खोट्या आत्मविश्वासाचे सापळे

कुठल्याही राजकीय नेत्याला किंवा स्वत:ला धुर्त समजणार्‍या व्यक्तीला, त्याच्या आवडत्या सापळ्यात अडकवणे खुप सोपे असते. उदाहरणार्थ गुन्हे तपासामध्ये अनेकदा गुन्हेगार हाती लागत नसला, मग पोलिस त्याच्या आत्मविश्वासाचा सापळा बनवतात. त्याच्या विरोधात कुठला पुरावा नसतो किंवा त्याचा चेहरा वा नावही पोलिसांना ठाऊक नसते. त्यामुळे अशा गुन्ह्याचा तपास अवघड होऊन जातो. तेव्हा चतूर तपास अधिकारी ही युक्ती वापरतात. ते अशा गुन्हेगाराला बेफ़िकीर व्हायला भाग पाडतात. म्हणजे कुठलाही तपास यशस्वी होत नसल्याने कामच थांबवले असल्याचा आभास निर्माण करतात. गुन्हेगाराला खोट्या आत्मविश्वासाने फ़ुशारून जाऊ देतात. मग तो बेसावध होऊन जणू आपला चेहरा दाखवित पुरावेच पोलिसांच्या हाती आणून देत असतो. राजकारणातही त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नसते. धुर्तपणाच्या आहारी गेलेले अनेक नेते सापळ्यात अलगद येऊन अडकत असतात. मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री त्यापैकी एक आहेत. अन्यथा त्यांना असे अपमानित होऊन सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले नसते. पाठीशी पुरेसे बहूमत नव्हते आणि सरकार स्थापनेसाठी बहुजन समाज व अपक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागलेल्या होत्या. तर त्यांनी अशा मित्रांची पर्वा केली नाहीच, पण त्याच्याही पुढे जाऊन स्वपक्षातही जे मतभेद होते, त्यात समेट करून आपले सिंहासन बळकट करण्याचा प्रयास केला नाही. उलट आपला धुर्तपणा सिद्ध करण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेऊन अल्पकालीन सत्तेला सुरूंग लावून घेतला. मात्र अजून आपली चुक ओळखून डोळस व्हायची त्यांची तयारी नाही. म्हणूनच त्यांनी कोरोनाच्या संदर्भात पंतप्रधानांवरच गंभीर आरोप करण्यापर्यंत मजल मारली आहे.

देशाला कोरोनाचे संकट भेडसावत असताना नरेंद्र मोदींनी तात्काळ लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला नाही. मध्यप्रदेशातले सत्तांतर होण्यापर्यंत त्याला विलंब केला, म्हणून इतकी भयंकर परिस्थिती आली असा कमलनाथ यांचा आरोप आहे. आपण जरा तो घटनाक्रम तपासून पाहिला, तरी त्यातले तथ्य व सत्य सहज लक्षात येऊ शकते. मार्च महिन्याच्या उदयापुर्वी़च मध्यप्रदेशचे कमलनाथ सरकार संकटात सापडलेले होते. विधानसभा निवडणूकीत कमलनाथ यांच्या खांद्याला खांदा लावून झटलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी तक्रारी सुरू केल्या होत्या आणि प्रसंग आलाच तर आपल्याच पक्षाच्या सरकार विरोधात मैदानात उतरण्याचा इशाराही दिलेला होता. अशावेळी शिंदेंना शांत करणे व त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करण्याचा पवित्रा घेणे आवश्यक होते. कारण ज्योतिरादित्य यांच्या पाठीराख्यांनी दगाफ़टका केला तरी सरकार धोक्यात येण्याची टांगलेली तलवार होती. पण कमलनाथ यांनी शिंदे यांना डिवचण्याचा ‘धुर्तपणा’ केला आणि त्यांना आंदोलन छेडावे असे उलट आव्हानच दिले. तेव्हा कोरोनाचे संकट जगावर घोंगावू लागलेले होते. त्याच दरम्यान मध्यप्रदेशच्या दीड डझन आमदारांनी भोपाळ सोडून कर्नाटकात आश्रय घेतला होता. त्यांनी आमदारकीचेही राजिनामे दिले होते आणि त्यानंतर तब्बल तीन आठवडे कमलनाथ लपंडाव खेळत राहिले. १६ मार्च रोजी विधानसभा सुरू व्हायची होती आणि त्या आमदार मंडळींचे राजिनामे बघून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहूमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेले होते. पण बहूमत गमावल्याची खात्री असल्याने कमलनाथ वेळकाढूपणा करीत बसले आणि सगळा डाव त्यांच्यावरच उलटत गेला. तेव्हाही हळूहळू कोरोना भारतात दाखल व्हायला सुरूवात झाली होती आणि कमलनाथ त्याविषयी काय बोलले ते आज त्यांना आठवत नाही असे दिसते.

