थकले-भागलेले नेते

लागोपाठ दोनदा लोकसभा निवडणूकीत आपल्या हक्काच्या मतदारसंघात आणि बालेकिल्ल्यात पराभूत झालेल्या सुशीलकुमार शिंदे, यांना आता आपला थकवा जाणवू लागलेला आहे. म्हणूनच त्याची कबुली देऊन त्यांनी आगामी कालखंडात महाराष्ट्रातल्या दोन्ही कॉग्रेसचे विलिनीकरण होईल असे भाकित केले. पण ते शरद पवारांना रुचलेले नाही. रुचणारही नाही. पण म्हणून सत्य बदलत नसते किंवा त्याचे परिणामही टाळता येणार नसतात. सुशीलकुमार यांना आपण व्यक्तीगत थकलो असे वाटलेले नाही, तर आपला पक्ष थकलाय असे ते म्हणतात. त्यात तथ्य आहे आणि ते शिंदे यांना समजायला उशीर झालेला आहे. २०१३ म्हणजे गेल्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी आणि नरेंद्र मोदी नावाचा नवा झंजावात राजकारणात घोंगावू लागण्यापुर्वी, शिंदे-पवारांचे केंद्रीय मंत्रीमंडळातील एक सहकारी जयराम रमेश यांना त्याची जाणिव झालेली होती. तितकेच नाही तर दुसरे ज्येष्ठ सहकारी दिग्विजय सिंग यांनाही तसाच साक्षात्कार झालेला होता. त्यांनीही राजीव गांधींच्या सोबत राजकारणात आलेल्यांची एक्स्पायरी डेट उलटुन गेल्याचे साफ़ सांगितले होते. पण तेव्हा ते शिंदे वा इतरांना कुठे ऐकू आलेले होते? समजूही शकलेले नव्हते. तेव्हा असे बहुतांश कॉग्रेसनेने आपण अजून म्हातारे झालेलो नाही असे पवारांच्याच भाषेत ठामपणे बोलत होते. म्हणून परिणाम बदलले नाहीत. हळुहळू नेतेच नव्हेतर कॉग्रेस पक्षच म्हातारा वा कालबाह्य होत गेला. पण ते सत्य कोणी कोणाला दाखवायचे आणि समजवायचे असा प्रश्न होता. त्याचेच दुष्परिणाम आता साफ़ दिसू लागले आणि अनुभवास येऊ लागल्यावर शिंदे वा इतरांना जाग येते आहे. पण सावरण्याची वेळ टळून गेली आहे. पक्ष थकला म्हणजे त्याची झुंजण्याची उमेद संपली असा अर्थ होतो. त्याच्यात लढण्याची शक्ती राहिलेली नव्हतीच. पण उसने अवसान आणुन भुलभुलैय्या निर्माण केला जात राहिला आणि खरे आव्हान समोर आल्यावर पत्त्याच्या बंगल्यासारखा कॉग्रेसचा डोलारा कोसळून पडला आहे. शिंदे यांचा रोख तिकडेच आहे.

अर्थात अशा कॉग्रेसला नव्याने उभारी देता येईल असे शिंदे यांनी म्हटलेले नाही. शिंदेच कशाला, सलमान खुर्शीद, संजय निरूपम इत्यादी अनेक नेते आता तेच उघड बोलू लागले आहेत. पण म्हणून सत्य स्विकारण्याची हिंमत असायला हवी ना? अशी ताकिद यापुर्वी अनेकांनी दिलेली होती, पण ते सत्य स्विकारले गेले नाही, किंवा डागडुजी करण्यात आली नाही. उलट त्या डळमळीत झालेल्या तकलादू कॉग्रेसला खेळणे म्हणून राहुल गांधींकडे सोपवण्यात आले आणि त्यांनी अवघ्या पाच वर्षात त्या शतायुषी कॉग्रेस पक्षाचा पुरता पालापाचोळा करून टाकला. त्याच्या परिणामांची राहुलना कुठे चिंता होती? त्यांच्यासाठी ते निव्वळ महागातले खेळणे होते. टिकले काय किंवा मोडले काय? राहुलना त्याची पर्वा नव्हती. पण ज्यांचे भवितव्य त्या पक्षाशी जोडलेले होते, किंवा ज्यांचे जगणेच त्या पक्षावर अवलंबून होते, त्यांनी तरी पुढाकार घेऊन कॉग्रेस वाचवायला हवी होती. त्या पक्षाला भवितव्य नसल्याचे नरेंद्र मोदींनी पाच वर्षापुर्वीच साफ़ सांगितले होते. पण त्यांची टवाळी