कोरोना बरा, राजकारण प्राणघातक

मंगळवारी पहिल्या २१ दिवसीय लॉकडाय़ऊनची मुदत संपण्यापुर्वीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ३० एप्रिलपर्यंत त्याची मुदत वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे निदान महाराष्ट्रात तरी नागरिकांना तात्काळ आपल्या घरातून किंवा रहात्या जागेवरून अन्यत्र मुक्काम हलवण्याची कुठलीही मोकळीक दिली जाणार नाही; हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झालेले होते. त्याचा अर्थ इथल्या विरोधी पक्षाला म्हणजे नेमक्या शब्दात भाजपावाल्यांना कळला नाही, तर समजू शकते. पण जे लोक सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झालेले आहेत, त्यांना आपल्याच मुख्यमंत्र्याचे आवाहन वा घोषणा समजली नसेल, हे अजिबात मान्य करता येणार नाही. उलट अशा सत्ताधारी गोटातील सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते व नेते मिळून आपल्याच मुख्यमंत्र्याचे आवाहन सामान्य नागरिकाला समजावे व त्याचे पालन व्हावे, यासाठी झटले पाहिजेत. पण त्याच लोकांनी त्या आवाहनाला हरताळ फ़ासावा, अशी घटना मंगळवारी संध्याकाळी घडली. अकस्मात दुपारी चार वाजल्यानंतर बांद्रा येथील दुरपल्ल्याच्या रेल गाड्या सुटणार्‍या टर्मिनसजवळ लोकांचा जमाव एकत्र येण्यास सुरूवात झाली. ही गर्दी कशी व कशाला एकत्र येते आहे, त्याचा पोलिसांना सुगावा लागण्यापुर्वीच तो जमाव कित्येक हजारापर्यंत वाढला. त्याने राज्य सरकारचे नाक कापले गेलेले आहे. कारण देशातील सर्वाधिक कोरोना बाधितांची संख्या महाराष्ट्रात असून, त्यातले ६०-७० टक्के रुग्ण एकट्या मुंबईच्या परिसरात आहेत. सहाजिकच सर्वात जास्त सोशल डिस्टंसिंग मुंबईत पाळले गेले पाहिजे आणि कर्फ़्युचे अतिशय काटेकोर पालन इथेच झाले पाहिजे. पण तिथेच त्या सुरक्षेला हरताळ फ़ासला गेला आणि त्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेऊन चिथावणी दिली, ते सत्ताधारी आघाडीतलेच कोणी नेते आहेत. त्यापैकी एकाला अटक झालेली आहे आणि त्याचा सोशल माध्यमातील व्हिडीओही समोर आलेला आहे. मग असा प्रश्न पडतो, की कोणी जाणिवपुर्वक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे का?

मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारीच ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन वाढवल्याची घोषणा केलेली होती. त्यामुळे मंगळवारी कोणा परप्रांतिय मजूर वा तत्सम लोकांसाठी मुंबईतून कुठलीही रेल्वे वा अन्य वाहतुकीची सोय होऊ शकत नाही, यात शंका उरलेली नव्हती. अगदी केंद्र सरकार वा मोदींनी देशव्यापी कर्फ़्यु उठवण्याची घोषणा केली तरी महाराष्ट्रात त्यानुसार सुट मिळण्याची शक्यता अजिबात नव्हती. थोडक्यात मोदींनी ३ मेपर्यंत कर्फ़्युचा विस्तार करून उद्धव ठाकरे यांच्याच आवाहनावर शिक्कामोर्तब केलेले होते. मग इतके हजारो लोक बांद्रा टर्मिनसपाशी एकत्र येण्याचे कारणच काय होते? कोणीतरी जाणिवपुर्वक त्यांची दिशाभूल केली होती, किंवा त्यासाठी चिथावणी दिलेली होती. आता त्याचे नाव व चेहरा समोर आला असून विनय दुबे असे त्याचे नाव आहे. त्याने व्हिडीओ टाकून उत्तर भारतीय मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाडी सुटणार आहे अशी माहिती दिली होती. त्यासाठी त्यानेच ४० बसेस तयार ठेवल्याचे त्यात कथन होते. म्हणून आता त्याला अटक झाली आहे. तो महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांची एक