फ़िरसे, पप्पू पास हो गया

आपण बातमी म्हणून जे काही शब्द लिहीले आहेत, ते मटाच्या संपादक पत्रकारांना कळते तरी काय? कारण आरंभी ते म्हणतात, ‘आरेतील वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. पर्यावरणप्रेमींना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.’ आणि पुढे बातमीच्या तपशीलात कोर्टाचा निर्णय म्हणून काय आख्यान लावतात?

आज सोमवारी सुप्रिम कोर्टात विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्रावर सुनावणी झाली. कोर्टाने त्या पत्रालाच याचिका मानून ही सुनावणी घेतलेली होती. तिथे दोन्ही बाजुंचे प्राथमिक युक्तीवाद खंडपीठाने ऐकून घेतले आणि २१ आक्टोबरपर्यंत अधिक वृक्षतोडीला हंगामी स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे अर्थातच पर्यावरणप्रेमींना दिलासा मिळाल्याच्या बातम्या तात्काळ तमाम वाहिन्यांवर झळकल्या. याला म्हणतात भामटेगिरी. कारण जी मागणीच पर्यावरणप्रेमींनी केलेली नाही, ती मान्य झाली, म्हणजे दिलासा ठरवण्याचा हा धडधडीत खोटारडेपणा आहे. कारण विद्यार्थ्यांनी पत्रातून हस्तक्षेपाची मागणी केली होती आणि तिथे युक्तीवाद करताना सरकारी वकीलांनीच अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगितीचा आदेश मागितला होता. मग दिलासा कोणाला मिळाला? मेट्रो व सरकारची मागणी मान्यच नव्हेतर पुर्ण होण्याला; पर्यावरणवादी गटाचा दिलासा ठरवणार्‍यांना, जगातली कुठली तरी भाषा समजते काय? उदाहरणार्थ संबंधित विषयाला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मधल्या बातमीचा हा आशय बघा.

‘सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करणारे वकील तुषार मेहता यांनीच कोर्टाला विनंती केली की जोपर्यंत या प्रकरणी स्पष्ट निर्णय होत नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती द्यावी. मेट्रो कारशेडसाठी जितकी वृक्षतोड आवश्यक होती, तितकी करण्यात आली आहे, असेही राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. आरेतील ज्या जमिनीवर वृक्षतोड होत आहे, ती जमीन वनक्षेत्राचा भाग आहे की नाही ते पाहिल्यावर, तसेच या प्रकरणी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय निर्णयाप्रत येत नाही, तोपर्यंत या वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात आली आहे.’

त्यात काय म्हटले आहे? सरकारी वकीलानेच निकाल लागण्यापर्यंत स्थगितीचा आदेश मागितला. पर्यावरणवादी वकीलाने स्थगिती मागितली नव्हती, तर प्रतिबंध मागितला होता. दुसरी गोष्ट सगळा वाद कसला होता? एकही झाड तोडले जाऊ नये असा होता. इथे सरकारी वकीलच कबुली देतो, की आवश्यक तितकी झाडे तोडून झालेली आहेत. म्हणजेच सरकारला आणखी कुठली वृक्ष्टोड तिथे करायचीच नाही. म्हणजेच स्थगितीने मेट्रोच्या कामात कुठलीही बाधा आलेली नाही. तर ते कारशेडचे काम सुरळीत होऊ शकणार आहे. तिसरी बाब सदरहू जमिन वा तिथली झाडे हा जंगल वा वनक्षेत्र आहे किंवा नाही आणि जंगलतोड होते किंवा नाही? निदान पर्यावरणवादी व त्यांचे ढोलताशे वाजवणार्‍या माध्यमांचे मान्य करायचे, तर आरे हे जंगल किंवा वनक्षेत्र आहे आणि तसेच असले तर सुप्रिम कोर्ट त्याविषयी काही निर्णय पुढल्या सुनावणीतून देणार आहे. पण ते वनक्षेत्र असल्याचा कुठलाही पुरावा त्यांना अजून तरी सादर करता आलेला नाही आणि जे काही सादर करण्यात आले, त्यात वनक्षेत्राचा दाखला कुठेही नसल्याचे कोर्टानेच म्हटले आहे.

