साधारण तीनचार आठवडे रंगवण्यात आलेला मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीचा पेचप्रस्ंग अकस्मात निकालात निघाला असे वरकरणी वाटते. कारण घटनाक्रम तसा आहे. ९ एप्रिल रोजी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना दोनपैकी एका रिक्त जागी आमदार म्हणून नियुक्त करून हा पेच संपवावा, असा पर्याय सत्ताधारी आघाडीने शोधला होता. पण ती नुसतीच पळवाट नव्हती, तर आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याचाच प्रकार होता. कारण अशा नियुक्तीने समस्या संपणार नव्हती. ज्या नेमणूकीसाठी इतका द्राविडी प्राणायाम करण्यात आला, त्या सदस्यत्वाची मुदत अवघी काही दिवसांची होती आणि पुन्हा पुढल्या महिन्यात तोच पेच पुढे आला असता. म्हणूनच नेमणुकीचा प्रस्ताव दुर्लक्षित केल्याबद्दल राज्यपालांना दोषी ठरवणे नुसताच उथळपणा नव्हता तर अपरिपक्वतेची साक्ष होती. पण अखेरीस उद्धवरावांनी पंतप्रधानांनाच फ़ोन करून साकडे घातले आणि विनाविलंब पर्याय काढण्यात आला. चुटकीसरशी विषय निकालात निघाला, असे वरकरणी दिसते. कारण कोरोनामुळे बेमुदत पुढे ढकललेली विधान परिषदेच्या ९ जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला असून त्यासाठी प्रक्रीयाही सुरू झाली आहे. पण केवळ मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना विनंती केली म्हणून विषय संपला आहे काय? त्यात कुठलेच राजकारण नाही काय? असेच असेल तर राज्यातील विरोधी नेते देवेंद्र फ़डणवीस यांच्यावर राज्यपालांना भेटून डाव शिजवल्याच्या आरोपांचे काय? कारण असे राजभवनातील कारस्थान राज्यातील नेते परस्पर शिजवू शकत नसतात. त्याला केंद्रातील नेते व राज्यपालांचे संगनमत असावे लागते. ते नसेल तर कारस्थान होऊ शकत नाही आणि असेल तर पंतप्रधानांनी राज्यातील भाजपा नेत्यांना वार्यावर सोडून उद्धवरावांना असे अभय देण्याचे पाऊल उचलले नसते. मग दोघांमध्ये शिजले तरी काय, असा प्रश्न शिल्लक उरतोच.
पहिली गोष्ट म्हणजे अशा वेळी राजभवनातील डावपेच खेळून विरोधी पक्षाचे सरकार पाडण्यातून पंतप्रधानांचीच प्रतिमा मलिन झाली असती. त्यासाठी फ़डणवीसांना दिल्लीतून वा राजभवनातून प्रोत्साहन मिळूच शकणार नव्हते. पण राज्यपालांनी प्रस्ताव रोखल्याने तशा शंका काढल्या गेल्या. प्रस्तावातील त्रुटी वा उणिवांचा विचार झाला नाही. अशा आमदारकीची अपुरी मुदत व अनुचित पायंडा, यामुळे राज्यपालांनी वेगळ्या पर्यायाचा विचार केला होता. राजभवनाचा सतत केंद्राशी संपर्क असतो. म्हणूनच त्यांनी उद्धवरावांना उचित सल्ला देऊन मोदींशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिलेला असणार. त्याप्रमाणे अकस्मात मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना फ़ोन केला आणि सर्व सुत्रे हलू लागली. राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहीले आणि त्यांनीही कोरोनाच्या छायेत मतदानाचा कार्यक्रम योजून मार्ग प्रशस्त केला. त्याप्रमाणे आता सोमवारपासून उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रीया सुरू होईल आणि १४ मेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रीया चालेल. एकूण ९ जागांसाठी मतदान व्हायचे असून, सर्वच पक्षांनी समजूतदारपणा दाखवला तर मतदानाशिवायच बिनविरोध निवडी होऊन जातील. बहूधा तोच सौदा झाल्यावर हा तिढा सुटलेला आहे. पण त्याची कुठे कोणी वाच्यता केलेली नाही. विधानसभेचे आमदार यातले मतदार असून संख्याबळ बघता भाजपाचे तीन व आघाडीचे पाच उमेदवार सहज निवडून येऊ शकतात. अनिश्चीत जागा नववी आहे. दोन्ही बाजूंनी अधिकचा उमेदवार उभा केल्यास मतदान घ्यावे लागेल आणि विषय अटीतटीचा होऊ शकेल. थोडक्यात बिनविरोध निवडणूक होणार नाही आणि कुठल्या बाजूचे आमदार फ़ुटून मतदान करू शकतात, त्याचा बोभाटा होऊ शकतो. ते सत्ताधारी बाजूला परवडणारे नाही. भाजपाला चौथी जागा जिंकण्यासाठी पंधराहून अधिक आमदार फ़ोडावे लागतील आणि आघाडीला सहावी जागा जिंकायला भाजपाच्या गोटातले सहासात आमदार फ़ोडावे लागतील.
