लागोपाठ अनेक राज्यातील सत्ता गमावल्याने विचलीत असलेल्या भाजपा समोर राजधानी दिल्ली, म्हणजे नवे आव्हान आहे. कारण येत्या काही आठवड्यातच दिल्ली या नागरी राज्यासाठी विधानसभेचे मतदान व्हायचे आहे. तसे बघायला गेल्यास भाजपाला हे आव्हान सोपे वाटण्याची शक्यता आहे. कारण तिथे आठ महिन्यापुर्वी झालेल्या मतदानात लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपाने जिंकलेल्या होत्या आणि दिल्लीत पाच वर्षे सत्ता बळकावून बसलेल्या आम आदमी पक्षाला उचलून तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून दिलेले होते. मात्र लोकसभा व विधानसभा मतदानात मतदार फ़रक करतो, हे हळुहळू भाजपाच्या नेतृत्वालाही समजू लागले आहे. कारण प्रत्यक्ष तसा अनुभव मतदान व मतमोजणीतूनच समोर येऊ लागला आहे. अनेक वर्षे ज्या तीन राज्यात भाजपाने सतत विधानसभा जिंकल्या; त्या राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड राज्यांच्या विधानसभेत भाजपाने वर्षभरापुर्वी सत्ता गमावली होती. पण अवघ्या चारपाच महिन्यात लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानात मात्र भाजपाने प्रचंड मुसंडी मारून सर्व जागा जिंकण्यापर्यंत मजलही मारलेली होती. पण त्यातला धडा असा आहे, की मतदार कशासाठी मतदान, यानुसारच आपली निवड फ़िरवतो. पंतप्रधान वा केंद्रातील सरकार निवडताना भाजपाला मिळणारे प्राधान्य, काही मतदार विधानसभा किंवा स्थानिक मतदानात बदलतो. त्याच्या परिणामी मोदी यांच्या नाव किंवा चेहर्‍यावर भाजपाने सदासर्वकाळ अवलंबून रहाण्यात अर्थ नाही. हाच तो धडा आहे. कदाचित त्यामुळे एकदोन टक्का मते वाढू शकतात. पण प्रामुख्याने स्थानिक वा राज्य पातळीवर नेता म्हणावा, असा कोणी चेहरा पक्षाकडे असावा लागतो. तीच भाजपासाठी दिल्लीतली समस्या आहे आणि नंतर येणार्‍या बिहार विधानसभेतील समस्या आहे.
मागल्या दोन दशकात भाजपाने दिल्लीतील आपले नेतृत्व गमावले आहे. विजयकुमार मल्होत्रा, मदनलाल खुराणा वा साहिबसिंग वर्मा; यांच्यानंतर नाव घेण्यासारखा लोकाभिमुख नेता भाजपाला निर्माण करता आला नाही. त्याच्याच परिणामी गेल्या विधानसभा निवडणूकीत किरण बेदी हा बाहेरचा चेहरा आणून भाजपा मतदाराला समोरा गेला होता. त्याचा मोठा फ़टका भाजपाला बसला होता. किंबहूना त्यामुळे केजरीवाल यांचे काम सोपे झाले, असेही म्हणाता येईल. कारण विधानसभेत ७० पैकी ६७ जागा सहज जिंकणारे केजरीवाल, आपल्याच पक्षाला नंतरच्या महापालिका मतदानात यश मिळवून देऊ शकले नाहीत. त्यांचा पक्ष त्या आणि नंतर लोकसभेच्या मतदानात तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकला गेला होता. ह्यातून मतदार काही शिकवू पहात असतो. मतदार कुठलाही चेहरा वा पक्षाला निर्णायक मानत नाही, तर कामानुसारच मत देऊन सत्तेत बसवतो. किंवा सत्ताभ्रष्टही करतो असे मतदार सांगत असतो. लोकसभेत महाराष्ट्रातही जे यश भाजपाला मिळवता आले, त्याचे प्रतिबिंब विधानसभेच्या मतदानात पडले नाही. दिल्ली त्या बाबतीत अपवाद ठरू शकत नाही. याचा अर्थ भाजपाकडे दिल्ली जिंकण्याची क्षमता नाही, असे अजिबात नाही. मुद्दा आहे, तो विश्वासार्ह नेतृत्वाचा. केजरीवाल हा जसा त्यांच्या पक्षासाठी नेतृत्वाचा चेहरा आहे, तसा कोणी भाजपाकडे नाही. जे आहेत, त्यांच्यामध्ये एकहाती पक्षाला सत्तेत घेऊन जाण्याची क्षमता आहे नाही. कॉग्रेसची तर खुपच दुर्दशा आहे. लोकसभेपुर्वी त्यांना माजी वा निवृत्त मुख्यमंत्री शीला दिक्षीत यांना मैदानात आणावे लागलेले होते आणि त्यांच्या निधनानंतर पक्ष दिल्लीत पोरका होऊन गेला आहे. त्याच्यापाशी नेता नाही की चेहरा नाही.
दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांची ही स्थिती आम आदमी पक्षाच्या केजरीवाल यांच्यासाठी जमेची बाजू झालेली आहे. मात्र इतके असूनही केजरीवाल तेवढ्यावर विसंबून राहिलेले नाहीत. दिल्लीच्या लोकसभा निकालानंतर त्यांना खडबडून जाग आलेली आहे आणि त्यांनी सावधपणे निवडणुकीची तयारी सुरू केली. राजकीय पवित्रा फ़िरवून केंद्राशी संघर्ष थांबवला आणि नव्याने संघटनात्मक बांधणी व जनसंवाद सुरू केला होता. कारण लोकसभा मोजणीत त्यांना एकाही विधानसभा मतदारसंघात पहिल्या क्रमांकाची मते मिळवता आलेली नव्हती. भाजपाला ७० पैकी ६५ जागी तर कॉग्रेसला उरलेल्या ५ जागी पहिल्या क्रमांकाची मते मिळालेली होती. त्यामुळेच केजरीवालांचे धाबे दणाणले आणि त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणाचा पवित्रा सोडून राज्यापुरते कामकाज सुरू केले. त्यासाठी पाच वर्षात केलेली कामे आणि लोकहिताला पोषक घेतलेले निर्णय यांचा डंका पिटायला आरंभ केला. उलट भाजपानेही दिल्लीतील जुने दुखणे असलेल्या अनधिकृत वस्त्या व तिथल्या रहिवाश्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेऊन मतदाराला सुखावण्याचा उपाय योजला. त्यामुळे आता याच दोन्ही पक्षात खरी लढत होईल, अशी शक्यता आहे. कारण कॉग्रेसपाशी फ़क्त नेतृत्वाची उणिव नाही, तर स्थानिक पातळीवरचे नेतृत्व व खंबीर उमेदवारांचाही तुटवडा आहे. लोकसभा ही राष्ट्रीय प्रश्नांवर होत असते आणि विधानसभा ही राज्यविषयक मुद्दे घेऊन होत असते. तिथे त्यामुळे कॉग्रेस पक्ष अधिक पांगळा आहे. सहाजिकच त्याला पुरता नामशेष करण्यावर केजरीवाल यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. किंबहूना त्याच मार्गाने त्यांना मुख्यमंत्रीपद व सत्ता मिळवता आली होती. गेल्या खेपेस केजरीवालना मिळालेले यश कॉग्रेसचे बलिदान होते.
