आजकाल प्रतिष्ठीत म्हणजे धडधडीत खोटे बोलणारा, अशी एकूण व्याख्या होऊ लागलेली आहे. माध्यमातून त्यांच्या अशा खोटेपणाला त्रिकालाबाधित सत्य म्हणून पेश केले जात असल्याने, त्या खोटेपणाचे पेव फ़ुटलेले आहे. त्यातला ताजा किस्सा म्हणजे नामवंत कवि पटकथाकार विचारवंत जावेद अख्तर, यांचे ज्ञानामृत होय. नवे नागरिकता सुधारणा विधेयक संमत झाल्यावर जो भडका उडालेला आहे, त्यात तेल ओतण्यासाठी अनेक पुरोगामी हिरीरीने पुढे आले. त्यापैकीच एक अशा अख्तर यांनी पोलिसांवर हल्ला करीत दंगलीत हस्तक्षेप करणार्या पोलिसांच्या कारवाईलाच आव्हान दिलेले आहे. देशाच्या कायद्यानुसार पुर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय पोलिस कुठल्याही विद्यापीठाच्या आवारात शिरू शकत नाहीत. असे असतानाही जमिया मिलीया इस्मामिया विद्यापीठात पोलिसांनी घुसून केलेली कारवाई गुन्हा असल्याचा नवा सिद्धांत, अख्तर यांनी मांडला. अर्थात जावेदभाई पुरोगामी विचारंवत असल्याने त्यांचे शब्द काळ्या दगडावरची रेघ मानून माध्यमांनी त्यांना डोक्यावर घेतल्यास नवल नाही. म्हणूनच त्यांच्या साध्या अडाणी ट्वीटला देशव्यापी प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे कायद्याचे जाणकार व अंमलदार अधिकार्यांच्याही ज्ञानात मोठी भर पडली. परिणामी अख्तर यांच्या अकलेची लक्तरे चव्हाट्यावर आलेली आहेत. ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी संदीप मित्तल यांनी तात्काळ ट्वीट करूनच अख्तर यांनी देशातल्या तमाम पोलिसांना कायद्याचे अधिक ज्ञानामृत पाजावे, अशी विनंती केली आणि जावेदभाईंची बोबडी वळली. देशाचा कायदा अंमलदारांपेक्षाही जावेद अख्तरना कळत असेल, तर त्यांनी त्याचा खुलासा करायला हवा होता. पण तो करण्यापुर्वीच त्यांची बोबडी वळली असावी. कारण कुठलाही खुलासा करायला अख्तर पुढे आलेले नाहीत.
विद्यापीठात विद्यार्थी असोत वा कोणीही दंगल करीत असतील वा हिंसक काही चाललेले असेल, तर तिथेपर्यंत जाण्यासाठी व बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांनी पुर्वपरवानगी घेतली पाहिजे, अशी तरतुद अख्तर यांना कुठल्या कायद्यामध्ये सापडली, अशी विचारणा त्या मित्तल यांनी केली आहे. कारण पोलिस कायदा कोळून प्याल्यावरच अशा अधिकार्यांना आयपीएस होता येत असते. त्यांनाही कदाचित इतका अभ्यास केल्याचा पश्चात्ताप झाला असेल. ही अभ्यासाची हमाली करण्यापेक्षा पाचपन्नास कविता गाणी लिहीली असती आणि दहाबारा चित्रपटांच्या पाटकथा संवाद लिहीले असते, तर अधिक कायद्याचे ज्ञान संपादन झाले असते, असेही त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच त्यांनी तात्काळ खुलासा मागितला. तो द्यायला मुळात सत्याचे भान अख्तरना असायला हवे ना? ते पडले पुरोगामी आणि पुरोगामी असल्यावर सगळे काही अख्तर यांच्या फ़िल्मी डायलॉगसारखे असते. कुठल्या तरी एका चित्रपटात अमिताभच्या तोंडी डायलॉग आहे. ‘हम खडे होते है, वहीसे लाईन शुरू हो जाती है.’ बहुधा जावेदभाईंनीच लिहीलेला हा टपोरी डायलॉग असावा आणि म्हणूनच त्याच थाटात ते विचारवंत म्हणून ज्ञानामृताचा रतीब घालू लागले असावेत. मात्र पोलिस अधिकार्यांची कथा वेगळी असते. त्यांच्या आयूष्यातले आणि कार्यप्रणालीतले डायलॉग वास्तविक असावे लागतात. लोकांच्या टाळ्या मिळवणारे डायलॉग फ़ेकून त्यांना कामे करता येत नाहीत. आपण केलेली कारवाई किंवा उच्चारलेले शब्द न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीला उतरतील, याची काळजीही घ्यावी लागत असते. म्हणूनच थापेबाजी पोलिसांना परवडणारी नसते. जावेदभाईंची कथा वेगळी ना? त्यांना वास्तवाशी कुठले कर्तव्य असते? आपला मुद्दा ठोकून मोकळे व्हायचे इतकेच.