म्हणजेच फ़ोडाफ़ोडी न करता बिनविरोध निवडणूका करायच्या, तर दोन्ही बाजूंपैकी कोणाला तरी काही पावले मागे येणे भाग आहे. मग तसा कोणी माघार घेऊन हा मार्ग प्रशस्त केला आहे काय? म्हणजे कोरोना विरुद्धच्या जागतिक लढाईत राष्ट्रीय नेता म्हणून आपली प्रतिमा उजळ राखण्यासाठी मोदींनी माघार घेतली आहे का? तसे असेल तर भाजपाला निमूट तीन जागांवर समाधान मानावे लागेल. किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीचा पेचप्रसंग सोडवायला आघाडीला सहाव्या जागेचा हट्ट सोडावा लागेल. तरच प्रत्यक्ष मतदानाशिवायच निवडणूक उरकली जाऊ शकते. ती माघार कोणी घेतली आहे, हा म्हणूनच प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर अर्ज भरण्याची मुदत संपताना मिळू शकते. कारण फ़क्त नऊच उमेदवारांनी अर्ज भरले, तर कोणाचे किती तो आकडा समोर असेल. निकाल तिथेच लागलेला असेल. भाजपाने तीन व आघाडीने सहा उमेदवार दाखल केले तर ती आघाडीने मारलेली बाजी असेल. उलट भाजपाने चार व आघाडीने पाचच उमेदवार मैदानात आणले; तर ती भाजपाने मारलेली बाजी असेल. कारण चौथा उमेदवार निवडून आणण्याइतके त्याचे विधानसभेत आमदार मतदार नाहीत. उलट सहावा उमेदवार जिंकण्यासाठी अधिक शिलकीची मते आघाडीपाशी आहेत. तसे असूनही सहाव्या जागेवर आघाडीने पाणी सोडले, तर ती माघार मानावी लागते. उलट भाजपाने तीनच उमेदवार उभे केले तर ती भाजपाची राजकीय माघार मानावीच लागेल. अर्थात ही बाब अर्ज भरणे व त्यांची छाननी संपण्यापर्यंत उघड होणार आहे. त्यातही उमेदवारी मागे घेण्याचा दिवस संपल्यावर त्याचे चित्र स्पष्ट होईल. म्हणजे १४ मार्च रोजी. जागा तितकेच अर्ज असतील तर निकाल जाहिर करणे हा निव्वळ उपचार असेल आणि खरे राजकारण उघड झालेले असेल. पण खरोखर सर्वच पक्षांना कोरोनाच्या संकटात मतदान टाळून बिनविरोध निवडणूका टाळायच्या असतील व तसा सौदा झालेला असेल तरची ही गोष्ट आहे.