संस्था चालवतो व त्याचा थेट राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षाशी संबंध असल्याचेही निष्पन्न झालेले आहे. सहाजिकच त्यामागे हा माणूस आहे यात शंका नाही. कारण त्याचे धागेदोरे सापडले नसते तर त्याला तात्काळ नवी मुंबईतून अटक झाली नसती. पण ज्या पक्षाचा सत्ताधारी आघाडीत समावेश आहे आणि गृहमंत्रालयही त्याच पक्षाकडे आहे, त्यांच्याच पाठीराख्याने असे कृत्य कशाला करावे? मुख्यमंत्री जनतेला आवाहन करतात वा आदेश देतात, ते राष्ट्रवादीचे मंत्री, अनुयायी वा नेत्यांना लागू होत नाहीत काय? की राज्यामध्ये मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आणि बाकी मंत्री आपापली सरकारे चालवित आहेत? नसेल तर गृहखात्याच्या अंतर्गत इतका बेशिस्तीचा प्रकार नित्यनेमाने कशाला चालू आहे? त्याच पक्षाच्या एका मंत्र्याच्या बंगल्यावर कुणा तरूणाला पोलिस उचलून आणतात व बेदम मारहाण होते. त्याच पक्षाचे गृहमंत्री असताना त्यांचेच गृहसचिव फ़रारी वाधवान कुटुंबाला नोकर चाकरांचा ताफ़ा घेऊन मुंबई ते महाबळेश्वर प्रवासाची राजेशाही सोय करतात. ह्या घटना घातपातापेक्षा वेगळ्या म्हणता येतील का?

आता असा युक्तीवाद केला जातो, की २१ दिवस संपत असल्याने लॉकडाऊन संपणार आणि पुर्ववत गाड्या रेल्वे सुरू होणार, म्हणून हे लोक रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचले. मग त्यांना राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या आवाहनाशी कर्तव्य नाही काय? ते लॉकडाऊनला कंटाळले किंवा त्यांना कर्फ़्यु विस्ताराने भयभीत केले, असा दावा असेल तर शनिवारी विस्ताराची घोषणा झाली, तेव्हा त्यांची भिती कुठे होती? की राज्यातल्या मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेची त्यापैकी कोणाला किंमत नाही, दादफ़िर्याद नव्हती? की त्याना राज्याचा कारभारही दिल्लीहून मोदी चालवतात असे वाटते? नेमका काय प्रकार आहे? एक मंत्री व मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे म्हणतात, केंद्राने स्थलांतरीतांची स्वतंत्र विशेष गाड्या सोडून व्यवस्था लावायला हवी होती. मग हा प्रकार झाला नसता. त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा, की त्यांच्या पित्यावर विश्वास ठेवायचा? की पितापुत्रामध्येही सुसंवाद नाही? कारण पित्याचा आदेश लागू असताना मुंबईतून केंद्राने वा रेल्वेने विशेष गाड्या सोडल्या तरी इथला परप्रांतीय मजूर कर्फ़्युमध्ये रेल्वे स्थानकात पोहोचणार कसा? राज्यातले पोलिस पंतप्रधानाचे ऐकत नसतात, तर आपल्याच पित्याचे आदेश मानतात, इतकेही या पुत्र मंत्र्याला ठाऊक नाही काय? मग त्याने केंद्रावर दोषारोप करण्याचे कारण काय? त्याला आपल्याच कोणा मित्रपक्षाच्या नेत्याने हा घातपात केल्याचेही कळत नाही काय? मुख्यमंत्री म्हणतात कोणी अफ़वेचे पिल्लू सोडुन दिले आणि स्थानकापाशी गर्दी लोटली. अशी अफ़वा सामान्य लोकांपर्यंत वेगाने पोहोचली आणि पोलिसांना वा राज्य गुप्तचर विभागाला त्याचा थांगपत्ता नसावा, ह्याला गृहखात्याचा उत्तम कारभार म्हणावे काय? मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्यात काही बातचितही होत नाही काय? की सत्तेत सहभागी झालेले मित्रपक्ष इतक्या संकट काळातही एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात रमलेले आहेत? लोकांच्या जीवाशी खेळून राजकारण चालले आहे, की उद्धव यांना घातपात करण्याचे राजकीय डाव अलिप्त बसून कोणी खेळतो आहे?