२०१४ च्या लोकसभेनंतर मस्तवाल झालेल्या भाजपाला धडा शिकवण्यासाठी भाजपा विरोधातील बहूतांश मतदार आम आदमी पक्षाच्या मागे एकवटला. कॉग्रेस, बसपा, समाजवादी अशा विखुरलेल्या मतदाराला आपल्या पाठीशी उभा करण्याचा केजरीवाल यांचा डाव यशस्वी ठरला आणि त्यांना ७० पैकी ६७ जागी यश मिळाले. मात्र ती स्थिती आज राहिलेली नाही. मोठ्या प्रमाणात अन्य पक्षांचा मतदार पुन्हा माघारी फ़िरला आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब महापालिका व लोकसभा मतदानात पडलेले होते. त्यामुळे केजरीवाल चिंतेत आहेत. भाजपाला लोकसभेत मिळणारी मते विधानसभेतही कायम राखण्यासाठी काय करायचे, त्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. मोदींवर विश्वास दाखवणारा दिल्लीकर मतदार, राज्याचे काम चालवण्यासाठी विश्वास ठेवू शकेल, असा नेता भाजपाला पुढे करावा लागेल. कारण गेल्या वेळी भाजपाचे ३ आमदार निवडून आले, तरी मतदान ३३ टक्के मिळवले होते. तो भाजपाचा पाया आहे आणि जिंकायचे तर आणखी आठदहा टक्के मते मिळवू शकणार्‍या नेत्याचा चेहरा आवश्यक आहे. कारण मोदी दिल्लीचे मुख्यमंत्री होणार नाहीत, हे चाणाक्ष मतदार जाणतो. त्याला दाद देऊन भाजपाला दिल्लीतले स्थानिक नेतृत्व शोधावे आणि पेश करावे लागणार आहे. लोकसभेत ६५ जागी मिळालेले मताधिक्य टिकवण्याचा तोच सोपा व सरळ मार्ग आहे. जिंकणारे उमेदवार अन्य पक्षातून आणंण्यापेक्षा आपलेच उमेदवार जिंकून आणू शकेल; असा विश्वासार्ह नेता भाजपाला दिल्लीची सत्ता मिळवून देऊ शकतो. सहाजिकच भाजपाला राजकीय व संघटनात्मक आव्हान म्हणून ते स्विकारावे लागणार आहे.
१)छान लेख. योग्य विश्लेषण.२) केजरीवाल यांना मुस्लिम, मोदींविरोधी मते मिळू शकतात. ३) भाजप स्थानिक मुद्दे, गटबाजी टाळून योग्य नेतृत्व आणू शकते. ४) भाजप ला मोदींच्या सभा, सीएए , निर्वासित,३७०कलम यांच्या मुळे थोडे ध्रृवीकरण करता येईल ५) एकूण अटीतटीची लढत आहे. लेखाबद्दल धन्यवाद.
ReplyDeleteमार्च अखेरीपर्यंत भाजपच्या कुंडलीत ग्रहण योग चालू आहे. राहूच्या महादशेत चंद्राची अंतर्दशा चालू आहे. मार्च 2020 पर्यंत ज्या ज्या निवडणुका येतील त्या त्या सर्व भाजप हरणार आहे. पण एप्रिलनंतर महाराष्ट्रात परत येण्याची शक्यता आहे.
ReplyDeleteदिल्लीत केजरीवाल येईल पुन्हा निवडून. कामं पुष्कळ केलीत त्यांनी. मला वाटतं भाजपाचे पुढचं उद्दिष्ट पश्चिम बंगाल असावं
ReplyDeleteभाऊ नेहमी सारखा विश्वास जाणवत नाहीय लेखामध्ये;2015 सारखी स्थिती होणार नाही भाजप ची 2015 आप आणि कॉंग्रेस ची अघोषित युती च झालती त्याचा फटका भाजप ला बसला पण 5 वर्षात बरच पाणी गेलंय पुलाखालून आजची आप 5 वर्षा आधीची नाहीय त्यांनी कदाचित नवीन पटनाईक किंवा जगन रेड्डी सारखे केंद्राशी संघर्ष टाळून कामे केली असती तर कदाचित आपली वेगळी ओळख आणि निर्माण केली असती तसे न करता ज्यांना शिव्या देऊन मोठे झाले परत त्यांच्याच हातात हात घालून मिरवणे जनतेला आवडत नाही दिल्ली सारख्या शहरी भागात तर नाहीच ,आप चे दुर्दैव हे की त्यांना विधानसभेत मते देणारा15-20 मतदार लोकसभेला मोदींना मते दिलेला होता!
ReplyDeleteसाहजिकच त्या मतांमुळे भाजप रणनीती आखण्यात मागे पडतीय अलीकडच्या काळात.