करण्यात धन्यता मानली गेली आणि आता तेच भाकित खरे ठरल्याचे शिंदे सांगत आहेत. राष्ट्रवादीशी विलिनीकरण करून त्या रुग्णाईत कॉग्रेसला नवी संजिवनी मिळू शकेल काय? मुळात जनतेला पुन्हा कॉग्रेस हवी आहे काय? मतदाराला भाजपा किंवा अन्य कुठला पक्ष नको असतो, तर त्याच्यातली उपयुक्तता जनतेला हवीशी वाटत असते. ती उपयुक्तता संपली, मग अशा पक्षाच्या जगण्यामरण्याची कोणाला फ़िकीर नसते. भाजपा असो किंवा कॉग्रेस असे कुठलेही पक्ष लोकांना समाजाच्या हितासाठी वा कल्याणाचा गाडा ओढण्यासाठी हवे असतात. जितका वेगाने गाडा ओढणारा पक्ष असेल, तितका तो लोकांना हवा असतो. पण तो थकला किंवा गाडा ओढू शकत नसेल, तर लोक त्याला हळुहळू कामापासून बाजूला करीत असतात. फ़क्त सत्ताधारी पक्षच लोकांना हवा असतो असेही नाही. विरोधी पक्षही लोकांना हवाच असतो. कारण मस्तवाल सत्ताधारी पक्षाला वेसण म्हणून विरोधी पक्षाची मोठी उपयुक्य्तता असते.

गेल्या पाच वर्षात जे राजकारण देशात झाले, त्यात भाजपाने आपल्याला सर्वात उत्तम सत्ताधारी पक्ष म्हणून सिद्ध केले, असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण आपण मेहनत करणारे व जनतेच्य उपयोगाचे पक्ष असल्याचे भाजपाने नक्कीच सिद्ध केलेले आहे. त्यापुर्वी विरोधातले राजकारण करून आणि गेल्या पाच वर्षात सत्तेत बसून, भाजपाने आपली लोकशाहीसाठी असलेली उपयुक्तता सिद्ध केलेली आहे. सध्या जनतेला भेडसावतो आहे, तो विरोधी पक्षाचा प्रश्न! मोदींचे यश किंवा भाजपाचे लागोपाठचे विजय, यावर चर्चा खुप होते. पण लोकशाहीत आवश्यक असलेला विरोधी पक्षच रिंगणात उरलेला नाही, याविषयी उहापोह होत नाही. कॉग्रेसचे काय होणार याची चर्चा रंगवली जाते. पण कॉग्रेस नसेल तर दुसरा कोणीतरी विरोधी पक्ष असायला हवा, असा विचार पुढे आणला जात नाही. लोकशाहीत आज सत्तेत असलेल्या पक्षाने उद्या विरोधातही तितकेच जोमाने काम करायला हवे. फ़क्त सत्ता असली तरच आपण काम करू. अन्यथा विरोधी पक्ष म्हणून आपण निरुपयोगी असल्याचे कोणी सिद्ध करत असेल, तर त्या पक्षाची जनतेला गरज नसते. हेच १९५२ पासून १९९० पर्यंत होत आले. सामान्य जनतेने कॉग्रेसशी झूंज देऊन विरोधात ठामपणे बसणारा पक्ष शोधण्यात चार दशके वाया घालवलेली आहेत. त्यानंतरच हळुहळू भाजपाला प्रोत्साहन देऊन मतदाराने देशात पहिलावहिला प्रमुख विरोधी पक्ष तयार केला. तिथून कॉग्रेसच्या मक्तेदारीला वेसण घातली गेली आणि जनतेलाही लोकशाही पर्याय उपलब्ध झाला. पण त्यानंतर भाजपा सत्तेवर आला, तेव्हा कोणीतरी तितकाच खंबीर विरोधी पक्षही हवाच असतो. कॉग्रेसला सत्तेबाहेर बसून सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम मतदाराने सोपवले होते. ते कितीसे पार पाडता आले? त्यापेक्षा कॉग्रेसनेही सत्ता संपादनासाठी पुरोगामी वा सेक्युलर पक्षांची मोळी बांधून पुन्हा संख्याबळावर सत्ता बळकावली आणि दहा वर्षात मतदाराला भाजपाच लौकर सत्तेवर आणून बसवण्याची आवश्यकताच पटवून दिली. त्यावेळी नरेंद्र मोदींसारखे आक्रमक नेतृत्व भाजपाकडे उपलब्ध होते हा योगायोग. पण कॉग्रेसपाशी नेतृत्वच उरलेले नव्हते, हे राजकीय वास्तव होते नि आहे.