अवघ्या जगाला कोरोना बाधेचा धोका असताना विधानसभा घेऊन बहुमताचा निकाल लावायचे का टाळले जाते आहे, असा प्रश्न कमलनाथ यांना पत्रकारांनी विचारला होता. किंबहूना १६ मार्च रोजी बहूमताचा निकाल लागायला काहीही हरकत नव्हती. कारण विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन त्याच दिवशी सुरू झाले. आपल्या भाषणाने विलंब होऊ नये म्हणून राज्यपालांनी छापील भाषण पटलावर मांडले आणि तात्काळ बहूमताचा निकाल लावायला सभापतींना बजावले होते. पण कमलनाथ व सभापती यांनी मिळून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला. त्यांनी विश्वास प्रस्ताव् आणण्यापेक्षा कोरोनाचे निमीत्त सांगून २६ मार्चपर्यंत अधिवेशऩच स्थगीत करून टाकले होते. ती पळवाट होती आणि म्हणूनच माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आणि दाद मागितली. तिथे सुनावणी होईपर्यंत कमलनाथ टोलवाटोलवी करीत राहिले. कोर्टाने कर्नाटकात गेलेल्या आमदारांची बाजू ऐकून घेतली. खुद्द कमलनाथ यांना इतकीच कोरोनाची चिंता असती, तर आपली बाजू कोर्टात पहिल्या दिवशीच त्यांच्या वकीलांनी मांडली असती. पण त्यांचे वकील तयारी नसल्याचे सांगून मुदतवाढ मागत बसले. तेव्हा कोरोना थांबलेला नव्हता की कमलनाथ यांच्या पोरखेळाला टाळ्या वाजवित बसलेला नव्हता. अखेरीस सुप्रिम कोर्टाने आठवडा उलटण्यापुर्वी निकाल देऊन तात्काळ बहूमत सिद्ध करण्याचा राज्यपालांचा आदेश वैध ठरवला. मग बहूमताचे पितळ उघडे पडण्याच्या भयाने कमलनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन टाकला. जी वस्तुस्थिती मार्च महिन्याच्या आरंभी होती तीच तिसर्‍या आठवड्यात होती. म्हणजे कोरोनाचा फ़ैलाव होताना कमलनाथ यांच्यामुळे कालापव्यय झाला. अन्यथा आठ दिवस आधीच भोपाळमध्ये नवे मुख्यमंत्री शपथविधी उरकून मोकळे झाले असते.

