इंद्राणी कार्ति, चोरांची आळंदी

भारताच्या माजी अर्थमंत्र्याच्या मुलाला अटक होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असेल. पण त्याच म्हणजे कार्ति चिदंबरम याच्या कंपन्यांचा व त्यातल्या भानगडींचा शोध सुरू झाला, तेव्हा त्यावर उहापोह करणार्‍या कोणाही पत्रकाराला त्याच्याशी इंद्राणी मुखर्जी वा पीटर मुखर्जी यांचे संबंध जोडले जातील, याची कल्पनाही नव्हती. सनसनाटी माजवण्याच्या नादात कोणी त्यातले धागेदोरे शोधण्याचाही प्रयास केला नाही वा तो विचार माध्यमातल्या दिग्गजांच्या मनाला शिवलाही नाही. की जाणिवपुर्वक बड्या माध्यम समुहांनी त्याकडे काणाडोळा केलेला होता? कारण आज जे भारतीय माध्यमांचे साम्राज्य उभे आहे, त्याचा जनकच पीटर मुखर्जी आहे. आज जे कोणी संपादक चॅनल चालक आपण ख्यातनाम झालेले म्हणून बघतो, ते पीटरच्याच सावलीत नावारुपाला आलेले आहेत. सहाजिकच आपल्या या जनकावर खुनाचा आरोप झाल्यावर बहुतांश माध्यम समुहांनी गडबडून जायला हवे होते. त्यातले धागेदोरे शोधण्यात पुढाकार घ्यायला हवा होता. पण प्रत्येकजण त्यावर पांघरूण घालून इंद्राणीची कथा रंगवण्यात गर्क होता. कारण ज्यास्तव आता चिदंबरम यांच्या पुत्राला अटक झालेली आहे, त्याच पापात अनेक वाहिन्या व माध्यम समुह बरबटलेले असण्याची दाट शक्यता आहे. पण याचा मागोवा घेण्यासाठी धडपडणार्‍या तपासयंत्रणांनी आपल्या हाती कोणते घबाड लागले आहे, ते झाकून ठेवत इंद्राणीच्या कथेत रंग भरण्यास मदत केली. त्यातून चिदंबरम यांच्यापासून माध्यमातील दिग्गजांनाही गाफ़ील राखण्याची पुरेपुर काळजी घेतली. चिदंबरमच नव्हेतर कॉग्रेसला कांगावा करण्याची मोकळीक दिली. कारण खतरनाक गुन्हेगाराला पकडण्यासाठी त्याला गाफ़ील करणे ही महत्वाची खेळी असते. इंद्राणीचे पितळ उघडे पडले, तेव्हापासूनच चिदंबरम सीबीआयच्या रडारवर होते. पण कुठे मागमूस लागू शकला नाही. कार्तिला ताब्यात घेतल्यावर इंद्राणीची साक्ष म्हणून समोर आलेली आहे.

