बिहारमध्ये उत्तर प्रदेशची पुनरावृत्ती

इतिहास कशा गंमती घडवतो त्याचे अजब नमूने पेश होतच असतात. बिहारमध्ये सध्या एक राजकीय तितकाच घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिलेला आहे. इतिहासात तसे कधी घडले आहे याची मात्र कुणालाच आठवण नसावी याचे नवल वाटते. मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांनी पक्षाला झुगारून आपल्या पदाचा राजिनामा देण्यास नकार दिला आहे. तर त्यांच्याच पक्षाने आमदारांची बैठक घेऊन नव्या नेत्याची निवडही केली आहे. त्या निवडीला विधानसभेचे अध्यक्ष उदय चौधरी यांनी मान्यताही दिली आहे. मग राज्यपालांनी काय करावे? मुख्यमंत्र्याला बडतर्फ़ करून नव्या शपथविधीचा सोहळा योजावा काय? नितीशकुमार यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देण्याचा सोहळा उरकून घ्यावा काय? कारण विधानसभेत त्यांच्या पाठीशी बहूमत असल्याच्या सह्यांचे पत्रच राजभवनाला जनता दल (यु)च्या वतीने सादर करण्यात आले आहे. तेवढ्यावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात काय? बहूमताचा कल कुणाच्या बाजूने आहे याचा निकष कोणता? याविषयी सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार बहूमताचा निवाडा राज्यपाल करू शकत नाहीत. तो निर्णय सभागृहातच होऊ शकतो. म्हणजेच मांझी यांनी बहूमत गमावले असेल, तरी ते त्यांनी स्वेच्छेने मान्य करून राजिनामा द्यायला हवा, किंवा विधानसभेने त्यांच्यावर अविश्वास व्यक्त करायला हवा. राज्यपाल नुसत्या सह्यांच्या भरवशावर नव्या मुख्यमंत्र्याला शपथ देऊ शकत नाहीत, की विद्यमान मुख्यमंत्र्याला हाकलू शकत नाहीत. याची जाणिव असल्यानेच मांझी यांनी नितीशकुमार यांच्यासमोर घटनात्मक आव्हान उभे केले आहे. आपल्या पाठीशी बहूमत नाही हे मांझी यांनाही कळते. पण झुंज दिल्याशिवाय माघार घ्यायची त्यांची तयारी दिसत नाही. म्हणून नितीशची जितकी कोंडी व नाचक्की करता येईल, ती साधण्याचा त्यांचा डाव दिसतो. त्यासाठीच त्यांनी दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेतली.

पंतप्रधानांच्या सुचनेवर राज्यपाल उलथापालथ करू शकतात. यापुर्वीही तसे झालेले आहे. १९९८ सालात उत्तरप्रदेशात भाजपाचे आघाडी सरकार सत्तेवर होते आणि तेव्हाचे तिथले राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी एका मध्यरात्री मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी बहूमत गमावल्याचे ठरवून थेट नव्या मुख्यमंत्र्यांना बडतर्फ़ करून टाकले. त्याजागी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथही देऊन टाकली. तेव्हा कल्याणसिंग यांनीही मांझी यांच्याप्रमाणेच माघार न घेता राज्यपालांच्या निर्णयाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलेले होते. कारण तिथे राज्यपालांनी परस्पर बहूमताचा निर्णय घेतला होता. राज्यपालांना तसे वाटले तर ते विधानसभेत बहूमत सिद्ध करायचा आदेश मुख्यमंत्र्याला देऊ शकतात. पण राज्यपाल भंडारी यांनी तसे काहीच केले नव्हते. म्हणूनच त्यांच्या कृतीला कल्याणसिंग यांनी आव्हान दिले होते आणि कोर्टानेही त्यात हस्तक्षेप केला होता. दोन दिवसात विधानसभा बोलावून सभापतींनी बहूमत कोणाच्या बाजूने आहे त्याचे मतदान घेण्याचा आदेश पाळला गेला. विधानसभेत दोन मुख्यमंत्री सभापतींच्या दोन्ही बाजूला बसले आणि पद्धतशीर मतदान घेण्य़ात आले. त्यात कल्याणसिंग यांचे बहूमत सिद्ध झाले आणि राज्यपाल भंडारी यांनी उरकलेला शपथविधी अवैध ठरला. त्या मतदानाची कारवाई व मतमोजणी करणारे उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सभापती होते केसरीनाथ त्रिपाठी. हे नाव इतक्यासाठी महत्वाचे आहे, की आज नितीशकुमार यांनी ज्या राज्यपालांकडे धाव घेतली आहे, त्यांचेही नाव केसरीनाथ त्रिपाठी असून सतरा वर्षापुर्वीच्या त्या घटनात्मक पेचप्रसंगात हेच राज्यपाल उत्तर प्रदेशचे सभापती म्हणून काम पार पाडत होते. तेव्हा राज्यपालांचा आगावूपणा खोडून काढण्याची जबाबदारी पार पाडणाराच आज बिहारचा राज्यपाल म्हणुन राजभवनात बसला आहे आणि त्याच्यासमोर तोच प्रश्न आलेला आहे.