सोशल डिस्टंसिंग व जनता कर्फ़्यु हा उर्वरीत देशात चालू असताना मध्यप्रदेशात मात्र कमलनाथ घटनात्मकतेशी पोरखेळ करीत बसलेले होते. म्हणूनच नव्या मुख्यमंत्र्याच्या शपथविधीचा सोहळा नव्हेतर उपचार उरकावा लागला. त्याला भाजपाचे दिल्लीतील नेते येऊ शकले नाहीत किंवा मंत्रीमंडळाचा शपथविधीही होऊ शकला नाही. त्याला कोरोना नव्हेतर कमलनाथ यांचा धुर्त खुळेपणा जबाबदार होता. त्यांनी पक्षाचा समतोल संभाळला नाही आणि डाव उलटत गेल्यावर नको तितका धुर्तपणा केला. त्यामुळेच त्यांच्यावर पश्चात्तापाची पाळी आली. पण असे लोक सहसा त्यातून कुठला धडा शिकत नाहीत. म्हणूनच आता इतके दिवस उलटल्यावर त्यांना लॉकडाऊनचा निर्णय घेण्यात राजकारण असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. २३ मार्चला शिवराजसिंग चौहान यांचा तोंडाला मास्क लावून शपथविधी झाला आणि २४ पासून देशव्यापी कर्फ़्यु सुरू झाली. १६ मार्चला विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होताच कमलनाथ यांनी बहूमताचा सोक्षमोक्ष लावला असता, तर २३ मार्चला मास्क लावून शपथविधीची वेळ कशाला आली असती? पण तेव्हा कमलनाथ यांना धुर्तपणाने भारावलेले होते. त्यांना कोरोनापेक्षाही भाजपा मोठा व्हायरस असल्याचे लक्षात आले होते आणि त्याचा बंदोबस्त करण्यात रमल्याने लॉकडाऊनविषयी त्यांना थांगपत्ता नव्हता. आता इतके दिवस उलटून गेल्यावर त्यांना २३ चा शपथविधी व २४ पासून लॉकडाऊन यातला संबंध सापडला आहे. पण मुळात ज्या कोरोनासाठी हे कठोर उपाय शोधले जात आहेत, त्याची तेव्हा कमलनाथना चिंता होतीच कुठे? त्यांनी तर धुर्तपणे कोरोनापेक्षा मोठा भयानक व्हायरस भाजपा असल्याचे निदान केले होते ना? मग प्रश्न असा उरतो, की त्या कमलनाथ संशोधित भयानक व्हायरसचे काय झाले? त्यानेच लागू करायच्या लॉकडाऊनचे पुराण आता कमलनाथ कशाला सांगत आहेत?

१६ मार्च पुर्वीच राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ यांना बहूमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिलेले होते. परंतु ते करण्यापेक्षा कमलनाथ लपंडाव खेळत बसले. तेव्हा कोरोनाची त्यांना चिंता नव्हती की कुठल्याही अन्य कॉग्रेस नेत्याला फ़िकीर नव्हती. त्यांना कुठूनही हातून निसटलेले बहूमत व मध्यप्रदेशची सत्ता टिकवायची होती. त्यासाठी वेळकाढूपणा करायचा होता. म्हणून राज्यपालांचे आदेश धाब्यावर बसवले गेले आणि आमदारानी राजिनामे दिले तरी ते मान्य करण्यातही चालढकल केलेली होती. थोडक्यात कॉग्रेसच्या असल्या अतिरेक्यांनी केलेला मुर्खपणा घटनात्मकता होती आणि राज्यपालांनी घटनेला धरून दिलेले आदेशही सुप्रिम कोर्टात दाद मागायला आणले जात होते. त्यातले दिवस कोरोनाचे आरोप करताना मोजले जाऊ नयेत, असे त्यांना म्हणायचे आहे. कर्नाटकात असेच नाटक रंगवण्यात आले, तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती आणि मध्यप्रदेशात तेच नाटय रंगले तेव्हा कोरोनाने दार ठोठावले होते. पण कोणाला पर्वा होती? तेव्हा एक दिवसात बहूमत सिद्ध करण्याचा आदेश कोर्टाने दिल्यावर कमलनाथ यांनी राजिनामा दिला, तोच आधीही देता आला असता. नंतर आमदारांचे राजिनामे मंजूर करण्यात आले, तेही आधी होऊ शकले असते. म्हणजे भाजपाच्या असल्या राजकारणाने लॉकडाऊन लांबला अशीच तक्रार असेल तर ती सुधारण्याची संधी कमलनाथ व कॉग्रेसपाशी नक्कीच होती. हे राजिनामे लांबवणे व बहूमत सिद्ध करण्यास विलंब करण्याचे कमलनाथ यांनी टाळले असते, तर १६-१७ मार्चलाच मध्यप्रदेशातले सत्तांतर होऊन गेले असते. कमलनाथना हवे असलेले लॉकडाऊन आधीच अंमलात आले असते ना? मुद्दा इतकाच, की भाजपाने तेवढ्यासाठी लॉकडाऊन लांबवला असेल तर तो आधीच लागू करणेही कमलनाथ यांच्याच हाती होते. पण त्यांच्या उचापतींनी त्याला विलंब केला. अर्थात असले युक्तीवाद ऐकून दिशाभूल होण्याइतके त्यांचे आमदारही दुधखुळे राहिलेले नसतील, तर सामान्य जनतेची काय कथा?

