ऑपरेशन कमाल

इतर कुठल्या पक्षांनी अन्य पक्षातून आमदार सदस्यांची फ़ोडाफ़ोड केली, तर त्याला पक्षांतर म्हटले जाते आणि तोच प्रयोग भाजपाने केला, मग त्याला ऑपरेशन कमल म्हणायची आपल्या माध्यमात फ़ॅशन झालेली आहे. पण ज्याला हे संबोधन दिले जाते; त्याचा अभ्यास किती विश्लेषक वा पत्रकारांनी केलेला आहे? असता, तर त्यांना कर्नाटकच्या पोटनिवडणूकांचा व त्यानंतरच्या राजकीय घटनेचा अर्थ लावता आला असता. गेल्या जुन-जुलै महिन्यात एकामागून एक कॉग्रेस व जनता दलाचे आमदार फ़ुटू लागले आणि तात्काळ त्याचे वर्णन सत्तापालटासाठी भाजपाने हाती घेतलेले ऑपरेशन कमल असा गवगवा सुरू झाला. पण अशी कारस्थाने वा डावपेच इतके सोपे नसतात. एका बाजूला त्या आमदारांना मुंबईला आणून ठेवले गेले आणि कितीही आटापिटा केल्यावरही त्यांची कानडी वा मराठी कॉग्रेस नेत्यांना भेटही घेता आली नाही. उलट इथे ज्याला ऑपरेशन कमल असे नाव देण्यात आले, त्यातले अजितदादा पवार पुर्णपणे मोकळे होते आणि कोणीही राष्ट्रवादीचा नेता त्यांना मुक्तपणे जाऊन भेटत होता. पक्षात पुन्हा येण्यासाठी आग्रह धरत होता. अशा नेत्यांच्या येण्याजाण्याच्या बातम्या वाहिन्यांवर झळकत होत्या. ऑपरेशन म्हणतात, ते इतके सहज उघड असते काय? तशाच पद्धतीने कर्नाटकात सत्तापालटाचा खेळ झाला असता, तर आज पोटनिवडणूका झाल्या नसत्या. किंवा येदीयुरप्पा सरकार निर्विवाद बहूमतापर्यंत पोहोचू शकले नसते. अशी कारस्थाने खुप बारकाईने शिजवली जातात आणि तितक्याच सुक्ष्मपणे त्याची अंमलबजावणी होत असते. त्यातल्या खर्‍या रहस्याचा कधीच भेद होत नाही. कर्नाटकातले खरे रहस्य कुठे दडलेले आहे? माध्यमांनी त्याचा कधीच उलगडा केलेला नाही. म्हणूनच भाजपाला त्यात यश मिळत राहिले आहे. पण अन्य पक्षांना भाजपावर त्यांचा डाव उलटणे शक्य झालेले नाही. माध्यमे व विश्लेषणाच्या विरोधी पक्ष आहारी गेल्याचा तो दुष्परिणाम आहे.

ज्यांना कॉग्रेस व जनता दलातून फ़ोडून भाजपाच्या गोटात आणले गेलेले होते, त्यांना पाचशे वा हजार कोटी रुपयांची लालूच दाखवण्यात आल्याच्या वावड्या तेव्हा अनेक उडाल्या होत्या व उडवल्या जात होत्या. पण त्यात तथ्य अजिबात नव्हते. कारण नुसत्या कोट्यवधी रुपयांनी आमदारांची खरेदी करून सत्तांतर घडवता आले तरी सरकार चालवता येत नसते. ज्याला सरकार चालवायचे असते, त्याला घोडेबाजार करून सरकार चालवणे शक्य नसते. त्यासाठी सरकार स्थापण्यापेक्षाही चालवण्यासाठी भक्कम पाया घालावा लागतो. कर्नाटकात नुसते आमदार फ़ोडून सरकार बनवता आले असते. पण चालवणे शक्य झाले नसते. ज्या नेत्यापाशी आपल्या आमदार व कार्यकर्त्यांना सत्तालालसेतून बाजूला ठेवण्याची कुवत असू शकते, त्यालाच अन्य पक्षातले आमदार वगैरे फ़ोडणे शक्य असते. आज महाराष्ट्रात १६९ आमदारांचे पाठबळ दाखवून बहूमत सिद्ध करणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दोन आठवडे सहा मंत्र्यांचे खातेवाटप करणे अशक्य झाले आहे. कारण सर्व पक्षात सत्तापदांचे आकडे ठरले असले तरी, कुठली खाती कोणाला; त्याचा निर्णय घेता आलेला नाही. किंबहूना नुसते खातेवातप केले तरी सत्तेत बसलेल्या महाविकास आघाडीला तडे जाऊ लागण्याच्या भयाने तसा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकलेले नाहीत. पण याच चार महिन्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा आपल्या १०५ आमदारांना घेऊन सरकार चालवताना डझनभर खाती नवागतांसाठी राखून ठेवू शकलेले आहेत. ती कसरत नेत्यासाठी सर्वात निर्णायक असते. तेच खरे ऑपरेशन कमलचे रहस्य आहे. तितके खमके नेतॄत्व येदीयुरप्पा दाखवू शकलेले आहेत. त्यातच ऑपरेशन कमलचे रहस्य सामावलेले आहे. किंबहूना आपण निवडतोय तो लौकरच मंत्री होणार हे मतदाराना दिलेले आमिष होते. पण त्याचा निकालानंतर कुठेही उहापोह झाला नाही.

