला इतकेच.  (अपुर्ण)