एकूण मुद्दा इतकाच आहे, की असल्या धुर्तपणाच्या आहारी जाऊन आपल्यासाठी राजकीय सापळे करण्यात अर्थ नसतो. महाराष्ट्रात शरद पवार तसेच अकस्मात आयसोलेशनमध्ये गेले आहेत. चारपाच दिवसांपुर्वी पंतप्रधानांनी देशातल्या बहुतांश विरोधी पक्षांशी कोरोना व लॉकडाऊनबद्दल सल्लामसलत व विचारविनिमय केला. त्यावेळी शरद पवार यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांविषयी तक्रार केली. भाजपाचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व काही तक्रारी केल्या. त्यांची तक्रार राज्यपाल कोशियारी यांनी ऐकून घेतली म्हणजे राज्यात दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाल्याचा शोध पवारांनी लावला होता. तसे झाल्यास कारभार हाकणे अवघड होईल असेही म्हटले व त्याची खुप चर्चा झाली होती. पण त्या तक्रारीचा आवाज विरून जाण्यापुर्वीच अमिताभ गुप्ता व वाढवान प्रकरण चव्हाट्यावर आले आणि राज्यातील महाआघाडी सरकारमध्येच अनेक सत्ताकेंद्रे कार्यरत असल्याचा बोभाटा झाला. पवारांच्या आशीर्वादाने ठाकरे सरकार स्थापन झाले आहे आणि त्यांचेच विश्वासू अनिल देशमुख गृहमंत्री आहेत, त्यांच्या अखत्यारीत काम करणारे ज्येष्ठ सचिव अमिताभ गुप्ता यांनी सीबीआने फ़रारी ठरवलेल्या वाढवान परिवाराला शाही इतमामाने थेट मुंबईतून पळून महाबळेश्वरला जायला मदत केल्याचे पाप चव्हाट्यावर आले. तेव्हापासून पवार बेमुदत आयसोलेशनमध्ये गेले आहेत. तोही अति आत्मविश्वासाचा दुष्परिणाम आहे. प्रशासन आपल्यालाच कळते आणि राजकीय कुरघोडी करण्यात आपला हात कोणी धरू शकत नाही, ह्या खोट्या आत्मविश्वासामुळेच पवारांवर ही वेळ आली. कमलनाथही त्यांच्याच पंगतीतले आहेत. कुठलाही खेळ करताना आपल्या प्रतिस्पर्ध्याकडे काहीच मुद्दे वा पत्ते नाहीत अशा भ्रमात राहून चालत नाही. ती चुक झाली मग प्रतिस्पर्धी त्याच आत्मविश्वासाला सापळा बनवून त्यात तुम्हालाच अडकवित असतो. मध्यप्रदेशात कमलनाथ व इथे शरद पवार तशाच जखमांवर आता फ़ुंकर घालत बसलेले आहेत.