आता यातल्या राजकीय गुंत्याचा विषय समजून घेतला पाहिजे. भाजपा विरोधी पक्षात आहे आणि त्याच्यापाशी फ़ारतर ११० आमदारांची संख्या असू शकते. उलट सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांची संख्या सत्तास्थापना प्रसंगी १६९ अशी असल्याचे सांगितले गेले आहे. म्हणजेच तिघाही पक्षांचे मिळून पाच उमेदवार सहज जिंकून येऊ शकतात. तर भाजपाचे तीन जिंकतात. आघाडीपाशी सहावा उमेदवार लढवायला पंधरावीस मते अधिकची आहेत आणि भाजपाला चौथा उमेदवार लढवायला तितकीही मते नाहीत. म्हणजेच चौथा आमदार निवडून आणायला त्या पक्षाला सत्ताधारी आघाडीतल्या पंधरावीस आमदारांना फ़ोडावे लागेल. नाराज असलेले आमदार असे आदेशाला झुगारून मतदान करू शकतात. पण तसे झाल्याने महाआघाडीचे सरकार कोसळण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पण आघाडीचे बहूमत भक्कम बहूमतावर उभे नसल्याची बाब चव्हाट्यावर येऊन जाईल. आघाडीत बेबनाव किंवा नाराजी खुप असल्याचे ते चिन्ह असेल. सहावा उमेदवार उभा करून त्याला अपेक्षित मते मिळाली नाहीत, तरी सत्ताधारी गोटातील नाराजीचे चित्र समोर येऊन जाईल. त्यासाठी आजच्या स्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या आमदार होण्याला प्राधान्य देऊन भाजपाला चौथी जागा सोडण्याची तडजोड झालेली असू शकते. नसेल तर आपला सहावा उमेदवार आघाडी उभा केल्याशिवाय राहू शकत नाही. कारण आघाडीकडे भाजपापेक्षा शेवटच्या जागेकरीता अधिक मते आहेत. पण आमदारांच्या नाराजीची शंका मनात असल्यास आघाडी बिनविरोध निवडणूक उरकायला प्राधान्य देऊ शकते. भाजपाही मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीच्या बदल्यात अधिकचा विधान परिषदेतला आमदार मिळवून राजकीय बाजी मारून जाऊ शकतो. हे सर्व १४ मे रोजी स्पष्ट होईल. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीचा मार्ग प्रशस्त होताना नेमके काय राजकारण शिजले आहे, ते गुलदस्त्यात आहे. त्याचा खुलासा नऊ आमदार कोणाचे कसे निवडून येतात, त्यानुसार होणार आहे.
निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था आहे. मग मोदींनी निवडणुका घ्या असे निवडणूक आयोगाला सांगितले असे म्हणायचेका तुम्हाला?
ReplyDeleteनिवडून येण्यासाठी आवश्यक मते २९.
ReplyDeleteभाजप ३*२९=८७.अधिकची मते ११०-८७= २३.
आघाडी ५*२९= १४५. अधिकची मते १६९-१४५= २४.
म्हणजेच दोघेही तुल्यबळ. भाजपला गरज ६ मतांची तर आघाडीला ५ मतांची.
एका आमदार की साठी एवढं सर्व होईल असा वाटत नाही
ReplyDeleteभाऊ काका सध्या IFSC सेंटर गुजरात ला पळविल्याची चर्चा आहे , पण अशीही बातमी आहे कि IFSC सेंटर 2015 लाच गांधीनगर, गुजरात ला नेले आहे. याबद्दल काही सांगाल का.
ReplyDeleteएका आमदारकी साठी एवढ सर्व होईल वाटत नाही
ReplyDeleteKhup chaan lekh
ReplyDeleteSmall correction : एका para मधे 14 may ऐवजी 14 मार्च झालंय. ते correct करा. Its typo error
ReplyDeleteभाऊ
ReplyDeleteतुमच्या कयासामध्ये तथ्य आहे.मात्र मोदींच्या दॄष्टीने कोरोनावर मात यालाच प्राधान्य असल्याने राज्य सरकार अस्थिर करणे म्हणजे आजच्या घडीला प्रतिमा डागाळून घेणे आहे. ३की४ हा विषय फारसा महत्वाचा नाही.हे सरकार पडणार आणि ते काँग्रेसमुळे पडणार.व त्यानंतर भाजपचे सरकार येऊ शकते.ठाकरेंची सुधारणारी प्रतिमा काँग्रेस फार काळ सहन करू शकत नाही.चंद्रशेखर सरकार याच कारणासाठी पाडण्यात आले होते.