कॉग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे किंवा तत्सम जे कोणी आहेत, त्यांना कॉग्रेस थकलेली वाटते; त्याची मुळात मिमांसा होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आत्मपरिक्षणाची गरज असते. कांगावखोरी कामाची नसते. कॉग्रेसने नुसत्या कांगाव्याने आपले अपयश लपवण्यातच धन्यता मानली आणि त्याच कांगाव्याला विश्लेषण बनवणार्‍या भाडोत्री पत्रकार माध्यमांनी, कॉग्रेसला आणखी निकामी नाकर्ते होण्याला हातभार लावलेला आहे. आज कॉग्रेस दुबळी झालेली आहे, कारण सत्तेशिवाय कॉग्रेस जगू शकत नाही, ही कॉग्रेसजनांची धारणा त्याला मुख्यत: कारणीभूत झालेली आहे. मात्र सत्ता मिळवण्यासाठी जी मेहनत आवश्यक आहे, ती घेणारा कोणी कॉग्रेस पक्षात उरलेला नाही. राहुल गांधी यांना घराणेशाहीच्या आधारे पक्षाध्यक्षपदी आणुन बसवणे सोपे असले, तरी जिथे कसोटीची वेळ येते तिथे नेतॄत्व गुणांची परिक्षा होत असते. तिथे असफ़ल झाल्यावर हा नेता फ़रारीच झाला. जबाबदारी झटकून त्याने पळ काढला. सलमान खुर्शीद त्याचीच कबुली देत आहेत. पण ह्याला कॉग्रेस व त्या पक्षाला धार्जिणी माध्यमे व पत्रकार जबाबदार आहेत. त्यांनी गेल्या दोन दशकात कॉग्रेसच्या चुका व अपराधांना पाठीशी घालण्यात धन्यता मानली, तिथून कॉग्रेसच्या र्‍हासाला आरंभ झाला. किंबहूना कॉग्रेसने आपली राजकीय लढाई करण्याचे काम विद्यापीठे, माध्यमे व तथाकथित उसन्या बुद्धीमंतांवर सोपवले आणि जनतेशी जोडून घेण्याचे कामच बंद करून टाकले. तिथेच त्या पक्षाचा दिवसेदिवस र्‍हास होत गेला आणि सगळी साधने विरोधात असताना व राजकारण प्रतिकुल असताना व झुंजण्याची शक्ती वाढवताना; भाजपा शक्तीशाली होऊन गेला आहे. आता भाजपाशी लढण्याच्याही अवस्थेत कॉग्रेस नाही आणि ज्यांच्यावर हे लढायचे काम सोपवले, त्या माध्यमांना, पत्रकारांना, बुद्धीमंतांना अस्सल राजकीय लढाई लढणेही अशक्य झाले आहे. कारण सत्ताधारी पक्षाशी विरोधी पक्ष लढत असतो आणि माध्यमे वा पत्रकार हा विरोधी पक्षच नसतो. तो फ़ारतर भाडोत्री मदतनीस असतो.