अर्थात दोष जावेदभाईंचा नाही, त्यांच्या पुरोगामी असण्यातला दोष आहे. एकदा पुरोगामी झाल्यावर सगळ्या गोष्टी एकदम सोप्या होऊन जातात. मनाला येईल ते बोलावे, कसलीही मनमानी करावी आणि त्याला कायद्या घटनेचा आधार असल्याचे बिनधास्त ठोकून द्यावे, हा पुरोगामी शिरस्ता झालेला आहे. आजवर बुद्धीजिवी प्रांतामध्ये त्या थापेबाजीला कोणी आव्हान देऊ शकत नव्हते. नुसते अशा थापेबाजीला प्रश्न विचारले वा शंका काढली, तरी लगेच तुमच्यावर प्रतिगामीत्वाचा शिक्का मारला जायचा. त्यामुळे शंका विचारायचीही सोय नव्हती. म्हणून न्यायालयातही बेछूट खोटेपणाची चैन चालली होती. गेल्या चारपाच वर्षात असल्या पुरोगामी सत्याची व ज्ञानाची झाडाझडती सुरू झाली आणि जावेदभाई इत्यादी पुरोगामी लोकांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. त्यांना बोलले त्या शब्दाचे अनेकजण पुरावे मागू लागलेत. तसाच हा प्रकार आहे. नेहरू विद्यापीठात मुले शिकण्यासाठी जात नाहीत, तर धुमाकुळ घालण्यासाठी जातात आणि त्यावर कोणी आक्षेप घेतला, तरी देशातली लोकशाही धोक्यात आल्याचा कांगावा सुरू होत असतो. त्यासाठी मग अशी पाखंडे उभी केली जातात. विद्यापीठात पोलिस आलेच कसे? कोणी परवानगी दिली? हे इतके सोपे सरळ असते, तर जगातल्या कुठल्याही घरात वा गावातही जायला पोलिसांना आधी परवानगी घ्यावी लागली असती. जिथे कुठे गुन्हा हिंसा घडत असेल, तिथे तात्काळ हस्तक्षेप करणारी सज्ज व्यवस्था म्हणूनच पोलिस दल उभारण्यात आलेले आहे. त्याला कायदे मंडळे सोडली तर कुठेही विनापरवाना हस्तक्षेप करायची मुभा आपोआपच मिळालेली आहे. किंबहूना त्यासाठीच तर या दलाची निर्मिती झालेली आहे. पण आपले लाडके गुंडपुंड पोसण्यासाठी पुर्वपरवानगीचे पाखंड सुरू करण्यात आले आणि त्याच सापळ्यात आता जावेदभाई फ़सलेले आहेत.