इंद्राणी मुखर्जीला शीना बोरा हत्या प्रकरणी ताब्यात घेऊन आता अडीच वर्षाचा काळ लोटला आहे. आपली सर्व कामे बाजूला ठेवून मुंबईचे तात्कालीन पोलिस आयुक्त इंद्राणीची जबानी घ्यायला धावले होते. ते सत्याचा शोध घेत होते, की सत्याचा अपलाप करायला इतक्या उत्साहात पुढे झाले होते? अकस्मात त्यांची आयुक्त पदावरून बदली झाली आणि कहुर माजले होते. महत्वाच्या प्रकरणात तपास करताना बदली, म्हणून माध्यमांनी गदारोळ केला होता. पण त्यात योग्य दिशेने शोध व्हावा म्हणून तर बदली झाली होती. राकेश मारिया यांच्या बदलीनंतरच इंद्राणीने आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आणि त्यात भलत्याच गोष्टीचे धागेदोरे तपास यंत्रणांच्या हाती लागले होते. ते धागेदोरे भारतात मोकाट झालेल्या माध्यम समुहातील गुंतवणूकीचे होते. आज चिदंबरम पुत्र कार्ति ज्या भानगडीत अडकला आहे, त्याचा संबंध थेट याच इंद्राणी व पीटरशी आहे. या दोघांनी मिळून एक माध्यम कंपनी स्थापन केली व त्यात बेकायदेशीर मार्गाने परदेशी गुंतवणूक आणली. त्यांनीच कशाला अनेक भारतीय माध्यम कंपन्यांमध्ये परकीय गुंतवणूक आलेली आहे आणि त्याच गुंतवणूकीने माध्यम कंपन्यांचे भारतात युपीए सरकारच्या कारकिर्दीत पेव फ़ुटले. देशातील जनतेला कुठली माहिती मिळावी वा लोकमत कसे वळवावे, याची सुत्रे माध्यमांच्या द्वारे हाती राखण्याचा तो मोठा डाव होता. हे त्यातलेच प्रकरण असून केवळ इंद्राणी व कार्ति पुरते मर्यादित नाही. मागल्या दहापंधरा वर्षात सातत्याने स्वदेशी वा राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम अशा शब्दांची टवाळी वाहिन्यांवर अगत्याने व प्रामुख्याने कशाला होते, त्याचे उत्तर या परकीय गुंतवणूकीत दडलेले सापडेल. मॉरिशस नावाच्या इवल्या देशातून भारतीय माध्यमांसाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक भारतात यावी, हा निव्वळ योगायोग नसतो. त्याचा पहिला दुवा इंद्राणीच्या जबानीतून मिळाला व त्यात चिदंबरम यांची लुंगी फ़सलेली आहे.

मुळात त्या कंपनीने २६ टक्के इतकी परकी गुंतवणूक घेतलेली होती आणि तरीही आणखी दुपटीने परकीय भांडवल आणले गेले. त्याच सुगावा त्याच काळात आयकर खात्याला लागला होता आणि त्यावर पांघरूण घातले जाण्यासाठी या मुखर्जी युगुलाने अर्थमंत्री चिदंबरम यांची भेट घेतली. त्यांनी या दोघांना आपल्या सुपुत्राकडे धाडले. त्याचा सल्ला घेऊन या बेकायदा गुंतवणूकीला अबाधित करण्यात आले. त्याची कबुली इंद्राणीने कधीच आपल्या जबानीत दिलेली होती. त्यातून कार्तिच्या भानगडीचा शोध सुरू झाला. सरकारी दफ़्तरात दडपून ठेवलेली अशी प्रकरणे शोधण्याला वेळ लागतो. दरम्यान कार्तिने त्याची कागदपत्रे गडप करून टाकली होती आणि त्याच्याच चार्टर्ड अकौंटंटच्या दफ़्तरात त्याचे इलेक्ट्रॉनिक धागेदोरे सापडले. पण हे शोधण्यात दोन वर्षाचा कालापव्यय झालेला आहे. आपल्याला शक्य तितके पुरावे नष्ट केलेले असल्याने पितापुत्रांना पुरावे नसल्याचा मोठा आत्मविश्वास होता. पण इंद्राणी आपल्यावर उलटली आहे याचाही त्यांना सुगावा लागलेला नव्हता. किंबहूना तपासयंत्रणांनी तो लागू दिला नव्हता. आता अखेरीस कार्तिला अटक झाल्यावर इंद्राणीच्या जबानीत तीन कोटी चिदंबरम पुत्राला दिल्याचे सत्य चव्हाट्यावर आलेले आहे. खरे तर ती जबानी आजची नाही, तर दोन वर्षे जुनी आहे. मग ती घेतली गेली तेव्हाच हा मामला कुठल्या वाहिनी वा वर्तमानपत्रात कशाला आला नव्हता? तर यंत्रणांनी त्याविषयी माध्यमांना सुगावाच लागू दिला नव्हता. पण इंद्राणीच्या जबाबाला दुजोरा देणारे पुरावे सरकारी दफ़्तरात आधी शोधले गेले आणि आयकर खात्यात तसा दुवा सापडल्यावर कार्तिच्या कार्यालये व निवासस्थानी धाडी पडल्या. पण हे लोक नेमके काय शोधत आहेत, त्याचा थांगपत्ता चिदंबरम व पुत्राला नसल्याने त्यांनी नेहमीप्रमाणे राजकीय सुडबुद्धीचा कांगावा सुरू केला होता. आता ते तोंडघशी पडले आहेत.