आज कुठल्याही वाहिनीवर अधिकृत कॉग्रेस प्रवक्ता येत नाही आणि जे कोणी हिरीरीने कॉग्रेस वा गांधी घराणेशाहीची पाठराखण करायला हजेरी लावतात, त्यांची ओळख काय करून दिली जाते? राजकीय विश्लेषक म्हणून ना? इथे लक्षात येईल, की कॉग्रेसपाशी संघटना उरलेली नाही किंवा कार्यकर्त्यांची फ़ौज उरलेली नाही. म्हणूनच आता कॉग्रेस हा राजकीय पक्ष राहिलेला नसून, ती एक पोकळ कल्पना झालेली आहे आणि त्याच्या मदतीने भाजपाशी राजकीय टक्कर देता येणार नाही. याचा अर्थ भाजपाला पुर्ण मोकळीक आहे आणि विरोधी पक्षाशिवायही लोकशाही चालेल, असेही नाही. लोकशाही टिकायची असेल वा चालवायची असेल, तर विरोधी पक्ष असायला हवा आणि तो कॉग्रेसच असण्याची काहीही गरज नाही. त्याखेरीजही अन्य पक्ष असू शकतो. किंवा उदयास येऊ शकतो. भाजपाला तीनशेहून अधिक जागा मिळाल्या म्हणजे निर्दयी बहूमत असे म्हणतात, त्यांच्या दुधखुळ्या बुद्धीची कींव कराविशी वाटते. कारण १९५२, १९५७, १९६२ किंवा १९७१, १९८० व १९८४ अशा सहा निवडणुकांमध्ये कॉग्रेसला याहीपेक्षा अधिक जागा मिळालेल्या होत्या. पण त्याला यापैकीच अनेक जाणत्या बुजूर्ग पत्रकारांनी कधी निर्दयी बहूमत संबोधलेले नव्हते. मग आता हा शब्द आला कुठून? तर भाडोत्री बुद्धीमंत वा माध्यमांनी कॉग्रेसला पुरक वाटणार्‍या विश्लेषणातून ह्या शब्दाला जन्म दिला आहे. म्हणून ते सत्य होत नाही. आज कॉग्रेसपाशी ५२ लोकसभेतील खासदार आहेत आणि तितकेही १९७७ पर्यंत कुठल्या एका विरोधी पक्षाला लोकसभेत मिळवता आलेले नव्हते. मुद्दा असा आहे, की सरकारला धारेवर धरू शकेल आणि  मुद्दे उपस्थित करून सरकारी पक्षाची कोंडी करू शकेल; अशा विरोधी पक्षाची व नेत्यांची वानवा आहे. तिथेच लोकशाहीची आबाळ होते आहे. त्यातून सावरायचे तर योगेंद्र यादव म्हणतात, तशी कॉग्रेस मेलीच पाहिजे. तिच्या जागी कोणी अन्य भक्कम व ध्येयवादी विरोधी पक्ष उदयास आला पाहिजे. ज्याला सत्तेची हाव नसेल, पण सत्तेत बसलेल्या भाजपाला सतत धारेवर धरून जनहितासाठी काम करायला भाग पाडणार्‍या विरोधी पक्षाची गरज आहे.

सुशीलकुमार शिंदे कॉग्रेस थकली आहे, असे म्हणतात, तेव्हा त्यांना सत्ता मिळवण्याच़्या बाबतीत थकली, असे म्हणत आहेत. आपल्या बळावर आता कॉग्रेस कधीच सत्तेपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, असे त्यांना म्हणायचे आहे. पण ५२ खासदार पाठीशी असलेल्या पक्षाला मुद्देसुद विरोधाचे राजकारण करायला कुठे अडचण आहे? मार्क्सवादी, समाजवादी, जनसंघ असे डझनभर लहानमोठे पक्ष पुर्वीच्या लोकसभांमध्ये बलाढ्य कॉग्रेस पक्षाला पुरून उरत होते आणि चारपाच कारकिर्दीत विरोधी पक्षात बसले, म्हणून त्यांचा कुठलाही नेता थकलो असे कधी म्हणाल्याचे स्मरत नाही. कारण त्यांना सरकारी कारभार चोख असण्यासाठी विरोधी राजकारण करायचे होते आणि कॉग्रेसला विरोधी राजकारणाशी कर्तव्यच उरलेले नाही. त्या पक्षाला फ़क्त सत्तेत बसायचे आहे आणि सत्तेशिवाय काहीच नको आहे. अशा पक्षाला लोकशाहीत स्थान नसते आणि असूही नये. मग विरोधाशिवाय भाजपाला मोकळे रान द्यायचे काय? अजिबात नाही. १९९० नंतर भाजपाने पद्धतशीर नियोजन करून स्वत:ला विरोधी पक्ष म्हंणून प्रस्थापित केले आणि सत्तेची हाव धरल्याशिवाय जबाबदार भूमिका पार पाडली. तशा नव्या पक्षाची चेहर्‍याची भारतीय लोकशाहीला गरज आहे. १९८९ सालात जनता दलाच्या सरकारला बाहेरून पाठींबा देऊन भाजपा सत्तेबाहेर राहिला होता. त्याने सत्ता तात्काळ मिळवण्यापेक्षा आपले बळ वाढवण्याला प्राधान्य दिले. आजही कोणी तसा पक्ष आपले विरोधी राजकारण घेऊन पुढे सरसावला, तर जनता त्याला बळ देत जाईल. पण त्याने मात्र सत्तेच्या हव्यासाचे कॉग्रेसप्रमाणे नागडे प्रदर्शन मांडता कामा नये. तशा वास्तविक विरोधी पक्षाची लोकशाहीला जनतेला गरज असते आणि म्हणूनच भाजपा १९९० ते २०१४ पर्यंत इतकी मोठी मजल मारू शकला. आज पुढल्या दहापंधरा वर्षाचे दिर्घकालीन लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून कोणी नेता व पक्ष तयारीला लागला, तर भाजपाला समर्थपणे आव्हान देऊ शकणारा पक्ष २०२५ पर्यंत नक्कीच आकाराला येऊ शकेल. अन्यथा थकलेले भागलेले कॉग्रेसवाले किंवा त्यांचे उसने लढवय्ये उरल्यासुरल्या विरोधी पक्षांनाही नामोहरम करून टाकतील.