एखाद्या मुलीवर सामुहिक बलात्कार होत असेल वा सार्वजनिक मालमत्तेची नासधुस होत असेल, तर डोळ्यासमोर घडणारी घटना पोलिसांनी बघत बसायची असते काय? कुलगुरू कधी परवानगी देतात त्याची प्रतिक्षा पोलिसांनी करावी काय? आताही ज्या घटनेचा संदर्भ अख्तर देतात, त्यात पकडलेले दहा आरोपी तिथले विद्यार्थीही नाहीत. त्यांचा विद्यापीठाशी संबंधही नाही. मग ते तिथल्या हिंसाचारात कशाला गुंतले होते? त्यांना विद्यापीठाच्या आवारात येण्यासाठी कुलगुरूंनी आमंत्रण दिले होते काय? त्यांनी तिथे हिंसा करण्यासाठी कुलगुरूंची पुर्वसंमती घेतलेली होती काय? नसेल तर असे गुंडपुंड तिथे कसे होते? कुणाच्या आशीर्वादाने तिथे वावरत होते, असा सामान्य प्रश्न एक जागरुक सुबुद्ध नागरिक म्हणून जावेदभाईंनी विचारायला हवा होता. आपल्या आवारात हे गुंड येऊन इतका धुमाकुळ कशाला घालत होते, असा सवाल तिथल्या कुलगुरूंनी विचारायला हवा होता. पण त्याही उलट्या पोलिस कारवाईच्या विरोधात गुन्हा नोंदवायला पुढे सरसावल्या आहेत. ज्यांना आपल्या आवारात राजरोस वावरणार्या गुंड गुन्हेगारांना रोखता येत नाही, त्यांनी पोलिसांच्या नावे उलट्या बोंबा ठोकाव्यात काय? त्यालाही हरकत नाही. पण तसे करण्यापुर्वी त्यांनी सरकार व न्यायालयांकडे एक याचिका सादर करून देशातील पोलिस यंत्रणाच बरखास्त करून टाकण्याची मागणी करावी. बेशरमपणाच्या अतिरेकाचीही कधीकधी कमाल वाटते. आजकाल बेशरमपणा हा जणू प्रतिष्ठेचा निकष झाला आहे. अन्यथा ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी मित्तल यांना जावेदभाईंना जाहिरपणे असा प्रश्न विचारण्याची वेळ कशाला आली असती?
काही स्वयं घोषित पुरोगाम्यांना आपण विनाकारण डोक्यावर घेऊन ठेवले आहे.
ReplyDeleteतुका म्हणे ऐशा नरा, मोजुनी माराव्या पैजारा!
ReplyDeleteभाऊ तुम्ही चोखपणे हे काम करत आहात. शतशः धन्यवाद
श्री भाऊ जोपर्यंत भाजप सरकार आहे तोपर्यंत हे सगळे डावे, पुरोगामी, नक्षली, दंगे धोपे काहीतरी विषय घेऊन करत राहणार, गेल्या वर्षी कोरेगाव भीमा त्याच बोलकं उदाहरण आहे
ReplyDeleteHere is detailed discussion regarding legal provisions in this respect.
ReplyDeletehttps://tilakmarg.com/opinion/does-police-need-permission-to-enter-premises-of-educational-institutions-such-as-jnu/
बेशरमपणाचे मेरूमणी आहेत हे लोक. हा देश म्हणजे त्यांना त्यांच्या तीर्थरूपांची जहागीर वाटतो. ह्या घटनांकडे पाहिलं की वाटतं देशांमधल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. कारण स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे हे कोणी लक्षातच घेत नाही. परमेश्वर ह्यांना सद्बुद्धी देवो.
ReplyDeleteखडक लेख. धन्यवाद
ReplyDeleteफालतू माणुस आहे हा जावेद....
ReplyDeleteसलीम खान ला फसवलायला मागे पुढे केलं नव्हतं..
तो तर ह्याचा भागीदार होता...
डाव्यांना आवरा
ReplyDeleteबेगडी पुरोगाम्यानी विचार करायला हवा
ReplyDeleteजसे भीमा केरेगाव झाले. तसेच ही दंगल आहे. ही सुरुवात राम.मंदिर निकाल लागल्यापासून च होती. फक्त हे लोक काही तरी निमित्त पाहत होते
ReplyDeleteभाऊ, जावेद अख्तर हे संयमी आणि परिपक्व गृहस्थ आहेत आणि त्यांनी वेळोवळी अस्सल पुरोगाम्यांच्या विरोधात आणि देश हिताची भूमिका घेतली आहे. मला वाटते की कुणीही थोडासाही वैचारिक विरोध केला की त्या व्यक्तीला अगदी राहुल गांधी आणि इतर महामूर्ख पुरोगाम्यांच्या रांगेत नेऊन बसवण्याचा मोह पण टाळायला हवा. असो, श्रीयुत अख्तर यांच्या भूमिकेचे समर्थन होऊ शकत नाही (कारण त्यांची माहिती चुकीची आहे) पण त्याची कारणमीमांसा होऊ शकते.