गुन्हेतपास ही बातमीदारी नसते की सनसनाटी माजवण्याचा उद्योग नसतो. तिथे कमालीचा संयम व सावज आपल्या टप्प्यात येण्यापर्यंत प्रतिक्षा करण्याची सोशिकता आवश्यक असते. म्हणून इंद्राणीच्या मॅजिस्ट्रेट समोर नोंदवलेल्या जबानीतील हा भाग तपास करणार्‍यांनी झाकून ठेवला होता. किंबहूना त्याविषयी माध्यमांना देखील अंधारात ठेवले होते. म्हणून एकीकडे अडीच वर्षे जुन्या शीना बोरा खुनप्रकरणात कुठे चिदंबरम यांचा उल्लेख आला नाही, की कार्तिच्या घरावर धाडी पडल्याच्या बातम्या रंगवल्या जात असताना कुठे वर्षभरात इंद्राणीच्या जबानीचा उल्लेख आला नाही. आता त्याला अटक झाल्यावर अकस्मात ही गोष्ट समोर आणली गेली आहे. त्यातही एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे. इंद्राणीची जबानी मॅजिस्ट्रेट समोर नोंदलेली असल्याने, ती पुरावा म्हणून न्यायालयात स्विकारली जाते. तिने आता शब्द फ़िरवला तरी ती ग्राह्य असू शकते. म्हणूनच यातला मास्टरस्ट्रोक इंद्राणीची झाकून ठेवलेली जबानी आहे. त्यात तिने आपण कधी नॉर्थ ब्लॉकच्या कार्यालयात जाऊन चिदंबरम यांची भेट घेतली व त्यांनी किती पैसे मागितले व कोणाकडे द्यायला सांगितले अशी तपशीलवार माहिती पुरवलेली आहे. त्यापैकी तिच्या भेटीच्या नोदी सरकारी नोंदवहीत असू शकतात आणि कार्तिला कुठल्या परदेशी बॅन्केत पैसे दिले-घेतले त्याच्याही नोंदी सहज उपलब्ध होऊ शकतात. दरम्यान गतवर्षी मोदी सरकारने सिंगापूर मॉरिशस अशा देशांशी खास करार करून करविषयक तरतुदींची नवी मांडणी करून घेतली आहे. त्यामुळे तिथले सरकार यातली माहिती नाकारू शकत नाही. थोडक्यात चिदंबरम यांच्या पुत्राला सगळीकडून घेरण्यात आल्यावरच अटक झालेली आहे. मात्र हे प्रकरण त्याच्यापुरते मर्यादित असल्याचेही मानण्याचे काही कारण नाही. मागल्या दहापंधरा वर्षात ज्या पद्धतीने पुरोगामीत्वाच मुखवटा लावून देशात राजरोस गोंधळ घालण्यात आला, त्याचा पर्दाफ़ाश आता होऊ घातला आहे.