जी परिस्थिती बहुमत पाठीशी नसताना तेव्हा जगदंबिका पाल यांची होती, तशी आज मांझी यांची आहे. कारण त्यांच्या पाठीशी बहूमत नक्कीच नाही. पण विधानसभेत बहूमताचा निर्णय होऊ शकतो, या घटनात्मक तरतुदीमुळे राज्यपाल त्यांना बडतर्फ़ करू शकत नाहीत आणि राज्यपालच नितीश विरोधी भाजपा पक्षाचे माजी नेते असल्याने त्यांनाही नितीशना न्याय देण्याची अजिबात घाई नाही. सहाजिकच जोवर ते विद्यमान मुख्यमंत्र्याला बहूमत सिद्ध करायला सांगत नाहीत, तोपर्यंत नितीश यांच्या दाव्याचा विचार करण्याची राज्यपालांना गरज उरत नाही. भाजपाला नितीशची नाचक्कीच हवी असेल, तर राज्यपाल यात वेळकाढूपणा करू शकतात. कायदेशीर सल्ला मागवणे व तो आल्यावर निर्णय घेऊन बहूमतासाठी विधानसभेची बैठक बोलावण्यात दोनचार आठवडे घालवणे सहज शक्य आहे. मांझी यांना राज्यपाल वाचवू शकत नाहीत. पण मुदतवाढ दिल्याप्रमाणे बहूमत नसताना त्यांना महिनाभरही आपल्या पदावर कायम रहाण्यास मदत करू शकतात. त्यासाठीच मांझी यांनी राजिनामा न देता वेळकाढूपणा चालविला आहे. भाजपाही त्यांना त्यात सहकार्य देईल यात शंका नाही. अधिक अशा राजकारणात विद्यमान राज्यपाल मुरलेले मानले जातात. कारण बहूमताच्या अनेक विवादात त्यांनी उत्तर प्रदेशात महत्वाची ‘कामगिरी’ बजावलेली आहे. पण आज ते सभापती नसून राज्यपाल आहेत. म्हणूनच कायदेशीर सल्ल्याची त्यांना गरज नाही, इतके त्यांना स्वत:लाच अशा घटनाक्रमाचा अनुभव आहे. मांझी यांना सुखासुखी नितीशना शरण जायचे नाही, तर भाजपाला नितीशना खिजवायचे आहे. त्यातून मग बिहारच्या बहूमताचे राजकारण अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत जाणार आहे. त्याची कल्पना असल्यानेच तिथल्या सभापतींनी आधीच नितीश यांनी योजलेली विधीमंडळ पक्षाची बैठक वैध ठरवून पेच टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पण राजकारणात राज्यघटना ही आपापल्या सोयीनुसार वापरली जाते, हे आजवरच्या इतिहासात वारंवार सिद्ध झालेले आहे. कर्नाटकात येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री असताना तिथे कॉग्रेसी राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी किती हस्तक्षेप केला होता, हे अनेकांना आजही आठवू शकेल. कॉग्रेसने तर राज्यपालांचा वापर पक्षीय हेतूने सतत केलेला आहे. त्यातूनच राज्यपालांच्या राजकारणाचे नवनवे पायंडे निर्माण झाले. आज भाजपा आपल्या लाभासाठी त्याचा वापर करायचे सोडणार नाही. त्यामुळेच जीतनराम मांझी यांनी दिल्लीला धाव घेऊन पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्याच बरोबर भाजपाच्या बिहारी नेत्यांनीही दिल्लीला धाव घेतली. अशा प्रसंगी केसरीनाथ त्रिपाठी यासारखा मुरब्बी भाजपा नेता राजभवनात बसलेला असणे, ही नितीशकुमार यांच्यासाठी खरी डोकेदुखी आहे. त्रिपाठी यांनी मनात आणलेच, तर हा पेचप्रसंग कोर्टात गेल्याखेरीज सुटणार नाही, इतक्या टोकाला परिस्थिती जाऊ शकेल. कारण राज्यपालांच्या निर्णयाला कोर्ट आव्हान देऊ शकत नाही, की ठराविक मुदतीमध्ये निर्णय घेण्यास त्यांना भाग पाडू शकत नाही. म्हणूनच एकूण नुसत्या आमदारांच्या संख्येवर विनाविलंब बिहारमधील राजकीय समिकरण सुटू शकेल, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. घटनात्मक अधिकार जाणून असल्यानेच मांझी यांनी वेळकाढूपणा करायचा पवित्रा घेतलेला आहे. विधानसभेच्या शेवटच्या बैठकीनंतर सहा महिने त्यांना राज्यपालांच्या सक्तीखेरीज कोणी विधानसभा बोलावण्यास भागही पाडू शकत नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या काळापर्यंत ते आपले सत्तापद अडवून बसू शकतात. तितका काळ नितीशचा कोंडमारा होऊन राजकारण अधिकच गुंतागुंतीचे होऊ शकते. थोडक्यात उत्तर प्रदेशातील सतरा वर्षापुर्वीच्या जुन्या नाटकाचा हा नवा प्रयोग पाटण्यात रंगतो आहे. परंतु कोणालाच त्याचे अजून स्मरण झालेले दिसत नाही.