ReplyDeleteएकंदरीत, आपल्याकडे कायदा आणि घटना यांच्याबद्दलचे ज्ञान हे अत्यंत अपुरे आणि अर्धवट आहे आणि स्वतःला कायदेतज्ज्ञ म्हणवून घेणारेसुद्धा कायद्याच्या बाबतीत अज्ञान आणि गैरसमजाचे धनी आहेत. उदाहरणार्थ, नागरिकत्वाच्या विधेयकाच्या निमित्ताने आपल्या अर्धवट पांडित्याचे दर्शन सर्व सुशिक्षितपण सर्रास करत होते आणि बरेच बहुतांशी हे विसरत होते की घटनेने अधिकार वगैरे दिलेत ते नागरिकांना. जे निर्वासित आहेत त्यांना कुठलेही अधिकार नाहीत आणि त्यांना लगोलग देशाबाहेर हाकलून लावण्याचीच तरतूद कायद्यात आहे.
दुसरे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्य ह्या विधेयकाची अंमलबजावणी करणार नाही, अशी सुपीक कल्पनाही कुणाच्या मेंदूतून निघाली (कारण महाराष्ट्रात केंद्राच्या विरोधात सरकार आहे म्हणून). ही कल्पना अमेरिकेकडे पाहून सुचली हे अगदी स्वच्छ आहे, कारण अमेरिकेचे सरकार हे "फेडरल" आहे, म्हणजे राष्ट्राकडे संरक्षण, मुद्रा इत्यादी काही अधिकार आहेत पण रहदारी नियम, आणि अनेक इतर कायदेकानू हे राज्यांच्या(ही) अधिकारात येतात. जेव्हा अमेरिकेत फेडरल सरकार स्थलांतरितांच्या किंवा बेकायदा निर्वासितांच्या विषयाने कायदा करते तेव्हा राज्य सरकारांना ते कायदे कसे आणि कितपत पाळायचे याचे पुष्कळ स्वातंत्र्य असते. उदाहरणार्थ, अलीकडे ट्रम्प सरकारने जेव्हा बेकायदा निर्वासितांवर बडगा उगारला तेव्हा कॅलिफोर्निया राज्याने स्पष्ट विरोधाचे धोरण पत्करले होते. मात्र, भारतात राज्यांकडे हे कायदेशीर हक्क नाहीत. घटनेने बहुतांशी अधिकार हे केंद्राला बहाल केले आहेत, आणि आपले "केंद्र म्हणजे सेंट्रल सरकार" आहे "फेडरल" नव्हे. हा साधा फरकही पाळीव पंडितांना कळत नाही, आणि असे पंडित हे आजकाल काँग्रेसला धोरणात्मक सल्ले देत असतात आणि टीव्ही चॅनेलवरून बडबड करत असतात. अर्थातच परिणाम अटळ आहे, तो म्हणजे कोर्टात नाक कापले जाते.
ही कायदेविषयक ज्ञानाची उणीव घातक आहे कारण ह्यामुळे कुठल्याही खोटारड्या माहितीवर विश्वास ठेवून आपली मते बनवली जातात. आपण लोकशाही प्रक्रियेच्या घटनाविषयक तरतुदी आणि प्रक्रियांवर आपल्या लेखातून चांगले प्रबोधन करत असता पण कायद्याबद्दल अश्याच प्रकारे निष्पक्षपाती आणि खरी माहिती देणाऱ्या तज्ज्ञांची वानवा जाणवण्यासारखी आहे. असो.
जावेद अख्तर आणि त्याची बायको शबाना आजमी, हे मुस्लीम मानसिकतेचे अस्सल व जिवंत नमुने आहेत. केवळ बेशरमपणाच नव्हे, तर ढोंगीपणा, कट्टर धर्मांधता, दुतोंडीपणा, सोयिस्करपणे मौनव्रत इ. 'गुण' हे दोघेही नियमितपणे उधळतात.
ReplyDeleteभाऊ चा अंदाज खरा ठरेल महाराष्ट्र च्या नवीन election बाबतीत 150 bjp चा
ReplyDeleteलाहौलवल्लाकुवत !!! जावेद अख्तर और शबाना
ReplyDeleteज्यांना उघडपणे धार्मिक भूमिका घेता येत नाही ते स्वतःला पुरोगामी म्हणवून जावेद सारखी भूमिका घेतात.वास्तविक ते कट्टरवादीच आहेत.पण आव असा आणतात जसे माणुसकी आणि सत्य यांच्यामुळेच टिकून आहे.बेवकुफ है वह !
ReplyDelete