शीना बोरा या आपल्या मुलीची हत्या करून तिचा मृतदेह बेपत्ता करण्यापर्यंत इंद्राणी व पीटर यांना कारस्थाने यशस्वीपणे राबवता आली. याचा अर्थच युपीए सरकार कुणाच्या सेवेत रुजू झालेले होते त्याचा अंदाज येऊ शकतो. नुसते आर्थिक घोटाळेच नाहीत. तर असे पैसे मोजणार्‍यांना कुठल्याही गुन्ह्यात सहाय्य करायला मदतीचा हात तेव्हा उपलब्ध होता. शीना बोराचा गाडलेला मृतदेह स्थानिक नागरिकाला आढळला. त्याने स्थानिक पोलिसांना माहिती दिल्यावर तो उकरून काढण्यातही आला होता. पण त्याची खबर लागताच मुंबईतून सरकारी सुत्रे हलली आणि पुन्हा तो मृतदेह तिथेच गाडून विषय संपवण्यात आला. ही माहिती यापुर्वीच उघड झालेली आहे. याचा अर्थ इंद्राणी मुखर्जी वा तिच्यासारख्यांना कुठल्याही थराला जाऊन सरकारी मदत तेव्हा राज्यकर्ते उपलब्ध करून देत होते. त्याच्या तुलनेत बेकायदा परदेशी पैसे आणण्याचे प्रकरण दुय्यम मानावे लागेल. इशरत जहान प्रकरणात गृहमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनी कागदपत्रात केलेल्या खाडाखोडी व हेराफ़ेरी यापुर्वीच उघडकीस आली आहे. गुन्हेगारी व राजकारणाचे इतके अपुर्व मिलन यापुर्वी कुठल्याही काळात अनुभवास आलेले नव्हते. पण त्याहीपेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे असल्या भानगडी राजरोस चालू असताना मोकाट सुटलेल्या माध्यमांना, वाहिन्यांना वा पत्रकारांना त्याच सुगावाही लागत नव्हता. आज अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी चालू असल्याचा अखंड आक्रोश करणार्‍यांना शीना बोरा हत्या वा तिच्या जन्मदातीने बेकायदा भारतात आणलेली कोट्यवधीची गुंतवणूक; अशा गोष्टींचा सुगावा कशाला लागला नव्हता? त्याचे कारण या गुंतवणूकीतच दडलेले आहे. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने भरभराटलेल्या माध्यम समुहाच्या कंपन्यातील आहे आणि त्यातून माध्यमांना आपल्या दलालांच्या दावणीला बांधण्यात तो पैसा ओतलेला होता. या काळातील माध्यमांचे गौप्यस्फ़ोट व बातम्याच त्याची साक्ष देतील.

सोनिया गांधी १९९८ सालात अकस्मात राजकारणात दाखल झाल्या. त्याच मुहूर्तावर भारतातली पहिली स्टारन्युज ही वृत्तवाहिनी सुरू झाली. मर्डोक या ऑस्ट्रेलियन अब्जाधीश माध्यम सम्राटाच्या आशीर्वादाने भारतात ही वाहिनी सुरू झाली. त्याचा सर्वेसर्वा पीटर मुखर्जी होता. या वाहिनीचे बातमीविषयक सर्व काम प्रणय रॉय याच्या एनडीटीव्ही कंपनीकडे सोपवले गेले. पाच वर्षांनी त्याच कंपनीने स्वत:च्या वाहिन्या सुरू केल्या आणि त्यातून बाजुला झालेल्या अनेकांनी पुढल्या काळात आपापल्या माध्यम कंपन्या सुरू केल्या. त्याच्या आरंभी भारतात एनडीएचे वाजपेयी सरकार सत्तेत होते आणि माध्यमांनी भाजपा व एनडीएला लक्ष्य करण्याच्या मोहिमाच उघडल्या होत्या. त्यांच्या बळावर २००४ सालात सोनिया थेट सत्तेपर्यंत जाऊन पोहोचल्या. पण त्यांच्या हातात देशाची सर्व सत्ता असताना भरभराटलेल्या वाहिन्या वा माध्यमांनी कॉग्रेसी पापांची लक्तरे कधीच चव्हाट्यावर आणली नाहीत. भाजपा व गुजरातची दंगल याच्याच भोवती माध्यमे अखंड भरकटत राहिली. हा योगायोग नव्हता. त्यासाठीच त्यांना परदेशातून गुंतवणूक मिळालेली होती. २००४ नंतर सत्तेत कॉग्रेस होती. पण मोदी व गुजरात लक्ष्य करून माध्यमे भाजपा विरोधातच घुटमळत राहिली होती. या काळात उघडकीस आलेले तमाम सरकारविरोधी घोटाळे कॅगने समोर आणले. ते नामुष्की म्हणून माध्यमांनी उचलले होते. मात्र त्याच कालखंडात माध्यमे स्टींग कॅमेराच्या मदतीने भाजपा वा मोदींना अडचणीत आणण्याचे कर्तव्य बजावत होती. कारण अशा माध्यमांचा बोलविता धनी परदेशी गुंतवणूकदार होता. तशी गुंतवणूक कायदे मोडून भारतात आणायला चिदंबरम वा युपीए सरकार संरक्षण देत होते आणि म्हणूनच इशरत जहान व सोहराबुद्दीन चकमकीचा गवगवा होत राहिला. पण शीना बोरा किंवा तत्सम गोष्टींवरचा पडदा उठवण्याची कोणा माध्यमाला हिंमत झाली नाही.