उद्धव ठाकरे ची प्रतिमा उजळली तर भाजपा ला कसा फायदा?? अणि सध्य परिस्थिति त कॉंग्रेस असे काहीही करेल याची सुतराम शक्यता नाही. जो पर्यंत पवार साहेब उद्धवजीच्या पाठीशी ठाम आहेत तो पर्यंत भाजपाला 2024 वाट पहात बसावे लागेल
Delete२०२४ एक वर्ष पण सरकारी चालणा नसत पण कोरोना मुळे नोव्हेंबर पर्यंत नक्कीच सरकार पडणार नाही पण त्या नंतर काही सागण कठीण आहे
Deleteहे खरं असेल तर निवडणूक आयोग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातातील बाहूले आहे असं म्हणायचं आहे का भाऊ आपणास.
ReplyDeleteभाऊ,
ReplyDeleteमला हा सौदा अजून मोठा असावा असं वाटतं. केवळ एका विधान परिषदेच्या जागेपुरता नसावा. उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्रीपद भाजपने वाचवले आहे. अन्यथा ६ जूनला हे पद आपसूक राष्ट्रवादीच्या हातात पडले असते.
उद्धव ठाकरेंना गाफील ठेऊन उपलब्ध आहे तेव्हा निवडणूक न लढवणे, केवळ काही दिवसांचे असताना राज्यपाल नियुक्त सदस्य होण्यासाठी मागे लागणे, त्यावरून राज्यपालांवर घाणेरडे आरोप करणे ही क्रोनोलॉजी लक्षात घेतली तर ठाकरेंचे मुख्यमंत्रीपद जाणार हे नक्की होतं.
निवडणुकांमुळे आता ते वाचेल आणि हे मोदी+कोश्यारी यांनी केलंय. हा सौदा नक्की मोठा असणार
Bhau na Aikalya aani vachalya shivay "Aatlya" goshti kalatch nahit..
ReplyDeleteAs usual excellent ..
ReplyDeleteभाऊ , तुम्ही खरोखर सामान्य माणसाला राजकारण समजावून सांगत आहात.
ReplyDeleteआम्ही रोज यु-ट्यूब वर भाऊ काय बोलले हे आवर्जून पाहतो.
शतशः धन्यवाद 👊👊👊👊
अजूनही तिसरी बाजू असू शकते जी कधीही कळायची नाही.... कदाचित निवडणुकीच्या नंतर च्या काळात काहीतरी अतर्क्य घडल्यावर अंदाज येऊ शकतो... काळाच्या पोटात काय आहे कुणाला माहिती???
ReplyDeleteमोदींनी पुन्हा आऊट ऑफ बॉक्स विचार केला आहे.काही झाले तरी शिवसेनेला राजा कोण ते कळाले पाहिजे. छान लेख. धन्यवाद
ReplyDeleteभाऊ ifsc वर आपले विचार मांडा
ReplyDeleteभाऊ,आदरणीय संपादक लोकसत्ता, ह्यांनी एका खास अग्रलेखात महाराष्ट्रचे राज्यपाल ह्यांनी नियुक्त सभासद म्हणून मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक न करून ते कसे नाकर्ते आणि राजकारणी आहेत असे विदारक चित्र रंगविले होते.जर अशी नेमणूक झाली असती तर गोंधळा उडाला असतं हे ह्या विद्वान संपादकास माहीत असावे/नसावे. पण काय करणार ज्याची खावी पोळी त्याची --------.असो. आता राज्यपाल ह्यांचा निवडुंनिकाचा निर्णय किती योग्य होता ते सिद्ध झाल्यावर हा अग्रलेख आता मागे घेणार काय ? मदर तेरेसा प्रमाणे ?
ReplyDeleteBhau,
ReplyDeletetumhcha "pratipaksha" youtube channel roj pahato...
khup chan mahiti det ahat...
thanks!
विश्लेषण छान आणि वास्तविकतेला धरुन आहे.धन्यवाद
ReplyDeleteभाऊ मुख्यमंत्रांनी तात्काळ का नाही निवडणूक लढवली ? ह्या प्रश्नाचा आज उलगडा झाला.
ReplyDeleteउशिर का होतो? 🤔
सोपे काय? बहूमत जमविणे की अधिकृत उत्पन्नाचा आकडा व स्रोत सांगणे?
भाऊ तुमचा तर्क बरोबरच निघाला.
ReplyDelete