ज्या आमदारांनी आपापले पक्ष सोडण्यासाठी व भाजपात येऊन मंत्री होण्यासाठी आमदारकीचे राजिनामे दिलेले होते, त्यांचे पुन्हा निवडून येणे सोपे नव्हते. तो एकप्रकारचा जुगार होता. एकतर त्यांना आपापल्या मतदारसंघामध्ये भाजपाच्या जुन्या नेते कार्यकर्त्यांनी स्विकारणे आवश्यक होते. शिवाय त्यांना मंत्रीपदे देण्याच्या बदल्यात पक्षासाठी आपल्या सत्तापदावर पाणी सोडण्यासाठी भाजपातील निष्ठावंतांची समजूत घालणे तारेवरची कसरत होती. तेच सर्वात मोठे काम होते आणि येदीयुरप्पा वा अन्य भाजपा नेत्यांना त्यात यश मिळण्यावर सर्व काही अवलंबून होते. त्याची कसोटी गेल्या तीनचार महिन्यात लागलेली आहे. कुमारस्वामी मंत्रिमंडळात आपली वर्णी लागली नाही म्हणून नाराज असलेल्यांची यादी मोठी होती. पण तशी स्थिती भाजपात नसल्याने त्यांना असे आमदार फ़ोडणे शक्य झाले. ज्यांना आता पोटनिवडणुका जिंकल्यावर मंत्रीपदे दिली जाणार आहेत, त्यांच्यासाठी ती मंत्रीपदे मोकळी ठेवलेली आहेत. ती मोकळी ठेवूनही येदीयुरप्पांनी चार महिने सरकार चालवले, याला नेतृत्वगुण म्हणतात. ज्या नेत्याला आपले पाठीराखे काबूत ठेवता येतात व आपला निर्णय सहकार्‍यांच्या गळी मारता येतो, त्यालाच नेता म्हणतात. सत्तापद वा अन्य कशासाठी जे पाठीराखे नेत्याला ओलिस ठेवल्यासारखे वागवतात, त्याला नेता असला तरी अधिकार नसतो. सहाजिकच त्याला अन्य कुठला अधिकार हाती असूनही राबवता येणार नसतो. उद्धव ठाकरे यांची तीच अवस्था आज आहे, मुख्यमंत्री म्हणून ते तिन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे नेता आहेत. पण कुठलाही निर्णय सहकार्‍यांच्या गळी उतरवणे त्यांना शक्य होताना दिसत नाही. म्हणूनच खातेवाटप मुख्यमंत्री ठरवतील असे सगळे सांगतात आणि उद्धव ठाकरे त्यासाठी अजूनही नेहरू सेन्टरमध्ये पवारांशी बैठका घेत बसलेले आहेत. दरम्यान सरकार जुन्या कुठल्या योजनांना स्थगिती देण्याच्या पलिकदे झेप घेउ शकलेले नाही.