कार्ति चिदंबरम, इंद्राणी मुखर्जी यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. मोदीपुर्व राजकारणात देशामध्ये एक भयंकर अभद्र आघाडी कशी माजलेली व स्थिरावलेली होती. त्याचाच हा आलेख आहे. परदेशी पैसे आणुन देशी माध्यमांना निकामी करून टाकण्यात आले. राष्ट्रवादाची टिंगल आणि पाकिस्तान प्रेमाचे सोहळे हे माध्यमांचे काम बनून गेले. सत्ताधीश, भारतद्रोही प्रवृत्ती व माध्यमांचे साटेलोटे असे त्याचे स्वरूप होते. म्हणून मग वंदे मातरम कहना होगा, हा अपशब्द झाला आणि भारत तेरे टुकडे होगे, यामध्ये माध्यमांना अविष्कार स्वातंत्र्य दिसू शकले. ती मागल्या पंधरा वर्षात इथे माध्यमात पेरलेल्या परदेशी पैशाची मशागत आहे. एका बाजूला अशा परक्यांना मोक्याची जागा बहाल करण्यात आली तर दुसरीकडे मल्ल्या, नीरव मोदी अशा लोकांनी बॅन्का लुटून अर्थव्यवस्था देशोधडीला लावण्याची आर्थिक धोरणे राबवली गेली. चिदंबरम पुत्र कार्ति व इंद्राणी हे त्यातले हिमनगाचे टोक आहे. आपल्या वृत्तवाहिन्या काश्मिरात सैनिकांवर होणार्‍या दगडफ़ेकीत कोणाच्या समर्थनाला उभ्या रहातात? भारताच्या हितसंबंधांना बाधा आणणार्‍यांना वाहिन्यांवर प्रतिष्ठीत विचारवंत म्हणून का स्थान मिळते? याची उत्तरे माध्यमात गुंतलेल्या परकीय भांडवलात सापडतात आणि त्याला कोणी आश्रय दिला होता? तथाकथित स्वयंसेवी संस्था, माध्यम समुह, युपीएकालीन राज्यकर्ते, त्यांनी केलेली पापे व घातक निर्णय यांची सांगड घालण्याचे काम खुप गुंतागुंतीचे आहे. मल्ल्या किंवा नीरव त्याच काळात उजळमाथ्याने लूट करीत होते. आज त्यांना कशाला पळायची वेळ आली? इंद्राणी अर्थमंत्र्याला सन्मानपुर्वक भेटत होती. आज ती गजाआड पडली आहे. अशा लोकांना मोकट रान देणारे उलट्या तोंडाने मोदी सरकारला विचारत आहेत, नीरव का निसटला? मल्ल्या कसा पळाला? ते पळाले हेच त्यांना युपीएचे संरक्षण संपल्याचा पुरावा नाही काय? चोराची आळंदी धोक्यात आल्याची यापेक्षा मोठी कुठली साक्ष असू शकते.