भाजपाला आजकाल कुठलाही समर्थ विरोधक नाही, म्हणून गाफ़िल राहिलेला नाही. नुसती सत्ता हातात आली, म्हणून त्या पक्षाने आपली संघटना विस्कळीत होऊ दिलेली नाही. पण म्हणून त्याला पर्यायी कुठला समर्थ शक्तीशाली पक्ष विरोधात असू नये, असे अजिबात नाही. लोकशाहीत जनतेला नेहमी पर्यायी राजकीय पक्ष उपलब्ध असावा लागतो. त्याने विरोधात असताना सत्ताधारी पक्षाला आसूड हाती घेऊन शिस्त लावायला हवी. प्रसंग ओढवला तर सत्ता संभाळण्याचीही तयारी असली पाहिजे. ही सत्ता मिळवणे संख्येने शक्य असले, म्हणून चालवणे बिलकुल आवाक्यातली गोष्ट नाही. सतरा पक्षांचे कडबोळे जमवून बहूमताची संख्या जमवता येते. पण ती लोकशाही नसते. तर संख्याशाही असते आणि त्याच संख्याशाहीने युपीएच्या हाती दहा वर्षे सत्ता गेली व दिवाळखोरीची वेळ आली. विरोधात अनेक पक्षांचे संख्याबळ मोठे असून चालत नाही. तर एकदिलाने काम करू शकतील व समंजसपणे कारभार हाकू शकतील, अशा समजूतदार नेत्यांची एक संघटना असावी. त्याला विरोधी पक्ष म्हणता येईल. १९८४ नंतर भाजपाने प्रयत्नपुर्वक कॉग्रेसला पर्यायी पक्ष म्हणून आपली उभारणी केली. आता कॉग्रेस थकली वा विरोधी जबाबदारी पुर्ण करू शकत नसेल; तर अन्य कुठल्या पक्षाने ती जबाबदारी पार पाडायला पुढे आले पाहिजे. नुसता भाजपा किंवा मोदींच्या नावाने शंख करणे म्हणजे विरोधी राजकारण नाही. तर त्यांना बाजूला करायचे असेल, तर जनतेच्या हिताला जपणारी नेत्यांची एक फ़ौज सज्ज असायला हवी. तशा नेत्यांच्या मागे कार्यकर्त्यांची निष्ठावान फ़ौज तयार करायला हवी. ते करणे कॉग्रेसच्या आवाक्यातली गोष्ट नाही, असेच सुशीलकुमार सांगत आहेत आणि त्यालाच पवारांनी नकार दिला आहे. दिवाळखोर भाडोत्री विश्लेषक व पत्रकारांनाही लोकशाहीत कसा विरोधी पक्ष असायला हवा, त्याचा गंध नाही. त्यांना कॉग्रेस वाचवायची आहे किंवा भाजपाता हरताना बघायचे आहे. पण भाजपा पराभूत झाला, तर देशाचे व कारभाराचे काय? त्याचे उत्तर कोणापाशी नाही. म्हणून तर भाजपासाठी निवडणूका सोप्या झाल्या आहेत. पण ज्या राज्यात स्थानिक पातळीवर असा भाजपाला पर्याय उपलब्ध आहे. तिथे विरोधी पक्ष संपल्याची वा थकल्याची कोणालाही चिंता म्हणूनच नाही.