येदीयुरप्पा यांनी अन्य पक्षातले आमदार सत्तासंपादनासाठी फ़ोडले हे उघड गुपित आहे. त्यांच्या सत्तालालसेचा खतपाणी घालूनच हे शक्य झालेले आहे. पण अन्य पक्षातल्यांची सत्तालालसा जोपासताना, स्वपक्षातील तशा प्रवृत्तीला लगाम लावण्यात नेतॄत्वाची कसोटी असते. कर्नाटकातील भाजपाचे तेच मोठे यश आहे. त्याची फ़ार कुठे चर्चा झाली नाही वा होत नाही. जे आमदार फ़ुटले, त्यांना अक्षरश: कोर्टापासून पक्षांतर कायद्याच्या अग्निदिव्यातून जावे लागलेले आहे. त्याच्याही पुढे प्रत्यक्ष मतदार त्यांची सत्वपरिक्षा घेणार होता. इतके अडथळे पार करणे सोपे नसते. पण यात आपल्या विरोधकांचीही राजकारण्याला मदत मिळावी लागते. भाजपा या बाबतीत खुप नशिबवान आहे. अलिकडल्या कालखंडात भाजपाला त्याच्या विरोधकांचे बहूमोल सहकार्य वेळोवेळी मिळत राहिले आहे. कुमारस्वामी सरकार आपल्याच ओझ्याने कोसळणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. पण त्यासाठी प्रयत्न करताना कॉग्रेस व जनता दलाने काही चुका करण्यालाही निर्णायक महत्व होते. आमदार बाहेर पडू लागले, तेव्हा कॉग्रेसने सुप्रिम कोर्टापासून सभापतींच्या अघिकाराचा गैरवापर करण्यापर्यंत उचापती केल्या. तशी कॉग्रेस व जनता दल घायकुतीला आले नसते तर भाजपाचा सत्तेचा हव्यास उघडा पडला असता. उलट भाजपा अलिप्त राहिला आणि सत्तेतील दोन्ही पक्षांना त्याने सत्तालालसेचे किळसवाणे प्रदर्शन करायला भाग पाडले. त्याची प्रतिक्रीया पोटनिवडणूकीच्या मतदानात उमटली आहे. राजिनामे देणार्‍या आमदारांना रोखायचा आटापिटा त्यांनी केला नसता व कुमारस्वामींनी योग्यवेळी आपला राजिनामा दिला असता, तर लोकमत इतके बदलून गेले नसते. शेवटी लोकशाहीत लोकमत अंतिम असते आणि त्याचा विश्वास संपादन करण्याला प्राधान्य असते. कर्नाटकातचे बेरजेचे सरकार चालवताना उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणेच कुमारस्वामी कुठले ठाम निर्णय घेऊ शकत नव्हते आणि कारभारही ठप्प झाला होता. त्याच्या परिणामी स्थीर सरकारची कल्पना मतदाराला भावत असते.

कर्नाटकच्या निकालात सर्वात मोठा फ़टका जनता दलाला बसला आहे. त्यांचे तीन आमदार सोडून गेले. त्यापैकी एकही जागा त्या पक्षाला राखता आलेली नाही. त्याहीपेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे ज्या दक्षिण कर्नाटक भागात भाजपाचा पाया कच्चा आहे, तिथे आता त्यांचा चंचूप्रवेश झाला आहे आणि जनता दल तिथे पिछाडीला गेले आहे. आपला मतदार जणू जनता दलाने भाजपाला अलगद देऊन टाकला आहे. कुमारस्वामींनी मुख्यमंत्रीपदाचा हव्यास धरताना पक्षाला पुर्णपणे रसातळाला नेलेले आहे. तितके नुकसान कॉग्रेस पक्षाचे झालेले नाही. भले १२ पैकी दोन जागाच कॉग्रेसला राखता आल्या. पण नऊ जागी त्यानेच भाजपाला टक्कर दिलेली आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात असा होतो, की इथे जे राजकीय समिकरण तयार झाले आहे, त्याचा मोठा फ़टका कॉग्रेस राष्ट्रवादीला नव्हेतर शिवसेनेला बसणार आहे. त्याची चुणूक सोलापूर व भिवंडी महापौराच्या निवडणुकीत बघायला मिळालेली आहे. राज्यात सत्तेत एकत्र बसलेले असूनही तीच आघाडी शहर व जिल्ह्यात करायला शिवसेना धडपडते आहे. पण तिथे सत्तेतले दोन्ही पक्ष सेनेला साथ देत नाहीत. ह्या अर्थातच अप्रत्यक्ष निवडणूका असतात. पण जेव्हा खरेखुरे मतदार मतदानाला येतात, तेव्हा ते कोणाला दणका देतात? ते कर्नाटकात दिसलेले आहे. मुद्दा इतकाच, की ऑपरेशन कमल म्हणजे नुसती अन्य पक्षातील आमदारांची सत्तालालसा जागवून त्यांना आपल्या सत्तासंपादनासाठी वापरून घेणे नसते. तर स्वपक्षातील सत्तापिपासूंना वेसणही घालता आलीच पाहिजे. पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी सत्ता असते आणि त्यात प्रसंगी नेत्यांना आपल्या स्वार्थाचा बळी देऊन पक्षाच्या स्वार्थाला प्राधान्य देता आले पाहिजे. मगच ऑपरेशन कमल राबवणे शक्य असते. म्हणूनच झारखंडचे विधानसभा निकाल लागल्यानंतरच महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशात ऑपरेशन कमल नव्हेतर ‘कमाल’सुरू होईल. कदाचित त्यासाठी आतापासूनच चाचपणीही भाजपाने सुरू केलेली असू शकते.