खरे तर जगावर संकट आलेले आहे आणि भारतात त्याला पुरेसा पायबंद घातला गेला असताना, कुठून तरी त्यात दगाफ़टका व्हावा असा पद्धतशीर प्रयत्न चालू असल्याचे लपून रहात नाही. तबलिगी जमातच्या माध्यमातून तसा प्रयत्न झाला आणि त्यातून परिस्थिती सावरली जात असतानाच मुंबई देशातला सर्वात मोठा कोरोनाग्रस्त विभाग झालेला आहे. बाधितांपासून मृतांपर्यंत प्रथम क्रमांकावर महाराष्ट्र असताना इथेच अशा घटना शंकेला जागा देतात. प्रामुख्याने मुंबईला कोरोनाचे विळखाच घातला आहे आणि मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे सर्वतोपरी झुंज देत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजितदादा देखील कॅमेरासमोर न येता प्रशासनाचा भार उचलत आहेत. उलट कामापेक्षाही बोजा झालेले अनेक मंत्री व नेते उचापती करताना आपल्याच राज्यसत्तेला अडथळे उभे करीत आहेत. म्हणूनच मग यामागे कारस्थान असल्याची शंका येते. कारण उद्धव ठाकरे यांच्या कामात भाजपा किंवा अन्य कुणा विरोधी नेत्याने व्यत्यय आणलेला दिसलेला नाही. पण सत्तेत सहभागी झालेला मित्रपक्ष व त्याचेच काही महाभाग भलत्या गोष्टी करून सगळे प्रयास निष्फ़ळ होण्यासाठी झटताना दिसतात. स्थलांतरीतांना आपल्या घरी पाठवण्याची मागणी तशीच आहे. लॉकडाऊनचा हेतूच मुळात प्रवासातून कोरोनाचा फ़ैलाव रोखण्यासाठी असेल, तर कुठल्याही मार्गाने मुंबईतील मजूर वा अन्य लोकांना बिहार उत्तरप्रदेशला पाठवण्यासाठी विशेष गाड्यांची मागणी तद्दन मुर्खपणाची असते. कारण विशेष गाडी म्हणजे २१ दिवसात ज्या मुठभरांना लागण झालीय, त्यांना अन्य लोकांच्या सोबत कोंडून कोरोनाचा फ़ैलाव पसरवण्याचीच विशेष योजना होते ना? इतकेही आदित्य ठाकरे वा अन्य तत्सम नेत्यांना उमजत नसेल, तर त्यांना उच्चपदी कशाला बसवले आहे? गृहमंत्री अनिल देशमुख तर नुसते बोलतात. पण निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांनी अजून दाखवलेली नाही. अन्यथा त्यांच्याच पक्षाच्या नेते अनुयायांकडून असे प्रमाद कशाला घडले असते?

एक गोष्ट स्वच्छ आहे. अननुभवी असूनही उद्धव ठाकरे समर्थपणे व काळजीपुर्वक परिस्थितीला सामोरे जात आहेत. प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसताना त्यांनी चालविलेले काम उल्लेखनीय आहे. पण ज्यांना सहकारी म्हणून त्यांनी निवडलेले आहे, असे अनुभवी नेते मंत्री मात्र डोकेदुखी बनलेले आहेत. कुठल्याही नेत्याची कसोटी त्याने संकटकाळात पार पाडलेल्या कर्तबगारीतून सिद्ध होत असते. नरेंद्र मोदी अननुभवी मुख्यमंत्री असताना गुजरात दंगलीने पेटला होता आणि तेव्हाही पक्षांतर्गत व विरोधातील लोकांनी त्यांना ग्रासलेले होते. पण त्यातून मोदींनी ठामपणाने निर्णय घेतले आणि प्रसंगी स्वपक्षासह विरोधी पक्षाच्याही अनेकांना कठोरपणे वागवले. म्हणून त्यांची उत्तम प्रशासक म्हणून ओळख निर्माण झाली. त्यामुळेच देशाचा पंतप्रधान होण्यापर्यंत त्यांना मजल मारता