एकूण काय, सुप्रिम कोर्ट सोमवारी सुनावणी करणार म्हणून फ़ुगवण्यात आलेला फ़ुगा फ़ुटलेला आहे आणि तिथेच शुक्रवारी हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर रातोरात वृक्षतोड कशाला घाईगर्दीने आरंभली, त्याचे कोडे सुटू शकते. सरकारला किंवा मेट्रो कॉर्पोरेशनला आपण प्रत्येक काम कायदेशीर मार्गाने करीत असल्याच पुर्ण आत्मविश्वास आहे. खात्रीही आहे. पण कायद्यातल्या पळवाटा व आडोसे शोधून त्यात जो कालापव्यय चालतो, त्याला वेसण घालायची होती. त्यासाठीच ३०-४० तासांच्या अल्पावधीत ‘आवश्यक तितकी’ झाडे तोडून घेण्यात आली. त्याची कबुलीही सरकारी वकीलाने दिलेली आहे. किंबहूना आणखी कुठलेही झाड तोडण्याची गरजच राहिलेली नाही. मग दिलासा कोणाला मिळाला?  तो पर्यावरणवादी म्हणुन तमाशा करणार्‍यांना मिळालेला नसून, मेट्रो कारशेडचे काम करणार्‍यांना मिळाला आहे आणि तथाकथित पर्यावरणवादी व वृक्षमित्रांच्या फ़ुफ़्फ़ुसाला या स्थगितीने टाचणी लागली आहे. पण भामटेगिरी कशी आहे बघा. विजय त्यांचाच झाल्याचा डंका पिटला जात आहे. पोपट मरून पडला आहे, पण त्याची विल्हेवाट लावण्यावर स्थगिती, म्हणजे पोपट जिवंतच असल्याचा निव्वळ कांगावा सुरू आहे. अर्थात त्यात नवे काहीच नाही. गेल्या दोन दशकात चळवळी म्हणजे अस्सल आधुनिक बुवाबाजी होऊन गेलेली असेल तर यापेक्षा वेगळे काय होऊ शकते?

आता या भामट्यांना मुर्ख बनवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारने व मेट्रो कॉर्पोरेशनने काय साधले? यासाठी ज्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात माध्यमांनी व तथाकथित निसर्गवादी लोकांनी उभे केले, त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी काय साधले? तर पुढली सुनावणी २१ आक्टोबरला व्हायची आहे आणि त्याच दिवशी महाराष्ट्रातले मतदान संपायचे आहे. सुनावणी त्या दिवशी सुरू होईल, म्हणून ती संपून निकाल वगैरे लागण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पण तोपर्यंत आरे परिसरात ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा सुप्रिम कोर्टाचाच आदेश असल्याने तिथे कुठलेही आंदोलन व सत्याग्रह करण्यावर मात्र प्रतिबंध आलेला आहे. जैसे थे याचा अर्थ जितके लोक वा पक्ष एका वादात गुंतलेले आहेत. त्यांना त्याच वादामध्ये पुढील कुठलीही हालचाल वा कृती करण्यावर प्रतिबंध असतो. वाद वृक्षतोडीचा होता आणि सरकारला आता एकही झाड तोडायची गरज उरलेली नाही. त्यामुळे जैसे थे असा आदेश आल्याने मेट्रोच्या कामाला कुठलीही आडकाठी उरलेली नाही. पण त्या कामात वृक्षतोडीचे निमीत्त शोधून उचापती करण्याला मात्र निर्बंध लागू झाला आहे. मग विजय कोणाचा? दिलासा कोणाला मिळाला? ज्यांच्यापाशी किंचीत विवेकबुद्धी शिल्लक असेल त्यांना समजू शकते, की सुप्रिम कोर्टाच्या या आदेशाने आरे येथील आंदोलनाच्याच मुसक्या बांधलेल्या आहेत. तिथे उचापती करायला जाण्याला स्थानिक पातळीवर कायदा सुव्यवस्थेचा विषय करून टाकलेले आहे.

अगदी गुजरातच्या निवडणूकीत राहुल गांधींचा नैतिक विजय झाला, तसेच आहे ना? जो पराभूत होतो, त्याचा नैतिक विजय असतो. मात्र व्यवहारात भलत्याचाच विजय झालेला असतो. या निमीत्ताने आपल्या देशातले बहुतांश पुरोगामी वा चळवळ्ये राहुल गांधी झाल्याचाच पुरावा मिळतो. तेच कशाला त्यांच्या संगतीने बहुतांश वाहिन्या व माध्यमातले मुखंडही राहुलसारखे पप्पू होऊन गेलेत ना?