2013 आणि 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची 32-33 % मते कायम होती पण आप ची 2013 ची 30% मते वाढून अचानक 54% पर्यंत गेली अर्थात कॉंग्रेस चा हातभार होताच पण 2015 च्या त्या काळात आप किंवा केजरीवाल ची प्रतिमा जनमानसात होती ती आज नाही कामचुकार वृत्ती,तुष्टीकरण,घमंडीपणा त्यांच्या नेत्यामध्ये लवकर आला,सतत मोदीविरोध त्याआडून देशविरोध ह्या गोष्टी ज्या 2015 च्या आधी लोकांना माहीत न्हवत्या,केंद्रात मोदी येऊन जेमतेम 6 महिने झालते स्वच्छ भारत वगळता इतर मोठे जनमत बदलणारे निर्णय झाले न्हवते,आप विरुद्ध काही सत्ता विरोधी मते किंवा बंडखोरी चा प्रश्नच न्हवता त्यामुळे थेट आप ला फायदा झाला ,,2014 आणि 2019 ला मूलभूत फरक हा की भाजप ला 2014 ला 46% आणि 2019 57% मते मिळालीत(कॉंग्रेसला जवळपास सारखी आहेत)आणि आप ला 2014 ला 34% मते आणि 2019 ला 18% मते (*एकही विधानसभेत आघाडी नाही)म्हणजे आप चा सुरुवातीचा मतदार आता भाजप कडे गेला.2019च्या तुलनेत भाजपची 10-15% मते जरी कमी झाली
तरी 40-45% वोटशेअर भाजप ला पुरेसा राहील त्यावर 35-42 जागा येणे तिरंगी लढतीत अवघड नाही,कारण 2019 ला आप 18% मतांवर आलीय फारफार तर 15-20 मते वाढली तरी बंडखोरी, सत्ताविरोधीमते, तरुण सुशिक्षित वर्गाची नाराजी,फ्री फ्री ची वोटबँक व त्या विरुद्ध ही एक वोटबँक तयार झालीय,मागील चांगले साथीदार, महिला,सुशिक्षित तरुण वर्गाचं समर्थन कमी झालेले जाणवतंय,
भाजप ने अलीकडे युपी, त्रिपुरा, गुजरात,आधी ला झारखंड महाराष्ट्र ही राज्ये cm चेहऱ्याशिवाय जिंकेलेली उदाहरणे आहेत च,,
भाजप चे लोकप्रिय चेहरे प्रभावी प्रचार मोदींनंतर योगी अमित शहा हे लोकप्रिय चेहरे प्रचारात येतील ,,कारण आप ने जिंकलेल्या 67 पैकी जवळपास 28 जागा ह्या 20-22 हजार मतांपेक्षा कमी फरकाच्या आहेत बऱ्याच जागा काही हजार मतांच्या फरकाच्या आहेत त्या सर्व जागा आता अमित शहांच्या हिटलिस्टवर असतील(2019प्रमाणे)
सर्वात महत्वाची बाब भाजप हरलेला सर्व राज्यातभाजप सत्तेत होता ,पण इथे भाजप सत्तेत नाही**
मला अपेक्षा आहे भाजप जिंकेल मोदी शहा वर विश्वास आहे मला
समर्थक
*विकास घोडके
तुमच पण विश्लेषण छान आहे..
Deleteभाऊ, मला हल्ली असे वाटू लागले आहे कि बहुसंख्य जनतेला "क्रांतिकारक जन्माला यावा, पण तो दुसऱ्याच्या घरात" हेच वाटत असावे. सगळ्यांनाच देशाची "प्रगती" हवी आहे, पण ती स्वतःला कुठलीही तोशीस न पडता हवी आहे. भाजपला राज्यसभेत कमी जागा मिळाल्या त्याचे माझ्या मते तरी कारण हेच आहे कि बहुसंख्य जनतेला "सरसकट कर्जमाफी" हवी आहे, ओल्या दुष्काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी चे सरकार आले कि राज्यकर्ते निश्चित पैसे खातील पण जनतेला थोडीफार तरी आर्थिक मदत करतील जी फडणवीस करतीलच ह्याची जनतेला खात्री नसावी. म्हणूनच बहुसंख्य जनतेला लोकसभेत मोदी हवे आहेत, पण राज्यसभेत मात्र भाजप नको असावा.
ReplyDeleteकेजरीवाल नी दिल्लीत खूप चांगलं काम केलं आहे. भाजप कडे कुठला ही विशेष मुद्दा नाही निवडणुकीत केजरीवाल सरकार विरुद्ध. लोकांना केजरीवाल आणि त्याची टीम आणि त्यांचं काम आवडलं आहे...
ReplyDeleteI think AAP will b able to win @ 40-50seat and retain power due to good work done in health education and water distribution plus concessions in electricity bills and bus transport.
ReplyDelete