आली. राज्याबाहेरही त्यांची प्रशासक म्हणून ख्याती पसरली. काहीशी तशीच आज उद्धव ठाकरे यांची स्थिती आहे आणि तशीच संधीही आहे. प्रतिकुल परिस्थितीतून जाणारे सर्वात वैशिष्ट्यपुर्ण नेतृत्व म्हणून उद्धवरावाची प्रतिमा उजळू शकणार आहे. पण त्यासाठी त्यांना मुंबई व त्याच्याभोवतीचा परिसर कठोरपणे हाताळावा लागाणार आहे. ते काम पोलिस वा विद्यमान गृहमंत्र्यांकडून होण्याची शक्यता नाही. पण त्याला नाईलाज समजण्याचे कारण नाही. त्यावरचा उत्तम पर्याय म्हणजे कर्फ़्यु व लॉकडाऊन ठामपणे काटेकोर अंमलात आणण्यासाठी एक यंत्रणा मुख्यमंत्री वापरू शकतात. त्याला लष्कर म्हणतात. मोदींनी गुजरातची दंगल आटोक्यात आणताना स्थानिक प्रशासन तोकडे पडू लागल्यावर वेगने लष्कराला आमंत्रित केले. म्हणून अहमदाबाद, गांधीनगर या शहरात हिंसाचार आटोपण्यात यश आले होते. मुंबई, ठाणे व पालघर हा भाग दिवसेदिवस संवेदनाशील होऊ लागला आहे. त्याला आवर घालण्याचा हाच एकमेव पर्याय असून, तसे केल्यास झपाट्याने स्थिती आटोक्यात आणली जाईल.

लष्कराला पाचारण करण्याचा एक मोठा फ़ायदा म्हणजे स्थानिक पातळीवर आपल्या वशिलेबाजीने उचालती करू शकणार्‍यांना झटपट चाप लावला जाऊ शकतो आणि त्याचीच गरज आहे. कारण सत्ताधारी पक्षातलेच काही आगावू नेते व कार्यकर्ते प्रशासनात हस्तक्षेप करीत आहेत. अधिकार लष्कराकडे गेले म्हणजे ती ढवळाढवळ लगेच थांबू शकते आणि निदान मोठ्या प्रमाणात अशा उचापतींना लगाम लावला जाऊ शकेल. वाधवान कुटुंबाचा प्रताप होऊ शकणार नाही वा विनय दुबे यासारखे मित्रपक्षातले कोणी नसती उठाठेव करण्याला पायबंद घातला जाईल. अर्थात उद्धवरावांना तितकी हिंमत दाखवावी लागेल. पण त्याचे परिणाम व लाभ बघता तितके कठोर पाऊल त्यांनी वेळीच उचलले पाहिजे. कारण आजच महाराष्ट्र देशातले सर्वात मोठे कोरोनाबाधीत राज्य बनले आहे आणि त्यातही बहुतांश बाधा व फ़ैलाव मुंबई परिसरापुरता मर्यादित आहे. लष्कराच्या ठाम शिस्तीत या महानगराला आणले, तर त्याचा फ़ैलाव उर्वरीत महाराष्ट्रात होऊ शकणार नाही. म्हणजेच मर्यादित भूप्रदेश लष्कराच्या शासनाकडे देऊन फ़ार मोठा परिणाम साधला जाऊ शकतो. पण त्यातले यश उद्धव ठाकरे यांच्या खात्यात जमा होईल. कारण इतके मोठे पाऊल उचलण्याचे धाडस करणारा नेता, जनतेला धीर देणारा व विश्वास वाढवणारा असतो. ते धाडस मुख्यमंत्री करणार काय, हा प्रश्न आहे आणि मंगळवारच्या प्रकारानंतर ते पाऊल आवश्यक झाले आहे. खेरीज आता महिनाभराच्या अखंड कष्टांनी व जबाबदारीने पोलिस व स्थानिक यंत्रणा थकलेली शिणलेली आहे. उलट नव्याने आलेल्या लष्करी तुकड्यांपाशी ताजातवाना जवान आहे. त्याच्या गणवेशाचा धाक पोलिसांपेक्षाही अधिक आहे. त्याचा मानसिक प्रभाव नैसर्गिक असतो आणि कर्फ़्यूचा कठोर अंमलच यानंतरची स्थिती संभाळू शकेल, ही वस्तुस्थिती आहे. बघू, मुख्यमंत्री तितके धाडस करतात का? कारण कोरोनापेक्षाही आता मुंबईकराला भ्रष्ट राजकारणाची भिती वाटू लागली आहे.